मेक इन
इंडियातील शेतमाल बाजार...
मेक इन इंडियाच्या सांगितल्या जाणा-या
यशात किमानपक्षी शेतीच्या काही प्रश्नांचे, विशेषतः शेतमाल बाजाराचे व त्यातील
धोरणात्मक बदलांचे उल्लेख करण्यात आले आहेत. शेतकरी त्याचा शेतमाल कुणालाही विकू
शकतील अशा त-हेच्या धोरणाच्या घोषणेची पुनरावृत्ती परत एकदा करण्यात आली. पुनरावृत्ती
म्हणण्याचे कारण ही घोषणा अगदी हर्षवर्धन पाटील ते विखे पाटील ते चंद्रकांत पाटील
या सा-या पणन मंत्र्यांनी वेळोवेळी त्यांच्या कारकिर्दित केली आहे. चंद्रकांत
पाटलांनी तर काही महिन्यांपूर्वीच भाजीपाला व फळे बाजार समितीच्या नियंत्रणातून
बाहेर काढून आता शेतकरी तो माल कुठेही कोणालाही विकू शकतील अशी घोषणा केली होती.
मात्र राज्यातील व्यापारी-आडते-माथाडी यांनी त्याला विरोध दर्शवत संपावर जाण्याची
हाळी दिली तेव्हा सरकारला एक पाऊल मागे सरत असा कुठलाही प्रस्ताव शासनाच्या
विचाराधीन नसल्याचे जाहीर करावे लागले. हे असे याच धोरणात्मक निर्णयाबाबत झाले
नसून शेतमाल बाजारात कुठलेही सुधार यायची वेळ आली की हाच कित्ता गिरवत शेतकरी
हिताचे सारे प्रयत्न हाणून पाडले जाण्याचा इतिहास जगजाहीर आहे.
आताही मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेत
बारीक तळटीप आहे. ती महत्वाची यासाठी आहे की अशा बदलांसाठी बाजार समिती कायद्यात
आवश्यक ते बदल केले जातील असं या आश्वासनात म्हटले आहे. हे बदल न करता हे धोरण
राबवायचे झाल्यास सरकारला अध्यादेश काढून ते अमलात आणावे लागतील. एकंदरीत सारा
मामला दिसतो तेव्हढा सोपा नाही. सरकारने मात्र मेक इन इंडियाच्या निमित्ताने याचा
पुरेपुर राजकीय फायदा उचललेला दिसतो. मेक इन इंडियाच्याही अगोदर पासून या
सुधारांची मागणी बिगर शेतकरी उद्योग व व्यापार क्षेत्राकडून होत आहे. देशातील
उद्योगांची सर्वौच्च संस्था फिकीने तर बाजार समिती कायदा रदबादल करून हा सारा
शेतमाल बाजार खुला करण्याची मागणी केली आहे. भारत जागतिक व्यापार संस्थेचा सभासद
झाल्याच्या सुरूवातीपासून भारतातील शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवत तो खुला
करण्याचे दडपण त्या संस्थेकडून येत आहे. परकिय गुंतवणुक, जिच्यासाठी आपला एवढा
अट्टहास आहे त्यातील प्रमुख कंपनी वॉलमार्ट यांनी तर हा कायदा रद्द झाल्याशिवाय
रिटेल क्षेत्रात गुंतवणूक शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. वायदे बाजाराचे फायदे
प्रत्यक्ष शेतक-यांपर्यंत पोहचण्यासाठी मालाचे प्रत्यक्ष हस्तांतरण (Physical Delivery) शक्य करणा-या ज्या गोदाम, प्रयोगशाळा व प्रतवारीच्या यंत्रणा आवश्यक असतात
त्या केवळ या कायद्यामुळे न येऊ शकल्याने त्यांचेही कामकाज बाधित झाले आहे. असे
असतांना सरकार मात्र या गंभीर विषयाकडे ज्या सहजतेने पहात आहे त्याने मात्र या
बदलाची अनिश्चिती अधोरेखित होते आहे.
हे सारे सुधार जे करावयाचे आहेत ते अशा
घिसडघाईने करून चालणार नाहीत. एका कुशलतेने सा-या संबंधित घटकांचे हित सांभाळत हे
ऑपरेशन करावे लागणार आहे. त्यासाठी या विषयातील बाजार तज्ञ, अर्थशास्त्री, बँकर,
निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योजक, संशोधक, शेतकरी, व्यापारी, रिटेलर अशा शासनानेच
मागवलेला दहा सदस्यांच्या समितीच्या नांवासहचा प्रस्ताव शासनाला देऊन आता सहा
महिने उलटले आहेत. त्यावर काही करावे असे सरकारला वाटत नाही. या सुधारांच्या
अमलबजावणीतील धोके व शासनाची बाजार निरक्षरता लक्षात घेता काही तरी वेडे वाकडे
होऊन सरकारचे एकदा तोंड पोळले की सरकार परत या विषयाला हात घालणार नाही याची
शक्यता जास्त असल्याने सरकारने या सा-या तज्ञांची मदत घेण्यात काही कमीपणा वाटू
देऊ नये. या सा-या सुधारांच्या अंमलबजावणीचा सारा आराखडा आमच्याकडे तयार आहे,
सरकारला हवा असल्यास देता येईल.
आज अशी परिस्थिती आहे की समजा सरकारने असा निर्णय केला तर नंतरच्या परिणामांना
तोंड देऊ शकेल एवढी खंबीरता वा निर्धार या सरकारमध्ये आहे का ? आजवर सरकारवर प्रभुत्व ठेऊन असलेल्या घटकांचीच मनमानी चालत आली आहे. यात
प्रामुख्याने बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन ज्यांना बाजार समिती कायद्यातील
तरतुदींचा गैरफायदा घेत आर्थिक गैरव्यवहारांची सवय लागली आहे त्यांचा विरोध
सरकारला मोडून काढता येत नाही. दुसरा घटक म्हणजे ज्या व्यापारी आडत्यांना दाराशी
चालत आलेला शेतमाल पडत्या भावात घेण्याची संधी जी वर्षानुवर्षे बिनभोबाटपणे मिळत
होती ती ते सहजासहजी हातातून जाऊ देतील हेही संभवत नाही. शिवाय या बाजार
समित्यांमध्ये कार्यरत राहून उपजिविका करणारे हमाल, माथाडी, मापारी इ घटक
त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न घेऊन समोर उभे ठाकणार आहेत. बाजार समित्यांचे
कर्मचारी त्याच मानसिकतेने दबाब टाकतील. शेवटचे पणन व सहकार खात्यातील अधिकारी व
कर्मचारी जे बाजार समित्यांतील गैरप्रकारांचे भांडवल करत आपल्या अधिकाराची किंमत वसूल करीत होते तेही नकळत या
विरोधाला हातभारच लावतील. या एवढ्या लाभार्थ्यांना तोंड देऊन सरकार हा निर्णय
राबवू शकले तरच हे सारे शक्य आहे.
शिवाय सरकारच्या घिसडघाईमुळे जर न्यायालयात प्रकरण जाऊन एकदा ते न्याय
प्रविष्ठ झाले की, जे या लाभार्थ्यांना हवे असते, परत या सुधारांची अंमलबजावणी
होऊन त्याचे प्रत्यक्ष फायदे उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक यांच्यापर्यंत
जाण्यात अडचणी निर्माण होऊन शेवटी परिस्थिती जैसे थे रहाण्याचीच शक्यता दिसते.
तेव्हा सरकारने सा-या गोष्टी आपल्या हातानेच व आपल्या पध्दतीनेच करण्याचा अट्टहास
सोडून द्यावा कारण त्यांचा तो प्रांत नाही हे आजवर लागू न शकणा-या सुधारांवरून
सिध्द झाले आहे. आजवर चालत आलेल्या परंपरा व प्रथा यांचा खुलेपणाशी योग्य तो संबंध
जोडत या व्यवस्थेत परिवर्तन आणावे लागेल. त्यात शेतकरी, ग्राहक, व्यापारी, आडते,
हमाल, माथाडी बाजार समित्या या सा-यांचे प्रबोधन करत त्यांना नव्या व्यवस्थेशी
जुळून घ्यायचा अवकाश देत बदल झाला तरच तो शाश्वत व हितकारक ठरेल. नाही तर
शेतक-यांच्या सा-या प्रश्नांचे राजकारण करत त्यांची जी बिकट अवस्था आजवर करण्यात
आली आहे त्याच मार्गाने शेतमाल बाजारतील सुधारही शेवटी अधांतरीत रहातील.
शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा एवढा साधा सरळ उपाय केवळ आपल्या
धरसोडीमुळे त्यांना काही लाभ देऊ शकत नाही हे दूर्दैव मात्र आपल्या सर्वांचे असेल
हे मात्र लक्षात ठेवलेले बरे !!
डॉ. गिरधर पाटील, 9422263689.
