शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण ?

    शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण ?

          एकदा नव्हे दहांदा कबूल केले की चलनबंदीचा निर्णय योग्य होता, तरीही त्या निर्णयाच्या परिणामांची मीमांसा करू नये असे मात्र मुळीच नाही. हा देश चालवण्याचे काही अधिकार सरकारला असले तरी साऱ्या देशावर व्यापकतेने व खोलवर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांबाबत निर्णय करणाऱ्यांनी पुरेसा अभ्यास करूनच ते लादावेत अशी अपेक्षाही गैर नाही. अशा निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास हा त्यांनी आले या भोगासी वा देशभक्तीचे आवरण चढवत सहन करावा हे आवाहनही तसे गैर नाही कारण त्यात तसे काही नुकसान नसून पैसे मिळण्यातील कठीणता वा अडचणी अशा प्रकारात ते मोडते. मात्र समाजातील एका मोठ्या वर्गाचे उत्पन्न हाती आले असता ते मुळातच विकले न गेल्याने त्यांचे सरळ सरळ आर्थिक नुकसान झाले आहे हा गुणात्मक फरक शहरी व शेतकरी यांच्या नुकसानीत दिसून येतो. शेतकऱ्यांना हाताशी धरून जिल्हा बँकांना चलन बदलाची परवानगी द्यावी हा राजकीय पदर असलेला दुराग्रह माध्यमांनी उचलून धरला तरी या निर्णयामुळे आपल्या बंदिस्त शेतमाल बाजारात ज्यांच्या हाती खरेदीचे अधिकार एकवटले आहेत त्यांनी मातीमोल भावाने हा माल खरेदी केला व शेतकऱ्याची माती केली त्याबद्दल कोणी ब्र शब्द बोलायला तयार नाही.

          शेतमाल बाजाराची परवड ही तशी तीनचार महिन्यांपासून म्हणजे नियमनमुक्ती व आडतीचा निर्णय या बाजारात लागू केल्यापासून सुरू झालेली दिसते. कधी नव्हे ते यावर्षी दोन पैसे फायदा व्हावा म्हणून शेतकऱ्यांनी साठवलेला कांदा यावर्षी व्यापाऱ्यांनी दोन महिने लिलाव बंद ठेऊन कुजवला व त्याच दरम्यान हंगामाच्या सुरुवातीला स्वस्तात घेतलेला कांदा विकून ते मोकळे झाले. सोयाबीनच्या दर्जाबद्दल प्रश्न निर्माण करत सारा सोयाबीन किमान हमी दरापेक्षा कमी दरात खरेदी केला. डाळींबाबतही तसेच काहीसे झाले. हा बाजार इतक्या दयनीय अवस्थेत असतांना त्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत काय हाहाकार माजेल याचा विचार वा अभ्यास नकरता चलनबंदीचा निर्णय लादला व त्या उंटावरच्या शेवटच्या काडीमुळे तर सारा बाजारच ठप्प झाल्याचे चित्र बघायला मिळायले. एकीकडे शेतात तरारलेल्या पिकाचे दोन पैशात रुपांतर करून वर्षाचा खर्च भागवण्याची स्वप्ने पहाणारा शेतकरी दारात आलेल्या लक्ष्मीचे आता काहीच हाती लागणार नाही या भावनेने शोकाकूल झाला. एकीकडे देशात केवळ अडीच ते तीन टक्के लोकसंख्या, ज्यात बऱ्याच प्रमाणात पगारदारही आहेत, आयकर भरून वा न भरून काळा पैशांच्या निर्मितीला कारणीभूत ठरत असतांना त्याच देशातील पंचावन्न टक्के लोकसंख्येच्या घटनादत्त उपजिविकेच्या अधिकारावरच घाला घालत त्यांना त्यांच्या हक्काचे उत्पन्नही मिळू द्यायचे नाही इतपर्यंत या निर्णयाचे परिणाम बघायला मिळतात. एकीकडे कर न भरणारा देशद्रोही, कर भरणारा व त्यासाठी रांगेत उभा रहाणारा देशभक्त ठरत असेल तर देशासाठी आपल्या उत्पन्नावर पाणी सोडणाऱ्या शेतकऱ्याला काय म्हणावे हा प्रश्न विचारण्याजोगा असला तरी शेवटी या नुकसानीला कोणाला तरी जबाबदार ठरवणे अपरिहार्य आहे. कारण यात शेतकऱ्यांचा काही एक दोष नसतांना त्यांना या सुलतानी, नव्हे तर तुघलकी संकटाला सामोरे जावे लागते आहे.

          वास्तवात सरकार ज्या मानभावीपणे देशहिताचे कारण देत या निर्णयाची भलामण करते आहे, वास्तवात ते तसे मुळीच नाही. आयकर विभागाकडे अनेक काळ्या पैशांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांचा गतीने व निष्पक्षपणे निपटारा झाला असता तरी बराच काळा पैसा बाहेर येऊ शकला असता. आपल्या मर्जीतील उद्योगांचे करच नव्हे तर सरकारी बँकांची कर्जे व सरकारची इतर देणी यांच्या लवादावर सरकारला काही करावयाचे नाही. सर्वौच्च न्यायालयाने देशातील करबुडव्यांची व काळे धन बाळगणाऱ्यांची यादी प्रसिध्द करायला सांगूनही सरकार त्याला बधले नाही. एवढेच नव्हे तर देशातील एनपीए झालेल्या वा केलेल्या उद्योगांची यादीही सरकार प्रसिध्द करायला तयार नाही. लाखो करोंडोचे कर्ज बुडवून परदेशात राजरोसपणे चैन करणाऱ्या उद्योगपतींना हात लावायची सरकारची तयारी नाही. म्हणजे सरकार म्हणून स्विकारलेल्या प्राथमिक कर्तव्यांबाबत एवढा ढिसाळपणा असतांना केवळ अडीच टक्के लोकसंख्येतील काही चुकार लोकांसाठी साऱ्या प्रामाणिक देशाला वेठीस धरत देशभक्तीचे डोस पाजले जात आहेत.

          सरकार आता या निर्णयामागे लोक कसे उभे आहेत याचे भ्रामक चित्र माध्यमांतून रंगवण्याचा प्रयत्न करते आहे. देशातील ज्यांना थोडेफार अर्थशास्त्र कळते अशांच्या मते केवळ खोटे चलन या निर्णयामुळे बाद होईल. देशातील काळा पैसा जो चलनात वावरतो तो दोन तीन टक्के असून नवशिक्या भ्रष्टाचाऱ्यांकडेच असू शकतो. जे यात मुरलेले असतात ते आपला काळा पैसा चलनात ठेवतात हा सरकारचा भ्रम आहे कारण तो येण्यापूर्वीच त्याच्या गुंतवणुकीचे मार्ग ठरलेले असतात. आज शहरी वा ग्रामीण भागातील अचानक वाढलेले जमीनींचे भाव, गेल्या काही वर्षांत वाढलेली सोन्याची आयात, शेअर बाजारातील वाढती गुंतवणुक वा परदेशी गुंतवणुकीच्या नावाने येणारा वाढता पैसा हे सारे काळा पैशांच्या अवैध गुंतवणुकीचे परिणाम आहेत. मुळात साऱ्या सरकारी बँका करबुडव्या व कर्जबुडव्या उद्योगांमुळे अडचणीत आल्या होत्या व त्याचवेळी होणारे रुपयाचे अवमुल्यन त्यांना अधिकच महाग पडले असते. या अगोदरच्या काळा पैसा जाहीर करण्याची सारी आवाहने फोल ठरल्याने बँकेत पैसाच येईनासा झाल्यावर तो एनकेन प्रकारे कसा येईल या सुपीक डोक्यातून ही कल्पना आलेली दिसते. यातून जमा झालेल्या पैशांना ठेवी म्हणत सरकार व बँका आपली पाठ धोपटून घेत आहेत, वास्तवात तो सर्वसामान्य जनतेचा पैसा तुम्ही जबरदस्तीने जमा करायला लावून काढण्यावर निर्णय लादल्यानेच जमा झालेला आहे. चलन म्हणून त्याचा वापर मर्यादित झाल्यानेच बँकाच्या खात्यावर जमा दिसतो एवढाच त्याचा अर्थ आहे.

या विषयावर अत्यंत तपशीलवार अभ्यास करून मते मांडणाऱ्या अर्थक्रांतीनुसार देशाची अर्थव्यवस्था सुधार कार्यक्रमातील केवळ एक भाग वापरत एक क्रांतीकारी निर्णय असा आभास निर्माण केला जात आहे. त्यानी सुचवलेल्या कर सुधारणा व त्यातील भ्रष्टाचार कमी केला असता तरी यापेक्षा अधिक देशभक्ती सिध्द झाली असती. मात्र आता सत्ताकारण व पक्षीय राजकारणाच्या कुरघोडीत सर्वसामान्यांची अशीच फरफट होत रहाणार हे मात्र नक्की !!   

                                                             डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता..

           शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता..

          नोटाबंदीचे कवित्व संपून आताशी जनतेला आपण नेमके कुठे येऊन पोहचलो आहोत याची जाणीव होऊ लागली आहे. जनतेने सोसावयाच्या कळांची पन्नास दिवसांची मुदत संपूनही त्यांचे हाल संपायचे दिसत नाहीत. बँकाच्या रांगा थोड्याफार कमी झालेल्या दिसत असल्यातरी शेतकऱ्यांची वा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची बिघडलेली घडी कशी बसवायची याची मात्र सरकारात कुणाला काळजी दिसत नाही. यातून होणाऱ्या उद्रेकावर सरकार जर लाठीमारासारखे उपाय योजणार असेल तर मात्र शेतकरी समाजाने आता काही तरी निश्चित भूमिका स्विकारणे अपरिहार्य ठरणार आहे. आपण शेतकऱ्यांबद्दल बोलतोय तर राष्ट्रपतींनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलतांना देशाचा विकास दर घटण्याची भिती व्यक्त केली आहे. काहींनी देश अराजकाकडे जात असल्याचे निरिक्षण नोंदवले आहे तर अर्थतज्ञांनी सरकारच्या अनुत्पादक व अस्मितांच्या राजकारणामुळे देश दिवाळखोरीकडे वाटचाल करीत असल्याचा इशारा दिला आहे. शेतीतल्या वाढ वा घटीबाबत परस्पर विरोधी विधाने जाहीर होत असून पिके चांगली झाली असली तरी शेतकऱ्यांच्या खिषात काय पडले याबाबत सारे गप्प आहेत.  नोटाबंदीनंतर काही शेतकरी नेत्यांनी प्रथमच तोंड उघडले असले तरी सावधपणे आपल्या वांग्यांचे पुराण आळवत व बँकेतून चोवीस हजाराऐवजी दहाच हजार कसे मिळाले यांचे राग आळवायला सुरवात केली आहे. एरवी शेतीच्या धंद्यावर दरवर्षी कोट्यावधींची भर घालणारी यांची शेती नेमकी नोटाबंदी काळातच तोट्याची ठरते हे गणित मात्र साध्या शेतकऱ्याला समजणार नाही.

 मात्र नेहमी चर्चीली जाणारी शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता या निमित्ताने परत एकदा अधोरेखित झाली आहे. स्वामिनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या परताव्यात निश्चितता असावी म्हणजे शेतकऱ्यांना काहीतरी सुरक्षा देत त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य उपभोगता येईल असे मांडले असले तरी तो मुद्दा सोडून त्यांनी एक उदाहरणार्थ दिलेल्या कलमावर आपण उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा अशा समीकरणात बांधून मागतो आहोत. काही शेतकरी नेते वा त्यांच्या संघटना अगतिक होत शेतमालाला रास्त भाव मिळू देत नसाल तर निश्चित वेतन द्यायची मागणी करताहेत. अमेरिकेसारख्या देशात शेतकरी टिकून रहावा म्हणून सरकारचे प्रयत्न जाहीर असले तरी सरकारची कल्याणकारी योजना म्हणून बेरोजगारांना वा वयस्कर लोकांना एक सामाजिक सुरक्षा म्हणून सरकार मदत करीत असते यात फरक करायला हवा. महात्मा गांधी नेहमी म्हणत गरिबी हटवायची असेल तर तुम्ही काहीही करू नका, एकदा गरीब गरीब रहावा म्हणूनचे तुमचे सारे प्रयत्न थांबवा, म्हणजेच एकदाचे त्याच्या छातडावरून उठा म्हणजे तो व त्याची गरिबी यांचे भले होऊ शकेल. तसेच आपल्या शेती धोरणांबाबतही झाले आहे. शेतकऱ्यांना काही संरक्षण देण्याऐवजी आपल्या अनार्थिक धोरणांनी त्याला दिवसेंदिवस गाळात घालण्याचे काम थांबले तर तो आपला विचार स्वतःच करू शकेल. डाळी, खाद्यतेल व गव्हासारख्या आयातीची धोरणे ही आपल्या शेतीच्या मुळावर उठणारी उदाहरणे आहेत.

आज शेतकरी करीत असलेल्या मागण्यांवरून एकादी अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या सदोष वाटणारी मागणी या सरकारने आपल्या अज्ञानामुळे व सत्ताकारणाच्या अपरिहार्यतेमुळे का होईना जर मान्य केली तर भविष्यातील मोठ्या व खुल्या संधींना कृषिक्षेत्र वंचित होण्याची शक्यता आहे. सरकारे ही काही शेतीसारखी शाश्वत नसतात. दर पांच वर्षांनी त्यात बदल होत असल्याने आपल्याला कायम स्वरूपी स्वातंत्र्य देणाऱ्या संधींची वाट बघितली पाहिजे. नाहीतर किमान हमी दराची सरकारने कशी वाट लावली व तेही देतांना कुठल्याही यंत्रणेची वा कायद्याची तजवीज न करता शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले हे आपण बघितले आहे.

म्हणजे शेतकरी अगोदरच सरकारची अनिष्ट धोरणे,आंतरराष्ट्रीय शेतमाल बाजारात होणारे साधकबाधक बदल व हवामानाच्या अनिश्चिततेच्या संकटात आपली आर्थिक सुरक्षा शोधत असतांना हे नवे नोटाबंदीचे संकट त्याच्यापुढे उभे ठाकले आहे. त्यात त्याच्या होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण व जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी यापूर्वीच सारे नोटाबंदीच्या निर्णयाचे कौतुक करण्याच्या काळातच आपण देशोन्नतीच्या (डिसे. 5) वाचकांना अवगत केले आहे. कृषिक्षेत्रावर या नोटाबंदीचे झालेले परिणाम व त्यावरच्या उपाय योजना याबाबत शेतकऱ्यांची परत एकदा निराशा झालेली दिसते. यातून प्रकट होणाऱ्या सरकारच्या विश्वासार्हतेच्या घसरणीचा चांगला प्रत्यय पंतप्रधानांच्या पन्नास दिवसांच्या शेवटच्या भाषणाच्या वेळी आला. त्यांना खरे म्हणजे वास्तवाला सामोरे जात या पन्नास दिवसात जाहीर केलेल्या अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडणे, काळ्या पैसेवाल्यांची झोप उडवणे व खोटे चलन पाताळात गाडणे या उद्दिष्टपूर्तीबाबत देशाला यथोचित संबोधित करायला हवे होते. एवढ्या दिवसात भोगलेल्या त्रासाचे वा योगदानाचे काहीतरी फलित आता जनसामान्यांना मिळेल व काहीतरी चांगले होईल याच्या प्रतिक्षेत असतांनाच पंतप्रधानांनी साऱ्यांची परत एकदा घोर निराशा केली. एक तर या साऱ्या कसरतीतून काय मिळवले हे सारा समाज जोखत असतांना त्यांच्या दृष्टिने काही भरीव असे दिसत नव्हते. आता त्यांच्या समाधानासाठी का होईना या साऱ्या समाज घटकांना त्यांनी जाहीर केलेल्या सवलती मग त्या गृहकर्जातील व्याजाच्या सवलतींच्या असोत वा शेतकऱ्यांचे दोन महिन्यांचे व्याज भरण्याच्या असोत साऱ्यांची निराशा करणाऱ्या ठरल्या. समाज माध्यमातून शेतकऱ्यांनी अगदी प्रत्यक्ष हिशोब मांडत हे साठ दिवसांचे व्याज किती होते याचा लेखाजोखा मांडला आहे. शेतकऱ्यांचे एवढे भयानक आर्थिक नुकसान झालेय व या पन्नास दिवसात ग्रामीण भागाची जी दैना उडाली की त्याचा भाषणात जरा सुध्दा उल्लेख न करता या तुटपुंज्या सवलती म्हणजे जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या ठराव्यात. गर्भार स्त्रीला देण्यात येणाऱ्या मदती सारख्या अनेक योजना या अगोदरपासूनच चालू असल्याचे जाहीर झाले आहे, या सारख्या माध्यमातून राजकीय फायदा उठवण्यासाठी केलेल्या साऱ्या घोषणा व जाहिराती प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यात झारीतील शुक्राचार्य ठरणाऱ्या प्रशासनावर हे सरकार काय कारवाई करते हे साऱ्या शेतकरी वर्गाला चांगले माहित आहे. खरे म्हणजे नोटाबंदीचा निर्णय व त्याचे फलित बघता सरकार बचावात्मक होणे साहजिकच होते त्यामुळेच साऱ्या भाषणात अवातंर बाबी घुसडत सरकारला बाजू मारून न्यावी लागली. एकंदरीत सरकारची घसरती विश्वासार्हता निवडणुकांतील प्रचार, गेल्या दोन वर्षातील वेळकाढू घोषणांचा मारा ते परवाचे भाषण यात सातत्याने जाणवत असल्याने ते किती गंभीरतेने घ्यावे हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.    

                                                              डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689 .

शेतकऱ्यांचा उपजिविकेचा अधिकार.

        शेतकऱ्यांचा उपजिविकेचा अधिकार.

          सरकारने घेतलेला चलनबंदीचा निर्णय हा सैध्दांतिकरित्या कितीही बरोबर असला तरी देशातील अर्थकारण व अर्थव्यवस्थेचा पुरेसा अभ्यास न करता, अंदाज न घेताच लादला गेल्याने त्याच्या अंमलबजावणीतील झालेल्या गलथानपणाबाबत अनेक आक्षेप येऊ घातले आहेत. सुरुवातीला जी अतिरेकी कारवायांवर निर्बंध, काळा पैसा बाहेर येणे व चलनातील खोट्या नोटांचे निर्मूलन ही उद्दिष्टे सांगितली गेली तरी ती कितपत साध्य झाली याबाबत शंका उपस्थित होऊ घातल्या आहेत. देशातील इतर घटकांना झालेला त्रास हा तसा ठळकपणे अधोरेखित झाला असला तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था व शेतकरी या प्रमुख घटकांचे अपरिमित नुकसान झाले असून शहरी नागरिकांना केवळ त्यांचे पैसे मिळण्यातील विलंब वा रांगेत उभे रहावे लागण्याच्या स्वरुपात तसदी भोगावी लागल्याचे दिसते. असे असले तरी शेतकरी व शहरी नागरिक यांच्या नुकसानीत गुणात्मक फरक हा आहे की शेतकऱ्याला त्याचे स्वतःचे बँकेतील पैसे तर नव्हेच परंतु त्याचे जीवन सर्वस्वी ज्याच्यावर अवलंबून आहे असे पिक नेमके उत्पन्नात रुपांतर करण्याच्या वेळेतच हा निर्णय लादला गेल्याने त्याच्या उपजिविकेवरच गदा आल्याचे दिसते आहे. भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला जे काही मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यात उपजिविकेचा अधिकार हा एक महत्वाचा अधिकार मानला जातो. अशा घटनादत्त अधिकारांची अमलबजावणी व्हावी म्हणून सरकार नावाच्या यंत्रणेची नेमणूकही केलेली असते. अशा घटनात्मकरित्या जनतेला जबाबदार असणाऱ्या या सरकारच्या एकाद्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारावर गदा येत असेल तर त्याचे परिमार्जन करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच असली पाहिजे. या साऱ्या नुकसानीची नैतिक जबाबदारी स्विकारत सरकारने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढले पाहिजे अशी मागणी झाली तर ती वावगी समजता येणार नाही.  

          सदरचा निर्णय हा सरकार म्हणते त्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देणारा आहे असे मानले तरी त्याचे परिणाम अजून स्पष्ट व्हायचे आहेत. शिवाय सरकारचे अचानकपणे काळ्या पैशावर गंभीर व प्रामाणिक होणे हेही सरकारच्या याच विषयाच्या आजवरच्या भूमिकेच्या विपरित आहे. निवडणुकीत काळा पैसा हा एक महत्वाचा मुद्दा होता व मला सत्ता द्या म्हणजे या साऱ्या काळा पैशाचा शोध घेत प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा होतील हे आश्वासन जनता अजूनही विसरलेली नाही. मात्र निवडून आल्यानंतर सरकारने आपले खरे दात दाखवत यावर मौन बाळगणे पसंत केले. शेवटी सर्वौच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर एसआयटी नेमली गेली. काळा पैसा भारतात आणण्यावर अनेक सबबी सांगितल्या जाऊ लागल्या. परदेशी बँकांच्या माहितीनुसार हे काळा पैसा ठेवणारे कोण आहेत हे न्यायालयाचा आदेश असतांनाही सरकार सांगू शकले नाही. देशांतर्गत काळा पैसा बाळगणारी तमाम मंडळी म्हणजे उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर्स, व राजकारणी यांच्या विरूध्द कारवाई म्हणजे स्वतःवरच कारवाई असे समीकरण असल्याने त्याबाबतीतल्या अनेक चौकशा, कारवाया जैसे थे ठेवण्यातच सरकारची मानसिकता दिसून आली. एवढेच नव्हे तर आपले उद्योग आपल्या तथाकथित ताळेबंदानुसार  तोट्यात असल्याचे दाखत सरकारी बँकांची कर्जे एनपीए करत त्या बँकांतील प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्यांना अभय व शेतकऱ्याचे पाचपंचवीस हजार थकले म्हणजे त्याच्यावर जप्तीची कारवाई ही परंपरा हे सरकारही खंडीत करू शकले नाही. आता तर या बेपर्वा विनातारण कर्जे वाटणाऱ्या बँकांची प्रकृती सुदृढ दिसावी म्हणून ही कर्जे बेबाक करण्याची पध्दत सुरू झाली आहे. केवळ अधिकार आहे म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांचा पैसा अशा बेजबाबदार पध्दतीने वापरणे हा सरकारचा खेळ आताच्या सांगितल्या जाणाऱ्या भूमिकेशी बिलकूल सुसंगत नाही. काळा पैसाच नव्हे तर स्वामिनाथन आयोगासारख्या निवडणुकीत दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्ती हे सरकार करू शकलेले नाही.

आताही चलनबंदीचा निर्णय हा कितीही योग्य समजला तरी या काळात भारतीय मान्सून व पिक रचनेनुसार शेतात पिक तयार होऊन बाजारात विक्रीला येण्याच्या स्थितीत आलेले असते. शेतकऱ्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था या पिकविक्रीतून येणाऱ्या पैशांवर अवलंबून असते. भारतीय शेतमाल हा बंदिस्त स्वरुपाचा असल्याने त्या विक्रीतील बराचसा महत्वाचा भाग हा त्यात एकाधिकार मिळवलेल्या व्यापारी व आडत्यांच्या हातात असतो. शेतकऱ्यांचा माल रोखीने म्हणा वा उधारीने, त्यांनाच विकणे क्रमप्राप्त असल्याने हा बाजार परत एकदा ठप्प होण्यासाठी एक सशक्त कारण सरकारनेच या एकाधिकारी घटकांना उपलब्ध करून दिले. चलनबंदीचे निमित्त करत सारा शेतमाल बाजार ठप्प झाला असून शेतकरी अत्यंत हवालदिल झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे यावर सरकारने जराही लक्ष दिलेले नाही. शहरातील जनतेला झालेल्या त्रासाबद्दल किमान देशभक्तीचे गाजर दाखवता येते परंतु आपले सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कसे भरून निघेल याबद्दल कोणी ब्र शब्द बोलायला तयार नाही. नाही म्हणायला जिल्हा बँकांवर दाखवलेल्या अविश्वासाच्या मुद्याला एक राजकीय पदर असल्याने किमान तो चर्चेत तरी आला. परंतु शेतमाल बाजारातील झालेल्या या परिणामावर बोलायला कोणी तयार नाही. निर्णय योग्य असला तरी गैरहंगामात, म्हणजे ज्यावेळी शेतमाल तयार नसतो, त्या कालात लादला असता तर देशातील पंच्चावन्न टक्के लोकसंख्येचे असे अपरिमित नुकसान टाळता आले असते.

सदरचा निर्णय हा आपल्याला देशाच्या सद्य परिस्थितीतून वेगळा करून पहाता येणार नाही. काळा पैसा हा त्याची वैधानिक जबाबदारी असलेल्या सरकारचे एक ठळक अपयश आहे. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याची अशी तातडी वा आणीबाणीची वेळ का आली याचा विचार करणेचेही गरजेचे आहे. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते भाजपा सरकारच्याही काही अपरिहार्यता यात आहेत. एकतर निवडणुकीत दिलेली सारी आश्वासने फोल गेलेली, महागाई व बेरोजगारी या आघाड्यांवरील अपयश, सर्जिकल स्ट्राईकचे बूमरँग, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या अपयशाची सावली पडेल असे देशाचे राजकारण ठरवणारी उत्तर प्रदेशातील निवडणुक. ही निवडणुक एनकेनप्रकारे जिंकणे भाजपाला आवश्यक आहे कारण तिच्या निकालाचा सरळ परिणाम हा एकोणावीसच्या निवडणुकांवर असणार आहे. तेव्हा जनतेला एकादा शॉक देणारा निर्णय देता आला तर तो या चलनबंदीच्या स्वरुपात देत सरकारने आपले हातपाय झाडले आहेत.

तशा या निर्णयाला देशातील राष्ट्रीकृत बँकांची रसातळाला गेलेली अवस्थाही कारणीभूत असल्याचे दिसते आहे. या बँकांनी राजकीय हस्तक्षेपामुळे वाटलेली अनेक कर्जे अनुत्पादक ठरल्याने या बँकांचे ताळेबंद त्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घालणारे ठरू लागले होते. तत्कालिन रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम यांनी या बँकांचे अपराध पोटात घालावे म्हणून निष्फळ ठरलेले प्रयत्न शेवटी त्यांची गच्छंती होण्यात यशस्वी ठरले व या बँकांना या स्वकर्तृत्वी संकटातून बाहेर काढण्यासाठी जनतेचा पैसा कसा आणता येईल या प्रयत्नाचाही वास या नोटाबंदीच्या निर्णयाला येत असल्याचे दिसते. अशा या अनेक गुंतागुतीच्या कारणानी आणलेल्या या निर्णयाचे सुलभीकरण करून त्याला देशभक्तीचे आवरण चढवत जनतेवर लादला जात आहे.  

तसा खोट्या चलनावर परिणाम करणारा हा निर्णय सांगितला जातो त्यानुसार काळ्या पैशांवर परिणामकारक ठरणार नसल्याचे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. कारण चलनात उपलब्ध असलेला काळा पैसा हा तसा एकूण काळ्या धनाच्या दोन ते तीन टक्केच असतो, इतर काळा पैसा हा अगोदरच जमीन, सोने, जंगम मालमत्ता, शेअर्स यात गुंतवलेला असतो. तो काढण्यासाठी वेगळ्या धोरणांची व कारवाईची आवश्यकता आहे. मात्र सरकार अशा कारवायांबाबत वेचकपणाने मार्ग अवलंबवत असल्याने या विरोधातली सर्वंकष कारवाई होणे अशक्यप्राय होते. काळा पैसा वा कर्जबुडवेपणा करून देशातील अनेक प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्या उद्योगपतींनी सुखरूपपणे देशाबाहेर पळ काढला तरी हे सरकार त्यात फारसे जबाबदारीने वागल्याचे दिसून येत नाही. एकंदरीत सांगितल्या जाणाऱ्या संकटाचे भांडवल करत सरकार त्या विरोधात आपले राजकीय स्वार्थ वा उद्दिष्ट सांभाळत कितपत यशस्वी ठरते यावरच या निर्णयाचा लेखाजोखा करणे उचित ठरेल.  

                                                           डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

दगड कुठे तर पक्षी कुठे !!

                दगड कुठे तर पक्षी कुठे !!

          आपल्याकडच्या एका दगडात किती पक्षी या म्हणीनुसार किमान पक्ष्याचे लक्ष्य ध्वनित होत असले तरी केंद्र सरकारने नुकताच घेतलेला मोठ्या नोटा हद्दपार करण्याचा निर्णय हा पक्ष्याच्या नावाने दगड मारल्याच्या अविर्भावाचा असला तरी आजवरच्या मागे घ्याव्या लागलेल्या अनेक निर्णयासारखा हाही निर्णय हुकलेला दिसतो. या निर्णयाचे मुख्य लक्ष्य काळा पैसा बाहेर येणार असल्याचे दाखवले जात असले तरी खोट्या नोटा चलनातून बाद होण्यापेक्षा दुसरा दृष्य फायदा तरी आज दिसत नाही. सरकारने दावा केल्याप्रमाणे काळ्या पैशावाल्यांचे धाबे दणाणले असल्याचे दाखवले जात असले तरी त्या जमातीतील अजूनही कोणी अस्वस्थ झाल्याचे वा तो पैसा सरकारजमा होण्याचे प्रत्यक्षात दिसत नाही. उलट यातून सरकारने या बड्या धेंडांना अगोदर पळून जाण्यास मदत केलीय असे आरोपही होऊ लागले आहेत. मात्र यातून होणारी सर्वसामान्यांची होणारी ससेहोलपट सहन करावी म्हणून त्यांना देशासाठी थोडा त्रास सहन करण्याचे आवाहन केले जात असले तरी त्यांचा हा त्रास देशासाठी नसून आजवर ज्यांनी अर्थव्यवस्थेत धुमाकूळ घालत सार्वजनिक स्वरुपाचे एकही क्षेत्र न सोडता प्रचंड काळा पैसा देशात वा परदेशात लंपास केला आहे त्यांच्यासाठी सहन करावा लागतो आहे, देशासाठी नव्हे. सीमेवर उभे असणारे सैनिकही देशाचे नागरिकच आहेत त्यांच्या योगदानाइतकेच प्रत्येक नागरिक या ना त्या स्वरूपात देशासाठी काहीतरी करतच असतो त्यामुळे ते जे करतात त्याची तुलना देशातील प्रामाणिक नागरिकांशी करत त्यांना वेगळे पाडणे हे काही सा-या देशाचे समजल्या जाणाऱ्या पंतप्रधानांचे उचित कर्तव्य समजता येत नाही. ही योजना जाहीर झाल्या दिवसापासून एक गोष्ट स्पष्ट झालीय ती ही की सरकारला अपेक्षित असलेले लक्ष्य काही या जाळ्यात यायला तयार नाही. पंतप्रधान काळा पैसा आता गंगेत वा रस्त्यावर येण्याची उदाहरणे देत आपल्या यशाची जाहिरात करीत असले तरी यातला पैसा व अपेक्षित पैसा यांचे गणित काही जमत नसल्याने कुठलाही परिणाम न करणारे एक भावनिक आवाहन यापलिकडे त्याचे महत्व नाही.

          यामुळे झाले काय की सरकार जरी म्हणत असले की ही सारी योजना काळा पैसा बाहेर येण्यासाठी मारलेला एक दगड आहे, तर लक्ष्य असलेला पक्षी कधीच या परिघाबाहेर पसार झाला आहे. अर्थव्यवस्थेतील काळी मालमत्ता, मग ती कर चुकवून केलेली असो वा अवैध धंदे, भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेली असो, नेहमीच चलनी स्वरुपात असते असे नाही. उलट चाणाक्ष व्यावसाईक काळा पैसा तयार होताच तो जंगम मालमत्तेत अडकवून, बेनामी का होईना त्या स्वरुपात परत काळा पैसाच उत्पन्न करण्याच्या प्रक्रियेत वाढ करीत असतात. काळा पैसा निर्माण होणारे एक मोठे परिमाण नजरेआड केले जाते ते म्हणजे शेतमाल बाजारातील शोषणातून निर्माण होणारा काळा पैसा. आजवर बिल्डर, राजकारणी, प्रशासन, उद्योगपती या साऱ्यांना काळ्या पैशांचे आरोपी करत जो मार सहन करावा लागलाय तो बाजार समित्यातून प्रचंड काळा पैसा निर्माण करणाऱ्या व्यापारी-आडते-दलाल या वर्गावर झालेला नाही. यातून किती काळा पैसा कसा निर्माण होतो याची आकडेवारी खुद्द सरकारनेच जाहीर केलेली असली तरी त्यावर सरकारने कुठली कारवाई केल्याचे दिसत नाही. उलट विदर्भातील शेतक-यांचे कोट्यावधि रुपये बुडवणाऱ्या एका व्यापाऱ्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून महाराष्ट्रातील कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री दिल्लीला ठाण मांडून बसले होते. यावरून काळ्यापैशांबाबत सरकारचे दाखवायचे व खरे दात कसे आहेत हे स्पष्ट होते.

          भारतातील शेतमाल बाजारातून निर्माण होणाऱ्या काळ्यापैशांची आकडेवारी कॅगच्या राज्याच्या आर्थिक अहवालातून स्पष्ट होते. एका वर्षाच्या अहवालानुसार राज्यात निर्माण होणारा शेतमाल अगदी किमान हमी दराने मोजला तरी अदमासे चार लाख कोटी रुपयांचा भरतो. याच अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की राज्यातील बाजार समित्यांतील एकूण होणारी त्यावर्षीची उलाढाल चाळीस ते पन्नास हजार कोटींची असते. आता बाजार समिती कायद्यानुसार बाजार समिती व्यतिरिक्त हा शेतमाल बाहेर कुठेही विकला जाऊ नये असे प्रावधान असतांना इतर ठिकाणच्या विक्रिची शक्यताच नसते. म्हणजे हा सारा शेतमाल बाजार समित्यांत विकला गेला तरी त्यापैकी दहा टक्के मालाचीच नोंद होते. इतर तीन लाख साठ हजार कोटींचा शेतमाल हा बाजार समित्यांचा सेस, सरकारचे सारे कर चूकवत काळ्या पैशात रुपांतरीत होत असतो. या काळ्या पैशात आपली राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थाही लाभार्थी असल्याने यावर आजवर कारवाई झालेली नाही.

          काही जाणकारांच्या मते सरकारला घ्यावा लागणारा निर्णय हा एका राजकीय परिस्थितीचा परिपाक असून सरकारला साऱ्याच आघाड्यांवर येत असलेले अपयश, वाढती महागाई व बेरोजगारी, कृषिक्षेत्राचे गहन व क्लिष्ट होत जाणारे प्रश्न आणि सर्वात महत्वाचे महत्वाचे म्हणजे देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी उत्तर प्रदेशातील निवडणुक जिंकण्याचा वाढत जाणारा दबाब या सा-या कारणांमुळे जनतेला एक शॉक ट्रीटमेंट देणे आवश्यक ठरल्याने काळ्या पैशांवरील कारवाईचे समर्थन करणारा असा तुघलकी निर्णय घ्यावा लागला. तो घेतांनाही पुरेशी पूर्वतयारी न करता रामभरोसे बँकांच्या बेजबाबदार व्यवस्थापनावर विसंबत सर्वसामान्यांना ज्या अभूतपूर्व अडचणीत ढकलण्यात आले ते काही प्रमाणात तरी टाळता आले असते असते असे सामान्य नागरिकांना वाटू लागले आहे.

          सरकार खुद्द काळा पैसा निर्मितीला कसा हातभार लावते ते बघा. दरवर्षी सरकार उद्योगविश्वाचे कोट्यावधींचे कर्ज माफ करीत असते. त्यांचा हा एनपीए त्यांनी जाहीर केलेल्या तोट्यावर अवलंबून असतो. तसा हा तोटा काळ्या पैशाच्या स्वरुपात अर्थव्यवस्थेत वावरतच असतो, मात्र कर्ज माफीसाठी आवश्यक असणाऱ्या अटींसाठी तो दाखवला जातो. योग्य त्या निकषानुसार तपासणी झाली तर पंचवीस पंचाहत्तर समीकरणानुसार हा एनपीए व्हायलाच नको. मात्र या उद्योगांवर त्यानी निवडणुकांत केलेल्या मदतीची परतफेड म्हणून अशी मेहेरबानी केली जाते. दुसरीकडे शेतकऱ्याच्या वीस लाखाच्या जमीनीवर कर्ज लाखाचे व बोजा पाच लाखाचा अशी कडेकोट व्यवस्था केल्यावर थकित कर्जासाठी सरकारकडे दाद मागण्याची सोय नसल्याने त्याला आपले जीवन संपवल्याशिवाय मार्ग नसतो. हे सारे काही पहाता सरकार नावाची व्यवस्था, मग ती कुठल्या का पक्षाची असेना या आत्महत्या केलेल्या निष्पाप शेतकऱ्यांच्या तळतळाटाचा बळी ठरणार हे मात्र नक्की !!

                                               डॉ. गिरधर पाटील 9422263689