जनलोकपाल विधेयक

जनलोकपाल विधेयकाचे राष्ट्रव्यापी आंदोलन
दरदिवशी नवनवीन जाहीर होणा-या लक्ष लक्ष कोटींची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आताशा आपल्या अंगवळणी पडत जाऊ लागली आहेत. सर्वसामान्यांना तर यावर काही होईल असा विश्वासच वाटेनासा झाला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील नागरिकांवर एवढ्या हतबलतेची परिस्थिती यावी याचाही फारसा विचार होतांना दिसत नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून उघडकीस येत असलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बघितली तर एक समान धागा आपल्या लक्षात येईल की आजवर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिध्द झालेल्या कुणालाही जरब बसेल अशी शिक्षा झालेली नाही. यात लोकशाहीचा दोष नसून आपले कायदे, न्यायव्यवस्था व प्रशासकीय प्रणाली ही भ्रष्टाचाराला सतत पूरक ठरत आल्याने या भ्रष्टाचाराला सतत अभय मिळत आपल्या सार्वजनिक जीवनात सर्व पातळ्यांवर भ्रष्टाचाराने थैमान घातले आहे.
सरकार जाहीररित्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात घेत असलेली भूमिका व प्रत्यक्ष कारवाई यातली तफावत सतत जाणवत राहीली आहे. भ्रष्टाचाराचे एकेक प्रकरण काढून सा-या प्रशासकीय व न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडून भ्रष्टाचार सिध्द करण्यात यात काम करणा-या कार्यकर्त्यांची दमछाक होत असतांनाच महत्प्रयासाने भ्रष्टाचार सिध्द झाला तरी कारवाई करण्याची वैधानिक जबाबदारी असणा-या सरकारची मानसिकता या भ्रष्टाचा-यांना पाठीशीच घालणारी राहिली. यातूनच भ्रष्टाचाराचा तपास, खटले व त्यावर कारवाई करणारी एक सरकारचे नियंत्रण नसलेली स्वायत्त संस्था असावी असा विचार होऊ लागला. अशा त-हेची व्यवस्था होण्याचे लोकपाल विधेयक १९६८ सालापासून लोकसभेत प्रस्तावित आहे. यावर कुठल्याची सरकारची वा पक्षाची खरोखरच काही व्हावे अशी इच्छा दिसत नाही.
अलिकडेच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा महापूर आल्यानंतर सरकारने नाईलाजाने एक सरकारी लोकपाल विधेयकाचा मसुदा प्रसिध्द केला आहे. या विधेयकाचा अभ्यास केल्यानंतर सरकारला परत या विषयात काहीही करावयाचे नाही असे दिसून आल्याने या क्षेत्रात काम करणारे अरविंद केजरीवाल किरण बेदी यासारखे कार्यकर्ते व संतोष हेगडे, प्रशांत भूषण सारख्या सर्वौच्च न्यायालयाच्या काही निवृत्त न्यायाधीशांनी सुधारित असे जन लोकपाल विधेयक तयार करून सरकारने ते लोकसभेत पारित करून तसा कायदा करण्याचा आग्रह धरला आहे.
सरकारी विधेयक व लोक जनपाल विधेयक यातील महत्वाचा फरक म्हणजे सरकारी विधेयकात लोकपालाला खटले चालवण्याचे वा दंडात्मक अधिकार न देता केवळ सरकारला शिफारस करण्याचे प्रावधान आहे. लोकपालाच्या नेमणूकीचेही सारे अधिकार सरकारकडेच ठेवण्यात आले आहेत. याउलट जन लोकपाल विधेयकात लोकपालाला तक्रारी नोंदवून, खटला चालवून विशिष्ट कालावधित दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. शिवाय या लोकपालाची नेमणूक ही जनतेच्या माध्यमातून व्हावी, त्यात सरकारचा कुठलाही हस्तक्षेप असू नये अशा तरतुदी आहेत.
यासंबंधातल्या सरकारशी झालेल्या वाटाघाटी फारशा सफल न झाल्याने आता हे जन लोकपाल विधेयक सरकारने स्वीकारावे म्हणून एक देशव्यापी आंदोलन उभारण्यात येत आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणून महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे प्रणेते मा. अण्णा हजारे येत्या ५ एप्रिल पासून दिल्ली येथे आमरण उपोषणाला बसणार आहेत व त्याविषयीच्या जनजागरणासाठी त्यांचे संपूर्ण महाराष्ट्रातून दौरे सुरू आहेत. भ्रष्टाचाराविरूध्दचा व्यवस्था बदलाचा हा लढा एक ऐतिहासिक वळणावर आहे आणि या विषयात काहीच होणार नाही या विचाराने हतबल झालेल्या सामान्य नागरिकांच्या दृष्टिने एक आशेचा किरण असल्याने सर्वांनीच या लढ्यात सामील होऊन आपल्या लोकशाहीचे संरक्षण करत ख-या अर्थाने लोकांचे राज्य यावे यासाठी कटिबध्द राहयला हवे.
डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९

पणन मंत्र्यांना अनावृत पत्र

दै.लोकसत्तात १५ मार्च रोजी प्रसिध्द झालेले
पणन मंत्र्यांना अनावृत पत्र
आपण नुकतेच बाजार समित्यांच्या कामकाजाबद्दल काही निर्णय जाहीर केले आहेत. देर लेकीन दुरूस्त सही या उक्तीनुसार या निर्णयांचे स्वागत करायचे म्हटले तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर नेहमीप्रमाणेच संशयाचे धुके आहे. खरे म्हणजे आपण जाहीर केलेले निर्णय हे दुसरे तिसरे काही नसून कायद्यातील काही ‘वैध’ तरतुदी आहेत, आणि त्या पाळण्यात आजवर सरकारच एक मोठा अडथळा ठरत आल्याने गेले कित्येक वर्षे शेतकरी या अन्यायाविरोधात एकाकी लढे देत आहेत. आपण जाहीर केलेले निर्णय हे शेतक-यांच्या प्रेमापोटी आहेत की शेतक-यांना या विषयावर न्यायालयात जायला भाग पडल्याने आता सरकारला गत्यंतर राहिले नसल्याने सोईची पश्चातबुध्दी आहे हे लक्षात येत नाही. आपण नुकतीच पणन मंत्रालयाची धुरा हाती घेतल्याने यापूर्वीची लासलगावची दोन किलो कपातीची, नाशिकची सात जुड्यांची, कोल्हापूरची गुळाच्या रव्याच्या मोजमापाची वा पुण्याच्या नामापध्दतीविरोधातली आंदोलने कदाचित आपणास माहित नसावीत. या आंदोलनांना आपण मंत्री असलेल्या खात्याच्या झारीतील शुक्राचार्यांनी आजवर सा-यांना कात्रजचा घाट दाखवत, प्रसंगी न्यायालयांनी दिलेल्या कायदा पाळण्याच्या आदेशांना बेकायदेशीर स्थगित्या देत ही अभूतपूर्व परिस्थिती आणली आहे. याच यंत्रणेच्या जीवावर जर आपण या निर्णयांची अंमलबजावणी करणार असाल तर देव शेतक-यांचे रक्षण करो.
आपण यापुढे बाजार समिती व्यवस्थापन, व्यापारी, अडते, अगदी हमालांसह नियमित बैठका घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र या गदारोळात या सा-याचा शेतक-यांशीही काही संबंध असल्याचे आपणास जाणवले नसल्याचे दिसते. यावरून या निर्णयांची पुढची वाटचाल कशी असेल याचा अंदाज येतो. आपण घेत असलेल्या परिश्रमातून काही निघेल असे अगदी अडाणी शेतक-यालाही वाटत नसल्याने आपल्या कार्यपध्दतीत मूलगामी बदल दिसले तरच काहीतरी निष्पन्न व्हायची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी नकळत का होईना विषयांतर करत राज्यांना बाजार समिती कायद्यात सुधार (बदल नव्हे) करण्याची सूचना केली आहे. आपण ही सूचना कितपत गांभिर्याने घेता, कारण शेतमालाच्या भावातील चढउताराला या बाजारातील बंदिस्तपणा व वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी कारणीभूत आहेत हे शासकीय पटलावर पहिल्यांदाच अधोरेखित होत असल्याने हा बाजार खुला होण्याच्या दृष्टीने याचे आगळे महत्व आहे.
आपण किरकोळीने फुटकळ निर्णय जाहीर करण्याऐवजी मॉडेल एक्टबाबत सरकारची वास्तव भूमिका मांडावी अशी अपेक्षा आहे. भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवणे हे भारत सभासद असलेल्या जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारानुसार उचललेले एक पाऊल आहे आणि त्यानुसार २००३ सालीच केंद्राने खाजगी गुंतवणूक व व्यवस्थापनाला वाव देणारा याबाबतचा मॉडेल एक्ट सर्व राज्यांना अंमलबजावणीसाठी पाठवलेला आहे. राज्यांना हा कायदा स्वीकारायला ७-८ वर्षे लागावीत यातच या बदलाचे भविष्य निश्चित झाले होते. केंद्राने राज्यांना आपल्या स्थानिक गरजांनुसार काही बदल करण्याची परवानगी दिलेली असली तरी या तरतुदीचा वापर करीत राज्यांनी या कायद्याचा ‘एकाधिकार हटविण्याचा’ आत्माच काढून जूना कायदाच बळकट होईल याची काळजी घेतल्याचे दिसते.
महाराष्ट्रात हा कायदा १९६३चा बाजार समिती कायदाच २००८चा सुधारित कायदा म्हणून ओळखला जातो. वास्तवात हा नवा कायदा विधानसभेत चर्चेला येऊन, राज्यपालांची सही होऊन २००३चा ‘मॉडेल एक्ट’ म्हणून संमत व्हायला हवा होता. तसे न करता काही जुजबी बदल करून महाराष्ट्र शासन जूना कायदा तसाच ठेऊन हा मॉडेल एक्ट स्वीकारल्याचे जाहीर करीत असते. मात्र या कायद्यानुसार अपेक्षित बदलाची कुठलीच चिन्हे दिसत नसल्याने हा कायदा असून अडचण नसून खोळंबा ठरतो आहे.
जून्या कायद्यानुसार शेतक-यांना शेतमाल ठराविक क्षेत्रात ठराविक खरेदीदारांनाच विकण्याची परवानगी होती. यामुळे या बाजारात ठराविक खरेदीदारांचा एकाधिकार निर्माण झाल्याने या बाजारात अनेक विकृतींचा शिरकाव झाला होता. याला सक्षम पर्याय निर्माण होण्यासाठी नव्या कायद्याची गरज होती. खाजगी गुंतवणूक व खाजगी व्यवस्थापनाला आकर्षित करण्यासाठी नियंत्रणमुक्त व्यवस्थेची गरज असतांना महाराष्ट्र शासनाने केलेले बदल जर बघितले तर कुणीही सूज्ञ व व्यवहारी घटक या क्षेत्रात येण्याचे धाडस करणार नाही.
उदाहरणार्थ या कायद्यानुसार स्थापित होणा-या सा-या खाजगी बाजारांची नोंदणी, कार्यपध्दती व नियमित हिशोब जाहिर करण्याचे बंधन पणन खात्याने नियंत्रित करत आपल्या हातात ठेवले आहेत. आजवरच्या बाजार समित्यांना लागू नसलेले अचानक धाड घालून तपासणी करण्याचे अधिकार ‘कुठल्याही’ शासकीय ‘कर्मचा-यांना’ आहेत. एवढ्या कडेकोट बंदोबस्तात हा व्यापार ‘फुलावा’ असे सरकारला वाटत असावे.
दुसरी एक अत्यंत जाचक अट यात घातली आहे ती अशी की कुठल्याही खाजगी बाजाराला शासकीय बाजार समितीच्या दहा कि.मी.च्या परिघात परवानगी मिळणार नाही. म्हणजे सा-या खाजगी बाजार व्यवस्था आजच मुख्य बाजारापासून लांब फेकल्या जाणार. वास्तवात सध्याच्या बाजार समित्या या शासनाच्या म्हणजेच जनतेच्या आहेत. यांच्या आवारातच खाजगी बाजारांना परवानगी दिली तर स्पर्धा निर्माण होऊन शेतक-यांचे हित साधता येईल. सध्याच्या बाजार समिती व्यवस्थापनाला एक उत्पन्नाचे साधनही होईल.
आज उत्पादक व ग्राहक यांना जोडणा-या आस्थापनांचे सारे नियंत्रणही पणन खात्याकडेच आहे. असे लायसन्स देतांना पणन खाते पाच लाख रूपयांची अनामत ठेवण्याची अट घालते. या रकमेतून बाजार समितीचा सेस वजा करत तेवढाच व्यवसाय या आस्थापनांना करता येईल असे बघितले जाते. शेतक-यांच्या, ग्राहकांच्या संस्थांना वा बचत गटांना ही अट पूर्ण करणे शक्य नसल्याने हे घटक या बाजारात प्रवेश करू शकत नाहीत. खरे म्हणजे शेतमालाचा व्यापार वा वितरण करण्यासाठी कुठल्या ‘खास’ परवान्याची गरज असावी ही कल्पनाच राक्षसी आहे. व्यापारावर कर लादणे व त्याची परवानगीच नाकारणे या भिन्न गोष्टी आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा कायदा येऊन सुध्दा मुंबईसारख्या महाकाय बाजार पेठेत शेतमालाला सरळ प्रवेश नाही. नाशिक पुण्यासारख्या उत्पादक भागांतून मुबंईसाठी अजूनही बारमाही पुरवठा साखळ्या तयार होऊ शकल्या नाहीत. उत्पादक आहेत, ग्राहक आहेत, तरीही शेतमालाला उठाव नाही असे विरोधाभासी चित्र आपल्या खात्याच्या चमत्कारी कारभारामुळे तयार झाले आहे. मॉल्स, निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योग या सा-यांना या बाजारापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यांना अजूनही बाजार समितीतील दलालांशिवाय पर्याय नाही.
आता अशा या मॉडेल एक्टपासून काही बदल होण्याची वाट पहाणे म्हणजे कॉपर टी बसवून बाळाची वाट पहाण्यासारखे आहे. जर या बाजाराला खरोखर मुक्त करून त्याचा उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहकांना फायदा मिळू द्यायचा असेल तर बाजार म्हणून लादलेली सारी बंधने अगोदर हटवली पाहिजेत. नव्या खरेदीदारांना मुक्तहस्ताने खरेदी करता यावी. ज्यांना प्रस्थापित बाजार समित्यांमध्ये जायचे आहे त्यांना ती मुभा आहेच, परंतु ही सक्ती सरसकट नसावी. एकीकडे वाढते उत्पादन, दुसरीकडे त्याला न्याय न देऊ शकणा-या या कालबाह्य व्यवस्था यात हा शेतमाल बाजार सापडला आहे. या बाजारात नव्या पिढीला अनेक संधी आहेत. वितरण, प्रक्रिया, साठवणूक, निर्यातीत रोजगाराच्या अमाप शक्यताही या क्षेत्रात आहेत. सरकार यातून ’केव्हा ’ बाहेर पडते यावरच हे सारे अवलंबून आहे.
डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

कांदा आंदोलन, लई भारी !!

कांदा आंदोलन, लई भारी !!

आताशा शमत आलेल्या कांदाभावाच्या आंदोलनाने यावर्षीचे आवर्तन पूर्ण केल्याचे दिसते आहे. खरं म्हणजे हे आंदोलन म्हणावे का ठिकठिकाणच्या भावनातिरेकाचा उद्रेक, हाही एक प्रश्नच आहे. कारण यापूर्वीची शेतक-यांची आंदोलने बघितली तर प्रश्नांचा, धोरणांचा नीटसा अभ्यास व मांडणी, आकडेवारीचे पुरावे, आंदोलनाचे प्रयोजन व मुख्य मागण्या यातून एक स्पष्टसे चित्र प्रकट होत असे. अशा आंदोलनांची पूर्वतयारी व निर्णायक नेतृत्व यातून या सा-या प्रश्नांची तड लागणे सोपे जात असे. योग्य ती वेळ साधणे व कोंडीत पकडण्याची व्युहरचना याही आंदोलनाला परिणामकारक बनवतात. या सा-या निकषांवर या आंदोलनाकडे बघितले तर शेतक-यांच्या अपेक्षाभंगाच्या उद्रेकापलिकडे दुसरे काही नसल्याने प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने नेमके काय हाती लागले हे बघू जाता फारसे काही दिसत नाही.

तसे शेतक-यांचा नवा कांदा बाजारात आल्यानंतर भाव पाडण्याचे चक्र हे काही नवीन नाही. मात्र यावेळी अचानक आलेल्या तेजीची संधी व त्यात चढलेले अभूतपूर्व असे भाव याचीही पार्श्वभूमी होती. फक्त कांदा तयार व्हायचाच अवकाश, किती पैसे हाती लागतील याची स्वप्ने पाहणारा शेतकरी प्रत्यक्षात बाजारात गेल्यावर नफा तर जाऊ द्या, वाहतुकीचेही पैसे सुटत नाही हे पाहिल्यावर सैरभैर झाला. अशा उद्दीपित जनसमुदायाला भावना व्यक्त करायला काहीही पुरेसे होते. तसा सर्वात सोपा, करण्याजोगा, उपलब्ध मार्ग म्हणजे रस्ता रोको. माध्यमांमधून अशा रस्ता रोकोच्या बातम्या झळकताच ठिकठिकाणच्या बाजार समित्यांसमोर रस्ता रोकोच्या माध्यमातून असंतोष प्रकट होऊ लागला. हा सारा उद्रेक जरी कांदा भावाचे आंदोलन या सदराखाली माध्यमांनी गणला असला तरी हे आंदोलन करणारे शेतकरी एकविचाराचे, एकादी विचारधारा असणारे, शेतमालाच्या भावाचा अभ्यास असणारे, वा नेमके काय मागावे हेही माहीत असणारे नव्हते. माध्यमांनी तुमच्या मागण्या काय असे विचारताच, हजार रूपयांपासून पंचवीसशेपर्यंत मागणी केली जात असे. तुमचा उत्पादन खर्च काय असे विचारताच, सर्वांकडून सारे महाग झाले, काहीच परवडत नाही असं मोघम सांगितले जात असे. खरे म्हणजे ‘या’ दराखाली लिलाव होऊ देऊ नका अशी स्पष्ट व सरळ मागणी असायला हवी होती.

सर्वच आंदोलनांत देणा-यांना मागण्या टांगून ठेवण्यासाठी एक खुंटी लागत असते. यावेळी चाणाक्ष व्यापारी व बाजार समित्यांनी निर्यातबंदी व हमीभावाच्या पुड्या सोडल्या. यात राज्य व केंद्राला आपल्यावर काहीच न शेकू देता टोलवाटोलवी करण्याची आयतीच संधी लाभली. सारे काही हवेत ! शेतक-यांनीही आपल्याला भाव मिळो वा न मिळो निर्यातबंदी हटलीच पाहिजे या संघर्षबिंदूवर सारे आंदोलन अटकवून ठेवले. जणूकाही निर्यातीचा लाभार्थी हा केवळ शेतकरीच आहे, व्यापारी व सरकार धर्मादाय वृत्तीने फुकट काम करतात असाही अर्थ त्यातून काढता येतो. बव्हंशी मार्चमध्ये येणा-या उन्हाळी कांद्याच्या केवळ पाच टक्के होणा-या निर्यातीला शंभर टक्के आरोपी ठरवण्यात आले. भाव पडण्याची खरी कारणे गुलदस्त्यातच राहिल्याने सा-या प्रकाराची पुनरावृत्ती निश्चित ठरलेली. आता कदाचित राजकीय नफ्यातोट्याचा विचार करून निर्यातबंदी हटवलीही जाईल मात्र शेतक-याला हवे ते भाव मिळतीलच याची कोणीही हमी देऊ शकणार नाही.

निर्यातबंदीच्या बाबतीतील वस्तुस्थिती बघू जाता शेतक-यांची कशी दिशाभूल केली जाते हे स्पष्ट होईल. वास्तवात कांदा आता जीवनावश्यक वस्तु राहिलेला नाही. भारत जागतिक व्यापार संस्थेचा सभासद झाल्याने कधीही अचानकपणे अशी निर्यातबंदी लावता येत नाही. निर्यातीचे परवाने देण्यात अडथळे निर्माण करणे वा अतिरिक्त शुल्क आकारणी अशारिताने निर्यातीवर बंधने आणता येऊ शकतात, परंतु अशा निर्यातबंदीचे परिणाम ताबडतोबीने दिसून येत नाहीत. खोट्या निर्यातबंदीने भाव पडल्याचे दाखवले जाते ते फसवे असून व्यापा-यांवरील झालेल्या कारवायांनी पसरलेल्या भयगंडामुळे भाव कमी झाल्याचे दिसले. निर्यातीचे धोरण हे वस्तुंना असते, प्रदेशांना नसते. कर्नाटक व आंध्रातील शेतक-यांना निर्यातीचे परवाने मिळतात पण महाराष्ट्रात ते दिले जात नाही यातील प्रादेशिकता लक्षात घ्यावी. आजही एकादा निर्यातदार न्यायालयात वा जागतिक व्यापार संस्थेकडे दाद मागायला गेल्यास आम्ही कुठलीही निर्यातबंदी लादलेली नाही हे भारत सरकारचे उत्तर असेल हे नक्की. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारतातील कांद्याचे भाव पडू नये म्हणून आयात बंद करावी असे कोणी म्हटले नाही. आजही ओजीएलखाली कोणालाही कांदा आयात करता येतो. आहे काही उत्तर ?

हमीभावातही अशीच गोम आहे. हमीभाव हा पिकवर्गाला मिळतो. कांदा हे कृषि उत्पादन असून पिकवर्गात मोडत नसल्याने हमी भावात बसत नाही. शिवाय ज्या पिकवर्गातील धान्याला हमीभाव बांधून दिला आहे अशा ज्वारी, मका, सोयाबीनसारख्या पिकांची खरेदी बाजार समित्यांमधून राजरोसपणे हमीभावाच्या खाली चालू असते. म्हणजे हमी भाव असतो पण तो मिळण्याची हमी नसते. त्यामुळे ही मागणीही अशीच फसवी आहे.

या आंदोलनात एक नवीनच प्रकार बघायला मिळाला. या परिस्थितीला जे काही प्रमाणात जबाबदार आहेत असे बाजार समिती व नाफेडसारख्या संस्थांचे पदाधिकारी जाहीररित्या शेतक-यांची दैन्यावस्था व गा-हाणी मांडू लागले. बाजार समित्यांमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून शेतक-यांच्या शेतमाल भावाच्या, वजनमापाच्या, हिशोबाच्या तक्रारी आहेत. यावर कुठल्याही बाजार समितीने शेतकरी हिताचे निर्णय घेतलेले नाहीत. निर्णय घेतल्यासारखे दाखवायचे व व्यापा-यांना कोर्टात जाण्याची संधी व पळवाट ठेवायची व सारे प्रश्न भिजत ठेवायचे असा हा मामला आहे. काही बाबतीत तर मंत्र्यांनी व्यापा-यांना संरक्षण देत न्यायालयीन आदेश वा कारवायांना स्थगित्या दिल्या आहेत.

नाफेड ही राष्ट्र स्तरावरची शेतमालाचे विक्री व वितरण करणारी यंत्रणा असून सा-या देशात त्यांच्या शाखा आहेत. खाजगी दलालांचे प्राबल्य कमी करण्यासाठी जेव्हा जेव्हा शेतमालाचे बाजारात भाव पडतील तेव्हा या संस्थेने बाजारात खरेदीसाठी उतरावे हे या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आपली जबाबदारी ओळखून जर नियमित काम झाले तर सा-या देशातील पुरवठा साखळ्या जिवंत राहून शेतमालाची कोंडी टाळण्याचे व दलालांचे प्रस्थ कमी करण्याचे काम होऊ शकेल. परंतु आजतरी या संस्थेच्या मोठमोठ्या इमारती, राजकारण्यांचे नातेवाईक असलेल्या अधिका-यांचे पाच आकडी पगार व सारा डोलारा शेतक-यांच्या व प्रामाणिक करदात्यांच्या मानगुटीवर नाहकच बसतो आहे.

या आंदोलनात ठळकतेने जाणवलेले वास्तव म्हणजे लोकप्रतिनिधिंची या सा-या प्रकारापासून दूर राहण्याची भूमिका व धोरण. आपल्या मतदारसंघात काहीतरी घडते आहे आणि त्यात मी काहीतरी केले पाहिजे या विहित कर्तव्याची भावना अभावानेच दिसली. त्यांचे हे कातडीबचाव धोरण नेहमीचेच असले तरी मतदारांना आपली गा-हाणी या लोकप्रतिनिधिंपर्यंत पोहचवावी असे वाटले नाही. लोकशाही संकल्पनेच्या मूळ हेतुचाच हा पराभव आहे असे वाटते. आपल्या मागण्या वा अपेक्षापूर्तीबाबत मतदारांना उपलब्ध असणारा वैधानिक मार्ग आपण विसरत आहोत. जर या लोकप्रतिनिधिंनी आपल्या कर्तव्याला न्याय दिला नाही तर त्याला परत बोलावण्यासारख्या आंदोलनांची आखणी झाली तर काहीतरी घडवता येईल. निदान या अपयशी लोकप्रतिनिधिला दिलेले मत आम्ही परत घेत आहोत असे निवडणूक आयोगाला कळवले तरी सत्तेला धक्का देता येईल. या नव्या जमान्यात आंदोलनाची नवी अस्रे शोधून त्यांचा परिणामकारक वापर करायला शिकले तरच हे हायटेक सरकार नमवता येईल. नाहीतर प्रचलित हत्यारांची ताकद व उपयोगिता सरकारला चांगलीच माहित आहे, आपल्याला तर ती पदोपदी जाणवते आहे.

सर्वच आंदोलनात आपला नेमका शत्रु कोण हे अधोरेखित व्हावे लागते. सरकार तसे हे सोपे लक्ष्य असते. परंतु या सा-या शेतमालाच्या भावाच्या आंदोलनात सरकार हे कारण असते व प्रस्थापित बाजार व्यवस्था त्याचा परिणाम म्हणून प्रमुख शत्रु ठरते. निर्यातीचे परवाने रोखण्याची जागा नाफेडसारख्या संस्थांकडे आहे. या संस्थेला परवाने देण्यासाठी भाग पडावे म्हणून दिल्लीला जायची गरज नाही. एक दिवस घेराव घाला व अधिका-यांना टाहो फोडू द्या. बघा काय होते ते. या व्यवस्थेतील बदल व त्यासाठी प्रसंगी सरकारशी संघर्ष हा एक दिर्घकलीन लढा आहे. भावनातिरेकाचा उस्फूर्त उद्रेक वा आंदोलनासारख्या इव्हेंट मॅनेज्ड कार्यक्रमातून अशा बदलाची अपेक्षा व्यर्थ ठरेल.

या सा-या व्यवस्था बदलाच्या कार्यक्रमात शेतक-यांचा सहभाग व मानसिकता फार महत्वाची आहे. मला एवढा भाव मिळाला तरच मी माल विकेन, प्रसंगी तोटा आला तरी तो सहन करण्याची तयारी मी ठेवीन अशा मानसिकतेपर्यंत शेतकरी पोहचला तरच काहीतरी घडण्याची शक्यता आहे. व्यापारातील पथ्ये व नियम व्यापारी किती गंभीरतेने पाळतात याचे एक बोलके उदाहरण आहे. नाशकातल्या केळींचा किरकोळीचा व्यापार भैय्या लोकांच्या हातात आहे. कमाल भाव कितीही असला तरी किमान भावाच्याखाली काहीही झाले तरी माल विकायचा नाही असा त्यांचा पण असतो. एका भैय्याकडे छीटे पडलेली केळी होती. त्याला म्हटले, ‘नाहीतरी उद्या ही केळी फेकावीच लागतील, दे या भावाने!, त्यावर तो म्हणाला, ‘साब, भले फेकना पडे तो चलेगा, लेकीन भाव नही गिरायेंगे !’ भाव पाडायचे वा वाढवायचे नियंत्रण आपल्या होतात येईल तेव्हाच आपल्या मालाचे भाव मिळतील हे कळेल तो दिन शेतक-यांच्या दृष्टीने सुदिन मानायचा.

डॉ.गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com