Wednesday 23 November 2011

शेतीप्रश्नांची क्रूर थट्टा !!

शेतीप्रश्नांची क्रूर थट्टा !!

एकाद्याला एकादा प्रश्न गंभीरतेने घेता येत नसेल तर त्याने किमानपक्षी त्या प्रश्नाची थट्टा करू नये अशी अपेक्षा बाळगली जाते. शेतीचा एक प्रश्न नव्हे तर सारी शेतीच गंभीरतेने घेता येत नसतांना तिची साधी थट्टा नव्हे तर क्रूर म्हणता येईल अशी थट्टा सत्ताधारीच नव्हे तर सत्तेच्या स्पर्धेत असणा-या सा-या राजकीय पक्षांनी चालवलेली आहे. या मार्गाने वा पध्दतीने या प्रश्नांची सोडवणूक होईल असे वाटणारे भाबडे शेतकरी बरेचसे असल्याने व माध्यमांच्या काहीतरी नवे द्यावे लागणा-या अपरिहार्यतेमुळे आंदोलनांचे वातावरण जिवंत ठेवण्याच्या या प्रक्रियेतून काहीतरी केल्याच्या भावनेशिवाय दुसरे काही निष्पन्न होत नसल्याचे दिसते आहे.

शेतीतल्या प्रश्नांवर शेतक-यांनी आंदोलन करणे स्वाभाविक आहे. या असंतोषाचा फायदा घेण्याची ही राजकीय पर्वणी साधणारे विरोधी पक्षही काही प्रमाणात क्षम्य ठरतात. परंतु अलिकडच्या काळात एक नवीनच प्रकार उदयास आलेला दिसतो. ज्यांनी या प्रश्नांची सोडवणूक करायची ते सत्ताधारी पक्षही शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत अशी आंदोलने करायला लागलीत की अन्यायग्रस्त शेतक-यांना लाज वाटावी. मागच्या कांदा भावाच्या आंदोलनात ज्यांनी निर्यातबंदी लादली तेच आंदोलनात धाय मोकलून रडायला लागले. ज्यांनी हमी भावाने खरेदी करायचे ते नाफेडचे पदाधिकारी सरकारविरोधात दुगाण्या झाडू लागले. आताच्या कापूस आंदोलनात ज्यांनी हमी भाव वाढवून द्यायचा तेच एकाच पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यकेंद्राचा खेळ खेळण्यात मग्न आहेत. नाफेड तर ३३०० खाली भाव आल्यावर आम्ही खरेदीला उतरू असे कोडगेपणाने जाहिर करते आहे. जीव असेपर्यंत शेतक-यांच्या प्रश्नांवर लढण्याची तयारी ठेवणा-या यांच्यापैकी एकानेही आपल्या पक्षाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही हे विशेष !!

शेतक-यांच्या प्रश्नांचे राजकीयीकरण झाल्याने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी जे काही आर्थिक निर्णय व धोरणात्मक बदल करावयाचे असतात त्यांच्याकडे दूर्लक्ष होऊन तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करण्याचाच सा-यांचा प्रयत्न असतो. कांदा, ऊस व आता कापूस यांच्या भाववाढीचा प्रश्न आताच निर्माण झालेला नाही. दरवर्षी आकड्यांचा थोडाफार तपशील वगळता त्याच मागण्या, त्याच उपाययोजना पुढे येऊन सुध्दा यावर मूलगामी निर्णय न घेतल्याने नेमेचि येतो पावसाळा यानुसार ही सारी आंदोलने आळीपाळीने येत असतात. या सा-या समस्येचे मूळ शेतमालाच्या बाजाराच्या विकृतीकरणात आहे आणि तेथे काही बदल वा सुधारणा केल्याशिवाय शेतक-यांच्या पदरात काही पडणार नसल्याने या सा-या आंदोलनांना आपली दिशा व मार्ग ठरवावा लागणार आहे.

आताशी कापूसभावाचा प्रश्नही अशाच क्लिष्टतेपर्यंत पोहचला आहे. मुळात ही कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत सर्वमान्य तोडग्याच्या आशा मावळल्या की काहीतरी थातूरमातूर पर्याय स्वीकारण्यावाचून शेतक-यांना फारसा पर्याय रहात नाही. यातील सामील राजकीय पक्ष दुस-या कुठल्या प्रश्नांना हाती घेऊन रस्त्यावर आपली राजकीय वाटचाल सुरू ठेवतात, शेतक-यांचे प्रश्न मात्र जसेच्या तसे रहात पुढच्या वर्षीच्या आंदोलनाच्या प्रतिक्षेत रहातात.

मागच्या वर्षी कापूस ६ ते ७ हजाराच्या आसपास विकला गेला असतांना सरकारने मात्र ३३०० रूपये आधारभूत जाहिर करावा हा सरकारचा खोडसाळपणाच नव्हे तर शेतक-यांच्या प्रचंड आर्थिक नुकसानीला कारणीभूत ठरणारा आहे. भारतीय शेतक-याची उत्पादकता व आताशा बाजारात कापसाला भाव नसल्याचे सांगितले जाते तेही फारसे सयुक्तिक नसल्याचे दिसते. जागतिक बाजार पेठेतील बव्हंशी व्यवहार हे वायदे व्यापारानुसार होतात व कुठल्या देशात काय उत्पादन काय मात्रेत होणार याची अचूक व अद्ययावत माहीती या बाजाराकडे असल्याने त्याचे प्रतिबिंब या तेजीमंदीच्या चक्रांमध्ये पडणे स्वाभाविक आहे. भारतीय शेतमाल बाजारात यायच्या वेळीच नेमके हे सारे कसे घडते याचा अभ्यास सरकारने करणे आवश्यक असतांना सरकारही या शोषण व्यवस्थेच्याच हातचे बाहुले बनून आपल्या वैधानिक जबाबदारीची पायमल्ली करते आहे.

वस्त्रोद्योग अडचणीत येऊ नये म्हणून कापसाचे देशांतर्गत भाव अशा कृत्रिमरितीने किमान पातळीवर ठेवणे ही तर चेष्टेच्या क्रूरतेची सीमा झाली. इतर राज्यांमध्ये अशी आंदोलने झाली नाहीत म्हणून महाराष्ट्रातल्या शेतक-यांना काही मदत करता येत नाही हाही दावा क्रूरच समजला पाहिजे. आपल्या अन्यायाप्रति सजग असलेला व त्याची नेमकी फोड करून मागण्या करणारा महाराष्ट्रातील शेतकरी नतद्रष्ट असावा असाही सरकारचा समज असल्याचे स्पष्ट होते. आपल्या व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल काय भावाने कुठून घ्यावा हा त्या उद्योगाचा प्रश्न आहे. सरकारला जर त्या घटकाला मदत करायची असली तर तो निर्णय सरकारचा असावा, त्यासाठी शेतक-याचा बळी द्यायची काही एक आवश्यकता नाही. मात्र या सा-या प्रकारात शेतक-यांचे प्रातिनिधित्व करणारे सरकारमधील घटक कमी पडल्याचे दिसते आहे.

या सा-या विवेचनावरून लक्षात येईल की या समस्येचा संघर्षबिंदू हा राजकीय आखाड्यात तोही पक्षीय राजकारणाशी संबंधित नसून शेतक-यांना बाजार स्वातंत्र्य देऊ शकणा-या व्यवस्थेचा आहे. सत्तेवर कुठला पक्ष येतो यापेक्षा कुणाला हा प्रश्न खरोखर समजला आहे व त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती आहे की नाही याच्याशी निगडीत आहे. देशातील एक मोठी लोकसंख्या अशा रितीने त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे व त्यांच्या रास्त मागण्यांची आंदोलने मेटाकूटीला आणून ते मोडण्यात धन्यता मानणारे राज्यकर्ते जोवर सक्रीय आहेत तोवर शेतक-यांच्या उध्दाराची काहीएक शक्यता दिसत नाही. शेतक-यांच्या प्रश्नांबद्दल सजग असणा-या सा-या घटकांनी केवळ बाजार सुधारांवर जरी लक्ष्य केंद्रीत केले तरी पुरेसे आहे. भारतीय लोकसंख्येतील शेतक-यांचे प्रमाण लक्षात घेता आकड्यांवर आधारलेल्या लोकशाहीत खरे म्हणजे आपली धोरणे राबवून घेणे फारसे कठीण ठरू नये. ज्याचे जळते त्या शेतक-याला हे सारे कधी समजेल हा मात्र कळीचा मुद्दा आहे !!

डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

Tuesday 15 November 2011

‘नाशिक’ की ‘शिकॅगो’ ?

नाशिक की शिकॅगो ?

शिकॅगो हे अमेरिकेतील शहर तेथील गुन्हेगारीसाठी आताआतापर्यंत प्रसिध्द होते. आज या शहराची ख्याती एक शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून झाली आहे. भारतातील लाखो विद्यार्थी तेथे शिक्षण घेत असून कायदा व सुव्यवस्थेमुळे कोणाला त्रास झाला आहे असे ऐकिवात नाही. सांगायचा मुद्दा हा की नागरीकांनी ठरवले तर एकादे शहर आपले रूप पालटू शकते, आपणास जे हवे ते मिळवू शकते हा आहे. आज नाशिक शहराची अवस्था, विशेषतः कायदा व सुव्यवस्थेबाबतची व नागरिकांना त्यांच्या जिवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेबाबत वाटणा-या काळजीमुळे अतिशय गंभीर झाली आहे. यातील प्रत्यक्ष हानिपेक्षा नागरीकांच्या मनात जी नैराश्याची व हतबलतेची भावना वाढीस लागते आहे ती लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असल्याने यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे.

नाशिक शहर हे गुन्हेगारीसाठी कधीच प्रसिध्द नव्हते. फार तर मुंबईच्या तडीपारांना आश्रय देणारे वा सेंट्रल जेलमधल्या कैद्यांना सामावून घेण्यापुरतेच मर्यादित होते. नगरपालिका असेपर्यंत शहरातील राजकारणही एका मर्यादेतच खेळले जात असे, त्यात सर्वसामान्यांना वगळून हे सारे प्रकार होत. मात्र सगळीकडेच होत असणा-या शहरीकरणाची लागण नाशिकलाही झाली आणि औद्योगिकीकरणामुळे एक प्रचंड लोकसंख्या नाशिकमध्ये अचानकपणे दाखल झाली. एचएएल व मायकोसारख्या उद्योग व आस्थापनांमुळे शहराचे अर्थकारणही बदलले व जमीनींचे व्यवहार, घरबांधणी क्षेत्रात बिल्डर्सचा प्रभाव यामुळे प्रचंड आर्थिक उलाढाली वाढल्या. त्यात नगरपालिकेची महानगरपालिका झाल्याने सरकारी मदत व नागरिकांचा कर रूपाने गोळा होणारा करोडोंचा सार्वजनिक निधि, ज्याला नो बडीज मनी असेही समजले जाते, हा अनेक महत्वाकांक्षी घटकांना खुणावू लागला. या सा-या प्रक्रियेत आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत दूर्बल असलेल्या घटकांची करोडपती होण्याची रोल मॉडेल्सही स्थापित झाली व अनेकांच्या जीवनलक्ष्यांची प्रेरणास्थाने ठरू लागली. या सहज प्राप्त्य लाभाचा धनी होण्यासाठी महानगरपालिकेत निवडून जाणे ही एक महत्वाची पूर्वअट असल्याने ते साध्य करण्यासाठी जीवाच्या आकांताने साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब व्हायला लागला. राजकारणातील मोठ्या शार्कांना ही पर्वणीच असल्याने यातील सक्षम घटकांना हेरून प्रत्येकाने आपले बस्तान बसवायला सुरूवात केली. बेरोजगार तरूणांनाही हा सहज पैसा आकर्षित करू लागला. या जीवघेण्या स्पर्धेचा उपसर्ग सामान्यांपर्यंत येऊन पोहचल्याने व त्यांच्याबाजूने कोणीच नसल्यांने सर्वसामान्यांची एक अभूतपूर्व कोंडी झाल्याचे दिसते आहे. ज्या लोकप्रतिनिधिंना या सर्वसामान्यांनी निवडून दिले आहे तेच या उद्रेकाच्या केंद्रस्थानी दिसताहेत. सरकार नामक व्यवस्थेला लागत असणारे कर भरून आपल्या जिवित व मालमत्तेच्या सुरक्षेची अपेक्षा करणारे नागरिक उघड्या डोळ्याने आपल्या जिवित व मालमत्तेची हानि बघताहेत. खरे म्हणजे कर भरणा-या नागरिकांच्या हित व संरक्षणाची वैधानिक जबाबदारी स्वीकारलेल्या सरकारने या वैध कराराचा भंग केला तर दाद मागण्याची कुठलीही सोय या व्यवस्थेत नाही.

या सा-या दहशतीमागे येणा-या महानगरपालिकांच्या निवडणुका आहेत हे लपून राहिलेले नाही. सर्वसामान्यांना गप्प बसवून वा मतदानालाच येणार नाहीत असे वातावरण निर्माण करून आपल्या निश्चित मतांवर निवडून येण्याची ही एक खेळी असू शकते. या सा-या व्यवस्थेला सर्वसामान्यांचा स्वतंत्र असा पर्याय उभा राहू नये हाही प्रयत्न यात दिसतो. या सा-या परिस्थितीत सर्वसामान्यांनी एक निकोप अशी भूमिका घेणे महत्वाचे आहे की जिच्यामुळे चूकीच्या दिशेने जाणा-या गोष्टींना एक विधायक वळण लागू शकेल. आपल्या जिवित व मालमत्तेची जबाबदारी कोणाच्या हाती सोपवायची याचा गंभीर विचार केला नाही तर हा भस्मासूर कोणाकोणाचे बळी घेईल हे सांगता येत नाही. कायदा व सुव्यवस्थेची वैधानिक जबाबदारी असणा-या पोलीसांची या विघातक शक्तींशी युती झाल्याने प्रत्येक शांतताप्रेमी नागरीकाने यावर गांभिर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

यात नुकसान झालेल्या प्रत्येक नागरिकाने पोलिसात तक्रारी दाखल केल्या असतील. त्याचा सामूहिकरित्या जाब विचारणे आवश्यक आहे. जर तपासात काही प्रगती होत नसेल तर सा-यांनी एकत्र येऊन झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे याचाही शोध घेता येईल. यात काही न्यायालयीन दिलासा मिळू शकतो का याबाबत विधिज्ञांनीही अभ्यास करण्यास हरकत नाही. एक प्रयोग म्हणून सा-यांनी आपल्या नुकसानीचा संदर्भ देत भरपाईसाठी एकादी सामूहिक याचिका दाखल करता येते का याचाही विचार करता येईल.

या सा-यांचे मूळ असणा-या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्याबाबतीत काही कठोर निर्णय आपणास घ्यावे लागतील. येणा-या निवडणुकीत निवडण्यापेक्षा नाकारणे महत्वाचे ठरणार आहे. निवडीसाठी आपल्याकडे फारशी परिमाणे नसली तरी नाकारण्यासाठी मात्र भरपूर दारूगोळा आहे. प्राप्त परिस्थितीचा विचार करता काही तर्कशास्त्रीय निष्कर्ष आपणास काढता येतात व त्यानुसार निर्णय घेतले तर या चक्रव्युहातून बाहेर पडण्याच्या शक्यताही निर्माण होतात. शिवाय आम्हीही काहीतरी करू शकतो हा महत्वाचा संदेशही या निर्णयाद्वारे जात असल्याने त्याचा विचार करायला हरकत नाही.

सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत मतदानाचा हक्क बजावणे. हा हक्क असा बजवायचा की त्यातून नेमक्या तुमच्या भावना व्यक्त झाल्या पाहिजेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे सा-या पक्षीय उमेदवारांना बाजूला टाका. शहराचा विकास व पक्ष यांचा अन्योर्थी तसा काही संबंध नाही. उलट वर सत्तेवर असलेले पक्ष पक्ष वाढावा व अडकलेल्या पक्षाला सांभाळून घेण्यासाठी भ्रष्टाचार व गैरप्रकारांना अभय देत असतात. ब-याचशा पक्षीय धुरीणांना आपल्या पक्षाचे तत्वज्ञान व धोरणे याची काहीही माहिती नसते. अशा कार्यकर्त्यांचा वापर एकाद्या प्याद्याप्रमाणे केला जातो. शिवाय पक्षीय स्थितीमुळे सांघिक बळ वाढते व काहीही करण्याची इच्छा बळावते व यशस्वीही होते. शिवाय शहराच्या विकासापेक्षा पक्षाचा विकास महत्वाचा ठरत गेल्याने मूळ हेतुलाच छेद दिला जातो. दुसरा निर्णय म्हणजे सध्याचा नगरसेवक टाळा. मुरलेल्या व कसलेल्या पहिलवानापेक्षा नवशिका परवडला. ज्यांचे भ्रष्टाचारीय हितसंबंध सुदृढ झाले आहेत, ज्यांची भीडही चेपली आहे असे नगरसेवक सफाईने कार्यभाग साधतात. अर्थात यात सारे नगरसेवक येतील असे नाही कारण चांगला कोण वाईट कोण हे प्रत्यक्ष अनुभवावरून त्या वॉर्डातील मतदार ठरवू शकतात. यातून कोणाला मतदान करायचे हा प्रश्न उरतोच. शक्यतोवर वॉर्ड पातळीवर सामूहिक निर्णयाने एकादा उमेदवार निश्चित करावा. तसा झाला नसेल तर उमेदवार यादीत ज्याची बिलकूल हवा नाही व जो निवडून यायची सुतराम शक्यता नाही अशाच उमेदवाराला मतदान करा. निवडून येण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करणा-या उमेदवाराला कटाक्षाने टाळा.

ही त्रिसूत्री ज्याला राजकारणाशी काही देणे घेणे नाही, शहराचा विकास झाला तर ठीक, मात्र त्याचे जीवन सुरक्षित असावे अशी आशा बाळगणा-या सामान्य नागरिकांसाठी आहे. सार्वजनिक निधि आपलासा करण्याची दूर्दम्य आशा बाळगून त्यासाठी सार्वजनिक शांततेचा बळी देणा-या महत्वाकांक्षी धुरीणांना यातून काही घेता आले तर बघावे.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com