भारतीय
राजकारणाचा पोत बदलायला सुरुवात झाल्यापासून परंपरावाद्यांना नेमके काय करावे हे
सुचेनासे झाले आहे. परिवर्तनाची हाळी देत सत्तेवर आलेल्या भाजपलाही आजवर केवळ
आश्वासनाखेरीज काही देता आलेले नाही. खरे म्हणजे आपल्या लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी व
प्रशासन यांचे जे काही अगम्य मेतकूट जमले आहे त्यात याचे मूळ कारण सापडू शकेल. आपण
शोधत असलेली कारणे पक्षीय सत्ताबदलात नसून सारे परिवर्तन प्रत्यक्षात अमलात
आणण्याचे ज्याच्या हाती आहे त्या प्रशासनात लपली आहेत हे कोणाच्या लक्षात येत नाही.
त्याच्या जबाबदारीचे खापर मात्र राजकीय पक्षांवर फुटू शकते. यातला विरोधाभास असा
की एका पक्षाला आश्वासनपूर्ती न केल्याची शिक्षा व त्याचवेळी तशीच आश्वासने
देणा-या पक्षाला भरभरून यश. या आश्वासनपूर्तीची जबाबदारी पक्षीय परिघातच आहे की ती
राबवणा-या प्रशासनात देखील आहे व त्यादृष्टीने आवश्यक असणा-या व्यवस्थाबदलाकडेही
दूर्लक्ष होतांना दिसते आहे. त्यामुळेच
दिल्लीच्या यशापयशाचे विश्लेषण पक्षीय राजकारण केंद्रस्थानी ठेवत मांडले जात आहे. यात
पक्षीय गुणदोषापेक्षा लोकशाहीचे लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत का पोहचत नाही याचा वास्तव
आढावाही घेतला जाणे महत्वाचे आहे.
अपेक्षित
परिवर्तनाच्या दृष्टीने आजवर भारतीय राजकारणातील पक्षबदलाचे परिणाम फारसे आशादायक
ठरू शकलेले नाहीत याचे कारण त्यातील प्रशासनाची जबाबदारी आजवर अधोरेखित झालेली
नाही. यासाठी आवश्यक असणा-या लोकप्रतिनिधींच्या मानसिकतेचा अभाव वा याबाबतीतील
अक्षमता याबरोबर प्रशासनाचे काही अंगभूत गुणधर्म कारणीभूत असल्याचे सिध्द झाले
आहे. प्रशासनाची उपद्रवक्षमता ही लोकप्रतिनिधींशिवाय कोण अधिक जाणणार म्हणून
त्यांना चुचकारतच कारभार करण्याचा पायंडा पडला आहे. केंद्रात नुकत्याच आलेल्या
मोदींनी प्रशासनाला स्वयंसुधाराला वाव देत त्यांच्याकडून स्वच्छ व गतिमान
कारभाराची अपेक्षा ठेवली आहे. मात्र या चांगुलपणाचे परिणाम अजूनतरी दिसत नसल्याचे
दिसते आहे. महाराष्ट्रातही नव्या सरकारचा काही धाक वा अंमल प्रशासनावर पडल्याचे
दिसत नाही, मुरलेले राजकारणी व लंपट प्रशासनाच्या कारभारात काहीएक बदल न होता उलट
नवख्या लोकप्रतिनिधींच्या अज्ञानाचा फायदा घेत प्रशासन नेहमीसारखेच सक्रिय
असल्याचे दिसते आहे.
प्रशासनाला
हे सारे पक्ष हाताळणे तसे सोपे जाते याचे कारण या सा-यांचा पिंड एक आहे. यात
परंपरावादी राजकीय पक्षांची झालेली गोची अशी की ते सारे सत्ताप्राप्ती या एका
शाळेचेच विद्यार्थी आहेत. इंग्रजीत ‘स्कूल
ऑफ थॉट’ याला वेगळा
असा अर्थ आहे व तो विचाराशी संबंधित आहे. तशा अर्थाने विचाराने मिळावलेली सत्ता की
सत्तेने लादलेला विचार या द्वैतातील राजकारणात सारे पक्ष अडकलेले दिसतात. यात महत्वाचे
म्हणजे सत्ताप्राप्तीचा मार्ग हा तसा फार वैविध्यपूर्ण नसल्याने भारतासारख्या
नवख्या लोकशाहीत निवडून येण्याची तंत्रं हीच राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिल्याने
सम्यक राजकारणाची निकोप वाढ न होता लोकशाही एका बांडगूळ अवस्थेत फसल्याचे दिसते.
या सा-या राजकीय संस्कृतीचे वैशिष्ठ्य असे की स्वातंत्र्योत्तर काळात बव्हंशी
काँग्रेसचीच राजवट असल्याने सारे राजकीय पक्ष त्याच पोषक वातावरणाच्या सावलीत
वाढलेले आहेत, वाढवलेले आहेत. नाही म्हणायला पक्षीय लेबलं लावलेल्या अशा
वेगवेगळ्या तुकड्या असल्यातरी अंतिम ध्येय हे सत्ताप्राप्ती असल्याने सा-यांचा
राजकीय पिंड फारसा वेगळा नसतो. प्रतिक्रियावादी घडामोडीत स्वतंत्र विचाराला वा
सृजनशीलतेला तसा वाव नसल्याने सत्ताधारी-विरोधी यात तसा फारसा फरक करता येत नाही.
यापैकी कुणीही सत्तेवर आला तरी फार काही वेगळे होईल अशी अपेक्षा ठेवता येत नाही.
सत्ता हेच
अंतिम ध्येय असल्याने त्यासाठी कराव्या लागणा-या तडजोडींमुळे प्रवाहपतित राजकीय
पक्ष आपल्या प्रशासनाशी असलेल्या वैधानिक संबंध व जबाबदा-यांना मुकतात व एक
प्रकारे त्यांच्यावरील नियंत्रण वा कारवाईचा हक्क देखील गमावतात. या अशा नको त्या
मार्गाला गेल्यावर शेवटी परिवर्तनालाच त्याची झळ पोहचते. आजवरच्या सा-या
भ्रष्टाचाराला वा आर्थिक घोटाळ्यांना राजकीय पक्ष की प्रशासन जबाबदार, या
प्रश्नाचे उत्तर हे ‘दोन्ही’ असे असल्याने त्याच्या विरोधात स्वतःच्याच विरोधात ते कशी कारवाई करणार
हा प्रश्न अनुत्तरीतच रहातो. लोकपाल या नियंत्रकाला होत असलेला विरोध हे त्याचे
चांगले उदाहरण आहे. या सा-यांची किंमत राजकीय पक्षांना निवडणुकांतून चूकवावी लागते
मात्र त्यात लक्षणीय सहभाग असलेल्या प्रशासनाला आजवर काही शासन झाल्याचे दिसून येत
नाही हे वास्तव मात्र लपून रहात नाही.
राजकीय सुधारांचे
वेगळे असे प्रावधान नसले तरी दर पाच वर्षांनी येणा-या निवडणुका या सुधारांना
ब-यापैकी वाव ठेवतात व ते तसे आताच्या उदाहरणावरून सिध्दही झाले आहे. राजकीय
कार्यपध्दतीतील दृष्य बदल जाणवत नसला तरी राजकीय पक्षांची भाषा मात्र बदलल्याचे
दिसते आहे. प्रशासकीय सुधार काय असावे व कुणी राबवावे हे शेवटी प्रशासनाच्याच हाती
जात असल्याने ते अंमलात न येण्याचीच शक्यता जास्त असते. या प्रशासनाला काही
घटनादत्त अधिकारांमुळे काही अमर्याद हक्क मिळाले असून लग्नाच्या बायकोपासून
घटस्फोट मिळवणे सोपे पण एकाद्या सरकारी नोकरापासून मुक्ती मिळवणे अतिकठीण असा
प्रकार झाला आहे. नव्या घरात आलेली ही परिवर्तनवादी सून सा-यांना आवडत असल्याचे
दिसत असले तरी सारे घर बोटावर नाचवणा-या प्रशासकीय सासूला तिला कसे वागवावे याची
मात्र विशेष भ्रांत पडेल असे वाटत नाही. त्याचा तसा एकोणपन्नास दिवसांचा एक अनुभव
परिवर्तनवाद्यांच्या जमेशी आहेच.
आज भारतीय
लोकशाहीचा प्रमुख घटक असलेल्या प्रशासन व्यवस्थेची अवस्था फार विदारक झाली आहे.
त्याबद्दल राजकीय पक्ष बोलणार नाहीत कारण त्यावरच्या उपाययोजनेची जबाबदारीही
त्यांच्यावरच येऊन पोहचते. ती करण्याची इच्छाशक्ती वा क्षमता गमावल्याने त्यामुळे
आलेला दिवस गोड मानत सा-यांची वाटचाल चालू असल्याचे दिसते. प्रशासन व लोकप्रतिनिधी
या दोन्ही घटकांत एक शीतयुध्द कायम चालू असते व काहीही झाले तरी आपापले घोटाळे हे
कधीच बाहेर पडू नयेत यावर त्यांचा कटाक्ष असतो. लाच घेतांना पकडला गेलेला अधिकारी
निदान या भ्रष्टाचारात कोण कोण सामील आहे याचा गौप्यस्फोट करेल असे
सर्वसामान्यांना उगाचच वाटत रहाते, मात्र त्याचवेळी तिकडे या अधिका-याला त्यावर
काही कारवाई होणार नाही याबाबत आश्वस्त करीत काही बाहेर येणार नाही याची दक्षता ही
व्यवस्था घेत असते. पाचपंचवीस कोटींची माया जमावणा-या अधिका-याला तात्पुरते
निलंबित करून शासन मोठ्या शौर्याचा आव आणत असले तरी पुढच्या कारवाईत अशा
अधिका-यांना दोषी ठरवण्याचे प्रमाण अवघे दीड टक्का आहे यावरून या सा-या नाटकाची
कल्पना येते.
या
सा-यांचा एक अनिष्ट ताण व दुष्परिणाम सर्वसामान्याना भोगावे लागत असून साध्या मूलभूत
सेवासुविधा तर सोडा वाढती गुन्हेगारी जिवित व मालमत्तेच्या रक्षणाची काळजी व चिंता
जनमानसाच्या सर्व थरातून जाणवते आहे. बलात्कारांसारखे प्रकार वाढू लागले
आहेत. पोलिस,महसूल, शिक्षण, आरोग्य, कृषि,
सिंचन, बांधकाम, परिवहन या सा-या खात्यांसह सरकारचीच परिस्थिती अत्यंत दयनीय व
विदारक झालेली आहे. आपले खाते चालवणे यातला चालविणे हे क्रियापद दुकान चालवणे या
अर्थाने वापरले आहे. आज अगदी निम्न ते उच्च थरावरील प्रशासनाचे मुख्य काम हे खाते
प्रमुखाला खूष ठेवणे हेच उरले असून त्यासाठी एक समांतर प्रशासकीय व आर्थिक
व्यवस्था कार्यरत असल्याचे दिसते. खाते वाटपातील सौदेबाजी व नंतरच्या अधिकाराच्या
वाटपातील धूसफूस हे त्याचे प्रमुख कारण असून एवढ्या उघडपणे हे जाहीररित्या
माध्यमातून चर्चिले जात आहे त्यात कोणाचे काही चूकते आहे असे राज्यपालासह कोणालाच
वाटत नाही एवढे ते आपण स्विकारले आहे. यातली खरी कारणमीमांसा शोधायची की पक्षीय
राजकारणाच्या सापळ्यात अडकत रहायचे हे मात्र आपल्यालाच ठरवावे लागणार आहे.
डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
