बाजार समित्या - लुटीच्या वाटपातील घोळ
नैसर्गिक न्यायावर न उभारलेल्या व्यवस्था कायदा व शासकीय वैधानिकतेवर कितीही रेटल्यातरी शेवटी त्यांचे पर्यावसान कोसळण्यातच होते हे सध्याच्या बाजार समित्यांमध्ये चाललेल्या गोंधळामुळे सिध्द होते आहे. शेतक-यांच्याच हिताच्या नावाने केलेला कायदा व त्यातून उभ्या राहिलेल्या या व्यवस्था शेवटी शेतक-यांच्याच मुळावर उठल्याने शेवटी नियतीलाच यात लक्ष घालावे लागल्याचे दिसते आहे. येथे नियतीचा उल्लेख करण्याचे कारण एवढेच की याबाबतीतले आजवर आंदोलक वा सुधारकांचे मानवी प्रयत्न या प्रचंड लॉबीपुढे सर्व शक्ती पणाला लावून देखील निष्फळ होत गेले व आता काही होणे शक्य नाही या निष्कर्षाप्रती येत सा-या चळवळी थंडावल्या आहेत. आजवर आंदोलकांनी महत्प्रयासाने या अन्यायाविरोधात मिळवलेल्या सा-या निकालांविरोधात शासनानेच बेकायदेशीर स्थगित्या दिल्या असून न्यायव्यवस्थेची आपण किती बूज राखतो हे दाखवून दिले आहे. हेच शासन आता खालच्या न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेऊन आपल्या गळ्याशी आलेला फास व्यापा-यांना आरोपीच्या पिंज-यात ऊभे करून सोडवून घेत आहे. लेव्हीचा प्रश्न आजचा नसून गेली पंधरावीस वर्षे गाजतो आहे. या सा-या प्रक्रियेत शासनाच्या भूमिकेचा लेखाजोखा करून या परिस्थितीला नेमके कोण कारणीभूत आहे याचा सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे.
या घोळातील साध्यासाध्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी कायद्याच्या अभ्यासाची वा न्यायालयात जायची गरज नाही. उदाहरणार्थ विधिमंडळाने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी हे शासनाचे वैधानिक कर्तव्य असते. राज्यातील किती बाजार समित्या या कायद्यानुसार चालतात ? ज्या निकालाला धरून शासन आज व्यापा-यांना दोषी ठरवते आहे, तो कधीचा आहे ? तेव्हापासून आजवर ही अंमलबजावणी होऊ नये यात सहकार खाते किती गडगंज झाले ? ही कारवाई होऊ नये म्हणून शासनानेच किती स्थगित्या दिल्या ? महत्वाचे म्हणजे खरेदीचा खर्च शेतक-यांकडून घेण्यात येऊ नये या न्यायालयाच्या निकालापर्यंतची कोट्यावधींची सारी वसूली शेतक-यांकडून बेकायदेशीररित्या करण्यात आली आहे. ती शासन चूकीचे परिमार्जन म्हणून शेतक-यांना परत करणार आहे का ? यासारखे अनेक प्रश्न अनुत्तरित असून सहकार खाते यावर मुळीच तोंड न उघडण्याचा आजवरचा अनुभव आहे. खरे म्हणजे जागतिक व्यापार संस्थेने सखोल अभ्यास करून प्रस्तावित केलेला व केंद्राने २००३ साली पारित केलेला मॉडेल अक्ट स्वीकारून त्याची अमलबजावणी करण्याचे धाडस महाराष्ट्र शासनाने केले असते तर ही परिस्थितीच उद्भवली नसती. मात्र ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी हातातून जाण्याच्या भीतीनेच असे शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले जात नाहीत.
हमालांच्या लेव्हीच्या प्रश्नापेक्षा गंभीर प्रश्न शेतक-यांच्या बाबतीत या बाजार समित्यांमध्ये निर्माण झाले आहेत. या बाजारामध्ये खरेदीदारांची संख्या मर्यादित ठेऊन खरेदीचा एकाधिकार निर्माण झाला आहे. या खरेदीदारांची खरेदीची आर्थिक क्षमता व आपल्या व्यवसायाची मानसिकता सिमित असल्याने मोठ्या कष्टाने पिकवलेला शेतमाल कवडीमोल भावाने व काहीवेळा विक्रीविना तसाच फेकून द्यावा लागतो. शेतीत वाढलेले प्रचंड उत्पादन भारतातील कुपोषित व भुकेल्या ग्राहकांपर्यंत नेण्यात ही व्यवस्था अपुरी पडत असून त्यात या कायद्याचा फार मोठा अडसर आहे. त्याबद्दल ज्यांच्या ताब्यात या बाजार समित्या आहेत त्या शेतक-यांबद्दल ‘जाणत्या’ समजल्या जाणा-या नेत्यांचे वा पालकमंत्र्याचे मौनही फार सूचक आहे. व्यापा-यांना परवाने देतांना होणारा भ्रष्टाचार, त्यांच्याकडून मिळणारा निवडणूक निधि व नियमित हप्ते, बाजार समितीत रोज गोळा होणारा रोख कर, प्रवेश करासारखी बाजार समितीतील रोजच्या व्यवहाराची दिली जाणारी कंत्राटे ही सारी आकर्षणे आहेत आणि ती मिळवण्यासाठी एकमेकांचे खून पाडेपर्यंत यांची मजल गेली आहे. आर्थिक गैरव्यवहारामुळे नाशिकच्या बाजार समितीचे पणन मंडळाने सारे अधिकार काढून घेतले तरी त्याउपरोक्त राज्य सहकारी बँकेने त्यांना ७२ कोटींचे कर्ज दिले. या बँकेतील शासनाचाच म्हणजेच प्रामाणिक करदात्यांचा सार्वजनिक निधि आता जवळजवळ बुडीतच निघाला आहे. वाशीच्या बाजार समितीपुढे तर ज्या खात्यांचा याच्याशी काहीही संबंध नाही अशा लाल दिव्याच्या गाड्या नियमितपणे भेट देत असतात. अशा त-हेने भ्रष्टाचाराचे आगर झालेल्या या बाजार समित्या व सहकार खात्याला या स्वनिर्मित गोंधळावर प्रामाणिकपणाची कुठली कारवाई करण्याचा अधिकार उरला आहे असे वाटत नाही. उलट समाजाचा एक जबाबदार घटक असलेल्या व्यापा-यांबद्दल संशयाचे वातावरण तयार करून या शेतमाल बाजारात एक अविश्वासाची गढूळता निर्माण झाल्याने या बाजाराची दुरवस्था वाढणारच आहे.
या गदारोळातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सोपा पण कांहीच्या दृष्टीने जरा अडचणीचा आहे. सर्वसाधारण नागरिकांना हे मार्ग न्याय्य वाटतील शासन मात्र ते स्वीकारणार नाही हे निश्चित. पहिली गोष्ट म्हणजे बाजार समिती कायदा हा ऐच्छिक ठेवावा. ज्याला बाजार समितीत आपला माल विकणे फायद्याचे वाटत असेल त्यांना बाजार समितीत जाण्याचे स्वातंत्र्य असणारच आहे. मात्र सतत प्रगत होत जाणा-या आर्थिक व्यवस्थेत ज्यांना देशांतर्गत व निर्यातीत व्यापक पर्याय दिसू लागले आहेत त्यांना आपल्या मालविक्रीचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे. बाजार समिती व्यतिरिक्तचे सारे शिवार व बांध व्यवहार वैध मानले गेले पाहिजेत. याला पुष्टी असण्याचे कारण दिल्लीत नुकतीच घटनेच्या २४३व्या पंचायत राज विषयक कलमात दुरूस्ती सुचवणा-या समितीची बैठक झाली. या समितीने मांडलेल्या प्रस्तावात ग्रामसभेला गाव पातळीवर गावबाजार नियंत्रित करण्याचे अधिकार द्यावेत अशी सूचना केली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर ऊतमात करणा-या या बाजार समित्यांच्या अरेरावीवर आपोआपच बंधने येणार आहेत.
बाजार समितीत माल विकण्याचे समर्थन करतांना शेतक-यांचे (भाव काहीका मिळेना) पैसे बुडू न देण्याचे कारण सांगितले जाते. यासाठी आडत्या नावाची व्यवस्था निर्माण केली आहे. ब-याचदा आडत्या व व्यापारी एकच असतो. वास्तवात शेतमालाचे पैसे चोवीस तासात शेतक-याला द्यावेत असेही हा कायदा म्हणतो. आडत्याने हवाला घेतला तरी शेतक-याला चोवीस तासात पैसे मिळतातच असे नाही. खरेदीदाराकडे वा आडत्याकडे ते करीत असलेल्या व्यवसायाला लागणारे पुरेसे भांडवल नसणे यात काही शेतक-याचा दोष नसतो. म्हणजे व्यापा-याची वेळ भागावी म्हणून ही व्यवस्था असतांना ही आडत शेतक-याने काय म्हणून भरावी ? एकादा बाहेरचा व्यापारी जर रोख पैसे घेऊन गेला, पैसे बुडण्याची काहीएक शक्यता नसतांना देखील त्याला प्रचलित भावात ‘आपला एकाधिकार जाऊ नये म्हणून’ खरेदी करू दिली जात नाही. त्याला आडत्याकडूनच आडत्याच्याच चढ्या भावात माल घ्यावा लागतो व या रोख खरेदीवर देखील आडत्याला शेतक-याकडून आडत वसूल करण्याचा हक्क प्राप्त होतो. शेतकरी अगोदरच सात जुड्या, भुईकाट्याची कपात, ओल, माती अशा कपातींनी शोषित असतो. या सा-यांमुळे अगोदरच न मिळालेल्या रास्त भावाव्यतिरिक्त त्याची जवळजवळ ३५ टक्क्यांपर्यंत लूट होत असते. या सा-या लुटीपुढे लेव्हीसारख्या रकमा गौण ठरतात म्हणूनच नाशिक जिल्ह्यातील काही बाजार समित्या सोडल्यातर राज्यात सारे व्यापारी लेव्ही भरू लागले आहेत.
या बाजारात बरेचशे प्रामाणिक व्यापारी व नावाजलेल्या कार्पोरेट कंपन्या प्रवेश करण्यास उत्सुक आहेत. शेतक-यांना न्याय देऊ शकतील अशा अनेक पारदर्शक योजना त्यांच्याकडे आहेत. प्रस्तुत लेखकही उत्पादक शेतकरी सभासद असलेल्या लिमिटेड कंपनीचा अध्यक्ष आहे. शेतक-यांना उत्तम भाव देऊन मुबंईतील ग्राहकांना निम्मे दरात ताजा भाजीपाला देता येण्यासारख्या अनेक योजना आहेत, या सा-यांना पणन मंडळाने दाखवलेला झटका असा तीव्र आहे की कोणी आता त्यांच्या वाटेला जात नाही. शेतकरी स्वतःच्याच व्यापात एवढा गुरफटला आहे की या विरोधात काहीएक करण्याचे जराही त्राण त्याच्यात उरले नाही. काहींनी विरोध दाखवताच त्यांना मरेपर्यंत मारहाण झाल्याची उदाहरणेही ताजी आहेत. नेमक्या याच असहाय्य परिस्थितीचा गैरफायदा प्रेताच्या टाळूवरील लोणीखाण्यागत सहकार व पणन खाते घेत आहे. देव त्यांचे भले करो याशिवाय त्यांना आत्महत्या करणा-या शेतक-यांचे आशिर्वाद पोहचवण्या खेरीज आपणतरी काय करणार ? डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
