पण लक्षात कोण घेतो
?
नाशिकमधील शहर वाहतुकीच्या
संदर्भातील नो पार्कींग या सदरात प्रसिध्द झालेल्या संबंधित अधिका-यांच्या
प्रतिक्रिया या वर्षानुवर्षे त्याच असून सर्वसामान्य वाचकांच्या तर पाठ झाल्या
आहेत. दरवेळी अधिका-याचे नाव व छबी बदलते एवढेच. एवढ्या वर्षांपासून नागरिकांना
छळणा-या या समस्येवर या बोलघेवड्या यंत्रणेला आजवर काही मार्ग सापडू नये याचाच
अर्थ ही यंत्रणा अक्षम आहे, वा या यंत्रणेने झोपेचे सोंग घेतले आहे, वा या यंत्रणेला
काही करायचेच नाही आहे असा काढता येऊ शकतो. वास्तवात या तिन्ही शक्यता नाकारता येत
नाहीत. शहरातील सा-या उग्र स्वरूप धारण केलेल्या समस्यांबाबत शासन यंत्रणेचे
संबंधित अधिकारी आपले काम काय आहे हे नेमके विसरून समस्येचा चेंडू एकमेकांच्या
यार्डात टोलवत रहातात. ही टोलवाटोलवी यशस्वीरित्या करणा-या अधिका-याला कर्तव्यदक्ष
व कार्यक्षम असल्याचे समजले जाते.
वास्तवात हे सिस्टीम फेल्युअर हे
अधिकारीच नव्हे तर शासनाच्या हाताबाहेर गेलेले प्रकरण आहे. आजच्या शासन व्यवस्थेची
कार्यपध्दती व प्राथमिकता लक्षात घेता अशा भाकड मुद्यावर एरवी फलप्रद ठरणारा
मोल्यवान वेळ वाया दवडतील असे वाटत नाही. पत्रकारांना ठसेछाप प्रतिक्रिया देऊन
झाल्या की आपले काम संपले या अविर्भावात ही व्यवस्था काम करीत असते. नोकरीत
रहाण्याचे यांचे उद्देश हे इतके किळसवाणे असतात की नको त्यांच्या नादी लागायला अशा
भावनेने सर्वसामान्य माणूस त्याचे भोग भोगत कालक्रमण करीत रहातो.
आता महामगरपालिकेचेच घ्या. पार्कींगसाठी
जागेची व्यवस्था ही विकासकाने करायची असते हे ते सांगत रहातात. मात्र अशा
विकासकांवर आजवर काय कारवाई केली याबद्दल त्यांना बोलता येत नाही. एवढेच नव्हे तर
महानगरपालिका झाल्यानंतर शहर विकासाचे सारे नियम न निकष लागू झाल्यानंतर असे
चुकीचे आराखडे मंजूर करणा-या अधिका-यांवर काय कारवाई केली याचेही उत्तर
त्यांच्याकडे नाही. कदाचित अशी एकादी जरी सक्षम कारवाई एकाद्या विकासकावर व नगर
रचनाकारावर झाली असती तर एवढा काट्याचा नायटा झालाच नसता. दरवेळी शोध चालू आहे,
अभ्यास चालू आहे अशा वेळकाढूपणामागे हे भयाण वास्तव असल्याचे लक्षात येते.
आरटीओ खात्याचे तर विचारू नका.
एवढ्या मोठ्या इमारतीत एवढे सारे अधिकारी दिवसभर नेमके काय काम करतात हे शोधून
काढणा-याला मोठे बक्षिस मिळेल. शहरातील मोकळ्या व वाहतुकीच्या दृष्टीने संवेदनशील
जागा अडवणा-या २४००० हजार रिक्षा आज विनापरवाना धावत आहेत. यात वैध परवाना
धारकांच्या उपजिविकेच्या अधिकारावरील अतिक्रमणाबरोबर वाढती गुन्हेगारी व शासनाचा
बुडणारा महसूल याचा गंभीर प्रश्न या खात्याच्या लक्षात कसा येत नाही याचेच आश्चर्य
वाटते. या बेकायदेशीर रिक्षांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आरटीओचेच असून त्यांना ही
जबाबदारी झटकता येणार नाही. एवढ्या प्रचंड संख्येच्या गर्दी करणा-या रिक्षा हटल्या
तर नाशिकची वाहतुक व पार्कींगचा प्रश्न बराचसा सुसह्य होऊ शकेल.
पोलिसांचे तर विचारायला नको. अंगावर
वर्दी आहे म्हणून त्यांना पोलिस म्हणायचे एवढेच. अन्यथा तेही सामान्य नागरिकांसारखेच
स्वतःचे अधिकार व ताकद विसरून स्वतःला हतबल समजायला लागले आहेत. सामान्य
नागरिकांची वाहने उचलतांना जेवढी कार्यतत्परता दाखवतात, वा सर्वसामान्यांना ज्या
भाषेत त्यांचा उध्दार करून त्यांना कायदा शिकवतात त्याच तत्परतेने व नम्रतेने ते
शहरातील रिक्षावाल्यांसमोर नांग्याही टाकतात. नो पार्कींगचा कायदा
सर्वसामान्यांसाठीच आहे, रिक्षावाल्यांसाठी नाही असा त्यांचा समज आहे. पोलिसांनी
रिक्षावाल्याकडून मार खाणे हे आपले रक्षणकर्ते आहेत या समजाला छेद देणारे असल्याने
सर्वसामान्यही पोलिसांना आताशा फार गंभीरतेने घेत नाहीत. ब-याचशा पार्कींगच्या
समस्या या वाहतुकीत अडथळा आणणा-या जागांवर वेकायदेशीर रिक्षा थांब्यामुळे निर्माण
होतात हे आपण सारे रोज बघत असूनही या यंत्रणेला दिसत नसावेत याचे आश्चर्य वाटते.
म्हणूनच हे सिस्टीम फेल्युअर आता
सा-यांच्या हाताबाहेर गेले आहे. या यंत्रणेला आपले विहित काम करायला भाग पाडणे वा
नशीबी आलेले भोग भोगत रहाणे हे दोनच पर्याय सध्यातरी दिसताहेत. सामान्य नागरिकांची
उदासिनता व व्यवस्थेची मस्ती या महत्वाच्या घटकांवर जोवर काम होत नाही तोवर अशा
वृत्तपत्रातील जागा वाया घालणा-या ठसेछाप प्रतिक्रिया वाचत रहाणे हाच यातला
मतितार्थ !!
डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
