Friday 27 March 2015

स्वप्निल राजकारणाची व्यवहार्यता




अठराव्या शतकातील युरोपात सरंजामशाहीच्या अतिरेकाची प्रतिक्रिया म्हणून उद्भवलेल्या रोमँटिसिझमचा त्यावेळच्या साहित्य, कला, राजकारण व एकंदरीतच समाजजीवनावर बराच परिणाम झालेला दिसतो. एक कल्पनारम्य, अद्भुत व भावणारा आदर्शवादी पर्याय म्हणून पुढे आलेलल्या या रोमँटिसिझमचे सहयोगी असलेल्या उदारमतवाद (Liberalism) वा मूलतत्ववादा (Radicalism) चाही परिणाम तसा राष्ट्रवादात (Nationalism) परावर्तीत झाल्याचे समजले जाते. मात्र एकोणविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात या रोमांचकवादाला पलायनवादी ठरवत वास्तववाद (Realism) मांडला जाऊ लागला. आता तर या अर्थवादी कालखंडात हे वास्तव व्यवहारवादाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचलेले दिसते. अर्थात अर्थकारणाचा उदय, त्यातील चलन, बाजार या संकल्पनांचा विकास होत त्याचा सा-या समाजकारणच नव्हे तर राजकारणावरही स्पष्ट असा परिणाम दिसून येतो. जगभर फोफावलेला भ्रष्टाचार व राजकीय व्यवस्थांमधील प्रचंड आर्थिक घोटाळे हे त्याचे निदर्शक आहे. आज तर सारे जग वैश्विकरण स्विकारत देशोदेशींच्या सीमारेषा पुसटशा करीत, तंत्रज्ञानाने जवळ येत एक प्रकारे राष्ट्रवादाला नामोहरण करीत असल्याचे दिसते आहे. प्रांतिक साम्राज्याच्या कल्पनाही बदलत आता लढायाही अर्थक्षेत्रे काबीज करण्याच्या दिशेनी होऊ घातल्या आहेत. माहितीचा महापूर व सुलभ तंत्रज्ञानामुळे सजग झालेल्या जनमानसाच्या स्वतःचे स्थान, अस्तित्व, हक्क यांच्या सा-या संकल्पना बदलू लागल्या आहेत. यात संघर्षाचा बिंदू हा आपले महत्व, अस्तित्व व अधिकार गमवण्याबाबत साशंक झालेल्या प्रस्थापित व्यवस्था व जनसमूहांच्या वाढीव आशाआकांक्षा यांच्यातील तफावतीत आहे. विविध देशांतील या बदलत्या मानसिकतेचे जनसमूह घट्ट झालेल्या व्यवस्थांविरोधात उभे ठाकले असून त्यांचे हे बंड निरनिराळ्या चळवळी वा उद्रेकांच्या स्वरूपात स्पष्ट होऊ लागले आहे.
आज भारतात जे काही राजकीय बदल होऊ लागल्याचे जाणवते आहे त्यात हा भाग तर आहेच परंतु भारतीय राजकारणाच्या परिणांमात संधी व साधनांच्या विषम वाटपाची व त्यामुळे काही समाज घटक दुर्लक्षिले गेल्याची भावना जोर घेत असल्याचे दिसते. एकंदरीत वाढत्या अर्थकारणात निर्माण झालेली संपत्ती ही आपल्यापर्यंत तर येतच नाही उलट ती आपल्याच –हासाला कारणीभूत ठरते आहे हा समजही दृढ होत गेल्याचे दिसते. या आर्थिक विषमते बरोबरच भ्रष्टाचारपिडित व्यवस्था, त्यामुळे उद्भवलेली महागाई, काही घटकांच्या आततायीपणामुळे गंभीर होत जाणारी कायदा व सुव्यवस्था, या सा-यांनी या उद्रेकाला हातभार लावल्याचे दिसते. लोकशाहीत जनसामान्यांच्या स्थान व अधिकाराचा मुद्दाही या निमित्ताने पुढे आलेला दिसतो. राष्ट्रीय संसाधनाच्या वापर व विनियोगाप्रती प्रश्न निर्माण झाल्याचे दिसते. हा कुठल्या प्रक्रियेचा सहज वा नैसर्गिक परिणाम नसून राजकीय व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विकृतींमुळे आहे इतपर्यंत हे निदानही तसे तर्कशुध्द आहे. मात्र त्यावरचे उपाय सुचवतांना तातडीचे काय व दूरवरचे काय याबाबत गल्लत होत ते कितपत प्रभावी ठरू शकतील याचा काहीसा अंदाज येऊ घातला आहे. पर्याय म्हणून जे काही प्रस्तुत केले जाते तो या रोमँटिसिझमचाच एक भाग असला तर व्यावहारिक पातळीवर तो कितपत टिकेल व प्रस्थापितांवर त्याचा नेमका कितपत परिणाम होईल याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. यातला प्रमुख धोका हा संधी गमावण्याचा वाटतो व आजवरच्या अनुभवानुसार हाही प्रयत्न विफल ठरतो की काय ही भितीही आहेच.
केजरीवालांचे मुख्य लक्ष्य हे दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. एकंदरीत मांडणी व विषयाला पूरक अशी परिस्थिती आपोआपच तयार होत गेल्याने राज्य सरकारवर ताबाही घेता आला. निवडणुकीतील प्रचाराची गरज व प्रचारकांच्या अभिनिवेषामुळे पिडलेल्या जनतेच्या अपेक्षा उंचावत गेल्या व सत्ता आली म्हणजे सारे काही आलबेल होईल या भाबड्या समजाचा अपेक्षाभंग होतो की काय असे वातावरण तयार झाले. दरम्यानच्या काळात भारतीय जनता पक्षाने प्रचारात आघाडी घेत देश पातळीवर भाजपा एक सक्षम पर्याय असल्याचे चित्र उभे केले व आपण काँग्रेस विरोधात निर्माण केलेल्या वातावरणाचा फायदा भाजपाला होईल असे आप ला वाटू लागले. त्यामुळे भाजपा व काँग्रेस या एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत म्हणून भाजपाला निवडून दिल्यास आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्यासारखे होण्याची शक्यता आहे म्हणून पर्यायाचे राजकारण करणा-या आपची जागा निश्चित करावी लागली. मात्र आपकडे असा कुठला कार्यक्रम वा उपाययोजना आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. त्यांच्या वैचारिकतेचे प्रत्यक्षात झालेले परिवर्तन व व्यावहारिक स्वरूप फारसे आशादायक नाही. जाहीर आहे की आपचे देशाच्या परिस्थितीचे आकलन रास्त वाटत असले तरी आजच्या परिस्थितीत या बहुमोली पर्यायाचा -हास न होता एक दूरचा लढा पक्क्या पायावर आधारून काहीतरी हाताशी येईल असे ठरवले पाहिजे. प्रयत्न प्रामाणिक आहेत, विषयांवरचा फोकस बरोबर आहे, राजकारणातील प्रतिकात्मक बदलांमुळे लोकांमध्ये आशादायक वातावरणही तयार झाले आहे. तेव्हा केवळ निवडणुकीच्या यशापशावर या दिर्घ लढाईचे मूल्यमापन होऊ नये वा त्यावरून लढ्याच्या वेगावरही काही परिणाम होऊ नये.
उत्तम अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्याला पेपर इतका सोपा यावा की अत्यानंदाने पेपरच लिहिला जाऊ नये अशी आपची राजकारणातली घाई झाली आहे. प्रत्यक्ष राजकारणाचा बाज लक्षात न घेता, त्यातले धोके समजून न घेता केवळ धडाकेबाजपणा केल्याने निवडणुका जिंकता येतील एवढे सुलभीकरण धोक्याचे ठरते आहे. कारण राजकारणात नवागत अडकण्याचा तो सहज सापळा आहे. वास्तवात या निमित्ताने पुढे आलेले प्रश्न व त्यांची मांडणी एवढी प्रभावी आहे की विरोधकांनी ते गंभीरतेने घेतलेले दिसायला हवे होते. मात्र निवडणुकांचे राजकारण व मतदारांची नस कळलेल्या अनुभवी पक्षांनी तशी प्रतिक्रिया दर्शवलेली नाही. अर्थात हा राजकारणाचा भागही असू शकतो. मात्र भारतीय राजकारणाला एक नवी दिशा देणा-या राजकारणाची ही संधी केवळ शुल्लक चुकांमुळे गमावली जाऊ नये हा त्यातला महत्वाचा भाग.
आताच्या निवडणुकीतील आपचे राजकीय वर्तन बघता, विशेषतः आपल्या दृष्टिने महाराष्ट्रात, एक मेघा पाटकर यांची उमेदवारी वगळता या पक्षाला उल्लेखनीय काही करता आलेले नाही. या पक्षाचा दिल्लीतील पाया हा तेथल्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीचा परिणाम आहे. तेथल्या कार्यकर्त्यांनी जीवापाड काम केल्यानेच त्यांना ते यश लाभू शकले. दिल्लीतील राजकारणाचे अनुकरण हा महाराष्ट्र वा इतर देशातील राजकारण न समजल्याचा भाग आहे. महाराष्ट्रात आप म्हणून जे कोणी आहेत त्यांत सर्वसमावेशकतेची भिती, अहंमन्यता व फाजील आत्मविश्वास यामुळे मतदारांच्या मनात असून देखील या पक्षाला ते कितपत न्याय देऊ शकतील याची शंका आहे. साध्या तिकिट वाटपात या पक्षाने आजच प्रचंड नाराजी ओढवून घेतली आहे. या पक्षाला लाभलेला जनाधार हा परिस्थितीजन्य कारणांवर अधिक आधारलेला असल्याने कोणाएकाच्या कर्तृत्वापेक्षा नियतीने दिलेली संधी म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. लोकशाहीत एका ठराविक अवस्थेनंतर राजकीय पक्ष हा व्यक्तींचा न रहाता विचारांचा होणे हे अपेक्षित आहे. त्यानुसार त्याचे वर्तन झाले तरच सर्वसामान्याचा विश्वास दृढ होत तो राजकारणात यशस्वी व्हायची शक्यता असते. नाही तर शेवटी दैवाने दिले पण कर्माने नेले अशी अवस्था व्हायला वेळ लागत नाही.
                                डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com



समाजवाद्यांचा नवा घरोबा




परिवर्तन हा आजकाल कळीचा शब्द झाला आहे. मात्र हे परिवर्तन कोणाच्या हाती आहे, त्याची दिशा काय आहे, त्याचे नेमके परिणाम काय होणार आहेत याचाही सारासार विचार होतांना दिसत नाही. परिवर्तनाच्या नावाने आलेल्या आजवरच्या चळवळी, आंदोलने वा राजकीय सत्ता यांचा अनुभव तसा फारसा आशादायक नाही. लोकही एक फसलेला प्रयोग म्हणून नशिबाला दोष देत, आहे त्या परिस्थितीतून सुटका करून घेण्यासाठी पुढचा मसिहा सापडेपर्यंत पर्यायी मार्गाच्या शोधात रहातात. जनता पार्टीचा उदय व त्यातून निर्माण झालेले महाभारत सर्वांनी पाहिले आहे. आज भ्रष्टाचार व कुप्रशासनाच्या पार्श्वभूमीवर उदयास आलेल्या आप चा या सा-या परिप्रेक्ष्यात विचार केला असता या भावनिक लाटेच्या पलिकडे फारसा गंभीर विचार वा त्यावर आधारलेली काही योजना आहे असे काही दिसत नसल्याने जाणकारांनी या लाटेत वाहून जाता सा-या शक्यतांचा मागोवा घ्यावा असे वाटते.
आज एक राजकीय पर्याय म्हणून येतांना आप ने नेमकी सर्वंकष विचारधारा न ठेवता लोकांच्या दृष्टिने तातडीचे वा त्यांना ते आपले खरे प्रश्न आहेत असे भासवत जी तात्पुरती उपाय योजना सुचवली जाते आहे ती आपल्या व्यवस्थेला नवी आहे असे नाही. उदाहरणार्थ कुठलेही दर कमी करतांना सरकारने जनतेच्याच सार्वजनिक निधीतून अनुदान दिले तर त्या वस्तुंचे दर कमी होतात हे भारतीय शेतक-यांना नवीन नाही. एवढेच काय आजवर शहरी ग्राहकांना पेट्रोल व स्वयंपाकाचा गॅस अनुदानामुळेच स्वस्त मिळत होता, मात्र अर्थ व्यवस्थेची कोंडी होत असल्याचे जाणवताच त्यावर काहीतरी उपाय शोधणे गरजेचे झाले. अर्थात यावर काही तरी मूलगामी विचाराची आवश्यकता असताना जूनीच उपाय योजना सुचवली जात असेल तर पुढे जाऊन भ्रमनिराशेचीच शक्यता शिल्लक रहाते.
शेतमाल उत्पादनाला योग्य तो परतावा मिळत नसल्याने भारतीय शेतक-यांना आर्थिक झळ जाणवू नये म्हणून समाजवादाचा पगडा असलेल्या व्यवस्थेने त्याकाळी अनुदांनांची खैरात केली होती. या अनुदांनातील गैरप्रकारांबद्दल अनेक तक्रारीही असत. या अनुदानांचा फोलपणा लक्षात येताच शेतक-यांना एक नवा व मूलगामी आर्थिक विचार देणा-या शेतकरी संघटनेने आपल्या ख-या उत्पन्नाची मागणी केली व आम्हास कुठलीही अनुदाने नकोत अशी नाही सूट सबसिडीचे काही काम, आम्हास हवे घामाचे दाम असा नारा दिला होता. आज माध्यमांच्या गदारोळात आपचा जो काही बोलबाला होतो आहे त्यापेक्षा शेतकरी संघटनेचा झंझावात ज्यांनी पाहिला आहे, पाच पाच लाखाच्या सभा व महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर सा-या भारतातील शेतक-यांच्या ह्रदयाशी पोचणारा एक विचार यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. हा विचार एवढा क्रांतीकारी होता की तो समजून घ्यायला त्यावेळचे पाच भावी पंतप्रधान शेतकरी संघटनेच्या व्यासपीठावर एकत्र आले होते. त्यावेळचे शेतकरी तरूण व महिलादेखील घरच्या भाकरी बांधून दिवसेंदिवस आंदोलनात सामील होत, लाठ्याकाठ्या झेलत. बेचाळीस आंदोलक शहीदही झाले आहेत. आज पंचवीस तीस वर्षांनंतरसुध्दा शेतकरी संघटनेचे तत्वज्ञान या विषयातील विशेषतः अर्थशास्री प्रमाण मानतात, एवढेच नव्हे तर शेतकरी संघटनेच्या विचारावर जागतिक व्यापार संस्थेने शिक्कामोर्तब करीत भारताशी शेतमाल बाजारसुधाराचे करार केले आहेत.
समाजवादी विचाराच्या रशियाचे अर्थवादी कालखंडातील भवितव्य हे अगोदरच अधोरेखित झाल्याने सा-या जगातील समाजवादी मंडळी तशी अडगळीतच पडली होती. संपत्तीच्या निर्मितीपेक्षा गरीबीचे समान वाटप हा त्यांचा अजेंडा असल्याने त्यांना फारसा वाव मिळत नसे. मात्र भारतातील सरकारांच्या अभूतपूर्व भ्रष्टाचारी कारभाराने अशी काही परिस्थिती निर्माण झाली की काहीतरी उपाय योजना गंभीरतेने व्हावी असे प्रत्येकाला प्रकर्षाने वाटू लागले. यात एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की या निमित्ताने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यात विरोधी पक्षही काहीसे कमी पडले व लोकांनी वेगळे पर्याय शोधण्यास सुरूवात केली. काही बिगर राजकारणी व्यक्तींनी उभारलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातून काही नेतृत्व उभे राहिले, मात्र त्यांना राजकीय वा प्रशासकीय पार्श्वभूमी नसल्याने नेमकी भूमिका घेणे कठीण जात असे. या सा-या मंडळीकडे कुठलीही निश्चित अशी विचारधारा नसल्याने ब-याचशा प्रश्नांवर त्यांची गोची होत असे. आजही काश्मिरसारख्या प्रश्नावरचा गदारोळ त्या कमतरतांचा परिपाक आहे. या नेमक्या परिस्थितीचा (गैर)फायदा घेत समाजवाद्यांनी उपायांचे गारूड उभे केले व सर्व आजारांचे रामबाण औषध त्यांनी केवळ जनलोकपाल वा व्यवस्था सुधाराशी जोडत एक पर्यायी उपाय योजना स्विकारली. अर्थात आजाराच्या  भीषण वेदना थांबवण्यासाठी कितीही दुष्परिणाम करणारे औषध चालेल अशी सा-यांची मानसिकता झाल्याने लोकांना त्यात बरे होण्याची शक्यता दिसू लागली होती. मात्र दिल्लीतील प्रश्नांवर त्यांनी घेतलेली भूमिका स्टिरॉईड परिणाम दाखवत असली तरी वैद्यकीय व अर्थशास्रानुसार ते काही कायमस्वरूपी चालेल असे वाटत नाही.
जगातील वाहते वारे बघता आज भारताला उदारमतवादी अर्थवादी विचारांची आवश्यकता आहे. व्यक्तीचा स्वार्थ धर्म, जात, राष्ट्र यावरून स्वतःचा उध्दार तोही मिळणा-या संधींच्या स्वरूपात आर्थिक उन्नतीत परावर्तीत होत आहे. आपल्या जून्या चष्म्यानुसार हे स्विकारणे जड जात असले तरी नव्या पिढीच्या मानसिकता लक्षात घेता ते अशा भोंगळ समाजवादी विचारामागे धावतील असे वाटत नाही. परिवर्तन हवे मात्र ते नेमके कसे व का व्हावे याची कारणे स्पष्ट नसल्याने आहे त्यालाच गोड मानण्याचा प्रयत्न चालू आहे. याचे दुष्परिणाम लक्षात येईपर्यंत झालेले नुकसान भरून काढण्यातच बराचसा वेळ व शक्ती खर्च व्हायची शक्यता आहे.
आपच्या काही आर्थिक भूमिका चूकीच्याच नव्हे तर घातक देखील आहेत. किरकोळ क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला या पक्षाचा विरोध आहे. यातील वास्तव असे आहे की भारतातील ६५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण असून शेतीशी संबंधित आहे. शेतक-यांचे खरे दुःख हे उत्पादनाशी निगडीत नसून शेतमालाची बाजारपेठ ही शोषणसुलभ ठेवत त्यात बाजार या संकल्पनेला अन्याय्य ठरणा-या मूलभूत घटकांच्या सुधाराशी संबंधित आहेत. या निरंतर शोषणामुळे या क्षेत्रातील भांडवलाचा -हास पराकोटीला पोहचला असून सरकारी वा परकीय भांडवलाची या क्षेत्राला नितांत गरज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उपलब्धता लक्षात घेता परकीय भांडवलाशिवाय पर्याय नाही व आजवर आपण अनेक क्षेत्रात आमंत्रित केलेले परकिय भांडवल भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुखनैव नांदत असतांना केवळ शेतक-यांना दिलासा देणा-या व या शोषणसुलभ व्यवस्थेतून सुटका करणा-या परकीय भांडवलाला का विरोध करावा हे स्पष्ट होत नाही.
परिवर्तनाची हत्यारेही केवळ कडक कायदे करून होईल असे भासवले जाते. मुळात प्रश्न कायद्याच्या उपस्थितीचा नसून त्याच्या अंमलबजावणीचा आहे. कारण जनलोकपाल नसतांनाही व्यवस्था कामाला लागली तर परिणाम दिसू शकतात हे दिसून आले आहे. अर्थात त्यात सुधारणेला वाव असला तरी तो एकमेव उपाय आहे हे मात्र खरे नाही. परिवर्तन हे आपल्याला वाटत असलेल्या दिशांपेक्षा सारे मानवी मानस कुठे जाते आहे हे लक्षात आले तर परिवर्तनातील अनेक संघर्ष आपोआपच संपुष्टात येतात. जे परिवर्तन अमलात यायला कठीण जाते ते परत एकदा तपासून पहायला काही हरकत नाही.
आज या सा-या प्रश्नांचा नव्या परिप्रेक्ष्यात विचार करणारी मंडळी या भावनिक लाटेमुळे काहीशी बाजूला गेलेली वाटली तरी ही भावनिक लाट ओसरल्यानंतर जी काही पोकळी निर्माण होणार आहे, लोकांना अपेक्षाभंगाचा धक्का सहन करावा लागणार आहे तो महत्वाचा आहे असे वाटते. अशी आंदोलने परत परत उभी रहात नाहीत व एका पराजया नंतर मधला काळ जाईपर्यंत प्रस्थापितांना सावरायला व विरोधाला वाव मिळत रहातो. या दुष्टचक्रातच आपण सारे सापडले आहोत का असे वाटत रहाते.
                                                डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com