आयन रँड व भारतीय शेती
‘घराणेशाहीची गरज’ या अग्रलेखातून आपण
आजवर केलेल्या शेतीच्या हेळसांडीचा लेखाजोखा व्यक्त होत असतांनाच शेती प्रश्नांची
व्याप्ती व परिणाम याचा एक नवीनच आलेख तयार झालेला दिसतो. तशी बंदिस्तपणाचा बळी
ठरलेली भारतीय शेती जागतिकीकरणानंतर खुल्यापणाचे लाभ पदरात न पडताच त्या
प्रतिक्षेत असतांनाच खुलेपणाचा पुरस्कार करणाऱ्यांतूनच बंदिस्तपणाचे वारे परत वाहू
लागल्याचे दिसते. यात अमेरिकेत वाहू लागलेले प्रादेशिक हिताचे नवे वारे व
युरोपातील ब्रेक्झीट पॉलिसीला मिळणारा प्रतिसाद यावरून शेती क्षेत्रात यापुढच्या
घडामोडी कशा व कुठे होत जातील यावर त्या देशातील शेतीचे भवितव्य ठरणार आहे व भारत
त्याला अपवाद नाही.
मुळात भारतीय शेतीचा पूर्वेतिहास बघता जागतिकीकरणापूर्वी ती अत्यंत कडेकोट
बंदिस्तपणाची बळी ठरलेली होती. शेतीच्या उत्पादनाच्या पातळीवर संसाधने, तंत्रज्ञान
व भांडवलाच्या अभावापोटी त्यावर बंधने येणे स्वाभाविकच असतांना समाजवादी छाप
असलेली सरकारची धोरणे ही शेतमाल बाजार नियंत्रित करत शेतमालाच्या भावावरतीही
परिणाम करीत असत. (त्यात अजूनही बदल झालेला नाही) बाजार समित्यांचा बंदिस्त कायदा,
राज्यबंदी, प्रदेशबंदी, सक्तीची लेव्ही, निर्यातीवरचे निर्बंध, जमीनधारणेवरचे जाचक
कायदे, जीवनावश्यक वस्तुंच्या कायद्यासारखे राक्षसी कायदे ही सारी शेतीला मारक ठरत
होती. शेतमालाचा उत्पादन खर्चही भरून निघणारा परतावा शेतकऱ्याला मिळू न दिल्याने
शेतीतील भांडवल विषयक व संसाधनातील गुंतवणुकीचे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ
लागले. याचा अभ्यास करत शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी त्यावेळी सरकारच हे सारे
नियंत्रित करीत असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देण्याची जबाबदारीही
सरकारचीच आहे असे मांडत असत. एवढेच नव्हे तर यावरचा कायमचा उपाय म्हणून शेतीवरची
ही सारी बंधने हटवावीत व शेतीला मुक्त करत तिला खुलेपणा येऊ द्यावा यासाठीचा
शेतकरी संघटनेचा आग्रहही जगजाहीर आहे.
यातला गमतीचा भाग असा की शेतकरी संघटनेच्या खुलेपणाच्या मागणीनंतरही कित्येक
वर्षे त्याकडे गांभिर्याने बघितले गेले नाही. दरम्यान सरकारच्याच एकंदरीत आर्थिक
धोरणांचा परिणाम म्हणून देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली व त्या संकटावरचा उपाय
म्हणा वा शिक्षा, भारताला जागतिकीकरण स्विकारावे लागले. भारताची अर्थव्यवस्था व
धोरणे ही त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय प्रवाहांशी जोडली जात असतांनाच अनेक बदल
स्विकारणे अपरिहार्य ठरले. जागतिक व्यापार संस्था ही देशोदेशीचा व्यापार एका समान
सुत्रात आणण्यासाठी सभासद राष्ट्रांतीत त्रुटींचा अभ्यास करत त्यावर उपाय योजनेचा
आग्रह धरू लागली. यात देशातील शेतीला मिळणारे संरक्षण, मग ते अनुदाने, सूट,
सवलतींच्या स्वरूपात असो की बाजार नियंत्रित करणाऱ्या कायदे व धोरणांच्या
स्वरूपात, वेळोवेळी होणाऱ्या चर्चांच्या फेऱ्यात त्यांचा नियमितपणे आढावा घेतला
जाऊ लागला. या काळात जागतिकीकरणाचे वारे एवढ्या जोरात होते की त्याविरोधात जाणे
अमेरिका वा जपानसारख्या देशांनाही जड जात असे.
भारताने जागतिक व्यापार संस्थेला दिलेल्या कबुलीजबाबात आम्ही शेतकऱ्यांना देत
असलेले अनुदान हे त्याचा उत्पादन खर्चही भरून निघणारे नसल्याने ते उणे ठरल्याचे
सिध्द झाले. परंतु त्याचवेळी इतर देशांवर अनुदाने देण्याची बंधने जी लादण्यात आली
त्यात भारतातील अनुदांनावर गंडातर येत भारतीय शेतकरी अधिक अनुदानाला तर मुकलाच
परंतु त्याचवेळी बंदिस्त बाजारामुळे त्याच्या कापल्या जाणाऱ्या उणे अनुदानावरही
काही परिणाम झाला नाही. आजही काही मदत करायची झाली तर ती टाळण्यासाठी त्याला ही
सबब सांगितली जाते. त्याचे उणे अनुदान किमान त्याच्या मानगुटीवरून उतरावे म्हणून
जागतिक व्यापार संस्थेने भारतातील शेतमाल बाजार खुला करावा व त्यात खासगीपणाचा
आग्रह धरला होता तो मात्र भारतातील राज्यकर्त्यांनी दूर्लक्षित करत त्याच्या अंमलबजावणीत
अक्षम्य असा विलंब केला. म्हणजे जागतिकीकरणाचे सेवा, दळणवळण व संपर्क क्षेत्रांना
फायदा घेता आला कारण त्यात सरकारचा हस्तक्षेप शक्य नव्हता, मात्र शेतीसारखे
सरकारच्या हातातील बाहुले मात्र जागतिकीकरणाचा कुठलाही लाभ उठवू शकले नाही.
आता अमेरिकेत रुजू पहाणारा प्रादेशिकवाद हा जागतिकीकरणाविरोधी असला तरी त्याचे
इतर क्षेत्रांवर होणारे परिणाम हे तपशालाने तपासावे लागतील. आज रोजगार वा
श्रमबाजाराशी निगडित असा हा प्रादेशिकवाद पुढे येत असला तरी अमेरिकन सरकारच्या
त्यांच्या शेतकऱ्यांना देणाऱ्या संरक्षणाबाबत त्यांच्या आजवरच्या क्लुप्त्या जाहीर
आहेत. त्यांचीच नव्हे बऱ्याचशा प्रगत राष्ट्रांची शेती व भारतासारख्या गरीब
राष्ट्रतील कुपोषित शेती यातला फरक यापुढच्या काळात गडद होत जाणार आहे.
स्पर्धात्मक वातावरणात भारतीय शेतकऱ्यांना सरकारचे संरक्षण नसेल तर ते या कृत्रिम
स्पर्धेत कितपत टिकाव धरतील याचा विचार करावा लागेल. जागतिकीकरणाच्या भर पावसातही
कोरड्या राहिलेल्या शेतकऱ्यांना शेतमालाचे भाव साऱ्या जगात कोसळत असतांना तुम्हाला
अधिकचे भाव कसे द्यायचे असा सवाल भारतातील सद्य राज्यकर्ते करू लागले आहेत. तुम्ही
पिकवा वा न पिकवा, आमची गरज आम्ही आयातीतून पूर्ण करू अशा धमक्याही दिल्या जात
आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितही भारतीय शेती अजूनही तग धरून आहे याचेच आश्चर्य
वाटते.
अमेरिकेचे वर्चस्ववादी धोरण त्यांच्या आजवरच्या आयात निर्यातीच्या धोरणात
स्पष्ट होत असल्याने जागतिक अन्न बाजारात परिणाम होऊ शकेल अशी शक्यता आहे. युरोपातील
ब्रेक्झीटमुळे आपल्या शेतमाल निर्यातीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. इंग्लंडशी
पूर्वापार चालत आलेला शेतमाल व्यापारावरून इंग्लंड हे भारताचे युरोपातील गेटवे
होते व आहे. भारत नुकताच त्या माध्यमातून युरोपातील भाजी व फळ बाजारात शिरकाव करीत
होता. या नुसताच आयात निर्यातीच्या धोरणांवर परिणाम होणार नसून देशोदेशीच्या
चलनावर होणारा परिणाम या आयात निर्यातीतील नफ्यातोट्यावरही परिणाम करणारा ठरेल.
आता या नव्या वातावरणात एक सरकार म्हणून आपल्या शेतकऱ्यांना कसे वाचवायचे हे
महत्वाचे असतांनाच सरकारचेच मुळात शेतकऱ्यांच्या जमींनीवर लक्ष गेले असून शेती
फायद्याची नाही तर बाहेर पडा असा सक्तीच्या रजेचा सल्लाही दिला जात आहे.
विकासाच्या नावाने ज्या कराल योजना जाहीर होत आहेत त्यांच्यातील थोडीफार जरी
गुंतवणूक शेतीच्या संसाधनात व शेतीतील ऱ्हास झालेल्या भांडवलाच्या पुर्नभरणासाठी
होऊ शकली तर देशातील पंच्चावन्न टक्के मरणासन्न लोकसंख्येचे हित सांभाळले जाणार
आहे. परंतु शेतकऱ्यांची बळकावलेली ही जमीन भांडवली गुंतवणूक्षम करून तिची मोठी
बाजारपेठ तयार करणे व आज साऱ्या राजकीय व प्रशासकीय क्षेत्राकडे जो अवैध पैसा गोळा
झाला आहे त्याला गुंतवणूकीला वाव तयार करणे हा व्यवहारवादी दृष्टीकोन दिसून येतो.
ज्या योजनांच्या लाभाच्या शक्यतांबाबत वाद असतांना शेतकऱ्यांना ज्या दरांचे आमिष
दाखवले जात आहे त्यातून आजतरी केवळ या जमीनी हस्तगत करणे हाच एकमेव उद्देश दिसून
येतो. या साऱ्या प्रकारात जी एक अनाहूत दहशत पसरवली जाते की शेतकऱ्यांचा कितीही
विरोध असला तरी सरकार या जमीनी ताब्यात घेणारच ती एकंदरीत सरकारची मानसिकता प्रकट
करणारी आहे.
अग्रलेखातील आयन रँडचा उल्लेखही समर्पक आहे. आपल्यावर निरनिराळ्या तत्व व
विचारप्रणाल्या, सरकारे व संस्था यांचा जो एक अनाहूत पगडा येत जातो त्याला छेद
देणारा विचार त्या मांडत असतात. या पृथ्वीतलावरील प्रत्येक मानवाने मूळ पातळीवर
विचार करत आपली भूमिका घ्यावी याचा आग्रह धरणारे त्यांचेच एक वचन उद्धृत करण्याचा
मोह होतोय, त्या म्हणतात, "When you know that in order to
produce, you need to obtain permission from men who produce nothing, when you
see that money is flowing to those who deal not in goods but in favors, when
you see that men get rich more easily by graft rather than by work, and your
laws no longer protect you against them but protect them against you, you know
that your society is doomed." शेती हा जर एक उत्पादक घटक मानला तर
त्याची दुरवस्था का आहे हे स्पष्ट करण्यास ते पुरेसे आहे.
डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
