अशा या बाजार समित्या......

शेतमाल बाजाराच्या खुलीकरणाच्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविरूध्द व्यापारी व माथाडींनी हरकती नोंदवल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर शासनाने या निर्णयाचा पुर्नविचार केला नाही तर संप करून शेतमाल बाजार बंद पाडण्याची धमकीही दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात शेतक-यांमध्ये काम करणा-या प्रमुख संघटनांची एक राज्यव्यापी बैठक २५ एप्रिल रोजी पुण्याला भरवण्यात आली होती. या बैठकीत व्यापारी व माथाडींनी घेतलेल्या भूमिकेचा निषेध करून शासनाने आता अशा धमक्यांना भिक न घालता शेतक-यांच्या बाजार स्वातंत्र्याच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.
याच बैठकीत या निमित्ताने झालेल्या चर्चांदरम्यान ठिकठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागातील बाजार समित्यांचे कामकाज एकंदरीत कसे चालते याचे ह्रदयद्रावक वर्णन ऐकवले तेव्हा हे संकट नुसते या शासननिर्णयापुरते मर्यादित नसून समाजातील एका प्रमुख उत्पादक घटकाला आपण कशा शोषण यंत्रणेच्या आधीन करून स्वस्थ बसलो आहोत याचीही जाणीव झाली. आजवर या सा-या बाजार समित्या राजकारणाचे अड्डे झाल्याची तक्रार होत असे. मात्र हे सारे प्रकार ऐकून एक बेकायदेशीर काम राजरोस करणारी व्यवस्था असे वर्णन केल्यास वावगे ठरणार नाही. शेतमाल बाजारात ‘बाजार’ या संकल्पनेच्या विरोधात जाणारा ‘एकाधिकार’ यात असल्याने सैंध्दांतिक पातळीवरील या दोषाबरोबर आहे त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील गैरप्रकार, त्यावरच्या नियंत्रक व्यवस्थेची अनास्था व दूर्लक्ष यातून उघडपणे चालणा-या अत्याचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस येउनही ज्या व्यवस्थेने कायदा पाळण्याची जबाबदारी स्विकारली आहे त्या शासन व्यवस्थेच्या भूमिका व कामकाजाबद्दल गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत.
या सा-या बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदीत एकत्र येऊन भाव पाडणे, वजनमाप व हिशोबात अनेक बेकायदेशीर अनुचित प्रकार स्थिरावले असून ते एवढ्या अंगवळणी पडले आहेत की त्यात काही गैर आहे असे शेतक-यांनाही वाटेनासे झाले आहे. आपल्या नशीबाला दोष देत याला काही पर्याय नाही या दृढ भावनेने तो हे सारे सहन करीत असतो. शेतक-यांवरच्या या अन्यायाबरोबर या बाजार समित्यांच्या कामकाजात व व्यवस्थापनातही गैरप्रकारांची रेलचेल आढळते. आर्श्चयाची गोष्ट म्हणजे शेतक-यांसाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेत शेतक-यांना मतदार म्हणून काही एक अधिकार नाही. ग्रामपंचायत सदस्य ज्यात इतर जाती व वर्ग राखीव जागा धरून ५० टक्के महिलांचे आरक्षण असते व विविध कार्यकारी संस्थांच्या संचालकांना मतदानाचा अधिकार असतो. हे सारे घटक बाजार समितीत आपला शेतमाल विकावयास आणतात म्हणून त्यांना हा अधिकार प्राप्त झाला आहे असे दुरान्वयेही सिध्द करता येत नाही. यामुळे या बाजारांमध्ये शेतमाल विकावयास आणणा-या शेतक-यांचे काहीएक प्रतिनिधित्व नसल्याने त्यांच्यावर होणा-या अन्यायाबाबत त्यांना या व्यवस्थापनात काहीएक अधिकार नसतो. अगदी वांधा समितीतही कोणी शेतकरी नसतो हे विशेष. शिवाय निवडणुकांच्या अगोदर ज्यांची सत्तेशी जवळीक आहे असे घटक केवळ कागदावर असणा-या संस्थांची नोंदणी करून बोगस मतदारांद्वारा सहजगत्या निवडून येतात. या विरोधात केलेल्या तक्रारींना वर्षीनुवर्षे दाद दिली जात नसल्याने असे गैरप्रकार अव्याहतपणे चालू आहेत.
याबरोबर या बाजार समित्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर विशेषतः आर्थिक उलाढालीवर कोणाचेही सक्षम नियंत्रण नसल्याने शेतक-यांकडून वसूल होणा-या दैनंदिन कर व व्यापा-यांकडून येणा-या वसूलात अनेक गैरप्रकार स्थिरावले आहेत. रोजच्या रोज रोखीने जमा होणा-या या महसूलापैकी किती उघड करायचा व झालेला खर्च किती करायचा हे सर्वस्वी या व्यवस्थापनाच्या हाती असते. यावर नियंत्रक म्हणून काम करणा-या जिल्हा उपनिबंधकांच्या भूमिका अनेक वेळा वादग्रस्त ठरल्या आहेत. या निबंधकांच्या बदल्या व त्यातील शासनाचा हस्तक्षेप व गैरप्रकार आता तसा सर्वांनाच उघड झाला आहे.
या बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदी वा हमाली-मापारी सारख्या सेवा पुरवण्यासाठी परवाने दिले जातात. हे परवाने देण्याचा स्वेच्छाधिकार या व्यवस्थापनाला असतो. व्यापा-यांच्या परवान्यात भ्रष्टाचार होणे समजू शकते परंतु हमालांच्या परवान्याचा दरही काही लाखात मोजावा लागतो तेव्हा या व्यवस्थेत काहीतरी गंभीर काळेबेरे असावे असा संशय येणे स्वाभाविक आहे. या सा-या गैरप्रकारांना संरक्षण पुरवणा-या गुंडाच्या टोळ्या या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत असून प्रसंगी शेतक-यांवर जीवघेणे हल्ले करण्यापर्यंतच्या तक्रारी येऊनही त्यावर परिणामकारक कारवाई झालेली नाही.
या सा-या बाजार समित्यांमध्ये हमी भावापेक्षा कमी दरात शेतमालाची खरेदी होऊ नये असे हा कायदा म्हणतो. या कमी दराने खरेदी करणा-या आडत्या वा व्यापा-यांवर कारवाई करावी असेही हा कायदा म्हणतो. परंतु आजवर याबाबतच्या सा-या तक्रारींवर बाजार समिती वा पणन खाते यांनी कोणीही काहीही कारवाई केल्याचे उदाहरण नाही. शेतक-यांनी ज्या वेष्टनात शेतमाल आणलेला असतो ते त्याला परत करावे वा त्याची आर्थिक भरपाई करावी असा कायदा असूनही शेतक-यांचे करोडो रूपयांचे बारदान आजवर परत केलेले नाही. शेतमालाचे मेट्रीक परिमाणात वजन करून तो विक्री करावा असे कायदा म्हणतो. केलेल्या पाहणीत असे दिसून आले की बाजार समित्यांमध्ये मोजमाप करणारे काटेच उपलब्ध नाहीत, आजही ढिगाने वा नामा पध्दतीने लिलाव करण्यात येतात. मालाचे वजन केले नाही तरी मापाई-तोलाई वसूल केल्याची उदाहरणे आहेत. आडत्याने शेतक-याचा शेतमाल व्यापा-याला काय भावाने विकला हे जाहीर करणे क्रमप्राप्त असूनही रूमालाआड सौदे ही या बाजार समित्यांमधील नियमित बाब झाली आहे.
या सा-या बाजार समित्यांच्या गैरव्यवहाराच्या अनेक तक्रारी तालुका निबंधक ते पणन मंत्री या उतरणीवर सापशिडीच्या खेळासारख्या वावरत असतात. एकाने निर्णय दिला की वरच्याने स्थगिती द्यायची व परत चौकशीचे आदेश द्यायचे व फाईल फिरवत रहायची. या सा-या बाजार समित्यांना रोजच्या रोज रोखीचा महसूल मिळत असल्याने अशा कारवाया रोखण्यासाठी त्याचा गैरवापर होतो. शिवाय न्यायलयीन लढा द्यायची वेळ आली तर हा संस्थात्मक पैसाच सढळ हाताने काहीएक विचार न करता वापरला जातो.
लेखापरिक्षकांच्या अहवालात अनेक गैरप्रकार नोंदले जाऊनही सरकारी व्यवस्था त्यांना आर्थिक अनियमिततेखाली पांघरूण घालते. सरकारी वकील या अहवालात भ्रष्टाचार या शब्दाचा उल्लेख नसल्याचा युक्तीवाद करतात. कुठल्याही दोषींविरोधात करण्याची चौकशी असो वा कारवाई ही प्रत्येक पातळीवरची सुसंधी असते. व्यापारी वा आडते दोषी असले की बाजार समितीचे व्यवस्थापन खूष, बाजार समितीच्या तक्रारी आल्या की सारे पणन व सहकार खाते खूष. या सा-या गदारोळात शेतक-यांवर होणारे अन्याय इतके विकोपाला पोहचले की त्याला आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय आपण ठेवलेला नाही.
आजच्या या अत्यानुधिक जगात शेतक-यांना आपण कुठल्या अवस्थेत ठेवले आहे याचे वैषम्य वाटते. शेतक-यांना घटनेने दिलेल्या उपजिविकेच्या अधिकारावरच आपण अतिक्रमण करतो याचे भान ज्या सरकारनामक व्यवस्थेने घटनेचे रक्षण व अंमलबजावणीची जबाबदारी घेतलेली आहे, तिला या निमित्ताने यावे एवढी या निमित्ताने माफक अपेक्षा. डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

अस्मानी नव्हे सुलतानी !!

याही दुष्काळाचा चेंडू नैसर्गिक आपत्तीच्या कोर्टात टोलवण्यात सरकार यशस्वी झाल्याने आताचा वा यापूर्वीचे अनेक दुष्काळ अनुभवूनही दुष्काळाबाबतचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास व त्यावरच्या परिणामकारक उपाययोजना अजूनही करता आलेल्या नाहीत. जे काही होते आहे, घडते आहे ते सरकारच्या आवाका वा कार्यकक्षेबाहेरचे असल्याने सा-यांनी निमूटपणे सहन केले पाहिजे अशी सरकारची सर्वसाधारण भूमिका असली तरी अत्यंत कठीण (Critical)  समजला जाणारा मे महिन्याचा गड लढवणे हेच सरकारचे मुख्य लक्ष्य असते. एकदा पाऊस पडला की पुढल्या दुष्काळापर्यंत काय चालते हे जर बघितले तर सा-या गोष्टी स्पष्ट होतात.

स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे आपले सरकार स्थापन झाल्यानंतर प्रत्येक दुष्काळात सरकारनामक व्यवस्थेने काहीतरी (खर्च) केल्याचा दावा केला आहे. खरोखर नैसर्गिक आपत्तीत मोडणारे दुष्काळ सोडले तर आतासारखे नियमितपणे येणारे दुष्काळ हे विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात तेथील पाण्याच्या अनुपलब्धतेतूनच निर्माण होतात व हे सारे प्रदेश अवर्षणग्रस्त म्हणून कधीच अधोरेखित झाले आहेत. या कठीण भागाचा त्या दृष्टीने अभ्यास होऊन पाण्याच्या, विशेषतः पिण्याच्या, उपलब्धतेबाबत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा लेखाजोखा केल्यास राळेगण, हिरवेबाजार वा शिरपूर सारख्या अतिशुष्क प्रदेशातही पिण्याचेच नव्हे तर शेतीच्या पाण्याची उपलब्धता ही शाश्वत, कित्येकपटीने व अगदी नगण्य आर्थिक तरतुदीतून झाली आहे हे लक्षात येते. याबाबतच्या सा-या प्रश्नांची उत्तरे या गमकात लपली आहेत. ती आपण शोधली पाहिजेत व याबाबतचे यशापयशाचे खापर नैसर्गिक आपत्तीवर फोडायचे की काय हेही ठरवले पाहिजे.

या विषयाशी संबंधित अशा सरकारच्या एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र, भूसंधारण, नालाबंडींग, जलसंधारण, वस्ती वा गावपातळीवरच्या जलस्वराज्य पाणी पुरवठा योजना, पाझर तलाव, केटी बंधारे, विंधन विहिरी वा साध्या विहिरी याच बरोबर पाटबंधारे खात्याच्या पाणीवापर संस्थांचा समावेश होतो. करोडो रूपयांच्या या सा-या योजना या अर्थ व खर्च केंद्रित असून सरकारी यंत्रणांना केवळ खर्ची टाकणे व मोकळे होणे यापुरतेच स्वारस्य असते. यातील आर्थिक गैरव्यवहार जगजाहीर आहेत. या सा-या योजनांची तांत्रिक, आर्थिक वा परताव्याची व्यावहारिकता (Feasibility) याची कुठलीही बांधिलकी सरकारवर नसल्याने आम्ही एवढा खर्च केला ही आकडेफेक करण्याच्या उपयोगापेक्षा त्याचा फारसा फायदा झालेला नाही.

सरकारच्या कार्यपध्दतीतील अगदी ढोबळ चूका ज्या सर्वसाधारण व्यवहारी नागरिकांच्या लक्षात येऊ शकतील त्या एवढ्या गंभीर विषयावर वर्षानुवर्षे चालू रहाव्या यावरूनच सरकारला या विषयात खरोखर किती स्वारस्य आहे हे लक्षात येते. महाराष्ट्रात केटीवेअर बंधा-यांवर झालेला सर्व खर्च पाण्यात गेला आहे. काही बंधारे केवळ कागदावरच आहेत व जे आहेत त्यांना बंधारे का म्हणावे असा प्रश्न पडतो. हे सारे ज्यांनी ही योजना राबवली ते आजही उघड्या डोळ्याने पहात असून आपले काही चूकले आहे असे त्यांना वाटत नाही. गाव वा वस्तीपातळीवरच्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना अशा गलथान नियोजनाच्या बळी ठरल्या आहेत. कमी खर्चाच्या योजना जिल्हा परिषदेकडे व पाच कोटीपेक्षा अधिक खर्चाच्या योजना जीवन प्राधिकरणाकडे. हा आकडा पूर्ण करण्यासाठी दोनतीन गावांना एकत्र करायचे व मोठी योजना करून त्यावरचे सारे नियंत्रण आपल्या हातात ठेवायचे तेही शेवटचा चेक निघेपर्यंतच. नंतर त्या योजनेचे काय तीन तेरा वाजले याचे कुणालाही सोयरसुतक नसते. त्यांच्यावर केवळ स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण तेही व्यवहार सुलभ असल्याने फारसे परिणामकारक ठरू शकलेले नाही. यातील काही योजना तर प्रशासन व लोकप्रतिनिधिंच्या पॉकेटमनीसाठीच आहेत की काय एवढ्या सोप्या आहेत. या सा-या हेड वर करोडो रूपये खर्च झाल्याचे दिसत असल्याने व या सा-या योजना सध्यातरी या गावांच्या नावावर जमा असल्याने त्यांना काही पर्यायी व परिणामकारक योजना परत लाभण्याची शक्यता नाही.

या वर्षाच्या फेब्रुवारी मार्च महिन्यात पाटबंधारे खात्याने प्रसृत केलेल्या माहितीत सर्वसाधारणपणे सा-या धरणांमधल्या पाण्याची पातळी समाधानकारक असून पिण्यासाठीच नव्हे तर जूनजूलैपर्यंत शेतीसाठीही पाणी देता येईल अशा अर्थाच्या होत्या. ब-याचशा अवर्षणग्रस्त भागातील तलाव व बंधारे या धरणातील पाण्यानी भरले जातात, त्यामुळे ती गावे व पाणीवापर संस्था तशी आश्वस्त होती. मात्र अचानकपणे या सा-या धरणातील पाण्याची पातळी काही आवर्तनांनंतर धोक्याच्या पातळीखाली आली. मग हे सारे पाणी गेले कुठे हा प्रश्न निर्माण होतो. यातली मेख अशी की पाटबंधारे खात्याला पाणीवाटपात ७० टक्के गळती दाखवण्याची सवलत आहे. त्याचा फायदा घेऊन हे खाते सा-या आकड्यांचा खेळ खेळत असते.

याच खात्याने जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हप्ता मिळवण्यासाठी करारातील अटपूर्तीसाठी लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या सहभागाच्या पाणीवापर संस्था स्थापन केल्या आहेत. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने झालेल्या करारानुसार या पाणीवापर संस्थांना करारात नमूद केल्यानुसार अग्रक्रमाने पाणी मिळेल असे मधाचे बोटही दाखवले गेले. मात्र कर्जाचा हप्ता मिळाल्यानंतर या सा-या पाणीवापर संस्था उघड्यावर पडल्या व आज या सा-या पाणीवापर संस्था न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावत दारोदारी फिरत आहेत. या सा-या पाणीवापर संस्थांना त्यांच्या हक्काचे पाणी वेळेवर मिळाले असते तर त्या भागातील पाण्याची पातळी काहीप्रमाणात समाधानकारक राहिली असती व पिण्याच्या पाण्याचे एवढे दूर्भिक्ष्य झाले नसते.

असे अनेक प्रकार या क्षेत्रात राजरोसपणे चालत असूनही कारवाईच्याबाबतीत सरकारला फारसे स्वारस्य नसल्याचे दिसते आहे. सरकारी व्यवस्थेची ही कडेकोट व्यवस्था दुष्काळाला इष्टापत्ती मानते व जेवढा गोंधळ जास्त तेवढा सोईचा या न्यायाने प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खात रहाते. सरकारला दुष्काळाबाबत आम्ही काय खर्च केला वा केंद्राकडे कितीच्या पॅकेजची मागणी केली यापुरतेच मर्यादित रहायचे असल्याने झालेल्या खर्चाचा विनियोग व परतावा फारसा गंभारतेने घ्यावासा वाटत नाही. या सा-या महागड्या व संशयास्पद योजनांपेक्षा अत्यंत कमी खर्च व मनुष्यबळात झालेल्या राळेगण, हिरवेबाजार व शिरपूर सारख्या गावांनी केलेल्या प्रयत्नांना लोकमान्यता मिळून गावक-यांनी आपला प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या योजनांचा आग्रह धरला पाहिजे. सरकारने फक्त आर्थिक मदत करावी, वाटल्यास तीही करू नये परंतु विकासाच्या नावाने अगोदरच आर्थिक खाईत गेलेल्या कृषिक्षेत्राला अधिक गोत्यात आणू नये नाहीतर खेड्यात राहणारी ५५ टक्के लोकसंख्या ही अशीच सरकारनिर्मित दुष्काळाने होरपळत राहील हे नक्की !!

                 डॉ. गिरधर पाटील Girdhar.patil@gmail.com