Sunday 24 March 2013

बाजार समित्यांना वावडे सुधारांचे


भारतीय शेतमाल बाजाराची अवस्था मोठी बिकट झाली आहे. बंदिस्तपणातून निर्माण झालेल्या एकाधिकारातून मुक्त होण्यासाठी धडपडणा-या या क्षेत्राला आवश्यक असणा-या खाजगी गुंतवणूक वा आधुनिक व्यवस्थापनाची गरज काळाच्या गरजेने, वा मॉडेल अक्टच्या माध्यमातून कायदेशीर मार्गाने, अधोरेखित झालेली असली तरी या शक्यता प्रत्यक्ष अमलात येतांना याच क्षेत्रावर पुष्ट झालेले लाभार्थी वा खुद्द सरकारच्या माध्यमातून पणन खाते कसा खोडा घालते याचे ढळढळीत उदाहरण पुढे आले आहे. या कुव्यवस्थेच्या कचाट्यात सापडलेल्या शेतक-यांची परिस्थिती आई जेऊ घालीना व बाप भिक मागू देईना अशीच झाली आहे. आपल्या लाभांची व लाभार्थ्यांची काळजी घेण्याच्या तारेवरच्या कसरतीतून सावरतांना सरकार वा बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन यांची उडणारी तारांबळ व त्यातून नकळतपणे का होईना या क्षेत्रात आजवर चालणारे गैरप्रकार व भ्रष्टाचार बाहेर यायला कारणीभूत ठरताहेत. संबंधित बाजार समित्यांवर या प्रकरणात झालेले आरोप हे प्रसिध्दी माध्यमात तपशीलवार छापूनही आल्याने आमच्याकडे भ्रष्टाचार नाही असा दावा करणारे पणन खाते यावर काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
त्याचे असे झाले की शेतमाल बाजारात खाजगी व्यवस्थापन येईल तेव्हा येईल, परंतु आज कार्यरत असणा-या सा-या शेतमाल बाजाराच्या समित्या या आर्थिक गैरव्यवहार व ढिसाळ व्यवस्थापनानी लबडवलेल्या असल्याने या सा-या बाजार समित्यांमध्ये कळीची भूमिका बजावणा-या सचिवांना किमान बाजार या संकल्पनेचे अर्थशास्त्रिय ज्ञान व आधुनिक व्यवस्थापनाची ओळख व्हावी म्हणून या पदावर या क्षेत्रातील प्रशिक्षित व्यक्तींची नेमणूक करावी असा फतवा निघाला. सदरची कारवाई ही सा-या राज्यांमध्ये एकाच वेळी सुरू झाल्याने यात राज्य सरकारपेक्षा केंद्राचाच पुढाकार असावा. कारण राज्य सरकारे, विशेषतः महाराष्ट्रातील ज्या पध्दतीने या योजनेशी खेळताहेत त्यावरून त्यांना या बाजार सुधारामध्ये अनेक अडथळे आणत आमच्या जून्याच पध्दती चांगल्या आहेत या नित्कर्षावर यायची घाई झालेली दिसते.
 या सा-या प्रकरणात आजच्या उच्चशिक्षित तरूण बेरोजगारांचा प्रश्न व त्यांचे या व्यवस्थेतील महत्व याचाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आपल्या भावी जीवनाचे स्वप्न रंगवणारे हे उच्चशिक्षित तरूण स्पर्धा परिक्षा पार करून ज्यावेळी या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत व्हायला गेले तेव्हा त्यांना आलेले सारे अनुभव ऐकले तर महाराष्ट्रातील सा-या बाजार समित्या ताबडतोब बंद करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी परिस्थिती आहे. सदरचे तरूण हे आधुनिक व्यवस्थापन शास्त्रातील एमबीए, एनपीएम, वाणिज्य स्नातकोतर पदवीधर असून सध्या कार्पोरेट क्षेत्रात उच्चपदावर कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सा-या बाजार समित्यांमध्ये सचिव पदे भरायची असल्याने जाहीरात देऊन इच्छुक व पात्र उमेदवारांची स्पर्धा परिक्षा घेऊन ३०० बाजार समित्यांसाठी ३६५ उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड केली, ही सारी प्रक्रिया खाजगी व्यवस्थापनाने केलेली असल्याने त्यात ब-यापैकी पारदर्कता होती. शासनाने एक परिपत्रक काढून राज्यातील सा-या बाजार समित्यांनी या यादीतून उमेदवार निवडून कारभार करावा असे जाहीर केले.
आता या अगोदर राज्यातील एकंदरीत सचिव पदांची काय परिस्थिती आहे ते बघू या. राज्यातील ३०० बाजार समित्यांपैकी १७९ बाजार समित्यांमध्ये अधिकृत सचिवच नाही. १३० बाजार समित्यांवर प्रशासक मंडळ काम करते आहे. तात्पुरते अधिकार देऊन एकादा स्थानिक कर्मचारी सचिवाची जबाबदारी पार पाडतो. बाजार समित्यात होणा-या प्रचंड आर्थिक व्यवहारांची कायदेशीरता व  मान्यता वेठीस धरून हे आर्थिक व्यवहार पार पाडले जातात. यात बाजार समित्यांमध्ये रोज जमा होणारा कर हा रोखीत असल्याने तो कागदावर किती दाखवायचा व किती गडप करायचा हे सचिवाच्या परवानगीने ठरते. या लुटीत बाजार समितीतील हमालापासून उच्चपदस्थ नियंत्रकांपर्यत लाभार्थ्यांची साखळी असते. कोट्यांवधिंच्या या व्यवहारात  प्रचंड गैरप्रकार घडल्याची उदाहरणे आहेत. परंतु कारवाई करण्याचे अधिकार पणन खाते व जिल्हा निबंधकांनाच असल्याने हे सारे प्रकार आजवर सुखनैव चालत आले आहेत. अशा प्रकारचा बाहेरचा माणूस जर या व्यवस्थेत आला आणि तो जर पैसे न खाणारा आला तर काय घ्या म्हणून या तरूण व्यवस्थापकांच्या नेमणूकांना सा-या बाजार समित्यांकडून जीव तोडून विरोध होत असल्याचे दिसते आहे.
हे तरूण ज्यावेळी या बाजार समित्यांमध्ये मुलाखतींसाठी गेले तेव्हा त्यांच्याशी साधी सभ्यता तर सोडा त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करत त्यांच्याकडून सरळ सरळ दहा ते पंधरा लाखांची मागणी करण्यात आली. कशाला इकडे येता, हे राजकीय क्षेत्र आहे (खरे म्हणजे हे आर्थिक क्षेत्र आहे), आम्ही तुम्हाला केव्हाही कामावरून काढून टाकू, तुम्ही आहात तिकडेच रहा, अशी मुक्ताफळे उधळली गेली. एकाने तर इंग्रजीतला पत्ता वाचता येत नाही म्हणून मराठीतून लिहून मागितला, दुस-याला बाजार समित्यांवर पणन खात्याचे नियंत्रण असते हे माहितच नव्हते, तो सहकार खात्याचेच टुमणे लावत होता. अशा वकूबाचे लोक या उच्चशिक्षित तरूणांची मुलाखत घ्यायला असल्यावर शेवटी किती देणार ? यावर विषय संपत असे. याबाबतच्या काही तरूणांनी पैशाची मागणी झाल्याचे उघड आरोप केले आहे व लाच मागणे हा कायद्याने गुन्हा असल्याने पणन खाते या प्रकाराची काय चौकशी करते व दोषींवर काय कारवाई करते हे पहाणे औसुक्याचे ठरेल. अशा या चांगल्या योजनेचे धिंडवडे निघाल्यावर पणन खात्याला जाग आली व त्यांनी एक परिपत्रक काढून ही सारी प्रक्रियाच रद्द करून या योजनेत गडबड असल्याची जाहीर कबूलीच देऊन टाकली. मात्र ज्या बाजार समित्यांनी यानंतर सुध्दा आपल्या बगलबच्च्यांची नेमणूक करून घेतली त्या नेमणुकांचे काय करणार हाही एक प्रश्नच आहे.
बाजार समित्यांसारख्या शेतक-यांच्या आर्थिक जीवनावर सरळ परिणाम करणा-या संस्था ज्यावेळी अशा घटकांच्या हाती जातात तेव्हा किमान कायदा पालनाची वैध जबाबदारी असणा-या सरकारची जबाबदारी महत्वाची ठरते. या सा-या प्रकारात या सा-या गैरप्रकारांना मान्यता देत अग अग म्हशी मला कुठे नेशी म्हणत पणन खाते आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले आहे. मागेही सर्वौच्च न्यायालयापर्यंत पोहचलेल्या कित्येक प्रकारात पणन खात्याने शेतकरी विरोधी भूमिका घेतली आहे. आता दैवसंयोगाने या शेतमाल बाजारात काही तरी चांगले घडत असेल, त्या निमित्ताने नव्या पिढीतील स्वप्ने पाहणा-या तरूणांचे संसार उभे राहणार असतील आजवर झाले ते पुरे असे समजून पणन खात्याने हे सर्व उमेदवार या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत होतील असे बघितले पाहिजे. त्यांना किमान बँकेतल्या शिपायापेक्षा दोन पैसे अधिक मिळतील हे बघत त्यांच्या सेवेला संरक्षणही दिले पाहिजे. करता सर्व येते, करण्याची इच्छा मात्र हवी !!
डॉ. गिरधर पाटील girdhar,patil@gmail.com

Sunday 17 March 2013

खेड्यांच्या तहानेचे काय ?


एरवी दरवर्षी होणारा पाण्याचा संघर्ष यावेळच्या गंभीर दुष्काळामुळे शासनासाठीच नव्हे तर सा-या जनतेला तापदायक ठरणार असे दिसते. आधीच दुष्काळ त्यात शासनाची चूकीची धोरणे व आततायी कारवाई यामुळे यात अनेक प्रश्न निर्माण होणार असून अनेक धोरणांची नव्याने मांडणी करत संतुलन राखावे लागेल नाहीतर ग्रामीण विरोधी शहरी असा लढा जर उभा राहीला तर आजच्या राज्यकर्त्यांची जनमानसातील एकंदरीत पत व प्रतिमा लक्षात घेता तो त्यांच्याकडून आवरला जाईल याची शाश्वती नसल्याने एक अराजकीय व्यापक चर्चा होणे महत्वाचे आहे.
नाशिक जिल्ह्यात या संघर्षाची ठिणगी पडली असून पाणी चोर ठरवत कालच्या आकड्यानुसार २५० शेतक-यांना अटक करून त्यांच्यावर पाणी चोरीचे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. वरकरणी पहाता शेतक-यांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्यात आज शासन यशस्वी झाल्याचे दिसत असले तरी यामागचे वास्तव पहाता खरे म्हणजे या सा-या शेतक-यांनीच सरकारवर फसवणुकीचे दावे दाखल करावेत अशी परिस्थिती आहे. अटक झालेले शेतकरी हे या लाभक्षेत्रातील पाण्यावर कायदेशीर हक्क असणारे पाणीवापर संस्थांचे कायद्याने स्थापित, राज्यपालांच्या सहीने अधिकृत केलेल्या करारानुसार पात्र असलेले भारताचे सन्माननीय नागरिक आहेत. या सा-या पाणी धोरणाच्या आखणीत व अंमलबजावणीत त्यांची कुठलीही बाजू ऐकून न घेता शासनाने त्यांच्यावर एकतर्फी निर्णय लादले आहेत व आपल्या विहित हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेवले आहे. ते कसे काय हे समजून घेऊ या.
पालखेडच नव्हे तर राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पांना जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य प्राप्त झालेले आहे. हे अर्थसहाय्य देतांना पाणीवाटप व वितरणातील अनेक अनियमितता व गैरप्रकार जागतिक बँकेच्या लक्षात आल्याने त्यांनी या पाणी वाटपात सरळ शेतक-यांचा सहभाग असावा अशी अट लादत पाटबंधारे खात्याचा त्यातील एकाधिकार संपुष्टात आणला. एवढेच नव्हे तर लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या पाणी वितरणाच्या सहकारी संस्था जोवर स्थापन होत नाही तोवर पुढचे अर्थसहाय्य होणार नाही असा पाटबंधारे खात्याला सज्जड दमही भरला. आता एवढी रसद बंद होते असे म्हटल्यावर सारे पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी या पाणी वापर संस्थांच्या फायद्याचे गोडवे गात खेडोपाडी फिरू लागले व पाणी वापर संस्था स्थापन करा, आम्ही तुमच्या हक्काचे पाणी धरणात राखून ठेऊ व गरजेनुसार आवर्तने सोडू अशी आमिषे दाखवत सा-या लाभक्षेत्रात या पाणीवापर संस्था स्थापन केल्या व प्रत्येक संस्थेशी राज्यपालांच्या सहीने या पाणी मिळण्याची हमी देणारा करारही झाला. आजवर या कराराबाबत त्यातील या अटींचा शासनाने कुठलाही फेरविचार केला नसल्याने आजही कायदेशीररित्या वैध आहे, मात्र या करारानुसार या पाणी न दिल्याने शासनच कसूरवार असल्याचे दिसते आहे. उदाहरणार्थ येवल्यातील अजिंक्यतारा पाणी वापर संस्थेला यावर्षी ६२९ दशलक्ष घनमीटर पाणी मंजूर झाले होते. शासनाने दुष्काळाची सबब पुढे करीत हा कोटा कमी करत ३० दघमीवर आणला. आश्चर्य म्हणजे यापैकी एक थेंबही या संस्थेला देण्यात आलेला नाही. अशीच परिस्थिती सर्व पाणीवापर संस्थांची आहे. शहरी वाचकांनी हे कृपया लक्षात घ्यावे की हे शहरातील पिण्याच्या पाण्यावर अतिक्रमण नसून पाटबंधारे खात्याने एकंदरीतच धरणात उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या नियोजनाचे जे आकडे शासनाला सादर केले आहेत त्यात शेतक-यांच्या वाट्याचे हे पाणी आहे. यावर शासन त्यांचे पाण्याची प्राथमिकता ठरवणा-या धोरणाची सबब पुढे करीत असले तरी ज्यांच्याशी या पाण्याचा कायदेशीर करार अगोदर झाला आहे, म्हणजे अगोदरचा भाडेकरू न काढता त्याच घरात बळजबरीने दुसरा भाडेकरू घुसडण्याचा हा प्रकार आहे. पाण्याच्या वाटपाचे धोरण ठरवतांना या संस्थांना मुळीच विश्वासात घेतले नाही हा त्यांचा आरोप आहे व तो खराही आहे.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे याबद्दल शेतक-यांची तशीही काही हरकत असण्याचे कारण नाही मात्र या आरक्षणाबरोबर इतरही घटकांचे ज्यात शेतकरीही येतात त्यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या पाण्याबाबत शासन चकार शब्दही काढत नाही. कारण शेतक-यांच्या वाट्याचे अधिकृत पाणी दिल्यानंतर अनेक खेड्यांची तहान भागून तेथील टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा खंडीत होऊ नये म्हणून पाटबंधारे, महसूल व जिल्हा परिषदेतील कुठली लॉबी कार्यरत आहे का याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे कारण हा सारा प्रकारच त्यामुळे संशयास्पद ठरतो आहे. या कालव्यावरच्या शेवटच्या भागातील २३ पाणी वापर संस्था आपल्या हक्काच्या पाण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. या गावांना त्यांच्या हक्काचे पाणी, ज्याचा शहरी पिण्याच्या पाण्याशी काहीएक संबंध नाही, दिले तर शासनाचे जे टँकर या गावांमध्ये चालू आहेत ते बंद होऊन शासकीय निधीही वाचवला जाऊ शकतो. पाण्याची उपलब्धता व तिच्या वाटपाची चूकीची आकडेवारी दाखल करून केवळ भ्रष्टाचार करता यावा म्हणून शहरी जनता व शेतकरी यांची दिशाभूल करीत ही यंत्रणा आपल्या तुंबड्या भरत आहे. आवर्तन सोडण्या अगोदर लाभक्षेत्रातील शेतक-यांकडून कशी वर्गणी गोळा केली जाते, व आपली जळणारी पिके बघून अगतिक असणारा शेतकरी त्याला कसा बळी पडतो याचे विदारक चित्र ग्रामीण भागाला तरी नवीन नाही. शिवाय पिण्याचे पाणी किती असावे याचे शासकीय निकष नागरी (प्रति व्यक्ती ४० लि.- लोकसंख्येनुसार वाढते जाणारे) लोकसंख्येवर आधारलेले असले तरी मनमाड शहरातील लोकसंख्या याचवर्षी अचानकपणे दुप्पट कशी काय झाली याचाही खुलासा जिल्हाधिका-यांनी करावा. येवल्याच्या मागणीत कारण नसतांना दुप्पट वाढ कशी काय झाली ? शिवाय या दुप्पट पाण्यानेही आजवर मनमाड व येवलेकरांचे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य मुळीच कमी झालेले नाही. मग हे पाणी मुरते कुठे ? कालच्या पाणी चोरीत सुमारे हजार टँकर चालक व कालव्यात चार चार इंची पाईप जमीनीखालून आपल्या शेतात पाणी नेणा-या राजकीय धनदांडग्या शेतक-यांवर मात्र कुठलीही कारवाई शासनाने केलेली नाही. सदरच्या चोरीची छायाचित्रे वा चित्रिकरण माध्यमांनी प्रसिध्द करूनही शासन मूग गिळून गप्प आहे. पाटबंधारे खाते ज्या ७५% पाण्याची गळती धरते ते जे तर वैध मार्गाने लाभधारकांना दिले तर शहरी पिण्याच्या व ग्रामीण शेतीचा हे दोन्ही प्रश्न सहजगत्या सुटतात. धरणातील पाण्याच्या साठ्याचे आकडे, लाभक्षेत्राची खरी गरज, वाया जाणा-या पाण्याचे गौडबंगाल हे खरे म्हणजे शासनाच्या कारवाईचे प्रमुख विषय असायला हवेत. तसे न करता गावोगावच्या शेतक-यांना कायद्याचा बडगा दाखवत फिरणारे हे शासन बघितले की नेहमीप्रमाणे शासनाचे धोरण हे शेतक-याचे मरण या घोषणेची आठवण झाल्यावाचून रहात नाही. आता काळ मात्र बदलला आहे आपल्या हक्कांची निश्चिंती करण्यासाठी शेतकरीच आता शासनावर फसवणुकीचे दावे दाखल करतील अशी परिस्थिती आहे.
डॉ. गिरधर पाटील.  

Friday 15 March 2013

बा अदब ! बा मुलाहिजा, कृषिक्षेत्र !!


कुणाचे दिवस कुठे व कधी पलटतील हे कधी सांगता येत नाही. नाहीतर ज्या क्षेत्राच्या कारूण्याच्या कथा गात सा-या जगासमोर परकीय गुंतवणुकीचा बाटगा हाती घेत त्याच्या उध्दाराच्या योजना आखण्यात आपण मशगूल होतो त्याच कृषिक्षेत्राने केवळ उत्पादनातच नव्हे तर निर्यातीत आघाडी घेत पारंपारिक निर्यातीला धक्का देत अनेक विक्रम नोंदवले आहेत. यात ग्वार गम या गवारीच्या शेंगेपासून निघणा-या रसायनाने कृषि उत्पादनांच्या निर्यातीत अग्रस्थानी येत इतर क्षेत्रातील प्रमुख दहा निर्यातक्षम पदार्थांच्या यादीत प्रवेश केला आहे. अर्थात कृषिक्षेत्रातील पराक्रमाच्या अशा अनेक घटना या अगोदरही घडल्या असल्या तरी ज्याप्रमाणे गरिबी हटवण्याच्या कार्यक्रमात गरीबांचे अस्तित्व ही पूर्वअट ठरते तसे कृषिक्षेत्र हे राजकीय वेठबिगार असल्याने त्याने सक्षम होणे हे सद्य व्यवस्थेला मानवणारे नाही. उत्पादनाच्या बाबतीत याच क्षेत्राने अनेक अस्मानी-सुलतानी अडथळे पार करीत उच्चांग गाठले आहेत. मागच्या आर्थिक अरिष्टात भल्या भल्या राष्ट्रांना घाम फुटला असला तरी भारतासारख्या देशाला केवळ त्यातील कृषिक्षेत्र समर्थ असल्याने हा धक्का पेलवता आला हे कठोर सत्य आपल्या चौकटबंद अर्थतज्ञांना पचवता आलेले नाही. शेतक-यांना न्याय देणारे सरकार नाही, पक्ष नाही वा पॅकेज नाही, त्याला केवळ त्याचे आर्थिक स्वातंत्र्य जे येथल्या बंदिस्त बाजार व्यवस्थेने हिरावून घेतले आहे, मिळत नाही तोवर त्याच्या उध्दाराच्या गप्पा फोल आहेत हे परत या उदाहरणाने सिध्द झाले आहे.  
साधी गवारीची ती शेंग !! तिच्या बियांपासून पासून निघणारा ग्वार गम यानावाने ओळखला जाणारा एक रासायनिक पदार्थ भारतीय कृषि निर्यातीवर अधिपत्य गाजवून आहे. अमेरिकेतील तेल उद्योगात वापरल्या जाणा-या या रसायनाच्या किंमती वाढत्या उपयुक्तता व उपलब्धता यात स्पर्धा करीत त्यातील आकडेवारीनुसार भारतीय कृषि उद्योगाला नवसंजीवनी देणा-या ठरणार आहेत. पारंपारिक निर्यातीतील कापूस (२.६ दशलक्ष डॉलर्स) व बासमती तांदूळ (२.७ दशलक्ष डॉलर्स) यांची आजवरची निर्यातीतील मिजास उतरवत भारतीय निर्यातीतील प्रमुख दहा पदार्थात या ग्वार गमने (४.९ दशलक्ष डॉलर्स) प्रवेश मिळवला आहे. भारतातील राजस्थान व हरियाना या राज्यात जगातील ८० टक्के ग्वार गम उत्पादित होतो व अमेरिकेला २००६ पासून त्यांच्या तेल स्वयंपूर्णता कार्यक्रमाला हातभार लावत या राज्यातील शेतक-यांसाठीही उत्तेजक ठरतो आहे. अमेरिकेने या कार्यक्रमांतर्गत आपली तेलाची आयात ४० टक्क्यांनी घटवत आपल्या स्थानिक तेल उत्पादनात ६० टक्क्यांची घसघशीत वाढ नोंदवली आहे. २०१० पासून तर जवळ जवळ स्वयंपूर्ण होत आपली तेलाची आयात शुन्यावर आणत अमेरिकेने चमत्कारच केला आहे व या चमत्कारात भारतीय ग्वार गमचा महत्वाचा वाटा आहे कारण तेल उत्खननात हे रसायन अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावत असते.
 आज या ग्वार गमच्या किंमती क्विंटलला दहा हजार रूपयांवर गेल्या असून त्याच्या बियाण्याच्या किमतीत ३००० वरून ३५००० रूपयांपर्यंत वाढ झाल्याचा विक्रम नोंदवला गेला आहे. हे सारे आकडे भारतीय शेतक-यालाच नव्हे तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला चक्रावणारे आहेत व परत एकदा या दूर्लक्षित क्षेत्राकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवण्याचे अधोरेखित करणारे आहेत. या सा-या चमत्काराचे श्रेय बाजार या अर्थव्यवस्थेलाच द्यावे लागते कारण भारतीय शेतक-यांच्या पदरात एवढा घसघशीत नफा टाकण्याचे काम पहिल्यांदा सा-या सरकारी धोरणे व राजकीय भूमिकांना पार करून शक्य झाल्याचे दिसते आहे. हे कोडे काय आहे हे समजून घेण्यासाठी आपल्या बाजार ही संकल्पना उत्पादक व ग्राहक यांना कशी परस्परपूरक ठरते व त्यातील सारे घटक कसे कार्यरत होतात हे समजून घ्यावे लागेल.
भारतीय शेतमाल बाजार हा बाजार समिती कायद्यानुसार एक बंदिस्त बाजार आहे. शेतक-यांनी आपला शेतमाल या बाजारात खरेदीची परवानगी असलेल्या खरेदीदारांना ते जो ठरवतील त्याच भावाने विकला पाहिजे असे बंधन आहे. त्यामुळे उत्पादक व ग्राहकाच्या न्याय्य अधिकारावर गदा येत बाजारातील मागणी व पुरवठा यांच्यातील परस्पर संबंधाचा संदर्भ हरवल्याने मूळ बाजाराच्या संकल्पनेलाच छेद जात होता. त्यातून शक्य होणा-या शासकीय वा राजकीय हस्तक्षेपामुळे महागाई नियंत्रण वा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यांच्यातील आर्थिक गैरव्यवहार व अजागळपणाची झळ हेच क्षेत्र सोसत आले. त्यातून साखर व कांद्यासारख्या शेतमालाला जीवनावश्यक ठरवण्यासारख्या विकृतीही उदयास आल्या. किंबहुना अशा अव्यापारेष्यु व्यापाराला मुभा असण्यासाठीच या राक्षसी कायद्याची मदत घेतली जात असावी. असा हा बंदिस्त व्यापार शेतमाल बाजारातील भावपातळीत कधीच निश्चितता व सातत्य आणू शकला नाही. बाजारात असलेल्या मागणीचे जर त्या प्रमाणात भावात प्रतिबिंब पडत नसेल तर उत्पादनाच्या प्रयत्नांना काही अर्थ उरत नाही. ग्राहकालाही आपल्या निवडीनुसार खरेदीचे अधिकार नसल्याने बाजारातील नफातोट्याशी नाळ जोडता येत नाही.
अशा प्रकारचा मागणी-पुरवठ्याच्या परस्पर संबंधाचा परिणाम दिसण्याची एकमेव जागा आहे ती म्हणजे खुला व्यापार. यातही प्रत्यक्ष बाजार व त्यापुढचा प्रगत भाग म्हणजे भविष्यातील अंदाजानुसार केवळ वायद्यावर केलेले व्यवहार. भविष्यात होणा-या बदलांची चाहूल घेत आपल्या अंदाजानुसार निश्चित केलेले सौदे म्हणजे वायदे बाजार. यात दिसून येणा-या आर्थिक घडामोडींनुसार कुठल्या उत्पादनाला कशी मागणी असणार आहे, एवढेच नव्हे तर त्या मालाला काय भाव मिळू शकेल याची निश्चिंती आजच करता येते. ग्वार गमच्या बाबतीत त्याला असलेली अमेरिकेतील मागणी ही पुरवठादारांच्या लक्षात आली. या पुरवठादारांनी सदरची मागणी कुठे पूर्ण होऊ शकेल याचा शोध घेत भारतीय शेतक-यांपर्यंत पोहचता आले. आपण जर ग्वार गम पिकवला तर तुम्हाला एवढा भाव मिळेल याची खात्री केवळ वायदे बाजारच देऊ शकतो व ती तशी भारतीय शेतक-यांपर्यंत पोहचवता आली. एकदा सौदे निश्चित झाले की तो भाव मिळण्याची निश्चिंती उत्पादकाला मिळते व तो ती मागणी पूर्ण करण्याच्या मार्गाला लागतो. खरेदीदारालाही आपल्या गरजेनुसार सदरचा माल ठरलेल्या भावात भविष्यात मिळणार असल्याने तोही निश्चित रहातो. म्हणजे या साखळीत बाजारातील मागणीमुळे होणा-या वाढीव भावातील नफा थेट उत्पादकापर्यंत पोचवण्याची सुरक्षित व्यवस्था दिसून येते. सुदैवाने भारतातील जो काही अत्यल्प शेतमाल या वायदेबाजारात समाविष्ट करण्यात आला आहे त्यात ग्वार गमचा समावेश असल्यानेच अमेरिकेतील मागणीचा फायदा भारतीय शेतक-यांपर्यंत पोहचू शकला. आजही सध्याच्या बंदिस्त बाजाराच्या लाभार्थी असलेल्या लॉबीज या वायदे बाजारात शेतमालाचा समावेश करण्याचा विरोध करीत असतात, व सरकारला त्यांच्या तालावर नाचवण्याच्या क्षमतेमुळे काही प्रमाणात ते शक्यही झाले आहे. ग्वार गमच्या या ज्वलंत उदाहरणावरून तरी सरकार या बुरसटलेल्या बाजारात काही सुधार आणेल अशी आशा करायला हरकत नाही. येत्याकाळात जगाची सारी अर्थ व्यवस्था तेलाधिष्ठित न रहाता अन्नाधिष्ठित होणार असल्याने भारतासारख्या शेतीप्रधान देशाने वेळीच जागे होऊन आपल्या शेतक-यांना बाजार स्वातंत्र्य बहाल करीत या नव्यापर्वासाठी सिध्द व्हावे एवढेच या निमित्ताने !!
                                   डॉ. गिरधर पाटील. girdhar.patil@gmail.com

Monday 4 March 2013

भारतीय रेल्वे - शेतमाल बाजाराच्या विकास संधी


नुकत्याच सादर झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पावर चहूबाजूंनी टीका झाली. अर्थात ब-याच अंशी राजकीय हेतुंनी प्रेरित असली तरी एक ठोकळेबाज अर्थसंकल्प ज्यात कल्पनाशक्ती वा दूरदृष्टीचा अभाव हा मुद्दा एकंदरीतच सा-या अर्थसंकल्पाबाबत निरपेक्षपणे नोंदता येईल. नाहीतरी अर्थसंकल्प म्हणजे शेवटी जमाखर्चाची तोंड मिळवणी अशा अर्थानेच घेण्याची प्रथा असल्याने चाकोरीबाहेर जाऊन काहीतरी वेगळे मांडण्याची जोखीम निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतली जाईल अशी शक्यता नव्हतीच. मात्र या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या, विशेषतः शेतक-यांच्या काय अपेक्षा होत्या, त्यांच्या हिताचे काय करणे शक्य होते याचाही विचार व्हायला हवा होता त्याचा साधा उल्लेखही या अर्थसंकल्पात नाही.
मुळात भारतीय रेल्वेचा इतिहास जर बघितला तर इंग्रजांनी तिची आखणी व बांधणी ही भारतीय शेतमाल सहजगत्या सा-या बंदरांपर्यंत कसा वाहून नेता येईल अशा उद्देशानेच केलेली दिसते. महाराष्ट्र, गुजरात व बंगाल यातील रेल्वेचा विस्तार बघता हे लक्षात येते. अहमदनगरच्या ऊसपट्ट्यात त्याकाळी ऊस वाहतूकीसाठी श्रीरामपूर भागात रेल्वेचे जाळे होते. आजही त्या मीटरगेजच्या लाईनी त्या भागात बघायला मिळतात. विदर्भातील बराचसा भाग हा कापूस व कोळसा वाहतूकीच्या निमित्तानेच रेल्वेशी जोडला गेला. त्याकाळी या भागातून प्रवासी वाहतुकीपोटी हे जाळे निर्माण झाले नाही. यावरून शेतमालाच्या वाहतुकीचा संबंध इंग्रजकाळी महत्वाचा होता, कालांतराने प्रवासी वाहतुकीच्या प्राधान्यात विसरला गेला.
या अर्थसंकल्पात धरलेली ५वाढ ही प्रवाशांच्या वाढत्यासंख्येमुळे आहे वा महागाईमुळे आपोआपच होणा-या वाढीव महसूलावर आधारलेली असल्याचे निश्चित नसले तरी रेल्वेपुढे असलेल्या आव्हांनाना या तुटपुंज्या जमेचा फारसा उपयोग होईल असे दिसत नाही. उलट माल वाहतुकीचा एक मोठा अनुशेष अजून रेल्वेने विचारातही घेतलेला दिसत नाही. या माल वाहतुकीत शेतमालाचा हिस्सा बघता रेल्वेच्या वाढीव महसुलाबरोबर, खाजगी गुंतवणूक, ग्रामीण विकास, वाढता रोजगार, शेतमालाच्या सक्षम पुरवठा साखळ्या, यातून विकासाच्या अनेक संधी निर्माण होऊ शकतात. आज शेतमालाच्या अंतिम भावात वाहतुकीचा खर्च ३० टक्क्यांपर्यत धरला जातो. नाशवंत मालाच्या हाताळणी वा उशीराने होणा-या वाहतुकीमुळे ३० टक्के नुकसान होत असते. दुसरीकडे अशा तत्पर व कार्यक्षम वाहतुक व्यवस्था नसल्याने उत्तम गुणवत्तेचा शेतमाल भरपूर प्रमाणात पिकवून देखील तो उपभोक्त्यापर्यंत पोहचवू न शकल्याने होणा-या नुकसानीचा बोजा शेतक-यांनरच पडत त्याला रास्त भाव मिळण्यात येणा-या अडचणीसोबतच राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रचंड नुकसानीला तो कारणीभूत ठरत असतो. हे सारे नुकसान भरून काढत रेल्वेने शेतमाल वाहतुकीचे नियोजन हाती घेतले तर रेल्वेबरोबर सा-या कृषिक्षेत्राचे चित्रच बदलून टाकता येईल.
आज भारतातील मोठी शहरे वगळता रेल्वेचे सारे जाळे ग्रामीण भागातूनच जात असते. प्रत्येक राज्यातील भौगोलिक दृष्ट्या महत्वाचे असलेले भाग निवडून तेथे शेतमाल बाजाराची संकलन, साठवण व वितरण केंद्रे स्थापन करता येतील. यात शीतगृहांच्या साखळ्यांचा समावेश होतो. राज्यातील एकंदरीत शेतमालाची गरज बघता तेवढा माल या साठवणगृहात ठेवता येईल. ज्या राज्यांत टंचाई सदृश परिस्थिती असेल त्यात जवळच्या साठवण केंद्रातून माल पाठवता येईल. यातून कृत्रिम टंचाई वा तेजीमंदीला आळा बसत शेतक-यांना होणा-या बचतीतून रास्त भाव मिळत गेल्याने वाढीव उत्पन्नाचा निर्यातीसाठीदेखील विचार करता येईल. बंदराजवळची सारी साठवण केंद्रे निर्यातप्रवण केली तर त्याचा सरळ फायदा शेतकरी व रेल्वेलाही घेता येईल.
शेतमाल हा हंगामात एकदम तयार होतो व एकदमच बाजारात विक्रीला येतो. साठवण व वाहतुकीच्या अभावामुळे कोंडी होत बराचसा शेतमाल नष्टही होत असतो. या अमाप आगमनामुळे संघटित व्यापारी शेतमालाचे भाव पाडतात व एकदा का माल हाती आला की भाववाढीला सुरूवात करतात. रेल्वेने स्वतः वा खाजगी सहभागानी साठवण केंद्रे काढली तर शेतातून माल तयार होण्याच्या अगोदर तो कुठल्या साठवण केंद्रात पाठवायचा याचे नियोजन करता येईल. केंद्राने अलिकडेच पारित केलेल्या शेतमाल वखार कायद्याची मदत घेत निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटनुसार शेतक-यांना पुरवलेल्या मालाच्या ७५%  अग्रीम रक्कम देत पूर्ण विक्री झाल्यावर शेतक-यापर्यंत बाजारात मिळालेला नफा पोहचवता येईल. यात सध्या होत असणारे दलाली. आडत, हाताळणी व वाहतूक व्यवस्थेतील सुमारे ६०% बचत होत असल्याने यातील सर्व घटकांना पुरेसा नफा होईलच याची निश्चिंती आहे.
दुसरा एक महत्वाचा मार्ग म्हणजे सा-या मोठ्या शहरातील प्रमुख शहरे वा उपनगरीय स्थानके यांच्यावर शेतमालाची किरकोळीची दुकाने टाकता येतील. या स्थानकांवरून प्रवास करणा-या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता सध्या होत असणारी शेतमालाची कोंडी सहजगत्या फोडता येईल. म्हणजे लासलगावला कांदा ५ रूपये व ४० किमीवरच्या नाशिकला तोच कांदा २० रूपये असे विरोधाभासी चित्र पहायला मिळणार नाही. जी गोष्ट कांद्याची तीच जळगावच्या केळ्यांची, नाशिकच्या द्राक्षांची, कानपूरच्या बटाट्याची, हिमाचलच्या सफरचंदाची तर अरूणचलच्या अननसाची. पंजाबच्या गव्हाची, केरळच्या नारळाची तर बंगालच्या भाताची. उत्पादनाच्या दृष्टीने एवढा समृध्द देशात केवळ व्यवस्थेच्या अनास्था वा अभावापोटी शेतक-यांना त्यांच्या उपजिवुकेच्या हक्कांपासून वंचित रहावे लागत असेल तर तो आपल्या कल्पनाशक्ती वा दूरदृष्टीचाच पराभव आहे असे मान्य करावे लागेल.
यात लागणा-या गुंतवणुकीचा विचार करता सरकारने शेतीसाठी जाहीर केलेली पॅकेजेस, जी आजवर शेतक-यांपर्यंत न पोहचता भ्रष्टाचारातच लुप्त झाली, ती रक्कम या योजनेत भाग घेऊ इच्छिणा-या शेतक-यांच्या नावाने बीज भांडवल म्हणून वापरावी व शेतक-यांना सभासद करून घेत त्यांना त्याचे सहभाग द्यावेत. या योजनेला होणा-या फायद्यातही सहभागी शेतक-यांना लाभ देता येईल. या योजनेत खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करणारे अनेक घटक असल्याने सरकारने यात फारशी लुडबूड न करता प्रगत तंत्रज्ञान, अत्यानुधिक व्यवस्थापन व ग्रामीण युवकांचा रोजगारात सहभाग ठेवला तर आज रेल्वेच्या फायद्यासह आपल्याला भेडसावणा-या महागाईसारख्या अनेक कलुपांना उघडणारी ती गुरूकिल्ली ठरू शकेल.
                                                डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com