Sunday 9 November 2014

चाहूल नवराजकारणाची.



भारतीय राजकारणातील पक्षीय घटक हा घटना वा संसदेइतकाच अपरिहार्य वाटण्याइतपत आपल्या राजकीय व्यवस्थेत ओतप्रोत भिनला आहे. कुठलेही राजकीय भाष्य वा विश्लेषण हे पक्षीय नजरेतूनच गाळले गेले पाहिजे अन्यथा ते राजकीय नाही असेही मानले जाते. भारतातील पक्षीय राजकारण व वास्तव यातली तफावत होतीच, मात्र सत्तेच्या वाटमारीत ती दखलपात्र ठरत नव्हती. तीची स्पष्ट दखल मागच्या लोकसभेच्या निकालावरून जनतेने घेतल्याचे दिसत असले तरी राजकारणी व सर्वसाधारण माध्यमे अजून शहामृगी पवित्रा घेत आपल्या पठडीबंद राजकारणाची घडी विस्कटू द्यायला तयार नाहीत.
सा-या राजकीय पक्षांची सत्तेबाबतची काही समीकरणे असतात, त्याचबरोबर जनता वा मतदारांबाबत काही कल्पना असतात. त्यांना कसे हाताळले म्हणजे आपण सत्तेवर येऊ अशी रणनिती आखली जाते. यातून जनतेच्या मनातसुध्दा राजकीय पक्षांबाबत एक प्रतिमा तयार होत असते. पूर्वी या पक्षीय प्रतिमा पक्षाची धोरणे, तत्वज्ञान वा नेतृत्वाच्या क्षमता यावरून केल्या जात. मात्र गेल्याकाही काळापासून भारतीय राजकारणातील घडामोडींनी या प्रतिमांचा भंग होत पक्षांतील वेगळेपण नाहीसे होत केवळ सत्ताप्राप्ती व त्यातून साधण्यात येणारा स्वार्थ स्पष्ट होत गेल्याने भारतीय मतदाराची मानसिकता ही पक्ष सापेक्षतेपेक्षा स्वतःचे भवितव्य, सुरक्षितता व हित याच्याशी जुळत गेल्याचे दिसते. यात मुख्यत्वे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे पक्षाभिनिवेशापेक्षा माझ्या स्वतंत्र मतदानाच्या अधिकाराची बूज राखणे हा घटक मतदारांच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरत असून पूर्वी जसे, हा पक्ष की तो, अशी निवड न रहाता, मी या व्यवस्थेतील एक घटक म्हणून, सारी राजकीय व्यवस्था एकीकडे व माझी स्वतःची मते एकीकडे, असे ध्रृवीकरण होत असल्याचे दिसते. याला मदतीला आलेले माहिती तंत्रज्ञान, स्पर्धात्मक माध्यमे, सोशल मिडियासारखी सर्वसमावेशक व्यासपीठे यांचाही सहभाग महत्वाचा आहेच. यातून सा-या राजकीय पक्षांना एकाच पारड्यात तोलणारा मतदार उदयास आला आहे. तो सध्याच्या राजकारणात निर्णायक ठरतोय. त्याची दखल कशी घ्यावी हे आज खुज्या ठरलेल्या राजकीय पक्षांपुढे आव्हान आहे. यातला महत्वाचा भाग असा की राजकीय पक्ष आजवर जो जनाधार आपल्याबाजूने असल्याचे गृहित धरत त्याबद्दलच अनिश्चितता आल्याने या सा-यांच्या जिंकून यायच्या शक्यताही धूसर होऊ लागल्या आहेत.
मागच्या निवडणुकीत मोदींचा उपलब्ध पर्याय व जोडीला सा-या राजकीय व्यवस्थेविरोधातील तीव्र प्रतिक्रिया यातून प्रस्थापितांना हादरे बसावेत असे निकाल आले. यात मोदी नावाचा एक नवा फिनॉमिना, ज्याला पक्ष म्हणून नव्हे तर एक नवे आशास्थान म्हणून मतदारांनी निवडलेले दिसते. किंबहुना स्वतः मोदींनी पक्षनिरपेक्ष असा आपला स्वतःचा एक वेगळा ठसा सा-या प्रचारातून उमटवला, पक्षाचा फारसा उल्लेख न करता सरळ जनतेशी संवाद साधत आपणा सा-यांच्या एक नागरिक म्हणून काय जबाबदा-या आहेत याचे भान आणून देत मतदारांना आश्वासक व सहभागी वाटेल असे वातावरण तयार झाले. केवळ जनताच नव्हे तर सा-या राजकीय व्यवस्थेला, ज्यात विरोधकही आले, एकत्र करत विधायक सामूहिकतेचा मंत्र दिला. आपण सारे सव्वाशे कोटी, त्यातील तरूणांची संख्या, त्यांच्या आशाआकांक्षा, तंत्रज्ञान, त्यातून समृध्दी, यासारखी वाक्ये वापरत त्यांनी पक्षीय राजकारणाची, जातीधर्माची, तात्कालिक अनुनयाची सारी हत्यारे बोथट केली व इतर सा-या पक्षांना एवढे खुजे करून टाकले की अजूनही भानावर यायला त्यांना कठीण जाते आहे. महाराष्ट्रातील सध्याच्या विविध पक्षांकडच्या एकमेव बातम्या म्हणजे जागावाटपाच्या व दुसरीकडे स्वार्थी राजकारण्यांच्या पक्षांतराच्या, ज्यात सर्वसामान्यांना बिलकूल स्वारस्य नाही. या जागावाटपाच्या सा-या चर्चांमागे पराभवाच्या भितीचा एक अदृश्य धागा सतत वावरतांना दिसून येतो. होणारे पक्षांतरही हे भाकडच ठरणार हे माहित असूनही त्याचे स्वप्नरंजन केले जाते.  
दिल्लीत आल्यापासूनचीच नव्हे तर आजवरची मोदींचे सारी राजकीय वाटचाल जर बघितली तर तिचे काही खास वेगळेपण आहे. त्यांच्यावरचा संघपरिवाराचा व पक्ष म्हणून भाजपाचा प्रभाव लक्षात घेऊनही त्यांनी हे वेगळेपण जपल्याचे लक्षात येते. काही प्रकरणात ते संघाच्याही विरोधात खंबीरपणे गेल्याचे दिसते व भाजपातील त्यांना काय आवडत नाही हेही वेळच्यावेळी त्यांनी दाखवून दिले आहे. हे करत असतांना त्याची किंमतही मोजण्याची त्यांची तयारी दिसून आली आहे. आताही या चमत्काराचे वलय घेऊन वावरणा-या व निर्दयी (Ruthless) राजकारण करणा-या मोदींना आपल्या पध्दतीने राज्यकारभार करतांना विरोधकांपेक्षा स्वकियांशीच लढावे लागणार आहे. आज मोदी काही नको असलेल्या प्रवाशांनी भरलेल्या एका बसचे चालक आहेत. त्यांचा अडथळा दूर करण्यासाठी  येणा-या प्रत्येक थांब्यावरच्या संधी घेत नकोसे असलेल्यांना उतरवत, नव्यांना संधी देत ते आपली टीम तयार करतील. यात प्रामुख्याने अराजकीय अभ्यासक व तज्ञांचा भरणा असू शकेल. राजकारणाच्या कार्पोटरायझेनची ती सुरुवात असेल. याचे परिणाम काय होतील हे येणारा काळच ठरवणार असला तरी यापुढच्या राजकारणाच्या दिशा काय असणार आहेत हे समजून घ्यायला त्याची मदत होऊ शकेल.
सध्याचे पक्ष सुसंगत बदलाला सामोरे गेले नाहीत तर या पुढच्या काळात पक्षीय राजकारणाचे भवितव्य मात्र काळजी करायला लावणारे ठरू शकेल. याचा अर्थ पक्षीय व्यवस्था लगेचच नामशेष होईल असे मानण्याचे काही कारण नाही. मात्र  सत्तासमीकरणात सौदेबाजी, तडजोडी करण्यासाठी उपयोगी पडणारा पक्षीय ढाचा मोदींना मिळालेल्या बहुमताची ताकद लक्षात घेता देशपातळीवर फारसा आवश्यक ठरणार नाही. राज्य पातळीवर इतर पक्षांचे राज्य आले तरी त्यांच्या पक्षीय ताकदीचा केंद्रावर फारसा परिणाम होणार नाही. आणि आपल्या ताकदीवर केंद्राला नमवण्याची शक्यताच संपल्यानंतर त्यांनाही केंद्राशी विरोधापेक्षा जमवून घेणेच फायद्याचे ठरेल. विशेष म्हणजे या पर्यायी मार्गाचे फायदे जर सध्याच्या पक्षीय व्यवस्थेपेक्षा परिणामकारक वाटले तरी इतर पक्षांनाही आपल्या राजकारणाची दिशा बदलवत नव्याने विचार करावा लागेल.
एकंदरीत भारतीय राजकारण साधारणतः कुठल्या दिशेने जाईल याचा हा अल्पसा आढावा आहे. आजवरच्या आपल्या भ्रामक प्रतिमांमध्ये आत्ममग्न असणा-या पक्षांना मतदारांमध्ये काय चालले आहे याचा शोध घ्यावा लागणार आहे. भाजपाला मोदींच्या नावाचा पासवर्ड व नुकताच लागलेला लोकसभेचा निकाल कळीचा आधार वाटतो. शिवसेना आपल्याच मस्तीत चूर आहे. राष्ट्रवादी येणा-या झंजावातात कसे टिकून रहायचे या चिंतेत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आपल्या कार्यक्रमांच्या जाहिराती वास्तवतेपासून किती दूर गेल्यात हे बघितल्यावर ज्या बातम्यांच्या मध्ये या जाहिराती दिल्या जातात, त्यातली बातमी व जाहिरात यातील विरोधाभास प्रकर्षाने दिसतो व या जाहिरातीही फोल असल्याचे लगेचच लक्षात येते. आज या सा-या जाहिराती या चेष्टेचा विषय झाल्या असून एवढी वर्षे सत्ता गाजवणा-या काँग्रेसची जर ही अवस्था असेल तर इतरांचे काही विचारायलाच नको. एकीकडे निवडणुकीत सामोरे जायला काही मुद्दे नाहीत, कार्यक्रम तर अगोदरच ढासळलेले, फुकट देऊन द्यायच्या वस्तुही संपल्या व तशा त्या आताशा देताही येत नाही, मतदारांवर जातीधर्माचा पगडा नसल्याचे गेल्या निवडणुकीतच सिध्द झाले, मतदारांना पैसे, दारू वाटावी तरी मते आपल्यालाच मिळतील याची खात्री नाही अशा कचाट्यात आपले परंपरागत पक्ष सापडले आहेत. यातून आता कसे बाहेर पडायचे हा सर्वांपुढे पडलेला क्रायसिस आहे.
                                 डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com

Tuesday 30 September 2014

कांदा बाजार – भ्रम व वास्तव



कांद्याच्या भावाचा प्रश्न आता राजकीय आखाड्यात आला आहे. विविध पक्षांच्या आंदोलनाबरोबर सा-या शेतकरी संघटनांचीही आंदोलने पार पडली असतांना महायुतीचाच एक घटक पक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचेही कांदा दरवाढीबाबत आंदोलन पार पडले. कुठल्याही प्रश्नाचे एकदा का राजकीयीकरण झाले की तो सुटण्याऐवजी गुंताच तयार होतो व सुटण्याच्याही शक्यताही मावळतात. कांदा भावाची आताची सारी आंदोलने ही शेतक-याची न रहाता पक्षांची झाली आहेत व सा-या पक्षांना अचानक शेतक-यांचे प्रेम कसे काय सुटले याचे कारण येऊ घातलेल्या निवडणुका आहेत. मात्र या सा-या आंदोलनात शेतक-यांचा सहभाग लक्षात घेता त्यांच्यातील फोलपणा सर्वसामान्य बांधावरच्या शेतक-याच्या लक्षात आल्याने तो मात्र आपल्या प्रश्नाच्या टोलवाटोलवीने हैराण झाला आहे.
कांद्याची तेजीमंदी, त्यातून अचानक होणारी दरवाढ, त्याबाबतची उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक या दोघांची ओरड, या सा-या बाबी या आर्थिक स्वरूपाच्या आहेत व त्या कुठल्या आदेशाने वा फतव्याने नियंत्रित करता येतील या अपेक्षेबाहेर गेल्या आहेत. कारण ही सारी शेतमाल बाजार व्यवस्थाच अशा परिस्थितीत जाऊन पोहचली आहे की राजकीय- सरकारी हस्तक्षेप वा वरवरच्या मलमपट्टीला ती काही दाद देत नसल्याचे लक्षात आले आहे. दरम्यान या प्रश्नाबद्दलचे अनेक समज गैरसमज समाजात, विशेषतः शेतकरी वर्गात पसरले असून आपले नेमके दुखणे काय हे विसरत, राजकारण्याच्या नादी लागत मूळ प्रश्नावरचा फोकस गमावत तो गटांगळ्या खातो आहे.
एकाद्या कुत्र्याला दगड मारल्यावर तो त्या दगडावरच भुंकायला लागतो. दगड कोणी मारला याच्याशी संबंध न राहिल्याने त्याला पुढचा दगड टाळता येत नाही. तसेच या शेतमाल बाजाराचे झाले आहे. बाजार समिती कायद्यामुळे आलेला बंदिस्त एकाधिकार, त्यामुळे नाशवंत मालाची करण्यात येणारी कोंडी, शेतक-यांनी गमावलेले बाजार स्वातंत्र्य हे सारे महत्वाचे मुद्दे सोडून कुठेतरी निर्यातबंदी, जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा अशा किरकोळ मुद्यांभोवती घोळ घातला जातो. हा घोळ सहेतुक घातला जातो व मुख्य मुद्यावर लक्ष जाऊ न देण्यासाठी काही प्रबळ घटक नेहमीच कार्यरत असतात. कांद्याच्या भावावर परिणाम करणारे हे निश्चितच मुद्दे आहेत, परतु मुळ आजार नीट झाला तर हे बारीकसारीक फोड आपोआपच जातील वा निश्क्रिय होतील हे आपण लक्षात घेत नाही.
मागच्या वर्षी सोसलेल्या कांदा दरवाढीच्या वेदना ताज्या असतांनाच यावर्षीही तशाच दरवाढीची लक्षणे दिसू लागली होती. शेतक-यांकडचा उन्हाळी कांदा जवळ जवळ संपलेला व व्यापा-यांनी केलेली तेजीची जय्यत तयारी यांना तोंड देण्याचे कठीण काम केंद्रातील सरकारला करायचे होते. कांदा प्रश्न महाराष्ट्रात व सोडवणारे सारे नवखे वा दिल्लीच्या प्रशासनातील बिलंदर अधिकारी यांनी काही निर्णय घेतले व कांदा भावाचा प्रश्न बाजूला पडून या निर्णयाभोवतीच गदारोळ माजू लागला. आता हे निर्णय हे योग्य की अयोग्य यांची चर्चा करतांनाच त्यांची नेमकी परिणामकारता बघता त्यांना कितपत महत्व द्यावे हे लक्षात येईल.
कांदा निर्यातबंदी- एक थोतांड
       आपण जागतिक व्यापार संस्थेचे सभासद असल्याने आयाती-निर्यातीबाबतचे काही निर्बंध पाळावे लागतात. अशा व्यापारात अल्पकालिन माझे तुझे न करता दिर्घकालिन व्यापारी धोरणे आखावी लागतात. नाहीतरी कांद्याच्या निर्यातीतील धरसोडीमुळे आपण तशी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ गमावलेलीच आहे. तशात पूर्वीसारखी सरसकट निर्यातबंदी लादता येत नसल्याने इतर मार्गानी म्हणजे निर्यात शुल्क वाढव वा आकारात्मक बंधने लादत ती साधली जाते. निर्यातीची अनेक प्रक्रियांची एक साखळी असते व विविध स्तरावर पोहचलेल्या निर्यातीला आजच्या शुल्कवाढीमुळे कितपत रोखता येईल याची शंका असते. निर्यातीची अशी परवानगी मिळालेल्या पण अजून प्रत्यक्ष निर्यात न झालेल्या कांद्यावरही त्याचा काही परिणाम होत नाही. म्हणजे निर्यातबंदी लादताच कांद्याचे भाव कोसळले अशी ओरड केली जाते ती फारशी रास्त नसल्याचे लक्षात येईल. जनमानसातील भितीला पायबंद घालण्यासाठी असे निर्णय जाहीर करावे लागतात. उलट अशा निर्यातबंदीचा गैरफायदा नफेखोर व्यापा-यांनाच होतो व त्याचा गैरवापर होत देशातील बाजार पेठातील कांद्याचे भाव पाडून स्वस्तात खरेदी केली जाते. सरकारनेच निर्यात बंद केल्याने तुमचा कांदा आता कोण घेणार ? असा भयगंडित शेतकरीही फारशी ओरड न करता नशिबाला दोष देत स्वस्तात कांदा विकून मोकळा होतो. याच निर्यातबंदीचा दुसरा गैरफायदा शेतक-यांनी दोन पैसे अधिकचे मिळावे म्हणून साठवलेला कांदा बाजारात आणण्यासाठी होतो. त्यातही व्यापा-यांना स्वस्तात खरेदी करण्याची संधी मिळते.
          देशातील कांदा उत्पादनाच्या एकंदरीत दहा टक्क्यांची निर्यात आपण करतो. म्हणजे वादासाठी आपण संपूर्ण निर्यातबंदी केली असे गृहित धरले तरी कांदा दरात दहा टक्क्याचाच फेरफार होईल. म्हणजे हजार रुपये भावाला अकराशे मिळू शकतील. शकतील म्हणायचा अर्थ असा की बाजारातील मागणीचे प्रतिबिंब कधीच शेतक-याला मिळणा-या भावात पडणार नाही अशी बाजार समित्यांची कार्यपध्दती असते. बाजारात काही का असेना आम्ही याच दरात खरेदी करणार असा या एकाधिकार प्राप्त झालेल्या व्यापा-यांचा खाक्या असतो. यावरून कांदा भावाचा व निर्यातीचा खरा संबंध काय आहे हे लक्षात येईल.
कांदा हा जीवनावश्यक कोणासाठी ?
          या तरतुदीचा मुख्य उद्देश कांद्याची साठेबाजी होऊ नये यावर निर्बंध आणण्यासाठी होतो. तो व्यापा-यांनी शेतक-यांकडून खरेदी केलेल्या कांद्यालाच लागू होतो. व्यापा-यांनी साठेबाजी न करता हा कांदा बाजारात आणावा याचा कांद्याच्या दरवाढीशी काही संबंध आहे असे वाटत नाही. उलट व्यापा-यांनी साठवलेला कांदा त्वरेने बाजारात गेला तर पुनर्खरेदीसाठी ते परत बाजार समितीत येण्याच्या शक्यता वाढतात व त्या शेतक-याच्या बाजूने आहेत असे मानता येईल. अर्थात त्यामुळे दर वाढण्याच्या शक्यता क्षीण असल्या तरी मालाला उठावच नाही म्हणून जी काही हेटाळणी होते ती काही प्रमाणात कमी होते. नाहीतरी कांदा ज्यावेळी जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीत नव्हता तेव्हा कांद्याला भरभरून भाव मिळत होता असा इतिहास नाही. तेव्हा शेतक-यांनी ज्याचा आपल्या प्रश्नाशी सरळ संबंध नाही अशा मागण्यांत अडकू नये.
ऐतिहासिक निर्णय
या दोन निर्णयांबरोबर तिसरा निर्णय जाहीर झाला तो भारतीय शेतमाल बाजाराच्या दृष्टीने ऐतिहासिक व क्रांतिकारी म्हटला पाहिजे. या निर्णयाकडे सहेतुक दूर्लक्ष करण्यात आले कारण तो मर्मभेदी होता व कांदाच नव्हे तर सा-या शेतमाल बाजार प्रश्नांच्या मूळाशी हात घालणारा होता. कांदा व बटाटा हे दोन जिन्नस तात्कालिक परिस्थिती लक्षात घेता बाजार समिती कायद्यातून वगळावेत व खुले करावेत असा तो निर्णय होता. याबाबतचे कार्यक्षेत्र लक्षात घेता केंद्राला केवळ सूचना करण्याचा अधिकार होता कारण हा राज्याचा विषय असल्याने त्याची अंमलबजावणी राज्यानेच करायची असते. अगदी किमान हमी दराने जरी मूल्यमापन केले तरी सुमारे वार्षिक चार लाख कोटींची ही उलाढाल ज्यांच्या ताब्यात आहे ते सहजासहजी आपल्या हातातून जाऊ देतील याची शक्यता नाही. कारण शेतमाल खुला होण्याची ही संधी एकाद्या मधमाशाच्या पोळासारखी घोंगावण्याची शक्यता होती.
देशातला शेतमाल बाजार कुंठीत करून अर्थव्यवस्थेत अडथळे आणणारा बाजार समिती कायदा रद्द करावा व शेतमाल बाजार खुला करून त्यात खासगी गुंतवणूक, प्रभावी व्यवस्थापन व आधुनिक तंत्रज्ञान येऊ द्यावे ही माझी मागणी रास्त होती हे इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्रीज सारख्या भारतीय पातळीवरच्या व्यापार व उद्योग जगताने करावी यातच सारे काही आले. या निर्णयाला पाठिंबा देत राज्य सरकारला ही तरतुद स्वीकारणे बाध्य करण्यासाठी शेतक-यांनी जीवाचे रान केले पाहिजे होते. मात्र यावेळीही शेतकरी निर्यातबंदीच्या व जीवनावश्यक कायद्याच्या सापळ्यात अडकले व मूळ मुद्दा बाजूलाच राहिला.
या मुद्याच्या विरोधात राज्यातील बाजार समित्या, त्यातील व्यापारी-आडते-हमाल या सा-यांनी ज्या जीवाच्या आकांताने प्रतिकार केला तो लक्षणीय आहे. त्याच्या भावना एवढ्या तीव्र होत्या की एकाद्या महायुध्दाला तयार होत आता आम्ही बघतो शेतकरी कोणाला व कुठे माल विकतो ते, असा दम देत नवी व्यवस्था त्यांचे पैसे बुडवण्यासाठी टपून बसली आहे अशी शेतक-यांना भितीही घालण्यात आली. आपला भाग सोडून कधी जग न बघितलेल्या शेतक-याला बाजार नावाची संकल्पना काय असते व तिचे फायदे तोटे काय याविषयी अज्ञान असल्याने तो या खोट्या प्रचाराला बळी पडला व त्यात आपल्या माध्यमातून शेतक-यांना पुढे करत या निर्णया विरोधी वातावरण तयार करत राज्य सरकारने शेवटी शेतकरी हिताच्या नावाने या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली.
या निमित्ताने काही गोष्टी पुढे आल्या त्या अशा. शेतमाल खुला झाल्यावर तो बाजार समित्यातून विकला जाणार नाही असा मालकी हक्क व्यापा-यांनी दाखवला. वास्तवात बाजार समिती ही शेतक-यांसाठी स्थापन झालेली व्यवस्था आहे व त्यांच्या शेतमाल विक्रीसाठी विविध सेवा पुरवणारे घटक हे सेवेकरी आहेत. शेतक-यांच्या मालकीच्या बाजार समित्या या व्यापा-यांच्या केव्हापासून झाल्या ? शेतमाल विक्रीची शासनाची धोरणे राबवणे हे बाजार समित्यांचे आद्य कर्तव्य आहे, व तो बंदिस्त आहे का खुला हे न बघता त्याची व्यवस्था करणे हीही त्यांची जबाबदारीच ठरते. म्हणजे काही शेतमाल जर खुला झाला तर बाजार समित्याही सहकार कायद्यान्वयेच स्थापन झाल्याने त्यांच्या सभासदांच्या हितरक्षणाचे काम त्यांनाच करावे लागेल. फार तर त्यांच्या घटनेतील उद्दिष्टांमध्ये जे काही फेरफार करावे लागतील ती जबाबदारी सहकार खात्याची आहे. त्यात शेतक-यांना असे वा-यावर सोडता येणार नाही. मात्र हा प्रचार ऐकून बिचारे शेतकरीही म्हणू लागले की, काय करावे ? आता आपला शेतमाल विकायला कुठे जावे बुवा ? यावर शेतक-यांचे प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. तो या व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असून बाजार समित्या त्याच्या मालकीच्या आहेत हे त्याला पटवून द्यावे लागेल.
नवी व्यवस्था पैसे बुडवी ?
नव्या व्यवस्थेत शेतक-यांच्या पैशांची हमी कोण घेणार व त्याचे पैसे बुडवण्यात येतील अशी भिती घातली गेली. जणू काही बाजार समित्यामध्ये पैसे बुडवलेच जात नाही. खरे म्हणजे शेतक-याला त्याचा हक्क असलेला भाव नाकारणे हे अप्रत्यक्षरित्या पैसे बुडवण्यासारखेच आहे. लासलगावच्या बाजार समितीत आठ कोटी रुपयांची कांदा खरेदी करून एक व्यापारी फरार झाल्याच्या बातम्या नुकत्याच झळकल्या होत्या. वाशीच्या बाजारपेठेत शेतक-यांचे चाळीस कोटी लंपास करण्यात आले. अकोटच्या बाजार समितीत चाळीस कोटींची स्वस्त सोयाबीन खरेदी करून शेतक-यांचे पैसे न देता वाढीव दरात विकून प्रचंड नफा कमवण्यात आला. अशी सा-या बाजार समित्यांतीत पैसे बुडवण्याची प्रकरणे दाबून ठेवण्यात आली असून आताचे पणन संचालक सुभाष माने यांनी महाराष्ट्रातील तमाम बाजार समित्यांची चौकशी सुरू करताच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे घाटत आहे.
शेअर बाजारातील घोटाळे, वा इतर बाजारांतील आर्थिक व्यवहाराच्या फसवणुकींशी तोंड द्यायचे स्वतंत्र मार्ग आहेत, त्यामुळे ती व्यवस्था वा बाजारच नको असे होत नाही. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारातील फसवणुकीचे प्रमाण हे इतर ठिकाणी जसे असेल तसे येथेही असणार आहे. परंतु शेतक-यांची जागरूकता, आर्थिक शहाणपण व व्यापारात येत असलेला प्रामाणिकपणा यामुळे याची काळजी करण्याची नाही असे वाटते. सोनपत येथील मंडीत प्रतिक्षालयात बसवलेल्या टीव्हीवर शेतक-याला आपल्या मालाचे वजन, मिळालेला भाव व खात्यावर जमा झालेले पैसे बघता येते व त्यांनंतर त्या व्यापा-याच्या हातात तो माल पडतो. म्हणजे हे सारे शक्य आहे व प्रत्यक्षात वापरलेही जाते आहे.
या उलट सध्याचे बाजार समित्यांतील परवानाधारक व्यापारी बाजार समित्यावरील आपला प्रभाव वापरून उधारीत माल खरेदी करतात. शेतक-याला मालाचे पैसे चोवीस तासाच्या आत द्यावे असे हा कायदा म्हणतो. तो किती पाळला जातो ? शेतक-यांच्या अनुभवानुसार कधीच नाही. हाच माल पुढच्याला चढ्या भावात विकून शेतक-यांचे पैसे दिले जातात. म्हणजे बिनभांडवली धंदा फक्त सध्याच्या बंदिस्त व्यवस्थेतच शक्य असल्याचे लक्षात येईल. हेच खुला बाजार आला की बंद होईल. ज्याला या बाजारातून नफा कमवण्याची इच्छा आहे तो आपसूक रोखीनेच माल खरेदी करेल, आज प्रश्न आहे तो अशा रोखीने खरेदी करणा-या व्यापा-यांचा, ज्यांना या व्यवस्थेतच शिरू दिले जात नाही.
असे हे समस्त कांदा पुराण आहे. सध्या या कांद्याचा राजकीय वापर करत येणा-या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष एकमेकांवर धूळफेक करतील. त्यात शेतक-यांना वेठीसही धरले जाईल. मात्र खरोखर शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन त्याला या गर्तेतून सोडवायचे असेल तर राजकारण बाजूला ठेवत खंबीर निर्णय घेत वाटचाल केली तरच परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. आजवरच्या एकंदरीत अनुभवावरून ती क्षमता कोणात आहे हे ओळखण्याइतका सूज्ञ आपला शेतकरी नक्कीच आहे.
                                                 डॉ.गिरधर पाटील   girdhar.patil@gmail.com

Sunday 10 August 2014

‘खलनायक’मुक्त ‘पुरोगामित्व’



संजय पवारांची तिरकी रेघ वाकड्यात गेल्याची भावना झालेल्यांपैकी कोणीतरी ती खोडणार हे तसे निश्चितच होते, मात्र ती खोडतांना प्रताप आसब्यांनी सरळ करण्याऐवजी अधिकच खोचक करून ठेवली आहे. कदाचित युक्तीवाद म्हणून आसबेंना हुश्श्य वाटले असले तरी त्यांनी केलेल्या काही विधानांचा विषेशतः शेतीबद्दलच्या, परामर्ष घेणे आवश्यक असल्याने आताशा आपला खरा अर्थ गमावलेले पुरोगामित्व व राजकारणात सक्रिय असलेली खलनायकी हे दोन्ही टाळत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
          सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने कोणीही राजकारणी त्यांचा शत्रु वा खलनायक नसतो. माफक अपेक्षा मात्र असतात. एकाद्या राजकारण्याची प्रतिमा वा त्याच्याबद्दलचे मत हे स्वानुभवापेक्षा त्याच्यावर सातत्याने आदळणा-या माहितीवरच बव्हंशी अवलंबून असते व माध्यमांचा वापर वा गैरवापर करत ती तशी करता येते हे सोदाहरण सिध्द करता येते. डिमॉलिशन मॅन म्हणून सतत मुखपृष्ठावर असणारे गो.रा.खैरनार शुक्रवार रात्रीच्या बैठकीनंतर शनिवारच्या हेडलाईन्समध्ये अचानकपणे मानसिक रूग्ण होतात हे उदाहरण पत्रकारांमध्ये तरी नक्कीच लक्षात असेल. आजवरच्या माझ्या वाचनात आलेल्या लिखाणात राष्ट्रवादी या पक्षाचे परखड व वास्तववादी राजकीय निरिक्षण पहिल्यांदाच आले. याचा अर्थ तशा अर्थाचे विचार आजवर कोणाच्या मनात आलेच नसतील असा नसून ते प्रकट करण्यातील अडथळ्यांमुळे आहेत हे प्रथम लक्षात घ्यावे लागेल. संजय पवार व लोकसत्ता यांच्या एकंदरीत पत्रकारितेचा धर्म पाळण्याच्या भूमिकेमुळेच ते शक्य झाले व त्याचमुळे प्रताप आसबेंची त्यावरची मतेही प्रकाशात येऊ शकली. त्यामुळे कुठलीही व्यक्तीवादी भूमिका लक्षात न घेता संजय पवारांना नेमके काय म्हणायचे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
          प्रताप आसबेंची तारेवरची कसरत तशी कठीणच होती त्यामुळेच त्यात काही ठळकपणे दिसणा-या बाबीत त्यांनीच कबुली दिलेल्या जबाबात ती स्पष्टपणे दिसते. ते म्हणतात मीही दोन तीन वर्षे पवारांच्या (पक्षाच्या वा धोरणात्मक नव्हे, म्हणजे व्यक्तीवादीच) विरोधात लिहित होतो. आता या लिहिण्याला काहीतरी अधिष्ठान असल्याशिवाय आसबेंसारखा विचारवंत असे काही आक्रस्ताळेपणाने लिहिल असे वाटत नाही. पुढे ते जे काही लिहित होते ते एका पत्रकार मित्र व पवारांच्या खुलाशामुळे एका भेटीतच सहज स्पष्ट झाले व त्यांचे मत हा केवळ कथोकल्पित इन्फरन्स होता असा कबुलीजबाबही त्यांनी दिला आहे. आताही आसबेंची मते ही अशी इन्फरन्समुक्त आहेत असे समजायचे का ? किमान हा लेख वाचून त्यांची मते परत इन्फरन्स ठरू नयेत. हा दिशाबदल काही अंशांचा नसून पूर्णपणे घूमजाव पध्दतीचा असल्यानेच त्यांची विधाने तपासायची गरज वाटते.
          आपल्या नायकाची प्रतिमा ही तशी करण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण संहिताच ताब्यात घेतल्याचे दिसते. कसला संदर्भ कशाला नाही. लेखणी हाती येताच लोक न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जातात, यावर त्यांचा आक्षेप आहे. खरे म्हणजे सार्वजनिक लिखाणाचा मूळ उद्देशच ते सारे लोकांपर्यंत जावे व त्यांनी त्यावर काहीतरी भूमिका घ्यावी हा असतो. तशा अर्थाने आपले मत बनवण्याचा अधिकार हा जनता या न्यायाधिशाचाच असतो व तो कोणाला हिरावून घेता येणार नाही. एका मर्यादेपलिकडे राज्यातील गैरव्यवहाराशी त्यांचा काय संबंध हे सांगतांनाच ती मर्यादा नेमकी कुठली हे ते विसरतात. कारण राष्ट्रवादीचे गल्लीदिल्लीतील सारे नेते पक्षात आमचे साहेब हाच शेवटचा शब्द व त्यांच्यावाचून आमचे पान हालत नाही हे कंठरवाने सांगत असतांना एवढी गंभीर प्रकरणे त्यांच्या डोळ्याआड होत असल्याचा संशयाचा फायदा आसबेच देऊच जाणेत. एकीकडे जाणत्या राजाला राज्यातील राजकारणाची खडानखडा माहिती आहे असे कौतुक करायचे व सारे गैरव्यवहार हे त्यांच्या नकळत होतात असे सूचवणे हा त्यातला विरोधाभास.
          कृषिमंत्री म्हणून त्यांच्या पारड्यात भलतीच योगदाने टाकली गेली आहेत. ते म्हणतात, धान्यासाठी जगभर हात पसरणारा देश अन्नधान्याचा प्रमुख निर्यातदार देश ठरला. आसबेंजी, शरद पवार ज्याकाळी राजकारणातही नव्हते त्याकाळी भारतात हरित क्रांती झाली, ती का, कशी व केव्हा झाली याचा गृहपाठ केल्यास सा-या गोष्टी स्पष्ट होतील. शिवाय धान्य पिकवणा-या राज्यांमध्ये कोरडवाहूबहूल महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक लागतो हेही बघावे. जागतिक मंदीत भारताने टिकाव धरला कारण भारतीय शेतक-यांकडे पैसा खेळत होता हे त्यांचे विधान तर सरकारी धोरणांमुळे भांडवलक्षयानी बेजार झालेल्या लाखो शेतक-यांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. या आत्महत्या करणा-या शेतक-यांबाबत पवारांची मते म्हणजे, शेती विकून शहरात या वा शेतीवरचा भार कमी करा, अशा त-हेची होती हे आसबेंच्या वाचण्यात आलेले दिसत नाही. शेतक-यांना मिळणा-या कर्जमाफीला त्यांचा विरोध होता व शेतक-यांना तशा सवयी लागतील वा सहकारी बँका बूडतील असा त्यांचा आक्षेप होता. देशाचे कृषिमंत्री पंतप्रधान पॅकेज आपल्या पध्दतीने दिले जात नाही हे स्पष्ट होताच राज्यातील पंतप्रधानांचा कार्यक्रम अर्धवट टाकून दिल्लीला निघून गेले हे महाराष्ट्र अजून विसरलेला नाही. उलट राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असणा-या सहकारी ग्रामीण प्रक्रिया उद्योग, परपुरवठा करणा-या राज्य व सहकारी बँका, शेतमाल बाजार विकृतावस्थेला आणणा-या बाजार समित्या यांची कार्यपध्दती व सहभाग बघितला तर तो शेतकरी विरोधीच सिध्द झाला आहे.
          आजच्या राजकारणाचा मूलमंत्र हा सत्तेतून पैसा व पैशांतून सत्ता याबाबतीत राज्यात त्यात-हेने गडगंज पैसे कमावणारे व राडेबाजी करणारे इतर पक्ष असतांना केवळ राष्ट्रवादीलाच दोष का हा त्यांचा आक्षेप आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत सर्वच पक्षांचे बिल्डरांशी साटेलेटे असतांना केवळ राष्ट्रवादीलाच दोष का ? आता या तर्काला काय म्हणावे ? म्हणजे कोणीतरी गाय मारली तर वासरू मारायचा अधिकार असल्यासारखेच आहे. राजकारणातील गुन्हेगारीचे समर्थन तर केवळ माध्यमातील बातम्या अचानक नाहीशा होण्याचीच जोडता येईल. प्रकरण हाताबाहेर जात असल्यास डॅमेज कंट्रोल मॅनेजर्सना सक्रीय करून हातावेगळे करायचे हे तर नेहमीचेच आहे. राष्ट्रवादीचे जे कोणी प्रवक्ते चर्चांना येतात, त्यांची भाषा व अविर्भाव बघता आम्ही इतरांपेक्षा वेगळे आहोत हे ठसवण्याची प्रवृत्ती सा-या जगाने बघितली आहे.
          पवारांच्या विश्वासार्हतेची त्यांनी भलामण केली आहे. यात खंजीर वा मराठा राजकारण यांचे सातत्याने होणारे उल्लेख, त्यात आपल्यासारख्याला फारसा वाव नसला तरी एकंदरीत देशाच्या राजकारणातील त्यांची प्रतिमा पहाता महाराष्ट्रातील त्यांचे प्रत्यक्ष लाभार्थी, मग ते सरकारातील असोत की सहकारातले यांच्याशिवाय त्यांच्याकडे मोठा वर्ग असल्याचे दिसत नाही. ग्रामीण भागात देखील धनदांडग्यांच्या नादी न लागता आपली शेती बरी की कामधंदा या सूज्ञ विचाराने फारसा विरोध प्रत्यक्ष प्रकट होत नाही. मुळात शेतक-यांची विरोध करण्याची क्षमताच संपली असल्यानेच झाकली मूठ या न्यायाने माध्यमातून निवडणुकीपुरती हवा तयार करता येते.
          राष्ट्रीय राजकारणातील त्यांचे काही संदर्भ हे अपुरे आहेत. नेहरूंनंतर जनमानसात स्थान असलेल्या नेत्यांचे खच्चीकरण सुरू झाले हे खरे कारण नसून त्याकाळी इंदिरा गांधींनी सा-या नेत्यांची कुंडली आपल्याजवळ जमवली होती व त्यातील माहितीचा केव्हाही वापर करीत त्या आपले राजकारण करीत होत्या. म्हणजे सत्तेच्या वाटपाचे अधिकार एकवटणे हे अनिर्बंधपणे राजकारण करण्यासाठी अडचणीचे असल्यानेच वेगळी चूल मांडली गेली. मात्र त्यानेही सत्ता लांबच जाते म्हटल्यावर राजीव गांधीची आळवणी करावीच लागली. एवढेच नव्हे ज्या विदेशी नागरित्वाचा हिंदुत्ववाद्यांनीही केला नसेल एवढा दुस्वास करत शेवटी त्यांचेच नेतृत्व मान्य करीत सत्तेत शिरकाव करता आला.
          तसे पहायला गेले तर संजय पवारांनी कुठली पवार विरोधी मोहिम चालवली आहे असा आरोप त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर अन्याय करणारा होईल. त्यांच्या सांगण्यावरून  ग्रामपंचायतील एकादा सदस्य निवडून येईल अशीही शक्यता नाही. त्यांना लागलीच मोदी वा आरेसेसशी संबंध जोडत झोडपणे हेही सयुक्तीक वाटत नाही. त्यांनी लेखात वापरलेले लुंगासुंगा, स्क्रिप्ट रायटरपणा, शेलके डायलॉग लिहिणारे, शाप दिलात,रॉयल्टी मागणे, अवदसा,अश्रु गाळणे इ. शब्द त्यांना राग आल्याचे निदर्शक आहेत. तसे राग आणि विवेक यांचे फारसे पटत नाही म्हणून उगाचच फुले आंबेडकरांना कारण नसतांना मधे ओढावे लागले आहे. महात्मा गांधी नेहमी म्हणत अरे गरिबांसाठी फार काही करू नका, फक्त त्यांच्या पाठीवरून उठा म्हणजे त्याला काही तरी करता येईल. माझ्यामते संजय पवारांच्या लेखाचा सूर हाच आहे. त्यावर आसबेंनी सैध्दांतिकरित्या उत्तरे दिली असती तर चर्चा नक्कीच फलद्रुप ठरली असती. त्यांनीही विचारापेक्षा हत्यारांवरच विश्वास ठेवलेला दिसतो.
आसबेंनी नकळत का होईना या सा-या प्रकारात पवारांचे राजकीय मित्र, भाट व पे-रोलवरचे पत्रकार आहेत हेही कबूल केले आहे. मात्र या सा-या मॅचमध्ये नेहमीच्या भरवशाच्या राजकीय मित्र, भाट व पे-रोलवरच्या पत्रकारांना चूकवून संजय पवार सारख्या स्क्रिप्ट रायटरने गोल करत मात करावी असे झाले आहे. या गोलमुळे मात्र हरणा-या संघापेक्षा जिंकणा-या संघातच जास्त खळबळ माजवली आहे एवढे मात्र खरे !!
                                                 डॉ.गिरधर पाटील. girdhar.patil@gmail.com

Tuesday 20 May 2014

स्वप्निल राजकारणाच्या मर्यादा.




अठराव्या शतकातील युरोपात सरंजामशाहीच्या अतिरेकाची प्रतिक्रिया म्हणून उद्भवलेल्या रोमँटिसिझमचा त्यावेळच्या साहित्य, कला, राजकारण व एकंदरीतच समाजजीवनावर बराच परिणाम झालेला दिसतो. एक कल्पनारम्य, अद्भुत व भावणारा आदर्शवादी पर्याय म्हणून पुढे आलेल्या या रोमँटिसिझमचे रूपांतर एकतर उदारमतवाद (Liberalism) वा मूलतत्ववादात (Radicalism) झाल्याचे दिसून येते. मात्र एकोणविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात या रोमांचकवादाला पलायनवादी ठरवत वास्तववाद (Realism) मांडला जाऊ लागला. आता तर या अर्थवादी कालखंडात हे वास्तव व्यवहारवादाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचलेले दिसते. अर्थात अर्थकारणाचा उदय, त्यातील चलन, बाजार या संकल्पनांचा विकास होत त्याचा सा-या समाजकारणच नव्हे तर राजकारणावरही स्पष्ट असा परिणाम दिसून येतो. जगभर फोफावलेला भ्रष्टाचार व राजकीय व्यवस्थांमधील प्रचंड आर्थिक घोटाळे हे त्याचे निदर्शक आहे. आज तर सारे जग वैश्विकरण स्विकारत देशोदेशींच्या सीमारेषा पुसटशा करीत, तंत्रज्ञानाने जवळ येत एक प्रकारे राष्ट्रवादाला नामोहरण करीत असल्याचे दिसते आहे. प्रांतिक साम्राज्याच्या कल्पनाही बदलत आता लढायाही अर्थक्षेत्रे काबीज करण्याच्या दिशेनी होऊ घातल्या आहेत. माहितीचा महापूर व सुलभ तंत्रज्ञानामुळे सजग झालेल्या जनमानसाच्या स्वतःचे स्थान, अस्तित्व, हक्क यांच्या सा-या संकल्पना बदलू लागल्या आहेत. यात संघर्षाचा बिंदू हा आपले महत्व, अस्तित्व व अधिकार गमवण्याबाबत साशंक झालेल्या प्रस्थापित व्यवस्था व जनसमूहांच्या वाढीव आशाआकांक्षा यांच्यातील तफावतीत आहे. विविध देशांतील या बदलत्या मानसिकतेचे जनसमूह घट्ट व निगरगट्ट झालेल्या व्यवस्थांविरोधात उभे ठाकले असून त्यांचे हे बंड निरनिराळ्या चळवळी वा उद्रेकांच्या स्वरूपात स्पष्ट होऊ लागले आहे. भारतात नुकतेच झालेले राजकीय परिवर्तन हे अर्थवादी विचाराचेच द्योतक आहे. अगदी धर्म, जात यांच्या पलिकडे जात मतदारांनी निर्णय घेत या बदलाची चूणूक दाखवून दिली आहे. तशा अर्थाने ही निवडणूक केवळ मतदारांची होती असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
आज भारतात जे काही राजकीय बदल होऊ लागल्याचे जाणवते आहे त्यात हा भाग तर आहेच परंतु भारतीय राजकारणाच्या परिणांमात काही समाज घटक दुर्लक्षिले गेल्याची भावना असल्याचे व तिची नेमकी जाणीव करून देण्याचे काम मोदींनी केलेले दिसते. उलट गरिब का असेनात स्वातंत्र्याची आस असणा-या समाजात भिकवादाचा आश्रय घेत गरिबांपर्यंत कधीच न पोहचणा-या योजनांचा गाजावाजा करत काँग्रेस गाफील राहीली. सत्ताप्राप्तीचे गमक व विरोधाचे व्यवस्थापन जमत गेल्याने तशा अर्थाने काँग्रेस एकप्रकारे सरंजामशाहीचेच प्रतिक होत गेली. आर्थिक विषमते बरोबरच भ्रष्टाचारपिडित व्यवस्था, त्यामुळे उद्भवलेली महागाई, काही समाज घटकांच्या आततायीपणामुळे गंभीर होत जाणारी कायदा व सुव्यवस्था, या सा-यांनी या उद्रेकाला हातभार लावल्याचे दिसते. लोकशाहीत जनसामान्यांच्या स्थान व अधिकाराचा मुद्दाही या निमित्ताने पुढे आलेला दिसतो. राष्ट्रीय संसाधनाच्या वापर व विनियोगाप्रती प्रश्न निर्माण झाल्याचे दिसते. हा कुठल्या प्रक्रियेचा सहज वा नैसर्गिक परिणाम नसून राजकीय व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विकृतींमुळे आहे इतपर्यंत हे निदानही तसे तर्कशुध्द आहे. मात्र त्यावरचे उपाय सुचवतांना तातडीचे काय व दूरवरचे काय याबाबत गल्लत होत ते कितपत प्रभावी ठरू शकतील याचा काहीसा अंदाज येऊ घातला आहे. पर्याय म्हणून जे काही उपलब्ध होते त्यात मोदींचा गुजरातमधील विकासाचा प्रयोग व दुस-या बाजूला परिवर्तनवाद्यांनी उभे केलेले स्वप्नांचे गारूड. हे गारूड या रोमँटिसिझमचाच एक भाग असला तर व्यावहारिक पातळीवर तो कितपत टिकेल व प्रस्थापितांवर त्याचा नेमका कितपत परिणाम होईल हे मात्र लक्षात घेतले गेले नाही. त्यामुळेच आपवर ही संधी गमावण्याची वेळ येऊन एक विफल प्रयत्न म्हणून नोंदला गेल्याचे दिसते.  
आपची सुरूवातच नेमकी कुठलाही सक्षम पर्याय नसल्याच्या काळातील होती. केजरीवालांचे मुख्य लक्ष्य हे दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. एकंदरीत मांडणी व विषयाला पूरक अशी परिस्थिती आपोआपच तयार होत गेल्याने राज्य सरकारवर ताबाही घेता आला. निवडणुकीतील प्रचाराची गरज व प्रचारकांच्या अभिनिवेषामुळे पिडलेल्या जनतेच्या अपेक्षा उंचावत गेल्या. सत्ता आली म्हणजे सारे काही आलबेल होईल या भाबड्या समजाचा अपेक्षाभंग होत असल्याचे वातावरण दुर्दैवाने पुढे तयार झाले. दरम्यानच्या काळात भारतीय जनता पक्षाने प्रचारात आघाडी घेत देश पातळीवर भाजपा एक सक्षम पर्याय असल्याचे चित्र उभे केले. पर्यायाचे राजकारण करणा-या आपची जागा निश्चित करीत असण्याच्या प्रयत्नात मात्र आपकडे असा कुठला कार्यक्रम वा उपाययोजना आहे हे स्पष्ट झालेले वा त्यांनीही केलेले नाही. त्यांनी आजवर सुचवलेल्या उपाययोजनांत कालबाह्य झालेल्या समाजवादी विचारांचा पगडा दिसून आल्याने अर्थवादी घटकांनी त्यांना झिडकारलेले दिसते. त्यांच्या वैचारिकतेचे प्रत्यक्षात झालेले परिवर्तन व व्यावहारिक स्वरूप फारसे आशादायक नसल्याने त्यांच्या राजकीय यशाबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. कुठलीही हमी न देणारा स्वप्नवाद असेच त्याचे स्वरूप राहिले आहे.
प्रत्यक्ष राजकारणात केवळ प्रामाणिक प्रयत्न, विषयांवरचा फोकस बरोबर असणे एवढे पुरेसे नसते. दिल्लीतील परिस्थितीजन्य यशामुळे हर्षावलेल्या आपला, उत्तम अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्याला पेपर इतका सोपा यावा की अत्यानंदाने पेपरच लिहिला जाऊ नये, अशी राजकारणातली घाई झालेली दिसून येते.  प्रत्यक्ष राजकारणाचा बाज लक्षात न घेता, त्यातले धोके समजून न घेता केवळ धडाकेबाजपणा केल्याने निवडणुका जिंकता येतील एवढे सुलभीकरणही धोक्याचे ठरले आहे. एकीकडे सा-या राजकारणाची भाषा बदलवणारा पक्ष नकळतपणे प्रचलित राजकीय व्यवस्थेचेच अनुकरण करण्यात पारंगत होत गेल्याने लोकांचा भ्रमनिरास झालेला दिसतो.  
आताच्या निवडणुकीतील आपचे राजकीय वर्तन बघता, विशेषतः आपल्या दृष्टिने महाराष्ट्रात, एक मेघा पाटकर यांची उमेदवारी वगळता या पक्षाला उल्लेखनीय काही करता आलेले नाही. या पक्षाचा दिल्लीतील पाया हा तेथल्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीचा परिणाम आहे. तेथल्या कार्यकर्त्यांनी जीवापाड काम केल्यानेच त्यांना ते यश लाभू शकले. दिल्लीतील राजकारणाचे अनुकरण हा महाराष्ट्र वा इतर देशातील राजकारण न समजल्याचा भाग आहे. महाराष्ट्रात आप म्हणून जे कोणी आहेत त्यांत सर्वसमावेशकतेची भिती, अहंमन्यता व फाजील आत्मविश्वास यामुळे मतदारांच्या मनात असून देखील विश्वासपात्रतेअभावी या पक्षाला न्याय देऊ शकलेले नाहीत.  साध्या तिकिट वाटपात या पक्षाने जो अभूतपूर्व गोंधळ घातला तो पुढचे अपयश अधोरेखित करणाराच ठरला.  या पक्षाला लाभलेला जनाधार हा परिस्थितीजन्य कारणांवर अधिक आधारलेला असल्याने कोणाएकाच्या कर्तृत्वापेक्षा नियतीने दिलेली संधी म्हणून त्याकडे पाहिले गेले पाहिजे होते. आज विरोधी पक्षांची जी दारूण अवस्था झाली आहे त्यात एका गंभीर व अभ्यासू विरोधाची गरज भासणार आहे. लोकशाहीत एका ठराविक अवस्थेनंतर राजकीय पक्ष हा व्यक्तींचा न रहाता विचारांचा होणे हे अपेक्षित आहे. त्यानुसार त्याचे वर्तन झाले तरच सर्वसामान्याचा विश्वास दृढ होत तो राजकारणात यशस्वी व्हायची शक्यता असते. नाही तर शेवटी दैवाने दिले पण कर्माने नेले अशी अवस्था व्हायला वेळ लागत नाही.
                                डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com