हवामान अस्मानी तर धोरणं सुलतानी !!

          हवामानाचे बदलते प्रारूप व या बदलांतही जाणवणारी एक भयाण अनिश्चितता यानी भारतीयच नव्हे तर सा-या जगातील शेतीला एका अनामिक चिंतेनं ग्रासलं आहे. भारतातला मान्सूनी पाऊस व त्यानुसार घेतली जाणारी रब्बी व खरीपाची पिके ही भारतीय शेतीची वैशिष्ठ्ये असल्याने त्यातला थोडासाही फेरफार वा बदल हा शेतीचे नुसते उत्पादनच नव्हे तर सा-या देशाचे जीवनमान बदलवून टाकतो. या सा-या बदलांना पॅसिफिक सागराच्या तपमानातील चढउतारामुळे निर्माण झालेला अल निनो इफेक्ट जबाबदार असल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षांतील उपलब्ध असलेल्या पर्जन्य व तपमानातील चढउतारांच्या आकडेवारीनुसार या अल निनोच्या संभाव्य परिणामांबद्दल काही ठोकळ नित्कर्ष काढता येत असले तरी या प्रकारच्या संकटावर मात करतांना त्याच्या परिणामातील बचावात्मक वा स्वसंरक्षणात्मक आघाडीवर बरेच काही करता येण्यासारखे आहे. अशा या संकटावरील उपाय योजनाही मानवी आवाक्याबाहेरच्या ठरत असल्याने शेवटी या बदलांना यशस्वीपणे तोंड देत टिकून रहाणे व त्यासाठी आवश्यक काय ते करीत रहाणे हाच पर्याय शेवटी शिल्लक रहातो.

          तशी शेती बाधित करणारी प्रमुख कारणे ही नैसर्गिक पर्यावरण व मानवी जोपासनेत दिसतात. शेतीला जोपासणा-या सुयोग्य सामाजिक, राजकीय व आर्थिक वातावरण यांचा यात महत्वाचा वाटा असतो. बदलत्या पर्यावरणामुळे होणा-या अतिवृष्टी, अवर्षण, अवकाळी पाऊस, गारपीट, शीतलहरी, यासारख्या अकस्मात संकटाना तोंड देण्याची व नुकसान सहन करण्याची क्षमता शेवटी शेती आपण कशा स्थितीत जोपासली आहे यावर ठरत असते. आणि शेतीला मिळणारे हे संरक्षक कवच व टिकून रहाण्याची क्षमता शेवटी शेती ज्या राजकीय व आर्थिक व्यवस्थेत वाढत असते त्यांच्या धोरणात्मक स्वरूपावर ठरत असते. एकाद्या सुदृढ व सक्षम माणसाला आजाराचा तेवढा त्रास होत नाही जेवढा त्याच आजाराचा एकाद्या दूर्बल व अशक्त माणसाला होईल. भारतीय शेती नेमकी याच अवस्थेतून जात आहे व गेल्या काही शतकातील ज्या वातावरणात ती वाढते (खरे म्हणजे खुरटते) आहे त्या वातावरणाची मीमांसा करीत त्यावरच्या उपाय योजना कटाक्षाने अमलात आणणे हाच खरे म्हणजे या नैसर्गिक संकटांवर मात करण्याचा प्रभावी उपाय आहे असे वाटते.

          या सा-या पार्श्वभूमिवर आज आपण नेमके कुठे आहोत ? शेतीवर कोसळणा-या या सा-या संकटांचा वेग पहाता व त्यामुळे होणा-या परिणांमाचा अंदाज अजूनही आपल्या धोरणकर्त्यांना येत नाही. आजवरच्या इतिहासातील पडलेले दुष्काळ व आताशा येऊ घातलेले हे हवामानातील बदल यातील फरक व गांभिर्य अजूनही आपल्या विचारात व धोरणांत दिसत नाही.  देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दुरगामी परिणाम करणा-या शेतीवरील या देशव्यापी संकटाची शास्त्रीय मीमांसा न करता, त्यावरच्या मूलगामी स्वरूपाच्या उपाययोजना न करता धोपटमार्गाने सहजशक्य मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. हे संकट केवळ शेतक-यांवरील संकट असे आज आपण मानत इतर सारे घटक प्रेक्षकाची भूमिका वठवत बुडणा-याला काठावरूनच सल्ले वा मानसिक समुपदेशन करीत आहोत. शेतीला वाचवणे म्हणजे केवळ आर्थिक मदतीचे आकडे जाहीर करणे यापुरतीच आपल्या व्यवस्थेची जबाबदारी दिसते आहे. तीही योग्य रितीने पार पाडण्यातील ढिसाळ व गलथानपणा शेवटी या व्यवस्थेचे आकलन, दृष्टीकोन वा नियत स्पष्ट करणारी आहे.

          आजवरच्या शेतीसंबंधी धोरणांचा वा त्यांच्या अंमलबजावणीचा परिणाम भारतीय शेतीवर  झालेला दिसतो. भारतीय शेतीतील संरचनांचा व मूलभूत सुविधांचा अभाव तिच्या आजच्या परिस्थितीला कारणीभूत असल्याचे दिसते. शेतीला लागणा-या सिंचनासारख्या मूलभूत सुविधा नसल्याने आज शेतीक्षेत्र अडचणीत आलेले असून देशपातळीवर एकूण शेतजमीनीच्या केवळ 35 टक्के जमीन सिंचित आहे तर महाराष्ट्रासारखे प्रगत समजले राज्य केवळ 18 टक्के सिंचनावर अवलंबून असल्याचे दिसते. 82 टक्के शेती ही कोरडवाहू असतांना तिने उत्पादनाच्या काय अपेक्षा पूर्ण कराव्यात हे कळत नाही. सिंचित जमिनींच्या उत्पादनातही असेच असंतुलन दिसून येते. सरकारच्या चूकीच्या धोरणांमुळे ऊसासारख्या पिकांना राजकीय कारणांमुळे प्राधान्य देत गेल्याने इतर पिकांवर वा शेतक-यांवर तसा अन्याय झालेला दिसतो. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या पाणी टंचाईत पहिला बळी जातो तो शेतीच्या पाण्याचा. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करत दुसरे प्राधान्य उद्योगांना देत शेतीला तिस-या क्रमांकावर ठेवत तिच्या हक्काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवले जाते. शेतीला लागणा-या वीजेबाबतही असाच प्रकार आहे. ग्रामीण भागाला पुरेसा वीज पुरवठा न झाल्याने विहिरीत पाणी असून ते पिकांना देता येत नाही. असलेल्या सिंचनाचा हा एक प्रकारे अपव्यय असून शेती उत्पादनावर त्याचा गंभीर परिणाम होत असतो.

शेतमालाला मिळणारा वा मिळू न देणारा भाव हा एक चूकीच्या धोरणांचा गंभीर परिणाम आहे. शेतमाल बाजार बंदिस्त ठेवत त्यातील सरकारी व मध्यस्थांच्या एकाधिकारी हस्तक्षेपाच्या अनेक संधीचा गैरफायदा घेत शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाते.  शेतमालाचे भांडवलात रूपांतर करणारा हा शेतमाल बाजार अत्यंत मागास अवस्थेत ठेवण्यात येत असून त्यात भाव पाडणे, वजन मापाच्या सुविधा नसणे, आडतीसारख्या बेकायदेशीर कपाती करणे, शेतक-यांनी न वापरलेल्या हमाली-तोलाई सारख्या सेवांची खंडणी वसूल करणे यातून शेतक-यांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण असते व हे सारे आपल्या चूकीच्या धोरणांचे, चूकीच्या कायद्यांचे व चूकीच्या अंमलबजावणीचे परिणाम आहेत.

शेतक-यांचा काहीएक दोष नसतांना त्याची जबर शिक्षा त्यांनीच भोगण्याचा अजब प्रकार दिसून येतो. शेतमालाचे किरकोळ बाजारातील दर जे शेतक-यांनी वाढवलेले नसतात वा त्यातील काही हिस्सासुध्दा कधी शेतक-यांना मिळालेला नसतो अशावेळी सरकार महागाई नियंत्रणाच्या नावाने आयाती-निर्यातीवर जी काही अन्यायी बंधने आणते ती मात्र शेतक-यांना दोन पैसे मिळण्यापासून नेहमीच वंचित ठेवत आली आहेत. याच चूकीच्या धोरणांमुळे शेतक-यांकडून चाळीस रुपयांनी घेतलेली तूर दोनशे रुपयांनी बाजारात विकली जाते. आठ रुपयांनी घेतलेला कांदा ऐंशी रुपयांनी विकला जातो. ही सारी आपल्या चूकीच्या धोरणांची परिणीती आहे.

असाच प्रकार शेतक-यांना प्रगत तंत्रज्ञान व परकिय भांडवलापासून वंचित ठेवणा-या चूकीच्या धोरणांबाबत दिसून येतो. आज सा-या जगात वापरली जाणारी जणुकीय बियाणी केवळ सरकारी बंधनांमुळे शेतक-यांना वापरता येत नाहीत. बी.टी. कापसाचे उदाहरण समोर असून देखील याबाबत काही सकारात्मक वा शेतक-यांच्य हिताचे काही केले जात नाही. आज इस्त्राईल सारखा लहानसा देश जेथे दोन इंचापेक्षा कमी पर्जन्यमान आहे, हा देश सतत तपमानाच्या चढउतारांना सामोरा जात असतो, केवळ शेतीला प्रथम प्राधान्य व प्रगत तंत्रज्ञानाच्या जोरावर सा-या युरोपच्या फळबाजारावर वर्चस्व मिळवून आहे. म्हणजे संकटे सारखी असली तरी शेतीकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन जोवर सकारात्मक होत नाही तोवर या क्षेत्राला बरे दिवस येतील असे वाटत नाही. अस्मानी संकटांना ख-या अर्थाने तोंड द्यायचे असेल तर निदान आपली आजवरची चूकलेली सुलतानी धोरणे जरी दुरूस्त करता आली तर शेतीवरच्या या अस्मानी संकटांची दाहकता निश्चितच कमी करता येईल.

                                      डॉ. गिरधर पाटील.  Girdhar.patil@gmail.com