Tuesday 18 December 2012

पण लक्षात कोण घेतो ?


पण लक्षात कोण घेतो ?
नाशिकमधील शहर वाहतुकीच्या संदर्भातील नो पार्कींग या सदरात प्रसिध्द झालेल्या संबंधित अधिका-यांच्या प्रतिक्रिया या वर्षानुवर्षे त्याच असून सर्वसामान्य वाचकांच्या तर पाठ झाल्या आहेत. दरवेळी अधिका-याचे नाव व छबी बदलते एवढेच. एवढ्या वर्षांपासून नागरिकांना छळणा-या या समस्येवर या बोलघेवड्या यंत्रणेला आजवर काही मार्ग सापडू नये याचाच अर्थ ही यंत्रणा अक्षम आहे, वा या यंत्रणेने झोपेचे सोंग घेतले आहे, वा या यंत्रणेला काही करायचेच नाही आहे असा काढता येऊ शकतो. वास्तवात या तिन्ही शक्यता नाकारता येत नाहीत. शहरातील सा-या उग्र स्वरूप धारण केलेल्या समस्यांबाबत शासन यंत्रणेचे संबंधित अधिकारी आपले काम काय आहे हे नेमके विसरून समस्येचा चेंडू एकमेकांच्या यार्डात टोलवत रहातात. ही टोलवाटोलवी यशस्वीरित्या करणा-या अधिका-याला कर्तव्यदक्ष व कार्यक्षम असल्याचे समजले जाते.
वास्तवात हे सिस्टीम फेल्युअर हे अधिकारीच नव्हे तर शासनाच्या हाताबाहेर गेलेले प्रकरण आहे. आजच्या शासन व्यवस्थेची कार्यपध्दती व प्राथमिकता लक्षात घेता अशा भाकड मुद्यावर एरवी फलप्रद ठरणारा मोल्यवान वेळ वाया दवडतील असे वाटत नाही. पत्रकारांना ठसेछाप प्रतिक्रिया देऊन झाल्या की आपले काम संपले या अविर्भावात ही व्यवस्था काम करीत असते. नोकरीत रहाण्याचे यांचे उद्देश हे इतके किळसवाणे असतात की नको त्यांच्या नादी लागायला अशा भावनेने सर्वसामान्य माणूस त्याचे भोग भोगत कालक्रमण करीत रहातो.
आता महामगरपालिकेचेच घ्या. पार्कींगसाठी जागेची व्यवस्था ही विकासकाने करायची असते हे ते सांगत रहातात. मात्र अशा विकासकांवर आजवर काय कारवाई केली याबद्दल त्यांना बोलता येत नाही. एवढेच नव्हे तर महानगरपालिका झाल्यानंतर शहर विकासाचे सारे नियम न निकष लागू झाल्यानंतर असे चुकीचे आराखडे मंजूर करणा-या अधिका-यांवर काय कारवाई केली याचेही उत्तर त्यांच्याकडे नाही. कदाचित अशी एकादी जरी सक्षम कारवाई एकाद्या विकासकावर व नगर रचनाकारावर झाली असती तर एवढा काट्याचा नायटा झालाच नसता. दरवेळी शोध चालू आहे, अभ्यास चालू आहे अशा वेळकाढूपणामागे हे भयाण वास्तव असल्याचे लक्षात येते.
आरटीओ खात्याचे तर विचारू नका. एवढ्या मोठ्या इमारतीत एवढे सारे अधिकारी दिवसभर नेमके काय काम करतात हे शोधून काढणा-याला मोठे बक्षिस मिळेल. शहरातील मोकळ्या व वाहतुकीच्या दृष्टीने संवेदनशील जागा अडवणा-या २४००० हजार रिक्षा आज विनापरवाना धावत आहेत. यात वैध परवाना धारकांच्या उपजिविकेच्या अधिकारावरील अतिक्रमणाबरोबर वाढती गुन्हेगारी व शासनाचा बुडणारा महसूल याचा गंभीर प्रश्न या खात्याच्या लक्षात कसा येत नाही याचेच आश्चर्य वाटते. या बेकायदेशीर रिक्षांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आरटीओचेच असून त्यांना ही जबाबदारी झटकता येणार नाही. एवढ्या प्रचंड संख्येच्या गर्दी करणा-या रिक्षा हटल्या तर नाशिकची वाहतुक व पार्कींगचा प्रश्न बराचसा सुसह्य होऊ शकेल.
पोलिसांचे तर विचारायला नको. अंगावर वर्दी आहे म्हणून त्यांना पोलिस म्हणायचे एवढेच. अन्यथा तेही सामान्य नागरिकांसारखेच स्वतःचे अधिकार व ताकद विसरून स्वतःला हतबल समजायला लागले आहेत. सामान्य नागरिकांची वाहने उचलतांना जेवढी कार्यतत्परता दाखवतात, वा सर्वसामान्यांना ज्या भाषेत त्यांचा उध्दार करून त्यांना कायदा शिकवतात त्याच तत्परतेने व नम्रतेने ते शहरातील रिक्षावाल्यांसमोर नांग्याही टाकतात. नो पार्कींगचा कायदा सर्वसामान्यांसाठीच आहे, रिक्षावाल्यांसाठी नाही असा त्यांचा समज आहे. पोलिसांनी रिक्षावाल्याकडून मार खाणे हे आपले रक्षणकर्ते आहेत या समजाला छेद देणारे असल्याने सर्वसामान्यही पोलिसांना आताशा फार गंभीरतेने घेत नाहीत. ब-याचशा पार्कींगच्या समस्या या वाहतुकीत अडथळा आणणा-या जागांवर वेकायदेशीर रिक्षा थांब्यामुळे निर्माण होतात हे आपण सारे रोज बघत असूनही या यंत्रणेला दिसत नसावेत याचे आश्चर्य वाटते.
म्हणूनच हे सिस्टीम फेल्युअर आता सा-यांच्या हाताबाहेर गेले आहे. या यंत्रणेला आपले विहित काम करायला भाग पाडणे वा नशीबी आलेले भोग भोगत रहाणे हे दोनच पर्याय सध्यातरी दिसताहेत. सामान्य नागरिकांची उदासिनता व व्यवस्थेची मस्ती या महत्वाच्या घटकांवर जोवर काम होत नाही तोवर अशा वृत्तपत्रातील जागा वाया घालणा-या ठसेछाप प्रतिक्रिया वाचत रहाणे हाच यातला मतितार्थ !!
                                                     डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com  

Tuesday 20 November 2012

दिवाळीनंतरचे दिवाळे !!



सण कसाही, केव्हाही आला तरी मोठा असल्याने त्यात आनंदाला कधीच तोटा नसतो असे आपल्याकडे मानण्याची पध्दत आहे. मग ऐपत नसली तरी इतरांना दाखवण्यासाठी का होईना ऋण काढून सण साजरा करायची वेळ येते. सणाला काढलेले ऋण हे या किंवा पुढच्या हंगामात निश्चित फेडता येईल याची कुठलाही शाश्वती नसतांना केवळ काळ्या आईच्या भरवशावर सारा शेतकरी समाज एकेक वर्ष पुढे ढकलत असतो. खरे म्हणजे शेतक-यांनी ठरवले तर तो बारोमास दिवाळी साजरी करू शकतो कारण या विश्वात उत्पादन केवळ त्याच्याच उद्योगात होते तेही सा-या जगाच्या मूलभूत गरजांपैकी भूक या महत्वाच्या गरजेशी निगडीत आहे. सर्व जगाची सत्ता नियंत्रित करू शकणा-या या शेतक-याची शक्तीस्थळे एवढी प्रबळ असतांना त्याच्यावर जगणेच मुष्कील होऊन आत्महत्या करण्याची पाळी याचाही गंभीर विचार दुसरेतिसरे कोणी करणार नसून या समाजातील जाणकार मंडळींनाच करावा लागणार आहे.
दुर्दैवाने आज गावात ज्यांना आपण जाणकार समजतो ते एकतर या व्यवस्थेला शरण जात हतबल झालेले दिसतात. यात सामूहिक हितापेक्षा व्यक्तीगत लाभाचाच विचार असतो. सत्तेचे लाभ पदरात पाडत काही चाणाक्ष मंडळी सा-या गावाला वेठीस धरत असतात. बाहेरच्या राजकारणाला बळी पडत सा-या गावातील वातावरण गढूळ करीत गाव म्हणून एकसंघ वा एकविचाराचा समूह ही संकल्पनाच मोडीत निघाली आहे. समजदार वर्ग असा अडकलेला तर तरूणांना योग्य दिशा देणारे नेतृत्व नाही. जे समोर येईल त्याला राजकारण म्हणत वहावत जायचे व कुणाच्या तरी हाताचे बाहुले होत, की जय वा झिंदाबादच्या घोषणा देत स्वतःला कृतकृत्य मानून घ्यायची वेळ आज या ग्रामीण तरूणांपुढे आली आहे. त्यांचे आदर्शही प्रस्थापित व्यवस्थेतीलच असतात. त्यांच्या विचार व प्रश्न सोडवण्याच्या क्षमतेपेक्षा तो कोणाचा कोण यावरच सारे ठरत असते. अशा स्वीकारलेल्या नेतृत्वाकडून शेतक-यांचे ज्वलंत प्रश्न वर्षानुवर्ष का सोडवले जात नाही वा त्यांच्या कडून अशी अपेक्षाही केली जात नाही यातच सारे आले. प्रस्थापितांची एवढी पकड या व्यवस्थेवर आहे की कुठलाही नवा विचार वा परिवर्तनाच्या शक्यता दिसू लागताच त्याला नामोहरण करण्यासाठी सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न केले जातात, प्रसंगी दहशतीचा वापर होत नसल्याने नव्या विचारांचे अस्तित्वच ग्रामीण भागात धोक्यात आले आहे. ज्यांनी नवा विचार सामूहिक पातळीवर स्वीकारता आला नसला तरी वैक्तीगत पातळीवर स्वीकारल्याने अशी परिवर्तनाची वा विकासाची बेटे ग्रामीण भागात दिसतात. निदान त्यांचा आदर्श घेत आपणही त्या दिशेने जावे असे सर्वसामान्य समाजाला का वाटत नाही हा समाजशास्त्रिय प्रश्न अभ्यासावा लागणार आहे.
आज शेतीच्या प्रश्नांचे जे काही कडबोळे झाले आहे ते प्रामुख्याने राजकीय व आर्थिक स्वरूपाचे आहे. शेतक-यांच्या सामाजिक जीवनातील जातपात निवडणुक काळात अडचणीची ठरत असली तरी घराणेशाही हाही मोठा रोग ग्रामीण राजकारणाला लागला आहे. या सा-या समस्यांचा उहापोह प्रामुख्याने राजकीय व आर्थिक दृष्टीकोनातून केला तर त्याची उकल होऊ शकेल, मात्र त्यासाठी वास्तविकता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता व बंडखोर प्रवृत्ती असेल तरच सध्याच्या व्यवस्थेच्या मगरमिठीतून बाहेर पडता येईल. यासाठी शेतक-यांच्या तरूण मुलामुलींचा वर्ग आदर्श असून निदान या वर्गानी एकत्र येत गाव पातळीवर आपल्या प्रश्नांचा अभ्यास व चर्चा सुरू केल्या तर या दिशेने जाण्याचा स्तुत्य प्रयत्न ठरू शकेल. आपण आजवर या सदरातून केलेल्या सा-या चर्चांना तरूण शेतक-यांचा चांगला प्रतिसाद लाभत असून सा-यांच्या मनात काहीतरी करावे वा काहीतरी व्हावे असे प्रकर्षाने वाटत असते. मात्र त्याची सुरूवात कशी व कुठे करावी हे होत नसल्याने अडकल्यासारखे वाटते आहे. हे सारे कसे करता येईल याचे विवेचन पुढच्या बुधवारी !!
                              डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९  

Wednesday 14 November 2012

बलिप्रतिपदा



बलिप्रतिपदा !!
काळ्या आईच्या गर्भातून तरारून आलेल्या सा-या निसर्ग सृजनतेचा अविष्कार व त्या निर्मितीचा सोहळा म्हणजे बलिप्रतिपदा. या सृजनतेची पिढ्यान पिढ्या धुरा वाहणा-या शेतक-यांचा पूर्वज बळी हा कधीकाळी शेतक-यांचा राजा होता आणि केवळ राज्यच नव्हे तर सारा कृषिधर्म काय असावा, कसा असावा याचे समग्र तत्वज्ञान त्याकाळी प्रचलित व्यवस्थेचा प्रखर विरोध झुगारत मांडले जात होते हे सारे रोमहर्षकच नव्हे तर चित्तथरारक देखील आहे. आज सा-या व्यवस्थेत हतबल व अडगळ ठरलेला शेतकरी कधीतरी त्याचे स्वतःचे राज्य होते, त्याची धुरा वाहणारा कर्तबगार बळीहा त्यांचा राजा होता व आज कुठलाही मूगमास नसलेले त्याच्या जीवनशैलीचे एक स्वतंत्र तत्वज्ञानही या कर्मयोगी समाजाला समृध्द करीत श्रमसंस्कृतीला जगण्याचे एक समर्पक आयाम व प्रतिष्ठा देत अस्तीत्वात होते याची आठवण देखील या सा-या समाजाला एक नव्या आशेची, उभारीची झेप घेण्यास पुरेशी आहे.
कुठल्याही समाजाची जडणघडण वा मानसिकता ही त्यात पेरलेल्या व जोपासल्या जाणा-या विचार व मूल्यांवर वर अवलंबून असते. विचार व आचार हे परस्परावलंबी असतात व विचारातून आचार व आचारातून विचार असे हे चक्र अव्याहतपणे चालत असते. कधीकाळी निसर्गाशी झुंजणारा हा लढाऊ वास्तववादी समाज आपली समाजमूल्ये विसरत कसा दैववादी संस्कारांचा बळी ठरत गुलामगिरीच्या जोखंडात बध्द होत आजच्या परिस्थितीला येऊन ठेपला याचा इतिहास खरोखरच अभ्यासण्यासारखा आहे. तमाम शेतकरी समाजाच्या दृष्टीने आजची ही बलिप्रतिपदा खरे म्हणजे बळीच्या स्मृतीचा दिन न रहाता दिव्यांचा सण म्हणून साजरी होते, त्यात बळीच्या विचाराचा, आचाराचा कुठेही मागमूस दिसत नाही एवढे निरिक्षण या सा-या समाजाला आत्मपरिक्षण करायला पुरेसे आहे असे वाटते.
इतिहास वा भूतकाळातील हे सारे संदर्भ हे नव्या परिप्रेक्ष्यात ओझे म्हणून न समजता या सा-या शृंखलेत नेमके काय चुकले याचा परामर्ष जर घेता आला तर आजची झालेली कोंडी वा हतबलता यातून बाहेर पडण्याचा काही मार्ग सापडतो का यादृष्टीनेही त्याचे वेगळे महत्व आहे. शेती हे केवळ भांडवल, श्रम वा उत्पादनाशी निगडीत आहे की निसर्गातून मिळणा-या अलोट उर्जांच्या स्त्रोतांशी संबंधित असलेली जीवनपध्दती आहे याचा पुनर्विचार यासाठी करण्याचे महत्वाचे आहे की आताशा मानवाच्या सा-या सुखाचे व समाधानाचे इंडेक्स आता भौतिक परिमाणापेक्षा मानसिक परिमाणाशी निगडीत होताहेत आणि यात प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या वापरातून मिळणा-या लाभापेक्षा उत्पादन प्रक्रियेतच असे काही आहे का ते सुखासमाधानाचा स्त्रोत ठरू शकेल, तेही निसर्गाच्या संमती, सानिध्य वा संलग्नतेने हे पहाणे औसुक्याचे ठरेल.
तत्वाज्ञानाची पार्श्वभूमी असलेली ही मांडणी सर्वसाधारण शेतक-यांना काहीशी क्लिष्ट वाटण्याची शक्यता असली तरी सा-या शेतकरी समाजाने आपल्या सा-या विचारधारा, संकल्पना, धारणा यांच्याबरोबर व्यावहारिक वास्तवतेचे भान राखत आपले सामाजिक आचार विचार ठरवले पाहिजेत. केवळ परंपरा, रूढी आहेत म्हणून त्या पाळल्याच पाहिजे असे भाकड ओझे बाळगण्याचे कारण नाही. असे नियंत्रित वर्तन हे गुलामगिरीचे द्योतक असते व स्वातंत्र्यवादी विचारांसाठी ते एक प्रमुख अडथळा ठरत असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. सुदैवाने या सा-या शेतकरी समाजात महात्मा फुले ते गावोगावी वेड्यात काढलेले अनेक बंडखोर विचारवंत अस्तीत्वात असलेले दिसतील. या सा-या गावातील पागल ठरवलेल्या बंडखोरांचे निदान ते काय म्हणतात हे ऐकून घेण्याची सोय जर झाली तर स्वाध्दौरासाठी कुठेही जाण्याची या समाजाला गरज नाही. गेल्या अनेक शतकांपासून गाडलेल्या या बळीराजाला असूनही आपल्या पुनरागमनाची संधी मिळत नसल्याने त्याचे तमाम वंशज यावर काय ठरवतात वा गंभीर होतात त्यावर ते सारे अवलंबून आहे.
                                 डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९   

Friday 19 October 2012

साखर गोड, पण कुणासाठी ?



पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष असलेल्या रंगराजन यांनी साखर विनियंत्रण धोरण कसे असावे याबद्दलच्या काही सूचना सरकारला सादर केल्या आहेत. तसे हे सारे सुधार अचानक बाहेर येण्याच्या वेळेलाच याही सूचना आल्याने सरकारला खरोखरच या क्षेत्रात काही घडवून आणायचे आहे की आपल्यावर होत असलेल्या धोरण लकव्याच्या आरोपाला उत्तर द्यायच्या कार्यक्रमाचा एक भाग आहे हे कळत नाही. किरकोळ व्यापारात परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय नुसता जाहीर होताच जो काही धुराळा उडाला त्यावरून जणू काही सा-या सुधारांना लगेचच सुरूवात होणार आहे असा आभास सा-यांना होऊ लागला आहे. प्रत्यक्षात मात्र एफडीआय प्रमाणेच रंगराजन समितीच्या शिफारशी प्रत्यक्षात अमलात येण्याच्या शक्यता धूसर ठरू शकतात कारण आताशा साखर विनियंत्रणाच्या बाबतीत विचार करण्याची ही चौथी वेळ आहे व या अगोदरच्या तीन समित्यांच्या शिफारशी राजकीय विरोधामुळे स्वीकारण्यात आलेल्या नव्हत्या हे वास्तवही नजरेआड करून चालणार नाही.
यावेळी साखर विनियंत्रणाची शक्यता थोडी वाढल्यासारखी वाटते कारण त्याला विरोध करणा-या सहकारी क्षेत्राची झालेली गलितगात्र अवस्था व सहकारात स्वारस्य असणा-यांच्या दृष्टीने, हे क्षेत्र आपल्याच कर्माने भाकड झाल्याने, या चिपाडातून आता काय मिळणार या मानसिकतेतून हे सुधार स्वीकारले जातील. ऊस व साखर या दोघांपैकी बाबतीत साखर या पक्क्या मालाचे सुधार तत्परतेने स्वीकारले जातील, कारण त्याचा सरळ संबंध साखर उद्योग व व्यापाराशी आहे. असंघटीत व दूर्बल शेतक-यांच्या ऊसाचे भाव ठरवण्याचा भाग तसा क्लिष्ट असल्याने त्यावर विवाद उभा राहून त्यातल्या त्यात सहकारी क्षेत्राच्या पदरात काही टाकता येते का याचा विचार केला जाईल. या सा-या निर्णयावर साखर क्षेत्रावर आपल्या कर्तृत्वाने आरूढ झालेल्या खाजगी साखर कारखानदारीचा मोठा प्रभाव असल्याचे दिसते. सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या सहकारी साखर प्रक्रिया उद्योगाच्या या संरचना भ्रष्टाचार व गलथानपणामुळे डबघाईस असल्याने त्यांचेही खाजगीकरण होऊ लागले आहे.  
या शिफारशींचे दोन प्रमुख भाग आहेत. पहिला म्हणजे साखर विक्रीवर असलेले सरकारचे नियंत्रण हटवण्याचा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी सरकार कारखान्यांच्या उत्पादनातून १० टक्के साखर नियंत्रित भावाने लेव्हीच्या स्वरूपात घेत असल्याचा एक व दुसरा म्हणजे उसाला मिळणा-या भावाचे निश्चित असे समीकरण ठरवण्याचा. याच बरोबर साखरेच्या आयातनिर्यातीवरील बंधने हटवणे व ऊस आरक्षण व दोन कारखान्यातील अंतरासारखे दुय्यम मुद्देही यात समाविष्ट आहेत. या सर्व बाबतीत जाणवत असलेल्या अनेक अन्यायकारी व विरोधाभासी तरतुदी अनेकवेळा शेतकरी, उद्योग व बाजाराकडून वेळोवेळी मांडल्या गेल्या आहेत. त्यावरच्या चर्चाही अनेक वेळा झालेल्या आहेत. आता प्रश्न फक्त अंमलबजावणीचा आहे, त्यात सरकार नेमके काय करते यावर सरकारची भूमिका लक्षात येईल.
भारतीय शेतमाल बाजार हा सरकारी हस्तक्षेपाचा प्रमुख बळी ठरला आहे. काही क्षेत्रात निर्माण झालेला एकाधिकार हा कालबध्द कार्यक्रमातून संपुष्टात आणावा ही जागतिक व्यापार करारातील महत्वाची अट आहे. जगातील दुस-या क्रमांकाचा साखर उत्पादक असलेल्या देशात साखरेचे भाव वाढतील या भितीने सा-या उत्पादनावरच सरकारचे नियंत्रण असल्याने बाजारात येणा-या साखरेच्या किमतीवर त्याचा परिणाम होत उत्पादक शेतक-यांना त्यांच्या विहित मोबदल्याच्या हक्कांपासून दूर ठेवण्यात येत आहे. अर्थशास्त्रीय संकल्पनेनुसार उत्पादनाचे भाव ठरवण्याची योग्य जागा ही बाजार आहे व हा बाजार जेवढा मुक्त असेल तेवढा तो उत्पादक व ग्राहक यांना न्यायकारक असतो. साखरेच्या किंमती शेवटी या मागणी व पुरवठा यावरच ठराव्यात हा एक महत्वाचा भाग या निमित्ताने ऐरणीवर येतो आहे. ठराविक काळाने साखर विक्रीचा कोटा नियंत्रतीत करण्यामुळे लायसन-परमीट-कोटा, मागणी व पुरवठ्यात येणारी कृत्रिम तेजी मंदी, साठेबाजी, साखर कारखान्यांवर पडणारा भांडवली बोजा, साठवणुकीचा खर्च, त्यातील घट व त्यातून मिळणा-या काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन हे सारे लक्षात घेता हे नियंत्रण हटणे आवश्यक आहे.
या शिफारशींमधील महत्वाचा भाग म्हणजे सरकार आपली जबाबदारी मानणा-या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी साखर कारखान्यांच्या उत्पादनाच्या दहा टक्के भाग नियंत्रित दराने लेव्हीच्या स्वरूपात घेत असते. यात शेतक-यांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनाच्या मोबदल्यातील तफावत जी जवळ जवळ ३३०० कोटींची आहे, ती शेवटी शेतक-यांवरच पडते व त्याचे पर्यावसान तेवढा ऊसदर कमी मिळण्यात होते. कारण ऊसाचा दर हा शेवटी कारखान्यांना मिळणा-या साखर विक्रीतूनच मिळत असतो. ही लेव्ही जर बंद झाली तर तेवढी मोकळीक कारखान्यांना मिळू शकेल. ती शेतक-यांपर्यंत पोहचेल याची मात्र निश्चिंती नाही.
शेतक-यांना मिळणा-या ऊसदराबाबत मात्र या समितीचा गोंधळ उडालेला दिसतो. तो अनाहूत आहे वा बनाव आहे हे लक्षात येत नाही. कारण कारखान्याला मिळणा-या नफ्यातून शेतक-यांना ७५ टक्के द्यावेत असा हा प्रस्ताव आहे. मात्र कारखान्यांचे उत्पन्न हे कारखान्यांच्या कन्व्हर्शन कॉस्टवरच अवलंबून असते याकडे दूर्लक्ष करून कारखान्यांना पूर्ण मोकळीक देत उरलेल्या पैशांतून ७५ टक्के शेतक-यांना मिळणार आहेत. कारखान्यांच्या कन्व्हर्शन कॉस्टची या समीकरणात काय भूमिका आहे याकडे पूर्णतः दूर्लक्ष झाले आहे. संपूर्ण देशात एकच धोरण असतांना काही कारखाने १४०० भाव देतात, त्याचवेळी त्याच भागात, त्याच हंगामात त्याच उता-याच्या ऊसाला काही कारखाने २४०० भाव देऊ शकतात, यातली मेख शोधण्यात ही समिती अपयशी ठरली आहे असे वाटते. म्हणूनच ७५ टक्क्यांसारखी विवादांना आमंत्रित करणारी तरतूद सूचवली गेली का याची शंका येते. परत यात एफआरपी व उपपदार्थांच्या विक्रीतून येणा-या उत्पन्नांची सांगड अव्यावहारिकरित्या घातली आहे. यात मुख्यत्वे सहकार क्षेत्राचा समावेश असल्याने अशा भोंगळ तरतुदींना वाव मिळतो. मुळात हे कारखाने शेतक-यांचे आहेत व त्यांनी उत्पादित केलेल्या साखरेतून त्यांच्या ऊसाला पैसे मिळवेत ही फसवी संकल्पना डोक्यातून काढून टाकली पाहिजे. शेतकरी कारखान्याचा सभासद असणे ही वेगळी बाब व तो ऊस उत्पादक असणे ही दुसरी बाब. यात गल्लत करता कामा नये.
साखर कारखाने मग ते सहकारी असोत वा खाजगी, याच्याशी शेतक-यांना काही देणे घेणे नाही. भले मी दैवसंयोगाने एकाद्या कारखान्याचा सभासद असलो तरी माझ्या नियंत्रणात नसलेल्या आर्थिक निर्णयांमुळे मी या कारखान्याचा कमी भाव स्वीकारावा असे मांडणे म्हणजे माझी फसवणूक आहे. जो कारखाना मला कमाल भाव देईल हे माझी शेती फायदेशीर असण्यासाठी आवश्यक असल्याने तसा निर्णय घ्यायला मी स्वतंत्र असलो पाहिजे. मला आवश्यक तो भाव मिळाल्यानंतर त्या साखर, उपपदार्थ व त्यातला नफातोटा हा संपूर्ण त्या कारखान्याची जबाबदारी असली पाहिजे.
एकंदरीत शेतक-यांच्या हिताच्या हे सुधार आहेत असे भासवले जात असले तरी अत्यंत चाणाक्षपणे कारखाने व व्यापार क्षेत्रालाच यात झुकते माप मिळाल्याचे दिसते आहे.
                                                      डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com  

Friday 12 October 2012

चष्मा नव्हे, दृष्टीही बदला !!


चष्मा नव्हे, दृष्टीही बदला !!
जंतर मंतरवरील उपोषणाची सांगता शेवटी राजकीय पर्याय देण्याच्या निर्णयात झाली. या शक्यतेचे सूतोवाच दै. लोकसत्तातील २० जूलैच्या भ्रष्टाचारा विरोधात लढणा-यांनी आपल्या त्रुटी ओळखाव्यात या लेखात व्यक्त करतांनाच या पर्यायातील काठिण्य, धोके व कमतरता यांचाही उल्लेख केला होता. त्यावरील मुद्यांचा आज होणा-या सा-या चर्चांमध्ये समावेश होत असला तरी या निर्णयावर टीका करतांना वा स्वागत करतांना आपल्या पारंपारिक वैचारिक चौकटीचाच आधार घेतला जात असल्याने या नव्या वाटेवर नेमके काय वाढून ठेवले आहे याचा परामर्ष घेण्यात अडथळे येतील हे मात्र नक्की.
आजही ही सारी चर्चा अण्णांभोवतीच गिरवतांना अण्णा टीम, अण्णा राजकारणात येणार, अण्णा पक्ष काढणार, अशा अण्णाकेंद्रित मुद्यावरच एकवटते आहे. त्याचबरोबर राजकारणात येणे म्हणजे काहीतरी महाभयंकर महापातक आहे असाही सूर लागला आहे. राजकारण हे राजकारण असते व ते चांगले की वाईट हे तुम्ही कुठे आहात यावर ठरते. लोकशाहीत तर ते आवश्यक वा अनावश्यक याच्या चर्चाही फोल ठरतात. याबाबतच्या व्यक्त होत असलेल्या काही भूमिका या पटल्याने उस्फूर्त असतात तर काही भूमिका पटत नसूनही काही अपरिहार्य कारणांमुळे घ्याव्या लागलेल्या दिसतात. आजच्या भीषण व प्रत्यक्ष अनुभवातील राजकारणाबद्दल फारशी तक्रार न करता येऊ पहाणा-या शक्यतांबद्दल एवढा कोलाहल मात्र अनाकलनीय वाटतो. राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन असा एकांगी व निश्चित झाल्याने अशा झापडबंद प्रतिक्रिया येत असतात.
या सा-या चर्चांमध्ये प्रामुख्याने अण्णांच्या आजवरच्या वाटचालीचा लेखाजोखा, त्यांच्या क्षमता वा मर्यादा यावर या नव्या पर्यायाचे भवितव्य वर्तवले जात आहे. हे आंदोलन येथपर्यंत येण्यात अण्णांचा वाटा, सहभाग वा अधिकार कोणीही नाकारणार नाही, परंतु या व्यतिरिक्तही या आंदोलनाच्या बाहेर न आलेल्या काही बाजू आहेत, परिवर्तनाच्या दिशा व शक्यता याबाबतीत एक नवा पल्ला गाठलेला असतांना त्या नेमक्या काय आहेत त्यांच्याकडे या महत्वाच्या क्षणी दूर्लक्ष होते आहे असे वाटते.
अण्णांच्या महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार विरोधी चळवळी बरोबर भारतात अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचारा विरोधात लहान मोठी, व्यक्तीगत वा संस्थांत्मक पातळीवर आंदोलने, चळवळी, लढे चालू होते. अण्णांच्या भ्रष्टाचार विरोधाला ग्राम विकासाची जोड लाभल्याने व त्यांच्या साधेपणामुळे महाराष्ट्रभर ही चळवळ उभी राहिली. काही वेळा सैध्दांतिकरित्या वेगळे वाटत असून सुध्दा महाराष्ट्रातील विचारवंतांनी त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा व त्याबद्दलची त्यांची कळकळ, प्रामाणिकता बघून त्यांना पाठिंबा दिला आहे. आजही ब-याच लोकांना (त्यांच्या दृष्टीने) अण्णांच्या चूका दिसत असून देखील त्यांना जाहिर विरोध करावा वा ते अप्रिय वाटावेत असे घडत नाही. थोड्याफार याच पध्दतीने ठिकठिकाणी असे काम करणा-या कार्यकर्त्यांना आपल्या क्षमता, मर्यादा यांचे भान येत असतांनाच देशव्यापी आंदोलनाची गरज भासू लागली व सिनर्जीच्या तत्वानुसार आपल्या क्षमता-मर्यादा, गुणदोषांची सरमिसळ होऊन एक नवी ताकद निर्माण करण्याचा प्रवास व प्रयास आपण सर्वांनी पाहिला आहे.
या आंदोलनात सक्रिय असलेली मंडळी प्रचलित अर्थाने राजकारणी म्हणून प्रसिध्द नसली तरी राजकारण नेमके कसे असावे याचा सांगोपांग विचार करून एक नव्या राजकीय संस्कृतीचा विचार देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. एक नवी भाषा ते बोलू लागले आहेत. त्यांचे हेतुही सध्याच्या राजकारण्यांपेक्षा वाईट आहेत असे दिसलेले वा सिध्द झालेले नाही. त्यांना राजकीय महत्वाकांक्षा आहे हा त्याच्यावरचा आरोप हास्यास्पद आहे. अशी महत्वाकांक्षा कशामुळे वाईट समजायची हे ते आरोप करणारेच जाणोत. निवडणुका केवळ आम्हीच जिंकू शकतो असा आत्मविश्वासी पवित्रा घेणा-या पक्षांना आपल्या या समजाचा पुर्नविचार करायला लावू शकेल अशी परिस्थिती आहे. नवा तरूण मतदार जो पाखंडीपणाच्या विरोधात असतो असा राजकीयच नव्हे तर अनेक पालकांचा स्वानुभव आहे. या पाखंडामुळेच एवढा मोठा वर्ग राजकारणापासून फटकून वागत असल्याचे दिसतो. हा सारा वर्ग या आंदोलनाच्या स्वच्छ व पारदर्शी विचारांना पाठींबा देत असल्याचे या आंदोलनात दिसून आले आहे. हेही या आंदोलनाचे यशच समजले पाहिजे. आपल्या पारंपारिक व्होट बँका वा अलोकशाही पध्दतीने मिळवलेल्या मतांचे प्रमाण या बदलत्या वातावरणात जेथे माहिती व विचाराचा भडिमाराने प्रसार करणारी प्रगत तंत्रज्ञानी माध्यमे व जनतेचा या सा-या व्यवस्थेप्रती असलेला स्वानुभव या नव्या परिमाणांमुळे बदलणार आहे हा या आंदोलनाने मिळवलेला मोठा टप्पा आहे.
देशपातळीवर या भ्रष्टाचाराच्या मुद्याला अग्रस्थानी नेऊन त्याला सर्वसामान्यांचे केवळ समर्थनच नव्हे तर सर्वसामान्यांना देखील आपण या सर्वशक्तीमान व्यवस्थेच्या विरोधात दंड थोपून उभे राहू शकतो या सक्षमीकरणापर्यंत या आंदोलनाने मजल गाठली आहे. एरवी यवतमाळसारख्या खेड्यातील एक शेतकरी महिला, येऊ दे त्या मंत्र्याला मग बघते असे जाहिररित्या बोलू शकली नसती. थोडक्यात एरवी आपल्याच मस्ती व गुर्मीत वावरणा-या या सत्ताधा-यांना कट टू साईज करण्याचे महत्वाचे काम या आंदोलनाने केले आहे. माहितीचा अधिकार व जनतेत येणारी ही जागरूकता ही गाव, तालुका वा जिल्हा पातळीवर सामान्यांच्या सहभागाने दिसू लागली आहे. लोक व्यवस्थेला प्रश्न करू लागले आहेत, माध्यमेही धीट होत एकापाठोपाठ भ्रष्टाचाराची महाकाय प्रकरणे काढू लागली आहेत. एकंदरीत सहभागी लोकशाहीच्या दिशेने पडणारे हे पाऊल आंदोलनाला अभिप्रेत असलेल्या नव्या राजकीय संस्कृतीची नांदीच आहे असे समजले पाहिजे.
सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेकडून आपल्या समस्येवर काही तोडगा वा उपाय मिळत नसल्याच्या अपरिहार्यतेतून या पर्यायाची निर्मिती झाली आहे. निवडणुका जिंकणे वा हरणे यापेक्षा आम्हीही या प्रक्रियेचे हकदार आहोत व सर्वसामान्यांच्या मनात असलेल्या आपण कधीच निवडणुकांच्या राजकारणात प्रतिनिधित्व करू शकणार नाही या निराशेची कोंडी फोडणारे आहे. प्रतिनिधित्व तर जाऊ द्या आजवरच्या सा-या निवडणुकांमध्ये मत देण्यासाठी त्यांना समाधानकारक वाटू शकेल असा पर्यायही कधी उपलब्ध नव्हता. सत्तेच्या खडकावर नैतिकतेचे डोके आपटून आत्मघात करून घेण्यापेक्षा घटनेचेच दिलेल्या संसदीय हत्याराचा वापर लोकशाहीतील अधिकार असलेल्या नागरिकांनी केला तर तो स्वीकाहार्य नसला तरी निंदनीय नक्कीच नसावा.
                                             डॉ. गिरधर पाटील. girdhar.patil@gmail.com  

Thursday 4 October 2012

हाल शेतक-यांचेच,


व्यापारी झाले, आता माथाडी.........
आपला शेतमाल फक्त बाजार समित्यांमध्ये विकण्याचा एकमेव पर्याय असणा-या शेतक-यांमागचे शुक्लकाष्ठ संपत नाही की आपण संपवू देत नाही ?, असे विचारायची वेळ आलेली दिसते. कारण नुकतीच लालसगावच्या बाजार समितीतील जून्या व्यापा-यांनी नवीन व्यापा-यांना खरेदीची परवानगी नाकारण्याच्या हट्टापोटी दिलेली संपाची हाळी विरते न विरते तोच हमाल माथाड्यांनी काहीतरी कुरापत काढून बाजार समितीच्या कामकाजात अडथळा आणण्याची भूमिका घेतली दिसते. या सा-या प्रकारात शेतक-यांची काही भूमिका आहे व त्यामुळे व्यापारी वा माथाडींच्या प्रश्न सोडवण्यात त्याचा काही संबंध आहे, असे काहीही नसतांना त्यांचा शेतमाल विकण्याचा वैधानिक अधिकार डावलून त्यांच्या उपजिविकेच्या अधिकारावर गदा आणत, या प्रकारात पणन खाते, बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन, व्यापारी, हमाल, मापारी, माथाडी या सा-यांनी शेतक-यालाच वेठीस धरल्याचे दिसते आहे.
एकादा मुलगा अतिलाडामुळे बहकला असेल तर पालकांचा दोष त्यांच्या पदरात टाकतांना त्याला काय वळण लावले हा प्रश्न ब-याचदा विचारला जातो. बाजार समितीतील व्यापारी काय वा हमाल मापारी काय हे सारे पणन खात्याच्या अतिलाडामुळे व संरक्षणामुळे, केवळ आमचा स्वार्थ, अशी भूमिका घेत असल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण असणा-या सरकार नामक व्यवस्थेचा यात नेमका काय सहभाग आहे हे शोधण्याचीही वेळ आलेली दिसते. यात फरक येवढाच की पालक हे अज्ञानी वा हतबल असू शकतात, मात्र या प्रकरणात अशा लाडांची पुरेपुर किंमत वसूल करीत पणन खाते हे स्वतःला काही तोषिस लागू न देता शेतक-यांचा बळी देते असल्याचे लक्षात आले आहे.
यातील सरकारची कायदापालनाची जबाबदारी आहेच, ती का व कशी पाळली जात नाही याची वास्तव कारणे शोधली तर अंगावर काटे येतात. लासलगावच्या व्यापा-यांच्या संपाच्या वेळी या सा-यांची वैधानिक जबाबदारी ज्या जिल्हा उपनिबंधकांवर आहे त्यांच्याशी संपर्क साधला असता आपले कर्तव्य व शेतक-यांच्या हलाखीची कुठलीही मागमूस नसणा-या सरकारी थाटाचे, बाजार समित्यांना पत्र लिहिले आहे, असे उत्तर दिले. वास्तवात एकाद्या बाजार समितीत जेव्हा संपासारखी आणीबाणीच्या परिस्थितीची वेळ येते तेव्हा स्थानिक स्तरावरचे सारे सामोपचारी वा सनदशीर मार्ग संपल्यानेच वरच्या हस्तक्षेपाची खरी गरज असते. बाजार समितीचे व्यवस्थापन हे आव्हान पेलण्यास सक्षम नसेल तर त्यावर कायद्यात काय करावे याबद्दल स्पष्ट असे निर्णय आहेत, मात्र या मात्रेचा असर या सा-या तरतुदी वापरल्या तरच्या आहेत. या तरतुदी का वापरल्या जात नाहीत याची उत्तरे भयानक आहेत.
सध्याची भारतातील शेतमाल खरेदीची व्यवस्था ही शोषणाचे एक प्रमुख हत्यार असून त्यात समाविष्ट असलेले घटक हे राज्य पातळीवरच्या पणन खात्यावर अंकुश ठेऊन आहेत. व्यापारी तर सरळ सरळ आपली आर्थिक ताकद वापरत या खात्याला आपल्या ताब्यात ठेवतात तर माथाडींची ताकद राजकीय क्षेत्रात वापरत त्यांचा निवडणुकीच्या राजकारणात वापर केला जातो. यात राज्यातील जाणता समजला जाणारा पक्ष आघाडीवर आहे. या माथाडींची दहशत एवढी आहे की वाशीसारख्या महाकाय बाजार समितीवर ते वर्चस्व ठेऊन असतांनाच गावोगावच्या बाजार समित्यांमध्ये बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापन व व्यापा-यांच्या मनमानीला, पर्यायाने शेतक-यांच्या शोषण व्यवस्थेला बळकट करीत असतात. मुंबईतल्या ग्राहकांना स्वस्त व ताजा भाजीपाला न मिळू देण्यात या माथाड्यांचाच हात आहे व स्वस्तात माल घेणारे दलाल या माथाड्यांचा त्यासाठी वापर करून घेतात. बाजार समित्यांमध्ये ज्या ज्या वेळी शेतक-यांचे अन्यायाविरोधात उठाव झाले त्या त्या वेळी शेतक-यांवर प्राणघातक हल्ले करण्यात कोण पुढे होते याची माहिती घेतल्यास याचा उलगडा होऊ शकेल.
सर्वसाधारणपणे हमालीचे काम करणा-या घटकांबद्दल एक प्रकारची कणव असते. कारण हे काम तसे कष्टाचे व समाधानकारक मोबदला न देणारे मानले जाते. साहेब, पाठीवर मारा पण पोटावर मारू नका ही विनंती तशी प्रसिध्द असली तरी बाजार समितीतील हमालांना ही गरीबीची परिमाणे लागू होत नाहीत. ब-याचशा बाजार समित्यांमध्ये शेतक-यांना व्याजाने पैसे देण्याचा या माथाड्यांचा प्रमुख धंदा आहे. आज बाजार समितीत हमालीचा परवाना मिळवायचा असेल तर पणन खाते, बाजार समिती व्यवस्थापन व माथाड्यांच्या संघटनेला लाखो रूपये द्यावे लागतात. हा परवाना मिळाल्यानंतर परवानाधारक बाजार समितीत प्रत्यक्ष काम न करता खरोखरच्या हमालाला रोजंदारीने कामाला लावतो. व दिवसाकाठी बाजार समितीतल्या आपल्या वाट्याच्या हमालीतून शेसव्वाशे रूपये देऊन रोज दोनतीन हजार रूपये कमावतो. हे आकडे बाजार समितीच्या उलाढालीनुसार बदलू शकतात. आता यांना हमाल या व्यवसायाचे काय परिमाण लावायचे हे ठरवता येईल.
या हमालाच्या दहशतीमुळे काय काय प्रकार बाजार समित्यांमध्ये वाढीस लागले आहेत, त्यात प्रत्यक्ष हमालीची सेवा दिली नाही तरी बाजार समितीत आलेल्या सर्व मालावर हमाली लागलीच पाहिजे ही सक्ती. यावर न्यायालयाने, नो वर्क नो वेजेस, असा निकाल देऊनही हा निकाल राबवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. अनेक बाजार पेठांत कांद्यासारखा शेतमाल हा ट्रॅक्टरट्रॉलीतून आणला जातो व बाजार समितीच्या आवाराबाहेरच्या काट्यावर वजन करून त्याचा लिलाव होतो. यात कुठलीही हमाली वा मापाई होत नसतांना देखील ती आकारली जाते, ती कोणीही दिली तरी तिचा भार शेतक-यावरच पडतो व शेतमाल महाग होण्यातही तिचा सहभाग ठरतो.
ब-याचशा बाजार समित्यांच्या कामकाजात येवढ्या पटींनी वाढ झालेली आहे की त्यांत सा-याच घटकांची संख्यात्मक वाढ होणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ लासलगावच्या बाजार समितीचा कारभार ज्यावेळी बाल्यावस्थेत होता त्यावेळच्या व्यापा-यांची संख्या होती २००. त्यातील काही नैसर्गिक कारणांनी कमी होत आज फक्त १२५ व्यापारी उरले आहेत. आता या बाजार पेठेचा व्यवहार अनेक पटींनी वाढला असला तरी नव्या व्यापा-यांना यात व्यापार करण्याची संधी मिळत नाही. सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे जून्या व्यापा-यांच्या संघटनेने दिल्हा पातळीवर नव्या व्यापा-यांना परवाने देण्यात येऊ नयेत असा फतवाच काढला आहे व पणन खात्यासह सा-या बाजार समित्या तो शिरसावंद्य मानून त्याचे पालन करीत असतात. या नव्या खरेदीदारात अनेक निर्यातदार व प्रक्रिया उद्योजक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच हमालाच्या बाबतही झाले आहे. बाजार समित्यांत वाढलेल्या कामकाजानुसार हमालांची संख्या न वाढल्याने अनेक बेरोजगार कंत्राटी हमाल म्हणून परवानाधारक हमालांकडे काम करताहेत, त्यांचे काय शोषण होते हा वेगळाच विषय आहे. खरे म्हणजे खुलीकरण स्विकारलेल्या देशात अजूनही परवान्याच्या पध्दती कार्यरत आहेत. शेतक-यांचे बाजार स्वातंत्र्य हिरावणा-या या व्यवस्थेत शेतक-याला आपला व्यापारी निवडण्याचे, आपला हमाल निवडण्याचे स्वातंत्र्य नाही कारण त्याला हे सारे उपलब्ध करून देणारे शासनावर पगारपाण्याचा बोजा बनून राहिलेले पणन खाते, बाजार समित्या, ज्या राजाकारणाचे अड्डे झाल्या आहेत त्यांना पोसण्याचीही जबाबदारीही सा-या जगाचे पोट भरणा-या शेतक-यांनेच घ्यावी असेच सा-यांना अभिप्रेत असल्याने आपले हे अरण्यरूदन चालू द्यावे हेच बरीक खरे.             डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com   

शेतक-यांनो बाजार शहाणे व्हा !!


कागदी आदेश – निर्जिव समित्या .......
बाजार समित्यांतील बेकायदेशीर कामकाजाबद्दल एग्रोवनमध्ये एवढे लिहून झाले आहे की एकाद्या संवेदनशील प्रशासनाने त्यातील एकदोन टक्क्यांची जरी कारवाई केली असती तर आज शेतक-यांच्या शेतमाल विक्रीचे जे धिंडवडे निघताहेत ते निघाले नसते. नुकत्याच लासलगावच्या कांदा व्यापा-यांनी अचानक पुकारलेल्या संपाबाबत जिल्हा निबंधकांशी बोलतांना त्यांनी ज्या प्रकारे ही जबाबदारी झटकली, त्यातून शेतक-यांचे मोर्चे आले तरी आम्हाला काही फरक पडत नाही असाच अर्थ निघतो.  आजवर  शेतक-यांनी  मोर्चेच  काढले नाहीत तर बाजार समित्यांतील या सा-यांचे जीवघेणे हल्लेही पचवलेले आहेत. मात्र या बाजार समित्यांतील शोषणाच्या मलिद्याला चटावलेल्या सा-या घटकावर आजवर काही परिणाम झाला नाही वा होऊ दिलेला नाही. आमच्या संपर्कामुळे निदान जिल्हा निबंधकांची झोपमोड झाली व त्यांनी बाजार समिती स्तरावर समिती, जिच्यात शेतक-यांचा एकही प्रतिनिधि नाही, मात्र संबंध नसलेले हमाल व माथाडी आहेत, स्थापन करण्याचे आदेश दिले. आजवर त्यानी दिलेल्या आदेशांना बाजार समित्यांनी काय भिक घालली आहे हे त्यांनाही माहित असल्याने त्यांना याबाबत फारसे काही करायचे नाही हेच दिसते. हा कायदा पाळून बाजार समित्यांचे कामकाज चालवण्याची जबाबदारी असलेल्या पणन खात्यावर होणारा पगारपाण्याचा खर्च पाण्यात जात असतांना त्याचवेळी ते शेतक-यांच्या जीवाशीही खेळत असल्याचे दिसते.
मुळातच शेतमाल खरेदीविक्री नियमन कायदा हा कालबाह्य व अन्यायकारक असला तरी तो पाळला जात त्यातील तरतुदींचा शेतक-यांना कसा फायदा होईल हे पाहिले जायला हवे. मात्र परिस्थितीचा फायदा घेत यातील आडते, व्यापारी, माथाडी, मापारी यांच्या बरोबर पणन व सहकार खातेही सामील झाल्याने शेतक-यांवर सारा मार पडत असल्याचे दिसते. लासलगावच्या व्यापा-यांच्या संपाला तर आडमुठेपणाखेरीज दुसरे काही म्हणता येणार नाही. महत्वाचे म्हणजे व्यापा-यांनी नव्या व्यापा-यांना या बाजारात पाय ठेऊ देणार नाही ही भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली, एवढेच नव्हे तर नाशिक जिल्ह्याच्या व्यापारी संघटनेने नव्या व्यापा-यांना सा-या शेतमाल बाजारात येऊ न देण्याचा ठरावच केला आहे, त्यानुसारच ही भूमिका असल्याचे ठणकावून सांगितले. याशिवाय तुम्ही आम्हाला लिलावात भाग घेण्याची सक्ती करू शकत नाही, तो सर्वस्वी आमचा निर्णय आहे. त्यांना शेतक-याच्या हलाखीबद्दल सांगितले असता ती जबाबदारी बाजार समितीची असल्याने त्यांनीच काय तो निर्णय घ्यावा असे सांगितले. ज्यावेळी या बाजार समितीची आवक मर्यादित होती त्यावेळी खरेदीदार व्यापा-यांची संख्या २०० होती. आज या बाजार समितीची आवक कित्येक पटीने वाढून देखील १२५ वर रोडावलेल्या व्यापा-यांची संख्या वाढवून द्यायला व्यापारी तयार नाहीत, मुळात त्यांना तसा कुठलाही कायदेशीर अधिकार नसतांना ते एवढी दडपशाही करताहेत हे विषेश. शेतक-यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा अतिशय गंभीर प्रकार असून अशा अनिश्चित व बेभरोशाच्या यंत्रणेवर सारी शेतमाल बाजार पेठ अवलंबून असावी व पर्याय नसल्याने त्यावर बाजार समित्या व पणन खाते काहीही करू शकत नसल्याच्या हतबलतेची ही परिस्थिती भयावह आहे.
यावर या बाजार समित्या कायद्याने चालवण्याची वैधानिक जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते जिल्हा निबंधक बघ्याची भूमिका घेत थातूर मातूर समित्या स्थापन करण्याचे केवळ आदेश काढतात यावरून त्यांच्या या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. आजतरी त्यांच्या या भुमिकेमुळे शेतकरी वगळता सा-यांचे हित जपण्याची जबाबदारीच त्यांनी स्वीकारलेली आहे की काय अशी शंका येते. आजवर बाजार समित्यांमध्ये चाललेल्या गैरप्रकारांबाबत आपण बाजार समित्या, त्यातील आडते-व्यापारी-माथाडी यांनाच आपण जबाबदार धरत होतो. परंतु आता हा सारा काट्याचा नायटा केवळ पणन खात्याच्या गलथानपणा व निश्क्रियतेमुळे झाला असल्याचे म्हणावे लागते. एकीकडे सा-या बाजार समित्या या स्थानिक राजकारणाचे अड्डे झालेल्या व पणन खाते त्याचा गैरफायदा घेत आपल्या तुंबड्या भरण्यात मग्न असे हे चित्र आहे.
जागतिक व्यापार करारच नव्हे तर केंद्राचा नवा कायदाही या शेतमाल बाजारात खुलेपणाचा आग्रह धरतो. आजवर हा कायदा स्वीकारल्याचे धडधडीत खोटे सांगत सहकारमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातल्या तमाम शेतक-यांची फसवणूकच नव्हे तर घोर अन्याय केला आहे. आहे त्या जून्या कायद्यात जुजबी अव्यावहारिक बदल करून त्याला मॉडेल एक्ट म्हणत या बाजारात येऊ शकणा-या व आवश्यक असणा-या बाजार सुधार व त्यापासून होणा-या सा-या फायद्यांपासून शेतक-यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. यात प्रत्यक्षातला शेतक-यांचा तोटा काढल्यास तो आजवर झालेल्या सा-या आर्थिक घोटाळ्यांपेक्षा जास्त निघू शकेल.
यावर आता शेतक-यांनीही थोडे बाजार-शहाणे होणे गरजेचे आहे. इतर घटक जसे आपापले स्वार्थ जपत बाजारात वावरतात तसे आपण आपले स्वार्थ जपायला शिकले पाहिजे. एवढी नागवणूक व फसवणूक ढळढळीतपणे होत असतांना एवढ्या संख्येनी असलेले शेतकरी तो उघड्या डोळ्यांनी कसे बघतात याचेच आश्चर्य वाटते. या अन्याया विरोधात संघटितपणे उभे रहात त्यावर रास्त तोडगा काढला पाहिजे. संबंधित यंत्रणाना कामास लावून त्यांना भाग पाडले पाहिजे. केवळ आपले रडगाणे गात लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचे दिवस आता संपले आहेत. पुढे येणा-या परकीय भांडवल व गुंतवणूकीला तोंड द्यायला आपण सक्षम नसलो तर समोर संधी असून त्याचा फायदा घेता येणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
पणन खात्याला केवळ विनंतीच करता येईल इतपत त्यांचे शेतक-यांशी देणेघेणे उरले आहे. त्यांनी निदान एक जाहीर आदेश काढावा की महाराष्ट्रातल्या सा-या बाजार समित्यामध्ये खरेदीचे परवाने देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे व नव्या व्यापा-यांनी बँकेचे पतसक्षमता पत्र दिल्यास त्याला ताबडतोबीने खरेदीचे परवाने दिले जातील. कारण नवीन व्यापारी शेतक-यांचे पैसे बुडवतील अशी भिती जूने व्यापारी घालत असतात, ती या पतपत्रामुळे जाऊ शकते. नाहीतरी परकीय भांडवल आल्यावर या सा-यांची सद्दी आपोआपच संपणार आहे तोवर शेतक-यांना त्यांचा जाच सहन करणे क्रमप्राप्त आहे.
                                                   डॉ.गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९  

Tuesday 25 September 2012

लासलगावच्या निमित्ताने,


लासलगावच्या निमित्ताने,
भारतीय शेतमाल बाजारात परकीय गुंतवणूकीच्या परिणामाबाबत चर्चा चालू असतांनाच भारतीय शेतमाल बाजार हा कसा एकाधिकारी प्रवृत्तींच्या ताब्यात गेला आहे याची एकेक उदाहरणे बाहेर येऊ लागली आहेत. कदाचित या परकीय गुंतवणुकीमुळे पुढे येणा-या संकटांची काळजी करीत यातला प्रत्येक घटक आपल्याला सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात दिसतो आहे.
लासलगाव ही भारतातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील कांद्यांची प्रमुख बाजार पेठ मानली जाते. या बाजार पेठेतून देशांतर्गत व निर्यातीची उलाढाल होत असते. या बाजार समितीत सततच्या वाढत्या आवकीनुसार व बदलत्या बाजाराच्या गरजेनुसार काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. त्याला विरोध म्हणून व्यापा-यांनी अचानक संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला व बाजार समितीत आलेल्या कांद्याचे लिलाव बंद पाडले. अर्थातच अचानक झालेल्या या प्रकाराने शेतकरी खवळला व रस्त्यावर आला. कायदा सुवव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन प्रशासनालाही सुचेनासे झाले.
झालेल्या तिढ्यातून मार्ग काढण्यासाठी शेतकरी संघटना, बाजार समितीचे व्यवस्थापन, तालुका निबंधक, तहसीलदार व पोलीस अधिकारी यांची संयुक्त बैठक बाजार समितीच्या कार्यालयात बोलावण्यात आली. या बैठकीतून काही गोष्टी पुढे आल्या त्यावरून सा-या शेतमाल बाजारात परंपरांचा आधार घेत अनेक अनिष्ट प्रथा चालत आल्या असून कायद्याला आव्हान देत सा-या शेतक-यांना वेठीस धरण्याचे काम चालू आहे.
त्याचे झाले असे की निर्यातीच्या व बाहेरच्या काही व्यापा-यांच्या गरजेनुसार शेतक-यांनी बाजारात कांदा आणतांना प्रतवारी करून गोणीत भरून आणावा म्हणजे बाहेरच्या व्यापा-यांचे वेळ व श्रम वाचून शेतक-यांना दोन पैसे वाढीव भाव देता येईल असा निर्णय घेण्यात आला. हा गोणी विभाग स्वतंत्र असून त्याचे खरेदीदार व्यापारीही वेगळे आहेत. याला पूर्वीच्या व्यापा-यांचा विरोध असून नवीन व्यापा-यांना व्यापार करण्याची परवानगीच देऊ नये या हट्टापोटी जून्या व्यापा-यांनी सारी बाजार पेठ बंद पाडली आहे. यातला एक गंभीर प्रकार म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये खरेदी करणा-या सा-या व्यापा-यांची संघटना असून या सा-या बाजार समित्यातून कोणाही नव्या व्यापा-याला खरेदीची परवानगी देऊ नये असा ठरावच या संघटनेने केला आहे. इतर बाजार समित्या हा ठराव इमाने इतमाने पाळत असतांना लासलगावच्या बाजार समितीने आपल्या वाढत्या व्यवहारानुसार व्यापा-यांची संख्या वाढवणे व बाहेरच्या बाजारानुसार सुधार अमलात आणण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय घेतलेले दिसतात. पूर्वी बाजारात येणारा माल व त्याचे प्रमाण यानुसार व्यापा-यांची जी २०० ची संख्या होती ती आता १२५ येऊन व आता बाजारात येणा-या मालाचे प्रचंड प्रमाण बघता खरेदीदारांच्या संख्येत वाढ होणे हे शेतक-यांच्या व बाजाराच्या हिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मात्र नवीन व्यापा-यांना, जे त्यांचेच भाऊबंद आहेत, त्यांना विरोध करण्याचे काम जूने व्यापारी करीत आहेत. शोषणाचे हत्यार आमच्याच हाती रहावे व त्याचे फायदेही आम्हालाच मिळत रहावेत अशी ही मानसिकता आहे. ज्या शेतक-यांसाठी या बाजार समित्या स्थापन झाल्या आहेत त्यावर खरे अधिपत्य व्यापारी, हमाल व माथाड्यांचेच आहे हे या उदाहरणावरून दिसून येते.
अजून तरी या समस्येवर तोडगा निघाला नसल्याने हा तिढा कायम आहे व येणारा काही काळ तरी शेतक-यांच्या दृष्टीने गैरसोईचा ठरणार आहे. कारण मोकळा कांदा विभाग या व्यापा-यानी संपावर जात बंद केला असून शेतक-यांनी गोणीबंद कांदा आणल्यास त्याचा लिलाव होऊ शकेल अशी आजची परिस्थिती आहे. काही काळ शेतक-यांनी परिसरातील इतर बाजार समित्यांचा आसरा घ्यावा असेही होऊ शकेल. हा सारा बाजार खुला होईपर्यंत शेतक-यांच्या नशिबात काय काय लिहून ठेवले आहे हे पहाणे आपल्या हाती आहे.
                                         डॉ.गिरधर पाटील.

 

Thursday 20 September 2012

दरवर्षी सार्वमत देणा-या निवडणुका


भारतातील लोकशाहीकरण – एक समस्या
भारत हा जगातील, लोकशाही स्वीकारलेला एक मोठा देश, म्हणून ओळखला जातो. सरंजामशाहीतून पारतंत्र्यात गेलेल्या व कालांतराने स्वतंत्र झालेल्या देशांना उपलब्ध पर्यायांतून तसा नवीन व फारसा वादग्रस्त नसलेला लोकशाहीचा पर्याय निवडावा लागल्याने अनेक देशांनी तो स्वीकारला देखील. यापूर्वीच लोकशाही स्वीकारलेल्या व नांदवणा-या देशांची उदाहरणे समोर असतांनाच लोकांची, लोकांसाठी, लोकांकरवी हे लोकशाहीचे ब्रीदवाक्यच सा-या नागरीकांना लुभावणारे व आश्वासक वाटल्याने आता आपली सत्ता आली म्हणजे नवराष्ट्र हे सर्वांना हितकारी ठरेल हा भाबडा आशावादही त्यामागे होता. मात्र लोकशाही स्वीकारणे व ती अंगीकारणे यातली तफावत लक्षात न आल्याने व केवळ लोकशाही स्वीकारल्याने सारे प्रश्न सुटतील असे गृहीत धरल्याने आज आपल्याला लोकशाही असून देखील एक सर्वव्यापी जनअसंतोषाला सामोरे जावे लागते आहे. एका वेगळ्याच संस्कृतीत वाढलेल्याने नवीन धर्म स्वीकारावा आणि त्या धर्माची शिकवण वा तत्वे न पाळता केवळ धर्म स्वीकारला म्हणून उध्दाराची वाट पाहावी आणि अपेक्षाभंगाने स्वीकारलेल्या पर्यायावरच शंका व्यक्त करावी असे आपल्या सर्वांचे झाले आहे असे वाटते.
     मुळात भारतीय जनमानसाचा पिंड हा राजकीय नाही. राजकारण करावे ते राजेरजवाड्यांनी व त्यात असलेल्या संबंधितांनी हा पिढ्यांपिढ्यांचा संस्कार अचानक पुसला जाणार नव्हता. आजवर शोषिताची भूमिका बजावत आलेल्यांच्या मनात सरकार या व्यवस्थेबद्दलची भीती व मायबाप असल्याचा आदरही असायचा.  त्यातूनही या लोकशाहीत लोकसहभागाची व्याप्तीही एकदा निवडून दिले की आपले कार्य संपले यापुरतीच मर्यादित रहात गेल्याने जनताही आपल्या सहभागाची गरज व अधिकार हळूहळू विसरत व गमावत गेली. यात कोणाचा दोष असण्यापेक्षा याची परिणती कशात होईल हे लक्षात न आल्याने एक नैसर्गिक वाटचाल म्हणूनही समजता येईल. परंतु या रस्त्याने आपण कुठे येऊन ठेपलो आहोत, व यात काहीतरी चुकते आहे अशी भावना मात्र आज सर्वदूर निर्माण झाली आहे हे वास्तव आहे.
     सर्वसामान्य जनतेचा व लोकशाही प्रक्रियेचा तसा सरळ संबंध येतो तो निवडणुकीत व तोही पाच वर्षांतून एकदा. एकदा निवडणुका आटोपल्या की सा-यांचे लक्ष निवडून आलेले आपल्यासाठी व आपल्या नावाने काय काय करतात याकडे. मात्र एकदा अधिकार दिल्याने त्यात ढवळाढवळ करणे संसदीय लोकशाहीचा बागुलबुवा दाखवत अशक्यप्राय होत गेल्याने बदलासाठी पाच वर्ष परत वाट पहाणे हाती उरते. या पाच वर्षात घडणा-या घटनांचा आवाका व वेग बघता पुढच्या निवडणुकांच्या वेळी नेमकी काय परिस्थिती असेल हेही अनिश्चित. शिवाय निवडणुकांवर स्वार होणा-या कुणाच्या तरी अकस्मात मृत्युची सहानुभूती, परकीय आक्रमण, आर्थिक वा दहशतवादी अरिष्टांच्या लाटा यात नेमक्या जनतेच्या आशा आकांशा व्यक्त होतीलच असे होत नाही.
     यावरचा एक उपाय म्हणून नागरिकांचा या लोकशाही प्रक्रियेशी अधिकोधिक संबंध कसा आणता येईल हे पहाणे व भारतासारख्या महाकाय देशाच्या सा-या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक निर्णय प्रक्रिया या पाच वर्षिय कालखंडात अडकवून न ठेवता तत्कालिन परिस्थितीच्या गरजा व लोकेच्छा यासह प्रवाही कशा होतील हे पहाणे आवश्यक ठरेल. यासाठी करावे लागणारे बदल वा सुधार हे मूलगामी स्वरूपाचे असल्याने सुरवातीला नैसर्गिक न्यायानुसार ते धक्कादायक वाटतील व स्वीकारण्यातही स्थितीवाद्यांना जड जाईल तरीही ते अपरिहार्य असल्याने त्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.
     निवडणुका या केवळ मतदानाशी निगडीत नसतात. त्यावेळचे देशासमोरचे प्रश्न, त्यावर घेतलेल्या विविध पक्षांच्या विविध भूमिका, त्या निमित्ताने घडणारे वैचारिक मंथन यानी सारा देश ढवळून निघत असतो. अगदी ज्याला राजकारणात काही रस वा गम्य नाही असाही सभोताली काय चालले याबद्दल उत्सुक असतो. म्हणजेच निवडणुक काळात सारे वातावरण राजकीय दृष्ट्या कसे भारावलेले असते. सर्वसामान्यांना राजकीय शिक्षित करण्याची ही वेळ असते आणि जे काही लोकशाहीकरण होते ते याच काळात होत असल्याचे दिसून येईल. म्हणजे असे वातावरण जेवढा काळ वाढवता येईल तेवढी लोकशाही जनमानसात रूजण्याची शक्यताही वाढत असल्याचे दिसून येईल.
     सध्या आपण ५४० खासदारांच्या निवडणुका, ज्यात नागरिकांचा सरळ संबंध येतो, दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी घेतो. या निवडणुका जर लोकप्रतिनिधिंचे घटनादत्त अधिकार न डावलता जर ठराविक कालावधित टप्प्याटप्प्याने घेतल्या तर देशात ब-याच काळ ही लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया राबवता येईल. यात सातत्य व गतिमानता ठेवतानाच प्रत्येक खासदाराला त्याचा पाच वर्षाचा प्रातिनिधित्वाचा कालखंड पूर्ण करता यावा व कुठल्याही काळात लोकसभेत ५४० खासदारांची उपस्थिती हे दोन महत्वाचे निकष पाळता येतील.
     संकल्पना अधिक सोपी करण्यासाठी एक उदाहरण घेता येईल. पाच वर्षांच्या कालखंडात ६० महिने येतात. या काळात जर ५४० खासदार निवडून आणायचे असतील तर दर वर्षी १०८ खासदार निवडता येतील. म्हणजे या वर्षी निवडलेले १०८ खासदार त्यांची ५ वर्षांची मुदत पूर्ण करून बरोबर पाच वर्षांनी त्यांचे मतदारसंघ पुढच्या निवडीसाठी तयार राहतील. अशारितीने दर वर्षी वेगवेगळे मतदारसंघ खुले करून संपूर्ण भारतात कायमस्वरूपी लोकशाहीकरणाला पूरक असे वातावरण निर्माण करता येईल. मात्र ही लोकसभा दहावी, अकरावी वा बारावी असे संबोधता येणार नाही, कारण सतत कुठल्याही वेळी कायमस्वरूपी ५४० खासदार यात उपस्थित असतील.
     सुरूवातीला काही घटनात्मक पेच येऊ शकतील. यात निवडणुका लांबवण्याचा अधिकार वापरता येईल. लोकसभेची मुदत संपल्यानंतर ही पध्दत स्वीकारतांना दर वर्षी लॉटरी पध्दतीने १०८ मतदारसंघ निवडून त्यात निवडणुका घेता येतील. तोवर इतर सर्वांना त्यांची पाळी येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. एकदा पहिले चक्र पूर्ण झाले की लॉटरी पध्दतीची गरज रहाणार नाही, कारण पाच वर्षांची मुदत पूर्ण झालेले मतदारसंघ निवडणुकीला तयार असतील.
     लोकशाहीकरणाबरोबर होणारा महत्वाचा फायदा म्हणजे तत्कालिन प्रश्न व समस्यांवर पक्षांची भूमिका व जनमत काय आहे याचे प्रतिबिंब याचे प्रातिनिधिक सार्वमत या निवडणुकांमधून व्यक्त होऊ शकेल. जनमतानुसार पक्षांना, विशेषतः सत्ताधारी पक्षाला आपले निर्णय करावे लागतील, भूमिका घ्याव्या लागतील, हा एक मोठा फायदा यात दिसतो. शिवाय लोकानुयय करणारे व आश्वासने देऊन न पाळणारे पक्ष सावध होतील, कारण लागलीच दुस-या निवडणुकीस सामोरे जावे लागणार असल्याने असले प्रकार आपोआपच बंद होतील.
सध्या या निवडणुकांशी संबंधित असणारा निवडणुक आयोग, त्यात सहभागी होणा-या सरकारी यंत्रणा, राजकीय पक्ष, माध्यमे या सा-यांवर एकत्रित निवडणुकांचा अचानकपणे ताण येतो. या गोंधळाच्या वातावरणात मतदारही भांबावल्याने निर्णयक्षम रहात नाहीत. निवडणुक आयोगाच्या क्षमता लक्षात घेता मतदारसंघात एकादा निरिक्षक पाठवण्यापलिकडे त्यांना या निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. शेवटच्या दिवसांपर्यंत मतदार याद्या सदोष असतात. सनदी अधिका-यांच्या अधिपत्याखाली तयार होणा-या याद्या सहेतुकपणे तशा ठेवल्या जातात असा आरोप होतो. प्रशासनही मनुष्यबळ व वेळ कमी असल्याच्या आड लपते. आता १०८च मतदारसंघात निवडणुका असल्याने अशा सबबी त्यांना सांगता येणार नाहीत. एकत्रित घेण्यात येणा-या निवडणुकांतील धांदलीचा गैरफायदा घेऊन अनेक लोकशाही विरोधी कृत्ये केली जातात. प्रशासन व पोलीस यंत्रणेचा ताण कमी झाल्याने ते अधिक कार्यक्षमतेने या समस्या हाताळू शकतील.
महत्वाचा भाग म्हणजे सा-या राजकीय पक्षांना सुसंघटीत होऊन निवडणुकांना सामोरे जाता येईल. आपली संसाधने, क्षमता, प्रचारक, वक्ते, वाहने या  ठराविक मतदारसंघात त्यांना सुयोग्यपणे वापरता येतील. माध्यमांना सर्व पक्षांना योग्य जागा व वेळ देता येईल. पेड न्यूज सारखे प्रकार आटोक्यात येतील. पाच वर्षांतील एक संधी अशी पक्षांना जी तातडी वा निकड तयार होऊन येनकेन प्रकारे निवडून यायचेच म्हणून होणारी गुंडागर्दी वा दडपशाही आटोक्यात येईल, कारण जनताही तेवढीच सुसंघटीत झालेली असेल.
म्हणजे अत्यंत शांत परिस्थितीत शांत डोक्याने या निवडणुका पार पडल्या तर जनतेच्या लोकशाहीकरणाबरोबर जनमताचे योग्य ते प्रतिबिंब सदासर्वकाळ संसदेत पडत असल्याने व जनाधाराची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असल्याने राजकीय पक्षांच्या मनमानीने भारतीय लोकशाहीला जे साचलेपणाचे वा साचेबंदपणाचे स्वरूप आले आहे ते जाऊन एक प्रवाही गतिमान लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकेल असे वाटते.
                                           डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com
     

Tuesday 19 June 2012

संदर्भ हरवलेली लोकशाही


लोकशाहीची लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवली जाणारी व्यवस्था या पारंपारिक व्याख्येतील सारे संदर्भ नव्याने शोधू जाता हाती फारसे लागत नाही. आपण अनुभवत असलेल्या लोकशाहीचे नेमके असे काय झाले आहे की म्हणायला लोकशाही पण प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळेच घडत असल्याचे दिसते आहे. लोकशाहीनेच दिलेल्या घटना व कायद्याच्या कक्षेत राहून, मात्र त्यातील कमतरतांचा गैरवापर करीत एक वेगळीच व्यवस्था उदयास येऊन सारा देशच एका अभूतपूर्व कोंडीत सापडलेला दिसतो आहे. याच लोकशाहीने दिलेल्या घटनेत समानतेचे एक महत्वाचे तत्व मानले गेले असले तरी लोकशाही फलप्रद ठरण्यात प्रचंड विषमता जाणवते आहे. काही ठराविक घटकांनी त्यांच्यासाठी चालवलेली व्यवस्था असे लोकशाहीचे स्वरूप होत असल्याने एक मोठा समाज घटक लोकशाहीच्या न्याय्य व समान वाटपाला पारखा ठरतो आहे. लोकशाहीच्या या मूळ व्याख्येतील हे सारे संदर्भच हरवल्याने आपण नेमके कुठे आहोत याचा विचार होणे आवश्यक आहे. यातला मुख्य धोका हा सर्वसामान्यांचा लोकशाहीकडून झालेल्या अशा भ्रमनिराशेपोटी या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्याचा असून अगोदरच राजकारणाबद्दल फोफावत असलेली तुच्छतेची भावना वाढीस लागून लोक परत लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेपासून लांब जातात की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. राजकीय पक्षांचा सर्वसामान्यांना सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न असतो. प्रत्यक्ष राजकारण व अपेक्षित राजकारण यातील तफावत अलिकडच्या निवडणुकांमधून अत्यंत बटबटीतपणे पुढे येत असून निवडणुकांमधील राजकीय भूमिका वा तत्वज्ञान बाजूला पडून सरळ सरळ आर्थिक व्यवहारांना केंद्रस्थानी ठेऊन एनकेन प्रकारे सत्ता मिळवण्यासाठी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. हेच दुस-या शब्दात सांगायचे तर निवडणुका हे लोकप्रतिनिधि निवडण्याची प्रक्रिया राहिलेली नसून सार्वजनिक निधिच्या वाटपाची लढाई असे तिचे स्वरूप झाले आहे. दुर्दैवाने अति तुरळक अपवाद वगळता सारे पक्ष आपले राजकीय तत्वज्ञान विसरून सत्तेच्या साठमारीत अनेक अनैतिक तडजोडी स्वीकारत हीच खरी लोकशाही असे मानण्याप्रत आलेले आहेत.
लोकशाहीचा अंमल टिकवून ठेवण्यासाठी ज्या अनुषांगिक व्यवस्था जसे संसद वा कार्यकारी मंडळ, काही प्रमाणात न्यायसंस्था या सा-यांच्या दृष्टीकोनात व त्यामुळे वर्तनात पडलेल्या बदलामुळे लोकशाहीचे सारे परिप्रेक्ष्यच धोक्यात आले  आहे. हा एक नवा फिनॉमिना असून पाश्चात्यांच्या प्रगल्भ लोकशाह्यांचे संदर्भ जोडणे चूकीचे ठरेल. भारताच्या सामाजिक, राजकिय, सांस्कृतिक पार्श्वभूमिवरच याचा विचार होणे आवश्यक आहे व त्यानुसार तसे उपायही शोधावे लागतील. जागतिक स्तरावर लोकशाहीकडून अगदी मानवी जीवनाची सार्थकता वा  सुखसमाधानाशी जुळलेल्या अपेक्षा केल्या जात असल्या तरी भारतासारख्या विकसनशील देशात निदान नागरिकांच्या जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता व त्याच्या सर्वांगिण आकांक्षाना संधि उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडावी अशी अपेक्षा गैर ठरू नये. मात्र या मूलभूत प्रश्नावरची ओरड ही नागरिकांचे अरण्यरूदनच ठरत असून परिस्थिती साध्या साध्या प्रश्नांनी गंभीर होत यावर तातडीचा व परिणामकारक तोडगा सध्यातरी कुणाच्या आवाक्यात असल्याचे दिसत नाही.
लोकशाही ही एक प्रक्रिया आहे आणि ती सतत चल असावी लागते. या चलतेचा वेग व उद्दिष्टपूर्तीची दिशा लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेला न्याय देणारी असावी. संसद, कार्यकारी मंडळ वा न्यायसंस्था या सा-या व्यवस्था आहेत. व्यवस्था या स्थितीवादी असतात आणि आपले बस्तान बसवण्याकडे त्यांचा कल असतो. कालांतराने त्यांचे निजी स्वार्थ तयार होत जातात. अर्थात काही प्रमाणात हे अपरिहार्य असले तरी जेव्हा मूळ उद्देशालाच खो घालण्याची स्थिती जेव्हा येते तेव्हा या स्वार्थाला आवर घालेल अशी यंत्रणा असावी लागते. आज समोर ठाकलेल्या  अनेक समस्या सोडवतांना केवळ त्यांचे संदर्भबिंदू चूकल्याने निर्णय कोणासाठी जनतेसाठी की व्यवस्थेसाठी ?, या द्वंद्वात या प्रश्नांची क्लिष्टता व गंभीरता वाढीस लागते आहे. पक्षीय राजकारणाच्या स्वार्थाची किनार असलेल्या आघाडीच्या धर्माचा वा अपरिहार्यतेचा एक नवीनच बागुलबुवा ऊभा रहात असून सरकार या व्यवस्थेपोटी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. दुर्दैवाने या व्यवस्थांचे निजी स्वार्थ लोकशाहीच्या मूलभूत उद्देशांनाच हरताळ फासत असल्याने नागरिकांच्या व्यापक सहभागाची नवीन व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे.
लोकशाही स्वीकारली म्हणजे तिचे फायदे आपोआप मिळतील असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. विशेषतः भारतासारख्या कित्येक शतकांची सरंजामी अंमल असणा-या देशांमध्ये तर लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने व तीव्रतेने होणे गरजेचे आहे. आज लोकशाहीकरणापेक्षा राजकियिकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने होत असल्याचे दिसते आहे. अर्थात राजकियिकरण ही लोकशाहीकरणासाठी एक पूर्वअट असली तरी लोकशाहीकरणाला अवकाश मिळेल अशी लवचिकता न स्विकारल्याने सारी लोकशाही कुंठीतावस्थेत येऊन सर्वसामान्यांसाठी अनुत्पादक ठरते आहे. बालकाच्या शारिरिक वा मानसिक वाढीचा विचार न करता वयात आल्यानंतरसुध्दा तेच अंगडे-टोपडे घालण्याचा अट्टहास केल्यावर जे होईल तेच आपले होते आहे. देश हा जिवंत माणसांचा असतो, सतत उक्रांतशील असणा-या  भावना असतात, आशा आकांशा असतात, त्यानुसार त्यांना वाव देणारी व्यवस्था विकसित होणे आवश्यक असते. नुकताच उभरू लागलेला अर्थवाद व झपाट्याने सारी जीवनपध्दतीच बदलवून टाकणा-या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे आपल्या सा-या गरजा व उद्दिष्टे यांची नव्या परिप्रक्ष्यात उकल होणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने आपण आजही संकुचित अशा राजकिय सापळ्यात अटकत परिस्थिती अधिकोधिक गंभीर करीत अनेक नव्या धोक्यांना सामोरे जात आहोत.  
सामूहिक निर्णय उचित व न्याय्य असणे हे लोकशाहीचे खरे मर्म आहे. या सामूहिक निर्णय प्रक्रियेची निकोपता व नागरिकांचा त्यातील प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग हे लोकशाहीचे प्रमुख अंग असले तरी पाच वर्षांतून एकदा मत देण्यापुरती सिमित झालेली प्रत्यक्षातली लोकशाही सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनापासून कोसो दूर गेलेली दिसते. आज सा-यांना काहीतरी बदल व्हावा हे प्रकर्षाने जाणवते आहे, हीच अस्वस्थता अनेक आंदोलने, उद्रेक व त्याच्याही पुढे जाऊन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी गुन्हेगारी वाढण्यातून जाणवते आहे. जागतिक परिस्थितीचा हवाला देत आपल्यावरील संकटांचे समर्थन करीत शहामृगासारखे किती दिवस आपण जमीनीत तोंड खुपसत स्वतःची आत्मवंचना करीत कालहरण करणार याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.
                                                      डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.

संदर्भ हरवलेली लोकशाही


लोकशाहीची लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवली जाणारी व्यवस्था या पारंपारिक व्याख्येतील सारे संदर्भ नव्याने शोधू जाता हाती फारसे लागत नाही. आपण अनुभवत असलेल्या लोकशाहीचे नेमके असे काय झाले आहे की म्हणायला लोकशाही पण प्रत्यक्षात काहीतरी वेगळेच घडत असल्याचे दिसते आहे. लोकशाहीनेच दिलेल्या घटना व कायद्याच्या कक्षेत राहून, मात्र त्यातील कमतरतांचा गैरवापर करीत एक वेगळीच व्यवस्था उदयास येऊन सारा देशच एका अभूतपूर्व कोंडीत सापडलेला दिसतो आहे. याच लोकशाहीने दिलेल्या घटनेत समानतेचे एक महत्वाचे तत्व मानले गेले असले तरी लोकशाही फलप्रद ठरण्यात प्रचंड विषमता जाणवते आहे. काही ठराविक घटकांनी त्यांच्यासाठी चालवलेली व्यवस्था असे लोकशाहीचे स्वरूप होत असल्याने एक मोठा समाज घटक लोकशाहीच्या न्याय्य व समान वाटपाला पारखा ठरतो आहे. लोकशाहीच्या या मूळ व्याख्येतील हे सारे संदर्भच हरवल्याने आपण नेमके कुठे आहोत याचा विचार होणे आवश्यक आहे. यातला मुख्य धोका हा सर्वसामान्यांचा लोकशाहीकडून झालेल्या अशा भ्रमनिराशेपोटी या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडण्याचा असून अगोदरच राजकारणाबद्दल फोफावत असलेली तुच्छतेची भावना वाढीस लागून लोक परत लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेपासून लांब जातात की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. राजकीय पक्षांचा सर्वसामान्यांना सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा नेहमीच प्रयत्न असतो. प्रत्यक्ष राजकारण व अपेक्षित राजकारण यातील तफावत अलिकडच्या निवडणुकांमधून अत्यंत बटबटीतपणे पुढे येत असून निवडणुकांमधील राजकीय भूमिका वा तत्वज्ञान बाजूला पडून सरळ सरळ आर्थिक व्यवहारांना केंद्रस्थानी ठेऊन एनकेन प्रकारे सत्ता मिळवण्यासाठी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. हेच दुस-या शब्दात सांगायचे तर निवडणुका हे लोकप्रतिनिधि निवडण्याची प्रक्रिया राहिलेली नसून सार्वजनिक निधिच्या वाटपाची लढाई असे तिचे स्वरूप झाले आहे. दुर्दैवाने अति तुरळक अपवाद वगळता सारे पक्ष आपले राजकीय तत्वज्ञान विसरून सत्तेच्या साठमारीत अनेक अनैतिक तडजोडी स्वीकारत हीच खरी लोकशाही असे मानण्याप्रत आलेले आहेत.
लोकशाहीचा अंमल टिकवून ठेवण्यासाठी ज्या अनुषांगिक व्यवस्था जसे संसद वा कार्यकारी मंडळ, काही प्रमाणात न्यायसंस्था या सा-यांच्या दृष्टीकोनात व त्यामुळे वर्तनात पडलेल्या बदलामुळे लोकशाहीचे सारे परिप्रेक्ष्यच धोक्यात आले  आहे. हा एक नवा फिनॉमिना असून पाश्चात्यांच्या प्रगल्भ लोकशाह्यांचे संदर्भ जोडणे चूकीचे ठरेल. भारताच्या सामाजिक, राजकिय, सांस्कृतिक पार्श्वभूमिवरच याचा विचार होणे आवश्यक आहे व त्यानुसार तसे उपायही शोधावे लागतील. जागतिक स्तरावर लोकशाहीकडून अगदी मानवी जीवनाची सार्थकता वा  सुखसमाधानाशी जुळलेल्या अपेक्षा केल्या जात असल्या तरी भारतासारख्या विकसनशील देशात निदान नागरिकांच्या जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता व त्याच्या सर्वांगिण आकांक्षाना संधि उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडावी अशी अपेक्षा गैर ठरू नये. मात्र या मूलभूत प्रश्नावरची ओरड ही नागरिकांचे अरण्यरूदनच ठरत असून परिस्थिती साध्या साध्या प्रश्नांनी गंभीर होत यावर तातडीचा व परिणामकारक तोडगा सध्यातरी कुणाच्या आवाक्यात असल्याचे दिसत नाही.
लोकशाही ही एक प्रक्रिया आहे आणि ती सतत चल असावी लागते. या चलतेचा वेग व उद्दिष्टपूर्तीची दिशा लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेला न्याय देणारी असावी. संसद, कार्यकारी मंडळ वा न्यायसंस्था या सा-या व्यवस्था आहेत. व्यवस्था या स्थितीवादी असतात आणि आपले बस्तान बसवण्याकडे त्यांचा कल असतो. कालांतराने त्यांचे निजी स्वार्थ तयार होत जातात. अर्थात काही प्रमाणात हे अपरिहार्य असले तरी जेव्हा मूळ उद्देशालाच खो घालण्याची स्थिती जेव्हा येते तेव्हा या स्वार्थाला आवर घालेल अशी यंत्रणा असावी लागते. आज समोर ठाकलेल्या  अनेक समस्या सोडवतांना केवळ त्यांचे संदर्भबिंदू चूकल्याने निर्णय कोणासाठी जनतेसाठी की व्यवस्थेसाठी ?, या द्वंद्वात या प्रश्नांची क्लिष्टता व गंभीरता वाढीस लागते आहे. पक्षीय राजकारणाच्या स्वार्थाची किनार असलेल्या आघाडीच्या धर्माचा वा अपरिहार्यतेचा एक नवीनच बागुलबुवा ऊभा रहात असून सरकार या व्यवस्थेपोटी लोकशाहीचा बळी दिला जात आहे. दुर्दैवाने या व्यवस्थांचे निजी स्वार्थ लोकशाहीच्या मूलभूत उद्देशांनाच हरताळ फासत असल्याने नागरिकांच्या व्यापक सहभागाची नवीन व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे.
लोकशाही स्वीकारली म्हणजे तिचे फायदे आपोआप मिळतील असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. विशेषतः भारतासारख्या कित्येक शतकांची सरंजामी अंमल असणा-या देशांमध्ये तर लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने व तीव्रतेने होणे गरजेचे आहे. आज लोकशाहीकरणापेक्षा राजकियिकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने होत असल्याचे दिसते आहे. अर्थात राजकियिकरण ही लोकशाहीकरणासाठी एक पूर्वअट असली तरी लोकशाहीकरणाला अवकाश मिळेल अशी लवचिकता न स्विकारल्याने सारी लोकशाही कुंठीतावस्थेत येऊन सर्वसामान्यांसाठी अनुत्पादक ठरते आहे. बालकाच्या शारिरिक वा मानसिक वाढीचा विचार न करता वयात आल्यानंतरसुध्दा तेच अंगडे-टोपडे घालण्याचा अट्टहास केल्यावर जे होईल तेच आपले होते आहे. देश हा जिवंत माणसांचा असतो, सतत उक्रांतशील असणा-या  भावना असतात, आशा आकांशा असतात, त्यानुसार त्यांना वाव देणारी व्यवस्था विकसित होणे आवश्यक असते. नुकताच उभरू लागलेला अर्थवाद व झपाट्याने सारी जीवनपध्दतीच बदलवून टाकणा-या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे आपल्या सा-या गरजा व उद्दिष्टे यांची नव्या परिप्रक्ष्यात उकल होणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने आपण आजही संकुचित अशा राजकिय सापळ्यात अटकत परिस्थिती अधिकोधिक गंभीर करीत अनेक नव्या धोक्यांना सामोरे जात आहोत.  
सामूहिक निर्णय उचित व न्याय्य असणे हे लोकशाहीचे खरे मर्म आहे. या सामूहिक निर्णय प्रक्रियेची निकोपता व नागरिकांचा त्यातील प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग हे लोकशाहीचे प्रमुख अंग असले तरी पाच वर्षांतून एकदा मत देण्यापुरती सिमित झालेली प्रत्यक्षातली लोकशाही सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनापासून कोसो दूर गेलेली दिसते. आज सा-यांना काहीतरी बदल व्हावा हे प्रकर्षाने जाणवते आहे, हीच अस्वस्थता अनेक आंदोलने, उद्रेक व त्याच्याही पुढे जाऊन सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी गुन्हेगारी वाढण्यातून जाणवते आहे. जागतिक परिस्थितीचा हवाला देत आपल्यावरील संकटांचे समर्थन करीत शहामृगासारखे किती दिवस आपण जमीनीत तोंड खुपसत स्वतःची आत्मवंचना करीत कालहरण करणार याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.
                                                      डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com.

Tuesday 29 May 2012

अशा या बाजार समित्या......

शेतमाल बाजाराच्या खुलीकरणाच्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविरूध्द व्यापारी व माथाडींनी हरकती नोंदवल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर शासनाने या निर्णयाचा पुर्नविचार केला नाही तर संप करून शेतमाल बाजार बंद पाडण्याची धमकीही दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात शेतक-यांमध्ये काम करणा-या प्रमुख संघटनांची एक राज्यव्यापी बैठक २५ एप्रिल रोजी पुण्याला भरवण्यात आली होती. या बैठकीत व्यापारी व माथाडींनी घेतलेल्या भूमिकेचा निषेध करून शासनाने आता अशा धमक्यांना भिक न घालता शेतक-यांच्या बाजार स्वातंत्र्याच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.
याच बैठकीत या निमित्ताने झालेल्या चर्चांदरम्यान ठिकठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागातील बाजार समित्यांचे कामकाज एकंदरीत कसे चालते याचे ह्रदयद्रावक वर्णन ऐकवले तेव्हा हे संकट नुसते या शासननिर्णयापुरते मर्यादित नसून समाजातील एका प्रमुख उत्पादक घटकाला आपण कशा शोषण यंत्रणेच्या आधीन करून स्वस्थ बसलो आहोत याचीही जाणीव झाली. आजवर या सा-या बाजार समित्या राजकारणाचे अड्डे झाल्याची तक्रार होत असे. मात्र हे सारे प्रकार ऐकून एक बेकायदेशीर काम राजरोस करणारी व्यवस्था असे वर्णन केल्यास वावगे ठरणार नाही. शेतमाल बाजारात ‘बाजार’ या संकल्पनेच्या विरोधात जाणारा ‘एकाधिकार’ यात असल्याने सैंध्दांतिक पातळीवरील या दोषाबरोबर आहे त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील गैरप्रकार, त्यावरच्या नियंत्रक व्यवस्थेची अनास्था व दूर्लक्ष यातून उघडपणे चालणा-या अत्याचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस येउनही ज्या व्यवस्थेने कायदा पाळण्याची जबाबदारी स्विकारली आहे त्या शासन व्यवस्थेच्या भूमिका व कामकाजाबद्दल गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत.
या सा-या बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदीत एकत्र येऊन भाव पाडणे, वजनमाप व हिशोबात अनेक बेकायदेशीर अनुचित प्रकार स्थिरावले असून ते एवढ्या अंगवळणी पडले आहेत की त्यात काही गैर आहे असे शेतक-यांनाही वाटेनासे झाले आहे. आपल्या नशीबाला दोष देत याला काही पर्याय नाही या दृढ भावनेने तो हे सारे सहन करीत असतो. शेतक-यांवरच्या या अन्यायाबरोबर या बाजार समित्यांच्या कामकाजात व व्यवस्थापनातही गैरप्रकारांची रेलचेल आढळते. आर्श्चयाची गोष्ट म्हणजे शेतक-यांसाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेत शेतक-यांना मतदार म्हणून काही एक अधिकार नाही. ग्रामपंचायत सदस्य ज्यात इतर जाती व वर्ग राखीव जागा धरून ५० टक्के महिलांचे आरक्षण असते व विविध कार्यकारी संस्थांच्या संचालकांना मतदानाचा अधिकार असतो. हे सारे घटक बाजार समितीत आपला शेतमाल विकावयास आणतात म्हणून त्यांना हा अधिकार प्राप्त झाला आहे असे दुरान्वयेही सिध्द करता येत नाही. यामुळे या बाजारांमध्ये शेतमाल विकावयास आणणा-या शेतक-यांचे काहीएक प्रतिनिधित्व नसल्याने त्यांच्यावर होणा-या अन्यायाबाबत त्यांना या व्यवस्थापनात काहीएक अधिकार नसतो. अगदी वांधा समितीतही कोणी शेतकरी नसतो हे विशेष. शिवाय निवडणुकांच्या अगोदर ज्यांची सत्तेशी जवळीक आहे असे घटक केवळ कागदावर असणा-या संस्थांची नोंदणी करून बोगस मतदारांद्वारा सहजगत्या निवडून येतात. या विरोधात केलेल्या तक्रारींना वर्षीनुवर्षे दाद दिली जात नसल्याने असे गैरप्रकार अव्याहतपणे चालू आहेत.
याबरोबर या बाजार समित्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर विशेषतः आर्थिक उलाढालीवर कोणाचेही सक्षम नियंत्रण नसल्याने शेतक-यांकडून वसूल होणा-या दैनंदिन कर व व्यापा-यांकडून येणा-या वसूलात अनेक गैरप्रकार स्थिरावले आहेत. रोजच्या रोज रोखीने जमा होणा-या या महसूलापैकी किती उघड करायचा व झालेला खर्च किती करायचा हे सर्वस्वी या व्यवस्थापनाच्या हाती असते. यावर नियंत्रक म्हणून काम करणा-या जिल्हा उपनिबंधकांच्या भूमिका अनेक वेळा वादग्रस्त ठरल्या आहेत. या निबंधकांच्या बदल्या व त्यातील शासनाचा हस्तक्षेप व गैरप्रकार आता तसा सर्वांनाच उघड झाला आहे.
या बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदी वा हमाली-मापारी सारख्या सेवा पुरवण्यासाठी परवाने दिले जातात. हे परवाने देण्याचा स्वेच्छाधिकार या व्यवस्थापनाला असतो. व्यापा-यांच्या परवान्यात भ्रष्टाचार होणे समजू शकते परंतु हमालांच्या परवान्याचा दरही काही लाखात मोजावा लागतो तेव्हा या व्यवस्थेत काहीतरी गंभीर काळेबेरे असावे असा संशय येणे स्वाभाविक आहे. या सा-या गैरप्रकारांना संरक्षण पुरवणा-या गुंडाच्या टोळ्या या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत असून प्रसंगी शेतक-यांवर जीवघेणे हल्ले करण्यापर्यंतच्या तक्रारी येऊनही त्यावर परिणामकारक कारवाई झालेली नाही.
या सा-या बाजार समित्यांमध्ये हमी भावापेक्षा कमी दरात शेतमालाची खरेदी होऊ नये असे हा कायदा म्हणतो. या कमी दराने खरेदी करणा-या आडत्या वा व्यापा-यांवर कारवाई करावी असेही हा कायदा म्हणतो. परंतु आजवर याबाबतच्या सा-या तक्रारींवर बाजार समिती वा पणन खाते यांनी कोणीही काहीही कारवाई केल्याचे उदाहरण नाही. शेतक-यांनी ज्या वेष्टनात शेतमाल आणलेला असतो ते त्याला परत करावे वा त्याची आर्थिक भरपाई करावी असा कायदा असूनही शेतक-यांचे करोडो रूपयांचे बारदान आजवर परत केलेले नाही. शेतमालाचे मेट्रीक परिमाणात वजन करून तो विक्री करावा असे कायदा म्हणतो. केलेल्या पाहणीत असे दिसून आले की बाजार समित्यांमध्ये मोजमाप करणारे काटेच उपलब्ध नाहीत, आजही ढिगाने वा नामा पध्दतीने लिलाव करण्यात येतात. मालाचे वजन केले नाही तरी मापाई-तोलाई वसूल केल्याची उदाहरणे आहेत. आडत्याने शेतक-याचा शेतमाल व्यापा-याला काय भावाने विकला हे जाहीर करणे क्रमप्राप्त असूनही रूमालाआड सौदे ही या बाजार समित्यांमधील नियमित बाब झाली आहे.
या सा-या बाजार समित्यांच्या गैरव्यवहाराच्या अनेक तक्रारी तालुका निबंधक ते पणन मंत्री या उतरणीवर सापशिडीच्या खेळासारख्या वावरत असतात. एकाने निर्णय दिला की वरच्याने स्थगिती द्यायची व परत चौकशीचे आदेश द्यायचे व फाईल फिरवत रहायची. या सा-या बाजार समित्यांना रोजच्या रोज रोखीचा महसूल मिळत असल्याने अशा कारवाया रोखण्यासाठी त्याचा गैरवापर होतो. शिवाय न्यायलयीन लढा द्यायची वेळ आली तर हा संस्थात्मक पैसाच सढळ हाताने काहीएक विचार न करता वापरला जातो.
लेखापरिक्षकांच्या अहवालात अनेक गैरप्रकार नोंदले जाऊनही सरकारी व्यवस्था त्यांना आर्थिक अनियमिततेखाली पांघरूण घालते. सरकारी वकील या अहवालात भ्रष्टाचार या शब्दाचा उल्लेख नसल्याचा युक्तीवाद करतात. कुठल्याही दोषींविरोधात करण्याची चौकशी असो वा कारवाई ही प्रत्येक पातळीवरची सुसंधी असते. व्यापारी वा आडते दोषी असले की बाजार समितीचे व्यवस्थापन खूष, बाजार समितीच्या तक्रारी आल्या की सारे पणन व सहकार खाते खूष. या सा-या गदारोळात शेतक-यांवर होणारे अन्याय इतके विकोपाला पोहचले की त्याला आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय आपण ठेवलेला नाही.
आजच्या या अत्यानुधिक जगात शेतक-यांना आपण कुठल्या अवस्थेत ठेवले आहे याचे वैषम्य वाटते. शेतक-यांना घटनेने दिलेल्या उपजिविकेच्या अधिकारावरच आपण अतिक्रमण करतो याचे भान ज्या सरकारनामक व्यवस्थेने घटनेचे रक्षण व अंमलबजावणीची जबाबदारी घेतलेली आहे, तिला या निमित्ताने यावे एवढी या निमित्ताने माफक अपेक्षा. डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

Friday 11 May 2012

अस्मानी नव्हे सुलतानी !!


याही दुष्काळाचा चेंडू नैसर्गिक आपत्तीच्या कोर्टात टोलवण्यात सरकार यशस्वी झाल्याने आताचा वा यापूर्वीचे अनेक दुष्काळ अनुभवूनही दुष्काळाबाबतचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास व त्यावरच्या परिणामकारक उपाययोजना अजूनही करता आलेल्या नाहीत. जे काही होते आहे, घडते आहे ते सरकारच्या आवाका वा कार्यकक्षेबाहेरचे असल्याने सा-यांनी निमूटपणे सहन केले पाहिजे अशी सरकारची सर्वसाधारण भूमिका असली तरी अत्यंत कठीण (Critical)  समजला जाणारा मे महिन्याचा गड लढवणे हेच सरकारचे मुख्य लक्ष्य असते. एकदा पाऊस पडला की पुढल्या दुष्काळापर्यंत काय चालते हे जर बघितले तर सा-या गोष्टी स्पष्ट होतात.
स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे आपले सरकार स्थापन झाल्यानंतर प्रत्येक दुष्काळात सरकारनामक व्यवस्थेने काहीतरी (खर्च) केल्याचा दावा केला आहे. खरोखर नैसर्गिक आपत्तीत मोडणारे दुष्काळ सोडले तर आतासारखे नियमितपणे येणारे दुष्काळ हे विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात तेथील पाण्याच्या अनुपलब्धतेतूनच निर्माण होतात व हे सारे प्रदेश अवर्षणग्रस्त म्हणून कधीच अधोरेखित झाले आहेत. या कठीण भागाचा त्या दृष्टीने अभ्यास होऊन पाण्याच्या, विशेषतः पिण्याच्या, उपलब्धतेबाबत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा लेखाजोखा केल्यास राळेगण, हिरवेबाजार वा शिरपूर सारख्या अतिशुष्क प्रदेशातही पिण्याचेच नव्हे तर शेतीच्या पाण्याची उपलब्धता ही शाश्वत, कित्येकपटीने व अगदी नगण्य आर्थिक तरतुदीतून झाली आहे हे लक्षात येते. याबाबतच्या सा-या प्रश्नांची उत्तरे या गमकात लपली आहेत. ती आपण शोधली पाहिजेत व याबाबतचे यशापयशाचे खापर नैसर्गिक आपत्तीवर फोडायचे की काय हेही ठरवले पाहिजे.
या विषयाशी संबंधित अशा सरकारच्या एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र, भूसंधारण, नालाबंडींग, जलसंधारण, वस्ती वा गावपातळीवरच्या जलस्वराज्य पाणी पुरवठा योजना, पाझर तलाव, केटी बंधारे, विंधन विहिरी वा साध्या विहिरी याच बरोबर पाटबंधारे खात्याच्या पाणीवापर संस्थांचा समावेश होतो. करोडो रूपयांच्या या सा-या योजना या अर्थ व खर्च केंद्रित असून सरकारी यंत्रणांना केवळ खर्ची टाकणे व मोकळे होणे यापुरतेच स्वारस्य असते. यातील आर्थिक गैरव्यवहार जगजाहीर आहेत. या सा-या योजनांची तांत्रिक, आर्थिक वा परताव्याची व्यावहारिकता (Feasibility) याची कुठलीही बांधिलकी सरकारवर नसल्याने आम्ही एवढा खर्च केला ही आकडेफेक करण्याच्या उपयोगापेक्षा त्याचा फारसा फायदा झालेला नाही.
सरकारच्या कार्यपध्दतीतील अगदी ढोबळ चूका ज्या सर्वसाधारण व्यवहारी नागरिकांच्या लक्षात येऊ शकतील त्या एवढ्या गंभीर विषयावर वर्षानुवर्षे चालू रहाव्या यावरूनच सरकारला या विषयात खरोखर किती स्वारस्य आहे हे लक्षात येते. महाराष्ट्रात केटीवेअर बंधा-यांवर झालेला सर्व खर्च पाण्यात गेला आहे. काही बंधारे केवळ कागदावरच आहेत व जे आहेत त्यांना बंधारे का म्हणावे असा प्रश्न पडतो. हे सारे ज्यांनी ही योजना राबवली ते आजही उघड्या डोळ्याने पहात असून आपले काही चूकले आहे असे त्यांना वाटत नाही. गाव वा वस्तीपातळीवरच्या पाणीपुरवठ्याच्या योजना अशा गलथान नियोजनाच्या बळी ठरल्या आहेत. कमी खर्चाच्या योजना जिल्हा परिषदेकडे व पाच कोटीपेक्षा अधिक खर्चाच्या योजना जीवन प्राधिकरणाकडे. हा आकडा पूर्ण करण्यासाठी दोनतीन गावांना एकत्र करायचे व मोठी योजना करून त्यावरचे सारे नियंत्रण आपल्या हातात ठेवायचे तेही शेवटचा चेक निघेपर्यंतच. नंतर त्या योजनेचे काय तीन तेरा वाजले याचे कुणालाही सोयरसुतक नसते. त्यांच्यावर केवळ स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण तेही व्यवहार सुलभ असल्याने फारसे परिणामकारक ठरू शकलेले नाही. यातील काही योजना तर प्रशासन व लोकप्रतिनिधिंच्या पॉकेटमनीसाठीच आहेत की काय एवढ्या सोप्या आहेत. या सा-या हेड वर करोडो रूपये खर्च झाल्याचे दिसत असल्याने व या सा-या योजना सध्यातरी या गावांच्या नावावर जमा असल्याने त्यांना काही पर्यायी व परिणामकारक योजना परत लाभण्याची शक्यता नाही.
या वर्षाच्या फेब्रुवारी मार्च महिन्यात पाटबंधारे खात्याने प्रसृत केलेल्या माहितीत सर्वसाधारणपणे सा-या धरणांमधल्या पाण्याची पातळी समाधानकारक असून पिण्यासाठीच नव्हे तर जूनजूलैपर्यंत शेतीसाठीही पाणी देता येईल अशा अर्थाच्या होत्या. ब-याचशा अवर्षणग्रस्त भागातील तलाव व बंधारे या धरणातील पाण्यानी भरले जातात, त्यामुळे ती गावे व पाणीवापर संस्था तशी आश्वस्त होती. मात्र अचानकपणे या सा-या धरणातील पाण्याची पातळी काही आवर्तनांनंतर धोक्याच्या पातळीखाली आली. मग हे सारे पाणी गेले कुठे हा प्रश्न निर्माण होतो. यातली मेख अशी की पाटबंधारे खात्याला पाणीवाटपात ७० टक्के गळती दाखवण्याची सवलत आहे. त्याचा फायदा घेऊन हे खाते सा-या आकड्यांचा खेळ खेळत असते.
याच खात्याने जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हप्ता मिळवण्यासाठी करारातील अटपूर्तीसाठी लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या सहभागाच्या पाणीवापर संस्था स्थापन केल्या आहेत. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने झालेल्या करारानुसार या पाणीवापर संस्थांना करारात नमूद केल्यानुसार अग्रक्रमाने पाणी मिळेल असे मधाचे बोटही दाखवले गेले. मात्र कर्जाचा हप्ता मिळाल्यानंतर या सा-या पाणीवापर संस्था उघड्यावर पडल्या व आज या सा-या पाणीवापर संस्था न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावत दारोदारी फिरत आहेत. या सा-या पाणीवापर संस्थांना त्यांच्या हक्काचे पाणी वेळेवर मिळाले असते तर त्या भागातील पाण्याची पातळी काहीप्रमाणात समाधानकारक राहिली असती व पिण्याच्या पाण्याचे एवढे दूर्भिक्ष्य झाले नसते.
असे अनेक प्रकार या क्षेत्रात राजरोसपणे चालत असूनही कारवाईच्याबाबतीत सरकारला फारसे स्वारस्य नसल्याचे दिसते आहे. सरकारी व्यवस्थेची ही कडेकोट व्यवस्था दुष्काळाला इष्टापत्ती मानते व जेवढा गोंधळ जास्त तेवढा सोईचा या न्यायाने प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खात रहाते. सरकारला दुष्काळाबाबत आम्ही काय खर्च केला वा केंद्राकडे कितीच्या पॅकेजची मागणी केली यापुरतेच मर्यादित रहायचे असल्याने झालेल्या खर्चाचा विनियोग व परतावा फारसा गंभारतेने घ्यावासा वाटत नाही. या सा-या महागड्या व संशयास्पद योजनांपेक्षा अत्यंत कमी खर्च व मनुष्यबळात झालेल्या राळेगण, हिरवेबाजार व शिरपूर सारख्या गावांनी केलेल्या प्रयत्नांना लोकमान्यता मिळून गावक-यांनी आपला प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या योजनांचा आग्रह धरला पाहिजे. सरकारने फक्त आर्थिक मदत करावी, वाटल्यास तीही करू नये परंतु विकासाच्या नावाने अगोदरच आर्थिक खाईत गेलेल्या कृषिक्षेत्राला अधिक गोत्यात आणू नये नाहीतर खेड्यात राहणारी ५५ टक्के लोकसंख्या ही अशीच सरकारनिर्मित दुष्काळाने होरपळत राहील हे नक्की !!
                 डॉ. गिरधर पाटील Girdhar.patil@gmail.com

Friday 20 April 2012

बाजार समितीची काठी, शेतक-याच्या पाठी.


बाजार समितीची काठी, शेतक-याच्या पाठी.
सद्य महागाईग्रस्त सामान्यजन व उत्पादक शेतकरी या दोघांची कोंडी करणा-या बंदिस्त शेतमाल बाजारात काहीशी मुक्तता आणण्याचा निर्णय नुकताच शासनाने जाहिर केला. काही भाज्या व फळे ही बाजार समिती कायद्यातून वगळावीत, शेतक-यांना ती कुठेही-कोणालाही विकता यावीत व शेतमालाच्या बाजार भावातील नफ्याचा भाग म्हणून त्याच्या पदरात अधिकचे दोन पैसे पडावे अशी भावना या निर्णयामागे आहे. शेतमाल तयार झाला की सध्या पर्याय नसल्याने खरेदीचा एकाधिकार असलेले व्यापारी, दलाल व आडते या मालाचे भाव पाडतात व शेतमालाला रास्त भाव मिळू देत नाहीत ही शेतक-यांची शतकांपासूनची तक्रार खरी असली तरी या लॉबीच्या प्रचंड ताकदीपुढे व त्याला मिळणा-या शासनाच्या छुप्या पाठींब्यामुळे हे शक्य होत नव्हते. आता मात्र शेतक-यांमधील जागरूकता, चळवळींचा दबाब व जागतिक व्यापार करारातील तरतुदीचा एक भाग म्हणून हा निर्णय शासनाला घ्यावा लागलेला दिसला तरी शासनाने हरकती मागवून या निर्णयाच्या अंमलबजावीत स्वतःच अडथळे उभारण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे. शेतक-यांबाबत निर्यातबंदी सारखे अनेक निर्णय घेतांना शासन शेतक-यांकडून अशा हरकती मागवत नसतांना केवळ हे घटक न्यायालयात जातील या भितीने हरकती मागवून काही हजारात असलेल्या या घटकांसाठी साडेसहा कोटी शेतक-यांचा निर्णय टांगणीला लावला गेला आहे. एवढे करूनही हे घटक न्यायालयात जाणारच नाही याची कुठलीही हमी शासनाकडे नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
पणन खात्याचा शेतक-यांच्या हिताच्या निर्णयाबाबतचा आजवरचा अनुभव फारसा समाधानकारक नाही. असे निर्णय राबवण्यात न्यायालयीन प्रक्रियांचा आधार घेत शेतक-यांच्या हिताचे अनेक निर्णय हाणून पाडण्याचे सत्कर्म या प्रभावी लॉबीने पार पाडले असून दर वेळेला शासनाची भूमिका बोटचेपेपणाची रहात आली आहे. कायद्यात विषद केलेले पण प्रत्यक्षात वापरात नसलेले अनेक शेतकरी हिताचे निर्णय न्यायालयात खितपत पडले आहेत. वास्तवात मुळात शेतक-यांसाठी व त्यांच्या शेतमाल विक्रीसाठी कायद्याने स्थापन झालेल्या या व्यवस्थेत शेतकरीहित बाजूला सारून यावर पोट भरणा-या बांडगुळांची दडपशाही व अरेरावी सहन करण्याची वेळ शेतक-यांवर आली आहे. पाळलेल्या कुत्र्याने थेट मालकाच्याच थाळीवर हल्ला चढवावा असाच हा प्रकार आहे.
व्यापारी-हमाल-मापारी-माथाडी या सा-या शेतमाल विक्रीत सेवा बजावणा-या अनुषांगिक उपसंस्था आहेत. त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था नाही तर ते या व्यवस्थेसाठी आहेत. या व्यवस्थेत ‘परवाने’ देऊन सेवा देण्याची परवानगी त्यांना दिली जाते. त्यांनी या व्यवस्थेत काम करावेच अशी कुठलीही सक्ती त्यांच्यावर नाही. एकाद्या नोकराने मालकाने आपल्या सर्व सेवा स्वीकारल्याच पाहिजेत असे बंधन मालकावर कसे घालता येईल ? परंतु सध्यातरी या बाजार समित्यांमध्ये मालक कोण व नोकर कोण याचाच पत्ता लागत नाही. या सा-या अनुषांगिक घटकांना उपलब्ध झालेल्या एकाधिकारामुळे व शेतक-यांच्याच एकंतरीत अज्ञान व असंघटितपणामुळे दाराशी चालून आलेला शेतमाल कवडीमोल भावात हडप करण्याची संधी व चटक  लागल्याने शेतक-यांना काही फायदा न होता या एकाधिकारावर ही सारी मंडळी गडगंज व मस्तवाल झाली आहे. त्यातून निर्माण झालेल्या ताकदीवर शासनव्यवस्था नियंत्रित करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. या दडपशाहीतून अनेक अनुचित व्यापारी प्रथा जसे ढिगाने लिलाव, रूमालाआड सौदे, शंभरावर सात ते दहा जुड्या फुकट, विकलेल्या मालाचा गैरहिशोब व पैसे वेळेवर न देणे, प्रसंगी बुडवणे असे लूटमार सदृश्य वातावरण सा-या शेतमाल बाजारात स्थिरावले आहे. याला विरोध करणा-या शेतक-यांवर जीवघेणे हल्ले झाल्याची अनेक उदाहरणे असून मानवाधिकार आयोगाने ताशेरे ओढूनही संबंधितांवर काही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनावर कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असूनही असूनी मालक घरचा हा शेतकरी मुठीत जीव घेऊन या बाजार समित्यांमध्ये वावरत असतो.
भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवणे व या क्षेत्रात पर्यायी व्यवस्था आणण्याच्या दृष्टीने संमत केलेल्या मॉडेल एक्टचा अर्थच पणन खात्याला समजला आहे की नाही याचीच शंका येते. अन्यथा त्यांनी कायदेशीर वा नैतिक कुठलाही अधिकार नसलेल्या घटकांकडून अशा हरकती मागवल्याच नसत्या. एकवेळ ठिकठिकाणच्या बाजार समित्यांनी आपण परवाने दिलेल्या घटकांकडून अशा हरकती मागवल्या असत्या तर समजले असते. मात्र पणन खात्याचा सरळ या घटकांशी तसा काहीएक संबंध नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
वास्तवात २००१ साली केंद्राने पारित केलेला मॉडेल एक्ट शासनाने सातआठ वर्षे चालढकल न करता वेळेत स्वीकारून त्यावर पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची काळजी घेतली असती तर शासनासमोर आता निर्णयक्षमतेच्या अभावाचा काट्याचा नायटा जो उभा ठाकला आहे तो झाला नसता. आज या विषयाची ऐवढी गुंतागुंत झाली आहे की सर्व विहित मार्गात असंख्य अडचणींचे डोंगर उभे राहिल्याचे दिसते आहे. शासन स्वतः काही निर्णय घेत नाही व प्रत्येक व किरकोळ निर्णयासाठी न्यायालयात जाणे शेतक-यांना शक्यही नाही व परवडणारेही नाही. सत्ताधा-यांना रोज रोखीत पैसे गोळा करणा-या बाजार समित्या व वाशीच्या मधाच्या बोटाचा मोह सुटत नाही व त्यामुळे शेतक-यांच्या पाठी लागलेला शोषणाचा ससेमिरा सुटत नाही असे हे दुष्टचक्र आहे.
आजही पर्यायी व्यवस्था कार्यान्वित न झाल्याने अशा परिवर्तनाच्या काळात हे सारे घटक अडचणी निर्माण करू शकतात. प्रचलित व्यवस्थेला पर्याय उभा करण्याची जबाबदारी या कायद्यानुसार शासनावरच टाकलेली असल्याने शासनाला यातून अंग झटकता येणार नाही. शेतकरी हिताच्या सबबीआड लपत शासन परत जर आहे त्या मार्गानेच जाणार असेल तर या क्षेत्रातील परिवर्तनाच्या सा-या शक्यताच संपुष्टात येतात. याही वेळेला शेतकरी हिताची ढाल पुढे करत शेतकरी व ग्राहकांच्या दृष्टीने ही सुवर्णसंधी आपण गमावतो की काय अशी परिस्थिती आहे.
महाराष्ट्रातील सा-या शेतक-यांची शासनाला विनंती आहे की या घटकांच्या कुठल्याही खेळीला, धमकीला वा संपाला मुळीच भिक घालू नये. हा संप एक इष्टापत्ती मानून पर्यायी व्यवस्थेला अवकाश मिळू द्यावा. नवीन व्यवस्थाच नव्हे तर नवीन गुंतवणूकही या क्षेत्रात अपेक्षित आहे व येते आहे. या नवगतांना चूकीचे संदेश गेल्यास परत याच नरकात खितपत पडावे लागण्याची शक्यता आहे. नवीन पुरवठा साखळ्या तयार होईपर्यंत शेतक-यांनीही थोडी कळ काढावी. मात्र एक खबरदारी शासनाने जरूर घ्यावी की जे व्यापारी वा माथाडी संपावर जातील त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील असे नुसते जाहिरच नव्हे तर तशी कारवाईही प्रत्यक्षात करावी. मागच्या अनेक आंदोलनात शेतकरी संघटनेने यांचे नुसते परवाने रद्द करण्याची मागणी केली होती, हे सारे घटक निमूटपणे दुस-याच दिवशी कामावर हजर झाले होते.
शेतक-याच्या वैध व न्याय्य मागण्यांच्या आंदोलनावर लाठीमारच नव्हे तर गोळीबारही करणारे सरकार या बेकायदेशीर संपाबाबत काय भूमिका घेते हेच या दृष्टीने महत्वाचे ठरू शकेल.
                      डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com  


Tuesday 3 April 2012

शेतमालाची मुक्तता

पणन मंत्र्यांनी नुकताच तीस प्रकारच्या भाज्या व फळे यांना बाजार समिती कायद्यातून वगळण्याची ‘इच्छा’ जाहीर केली आहे. कदाचित असे जर झाले तर शेतकरी खुल्या पध्दतीने कोणालाही, कुठेही हा माल विकू शकतील. म्हणजे हा शेतमाल आपला एकाधिकार गाजवणा-या दलालांच्या मगरमिठीतून सरळ ग्राहकाकडे रास्त भावात येऊ शकेल. शेतक-यांनाही बाजारातील नफ्याचा वाटा आपल्याकडे ओढता येईल. या क्षेत्रात काम करणा-या कार्यकर्त्यांचा हा एक विजयच मानला पाहिजे. सरकारची ही इच्छा फलद्रूप होण्याचे मात्र त्यांनी या निर्णयावर मागवलेल्या बाजार समित्यांच्या हरकतींवरच अवलंबून राहणार असल्याने अशा निर्णयांचा मागचा अनुभव लक्षात घेता यदाकदाचित हा निर्णय न्यायालयाच्या कज्जेवादात सापडल्यास कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.
खरे म्हणजे शासनाने जर शेतमालाला मुक्त करणारा मॉडेल एक्ट स्वीकारला असेल तर सरळ अध्यादेश न काढता अशा प्रकारच्या हरकती मागवण्याचे काही प्रयोजनच नसल्याने सरकारची ही खेळी संशयास्पद वाटते. यात बाजार समित्या काही हरकती घेणार नाहीत असे गृहित धरले तरी या कायद्यांन्वये अधिकार प्राप्त झालेले व्यापारी व आडते-हमाल-माथाडी-मापारी हे न्यायालयात जाणारच नाहीत याची खात्री देता येत नाही. कायद्यात आवश्यक बदल न करता न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव ठेवत हा वाद न्यायालयात सोपवला की सरकार परत आम्ही काय करणार या भूमिकेवर यायची शक्यता आहे.
मुळात शेतक-यांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या या बाजार समित्यांचे सारे वर्तन व त्याला समर्थन देणारे शासनाचे धोरण हे शेतमालाला रास्त भाव न मिळणे व महागाई वाढवण्यासाठी कारणीभूत ठरत आले आहे. या बाजार समित्यांमध्ये या शोषण व्यवस्थेचेच वर्चस्व दिसून येते. यात काही बदल करण्याची वेळ आली की शासन एकतर नाकर्त्याची भूमिका घेते, कायद्याकडे बोट दाखवते, वा हे सारे वाद न्यायालयात जातील अशी सोय करते. या सा-या व्यूहनीतीमुळे या माध्यमातून शेतक-यांचे होणारे शोषण उघड्या डोळ्यांनी पहावे लागते आहे.
कायद्याची अडचण असलेल्या अशा निर्णयांपेक्षा काही गोष्टी ताबडतोबीने करता येण्यासारख्या आहेत. सध्याच्या बाजार समित्या या कायद्याने स्थापन झालेल्या व सरकारी असल्याने कुणाची पर्वा न करता शेतकरी व ग्राहक हिताच्या योजना राबवण्याची गरज आहे.
१. आजकाल मोठ्या सराफ बाजारांमध्ये सोन्याचांदीचे वजन करून देणारे धर्मकाटे असतात. यात खरेदीविक्री करणा-यांचा सरळ संबंध येत नसल्याने आलेल्या मालाचे निष्पक्षपणे वजन करणे एवढेच यांचे काम असते. ईलेक्ट्रॉनिक काटे व संगणकीकृत साधनांच्या साह्याने असे वजन करून देणा-या स्वतंत्र आस्थापना या बाजार समित्यांमध्ये नेमता येतील. शेतक-यांना कुणाही आस्थापनाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य असेल त्यामुळे वजनमापातील अवैध एकाधिकार घालवता येईल. वजन न करता ढिगाने लिलाव, शेकड्याने जूड्या, नामा पध्दतीसारख्या व्यापारविरोधी प्रथांना आळा घालता येईल. अनेक प्रयत्न, आंदोलने व न्यायालयीन दावे करूनही सरकार आजवर या प्रथा थांबवू शकले नाही हे एक कटू सत्य आहे.
२. परवानाधारक व्यापारी शेतक-यांचे पैसे बूडवीत नाहीत या गैरसमजापोटी इतरांना खरेदी करण्यास मज्जाव केला जातो. प्रत्यक्षात कोणीही व्यापारी रोखीने व्यवहार न करता शेतक-यांना रास्त भाव न देण्याबरोबर तंगवतो व उधार घेतलेल्या मालाचे विकून पैसे आल्यावर शेतक-यांना हप्तेबंदीने आपल्या सोईने पैसे देतो. यापेक्षा याच बाजार समित्यांमध्ये रोखीने व्यवहार करणा-यांचा एक मुक्तद्वार विभाग ठेवावा. यात देणारा व घेणारा आपापल्या मर्जीने खरेदीविक्री करू शकतील.
३. सा-या बाजार समित्यांमध्ये तातडीने लिलाव पध्दतीला पर्याय उपलब्ध करावा. लिलावातील बोली हमीभावाच्या किमान पातळीशी संलग्न ठेवावी. आजचे भाव हे कालच्या भावाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा खाली जाऊ नयेत. सट्टेबाजांना आळा घालण्यासाठी शेअर बाजारात जसा स्टॉपर लागतो तसा लागून आलेल्या मालाला कृत्रिम तेजीमंदीपासून वाचवावे.
४. सर्व बाजार समित्यांना शीतगृह अनिवार्य करावे. यात कलूपबंद कप्पे करून अल्पदराने माल ठेवण्याची सोय असावी. आणलेला माल शेतकरी परत नेत नाहीत व काहीही भावाने विकूनच जातो या आत्मविश्वासापोटी आडते शेतमालाचा भाव वाढू देत नाहीत. या भावात आपल्याला माल विकायचा नाही असा निर्णय घेणा-या शेतक-यांसाठी ही सुविधा गरजेची आहे.
करायचेच असेल तर अशा अनेक गोष्टी सूचवल्या गेल्या आहेत. सरकारलाही त्या कळतात, पण वळतील त्या दिवशी शेतमाल खुला होण्याचे स्वप्न खरे होऊ शकेल.
डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com