चिंता कृषि
अर्थकारणाची.......
देशावरील दुष्काळाचे सावट दूर व्हायची
चिन्हे काही दिसत नाहीत. सरकारी आकडेवारीनुसार पावसाचे प्रमाण सुमारे २० टक्क्याने
कमी झाले असून लागवडीखालील क्षेत्रात १० टक्के घट झाली आहे. अजूनही अतिवृष्टीची
शक्यता वर्तवली जात असल्याने उत्पादनाचा नेमका अंदाज येणे कठीण झाले आहे. कडधान्यांची
लागवड सुमारे १७ टक्के घसरल्याने त्याच्या दर व उपलब्धतेबाबत गंभीर परिस्थिती
निर्माण व्हायची शक्यता आहे. वायदे बाजारात या घटकांच्या तेजी वरून भारतातीलच
नव्हे तर जागतिक अन्नधान्य बाजाराची यावर्षीची परिस्थिती अत्यंत अनिश्चित व
दोलायमान रहाणार आहे. त्यामुळे भारतात नाही पिकले तर आयात करता येईल अशीही
परिस्थिती राहिलेली नाही. कृषि क्षेत्रातील या घडामोडींमुळे देशाचा विकास दर जो
मागच्या वर्षी ६.५ होता तो ६ पेक्षाही खाली घसरण्याची भीती नियोजन मंडळाने व्यक्त
केली आहे. अर्थात ही सारी आकडेवारी सरकारी असल्याने कितपत विश्वासार्ह्य आहे
याबद्दल शंका असली तरी कृषि क्षेत्रात काहीतरी वेगळे व गंभीर घडते आहे हे मात्र
निश्चित.
देशातील दुष्काळावर चर्चा करण्यासाठी
दिल्लीत ८ तारखेला मंत्री गटाची बैठक भरते आहे व हा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत त्यात
घेतलेले निर्णय बाहेरही पडले असतील. अलिकडे दुष्काळावरच्या सा-या चर्चा वा उपाययोजना
या तहान लागल्यावर विहिर खोदण्याच्या घाटणीच्या असतात व ताबडतोबीची मदत म्हणून
सर्वांना, विशेषतः सत्ताधा-यांना आर्थिक पॅकेज देण्यात वा केंद्राकडे मागणी
करण्यातच स्वारस्य असते. कोणी कितीचे पॅकेज आणले यावर त्या मंत्र्याचा वा पक्षाचा
राजकीय पुरूषार्थ ठरतो व दुष्काळाच्या कारवाईबाबत, आता आणले ना पॅकेज, परत काय हवे
अशी भूमिका नित्याची झाली आहे. आताही या मंत्रीगटाच्या बैठकीत दुष्काळाच्या
सांगोपांग चर्चेपेक्षा देण्यात येणा-या २००० कोटींच्या वाटणीची चर्चा कम भांडण
ज्यादा व्हायची शक्यता आहे. आजवरचा शेतक-यांचा या पॅकेजबाबतचा अनुभव अत्यंत वाईट
असून आजवर जाहिर केलेल्या अनेक पॅकेजेसच्या रकमा शेतक-यांपर्यंत पोहचलेल्या नाहीत.
अनेक पॅकेजेस कुठे गडप झालीत याचाही थांगपत्ता लागत नाही. ज्यांचा थागपत्ता लागला
आहे त्यावरील भ्रष्टाचार सिध्द झाला असला तरी कारवाई करण्याचे नाव नाही. एवढेच काय
केंद्राने ठिबक सिंचनासाठी पाठवलेल्या रकमेचा विनियोगही शेतक-यांना न देता
संशयास्पदरित्या बँकेत ठेऊन गैरवापर करण्यात आला. शेवटी हे अनुदान शेतक-यांच्या
तोंडात न जाता केंद्राकडे परत गेल्याच्या बातम्या आहेत.
शासन घेतलेल्या निर्णयांचा आपले शेतकरी
प्रेम जाहीर करण्यासाठी जाहिरातीसारखा राजकीय उपयोग करून घेते. माध्यमांतून
प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांनी शेतक-यांच्या आशा पल्लवीत होताच अमलबजावणी न होता हे
निर्णय कुठे गायब होतात त्याचा शासनालाही पत्ता लागत नाही. दुष्काळापूर्वीच
शासनाने ४२ प्रकारच्या नाशवंत भाज्या व फळे बाजार समिती कायद्यातून मुक्त करण्याचा
निर्णय थाटामाटात जाहिर केला व शेतक-यांना आपला हा शेतमाल कुठेही, कोणालाही विकता
येईल असे जाहीरही केले. मात्र बाजार समितीतील चटावलेल्या लाभार्थ्यांनी, म्हणजे
आडते-व्यापा-यांनी माथाडी कामगारांना पुढे करून सरकारला असा धोबीपछाड मारला की
शासन या निर्णयाबाबत अगदी चिडिचूप झाले आहे. कारण हा निर्णय जाहिर होऊन सहा महिने
झाले तरी शासनाची अमलबजावणी करण्याची इच्छा दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे
माथाडींच्या नेतृत्वाचा कैवार घेतलेल्या पक्षांनाच शेतक-यांचे तारणहार असल्याचा
साक्षात्कार होत असतो.
राज्यात हे असे तर केंद्रात पण शेतीबद्दल
फारसे सकारात्मक होतांना दिसत नाही. राज्यातील आघाडीतील आपल्या पक्षाच्या फाईल्स
संमत होत नाहीत, वा काहीना भ्रष्टाचाराचे आरोप करून टार्गेट केले जाते याविरोधात
कृषिमंत्र्यांनी जो थयथयाट केला व सरकारला नमवले, तोच निर्धार कांद्यांची
निर्यातबंदी हटवतांना दाखवला असता तर त्या हंगामात शेतक-यांचे करोडो रूपयांचे
नुकसान झाले ते वाचवता आले असते. केंद्रिय कृषि खाते केवळ शेतीविषयक माहितीचे
संकलन वा वितरण केंद्र म्हणूनच कार्यरत असल्याचे दिसते, कारण गेल्या काही दिवसात
कृषि बाबतीत कुठलेही धोरणात्मक निर्णय झालेले दिसत नाहीत. झाले असतील तर त्याचे
दृष्य परिणाम शेतक-यांपर्यंत पोहचलेले दिसत नाहीत.
जागतिक व्यापार करारात नमूद केलेल्या
भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवून खाजगी गुंतवणूक, संकल्पना व व्यवस्थापन
आणण्याबाबतचे प्रयत्न ठप्प झाल्याचे दिसते आहे. राज्यात खाजगी क्षेत्रातील साठवण, पुरवठा
साखळ्या व टर्मिनल मार्केट सारखे अनेक निर्णय जाहिर होऊन देखील अमलबजावणीच्या
बाबतीत काहीही पुढे सरकत नाहीत. एकीकडे सुधारित बाजारामुळे शेतक-याला दोन पैसे
मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली की त्यात खोडा घालायचा व शेतक-याचे भांडवल जमू
द्यायचे नाही असे सातत्याने घडत आले आहे. दुसरीकडे असे भांडवल पुरवण्याची शासनाची
स्वतःची क्षमता राहिलेली नाही. कर्जात बुडालेली राज्ये व केवळ पॅकेजेसचा राजकीय
फायदा घेणारे केंद्र सरकार याबाबतीत काही करू शकत नसतांना परदेशी भांडवल व
गुंतवणुकीबाबतही शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. या निर्णयाला ममता वा
डाव्यांचा विरोध असल्याचे सांगितले जाते. तसा डाव्यांचा विरोध अणु करारालाही होता.
तेव्हा तर सारे सरकार पणाला लावून तो विरोध झुगारून अणु करार केला गेला हे सा-या
देशाने पाहिले आहे. नेमके शेतक-यांच्याच बाबतीत अशी दृढ भूमिका घ्यायला सारे
कचरतात. राष्ट्रपती निवडीच्यावेळी ममतांचा विरोध असतांना देखील काँग्रेसने तो
जुमानला नाही, तेव्हा परदेशी गुंतवणुकीच्या वेळी हा विरोध केवळ प्याद्यासारखा
वापरला जात असल्याचे दिसते.
आता मात्र देशाची अर्थव्यवस्था ज्या
वेगाने घरंगळत निघाली आहे, सा-यांनी क्षुद्र राजकारणाबाहेर जाऊन गंभीरतेने विचार
करणे आवश्यक आहे. शेतीच्याबाबतीत सिंचन, पतपुरवठा, बाजार व तंत्रज्ञान
स्वातंत्र्य, खुली निर्यात याबाबत झालेल्या चूका दुरूस्त केल्या नाहीत तर सारा
देशच आर्थिक गर्तेत सापडणार आहे. औद्योगिक क्षेत्राकडूनही फारशा अपेक्षा नाहीत
कारण तेच आर्थिक प्रोत्साहनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. शेतक-यांना ७१००० हजार कोटी
(त्यापैकी ४२०००च वाटले गेले) कर्जमाफीचा ज्या पध्दतीने गाजावाजा झाला त्याच वर्षी
औद्योगिक क्षेत्राला मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी १,२४,००० कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान
देण्यात आले. एवढेच नव्हे तर देशातील ६८ टक्के जनता दिवसाला ३२ रूपयेही मिळवू शकत
नसतांना सोन्याचा व्यापार करणा-या सराफांना ५४००० कोटींची करसवलत देण्यात आली. ही
करसवलत अर्थसंकल्पीय असल्याने तिचा फटका सर्वसामान्यांनाच करवाढीच्या रूपाने बसणार
हे नक्की.
शेतकरी केवळ संघटित नसल्याने व मतपेटीच्या
राजकारणात गृहित धरला जात असल्याने सत्तेतील नेत्यांना शेतक-यांच्या हिताची परवड
परवडू शकते. एक वर्ग म्हणून अजूनही या व्यवस्थेत आपले स्थान शेतकरी निश्चित करू
शकलेला नाही. ज्यादिवशी शेतक-यांच्या मताचा प्रभाव सत्तेची समीकरणे बदलवू
शकण्याच्या पातळीवर येईल त्यादिवशी आता दूर्लक्ष करणारे हे सारे राजकारणी
शेतक-यांच्या घरी येऊन त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे बळेबळेच सांगतील एवढे
मात्र नक्की !!
डॉ.गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com
