Tuesday, 3 January 2017

शेतकऱ्यांचा उपजिविकेचा अधिकार.



        शेतकऱ्यांचा उपजिविकेचा अधिकार.
          सरकारने घेतलेला चलनबंदीचा निर्णय हा सैध्दांतिकरित्या कितीही बरोबर असला तरी देशातील अर्थकारण व अर्थव्यवस्थेचा पुरेसा अभ्यास न करता, अंदाज न घेताच लादला गेल्याने त्याच्या अंमलबजावणीतील झालेल्या गलथानपणाबाबत अनेक आक्षेप येऊ घातले आहेत. सुरुवातीला जी अतिरेकी कारवायांवर निर्बंध, काळा पैसा बाहेर येणे व चलनातील खोट्या नोटांचे निर्मूलन ही उद्दिष्टे सांगितली गेली तरी ती कितपत साध्य झाली याबाबत शंका उपस्थित होऊ घातल्या आहेत. देशातील इतर घटकांना झालेला त्रास हा तसा ठळकपणे अधोरेखित झाला असला तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था व शेतकरी या प्रमुख घटकांचे अपरिमित नुकसान झाले असून शहरी नागरिकांना केवळ त्यांचे पैसे मिळण्यातील विलंब वा रांगेत उभे रहावे लागण्याच्या स्वरुपात तसदी भोगावी लागल्याचे दिसते. असे असले तरी शेतकरी व शहरी नागरिक यांच्या नुकसानीत गुणात्मक फरक हा आहे की शेतकऱ्याला त्याचे स्वतःचे बँकेतील पैसे तर नव्हेच परंतु त्याचे जीवन सर्वस्वी ज्याच्यावर अवलंबून आहे असे पिक नेमके उत्पन्नात रुपांतर करण्याच्या वेळेतच हा निर्णय लादला गेल्याने त्याच्या उपजिविकेवरच गदा आल्याचे दिसते आहे. भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला जे काही मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यात उपजिविकेचा अधिकार हा एक महत्वाचा अधिकार मानला जातो. अशा घटनादत्त अधिकारांची अमलबजावणी व्हावी म्हणून सरकार नावाच्या यंत्रणेची नेमणूकही केलेली असते. अशा घटनात्मकरित्या जनतेला जबाबदार असणाऱ्या या सरकारच्या एकाद्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारावर गदा येत असेल तर त्याचे परिमार्जन करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच असली पाहिजे. या साऱ्या नुकसानीची नैतिक जबाबदारी स्विकारत सरकारने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढले पाहिजे अशी मागणी झाली तर ती वावगी समजता येणार नाही.  
          सदरचा निर्णय हा सरकार म्हणते त्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देणारा आहे असे मानले तरी त्याचे परिणाम अजून स्पष्ट व्हायचे आहेत. शिवाय सरकारचे अचानकपणे काळ्या पैशावर गंभीर व प्रामाणिक होणे हेही सरकारच्या याच विषयाच्या आजवरच्या भूमिकेच्या विपरित आहे. निवडणुकीत काळा पैसा हा एक महत्वाचा मुद्दा होता व मला सत्ता द्या म्हणजे या साऱ्या काळा पैशाचा शोध घेत प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा होतील हे आश्वासन जनता अजूनही विसरलेली नाही. मात्र निवडून आल्यानंतर सरकारने आपले खरे दात दाखवत यावर मौन बाळगणे पसंत केले. शेवटी सर्वौच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर एसआयटी नेमली गेली. काळा पैसा भारतात आणण्यावर अनेक सबबी सांगितल्या जाऊ लागल्या. परदेशी बँकांच्या माहितीनुसार हे काळा पैसा ठेवणारे कोण आहेत हे न्यायालयाचा आदेश असतांनाही सरकार सांगू शकले नाही. देशांतर्गत काळा पैसा बाळगणारी तमाम मंडळी म्हणजे उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर्स, व राजकारणी यांच्या विरूध्द कारवाई म्हणजे स्वतःवरच कारवाई असे समीकरण असल्याने त्याबाबतीतल्या अनेक चौकशा, कारवाया जैसे थे ठेवण्यातच सरकारची मानसिकता दिसून आली. एवढेच नव्हे तर आपले उद्योग आपल्या तथाकथित ताळेबंदानुसार  तोट्यात असल्याचे दाखत सरकारी बँकांची कर्जे एनपीए करत त्या बँकांतील प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्यांना अभय व शेतकऱ्याचे पाचपंचवीस हजार थकले म्हणजे त्याच्यावर जप्तीची कारवाई ही परंपरा हे सरकारही खंडीत करू शकले नाही. आता तर या बेपर्वा विनातारण कर्जे वाटणाऱ्या बँकांची प्रकृती सुदृढ दिसावी म्हणून ही कर्जे बेबाक करण्याची पध्दत सुरू झाली आहे. केवळ अधिकार आहे म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांचा पैसा अशा बेजबाबदार पध्दतीने वापरणे हा सरकारचा खेळ आताच्या सांगितल्या जाणाऱ्या भूमिकेशी बिलकूल सुसंगत नाही. काळा पैसाच नव्हे तर स्वामिनाथन आयोगासारख्या निवडणुकीत दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्ती हे सरकार करू शकलेले नाही.
आताही चलनबंदीचा निर्णय हा कितीही योग्य समजला तरी या काळात भारतीय मान्सून व पिक रचनेनुसार शेतात पिक तयार होऊन बाजारात विक्रीला येण्याच्या स्थितीत आलेले असते. शेतकऱ्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था या पिकविक्रीतून येणाऱ्या पैशांवर अवलंबून असते. भारतीय शेतमाल हा बंदिस्त स्वरुपाचा असल्याने त्या विक्रीतील बराचसा महत्वाचा भाग हा त्यात एकाधिकार मिळवलेल्या व्यापारी व आडत्यांच्या हातात असतो. शेतकऱ्यांचा माल रोखीने म्हणा वा उधारीने, त्यांनाच विकणे क्रमप्राप्त असल्याने हा बाजार परत एकदा ठप्प होण्यासाठी एक सशक्त कारण सरकारनेच या एकाधिकारी घटकांना उपलब्ध करून दिले. चलनबंदीचे निमित्त करत सारा शेतमाल बाजार ठप्प झाला असून शेतकरी अत्यंत हवालदिल झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे यावर सरकारने जराही लक्ष दिलेले नाही. शहरातील जनतेला झालेल्या त्रासाबद्दल किमान देशभक्तीचे गाजर दाखवता येते परंतु आपले सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कसे भरून निघेल याबद्दल कोणी ब्र शब्द बोलायला तयार नाही. नाही म्हणायला जिल्हा बँकांवर दाखवलेल्या अविश्वासाच्या मुद्याला एक राजकीय पदर असल्याने किमान तो चर्चेत तरी आला. परंतु शेतमाल बाजारातील झालेल्या या परिणामावर बोलायला कोणी तयार नाही. निर्णय योग्य असला तरी गैरहंगामात, म्हणजे ज्यावेळी शेतमाल तयार नसतो, त्या कालात लादला असता तर देशातील पंच्चावन्न टक्के लोकसंख्येचे असे अपरिमित नुकसान टाळता आले असते.
सदरचा निर्णय हा आपल्याला देशाच्या सद्य परिस्थितीतून वेगळा करून पहाता येणार नाही. काळा पैसा हा त्याची वैधानिक जबाबदारी असलेल्या सरकारचे एक ठळक अपयश आहे. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याची अशी तातडी वा आणीबाणीची वेळ का आली याचा विचार करणेचेही गरजेचे आहे. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते भाजपा सरकारच्याही काही अपरिहार्यता यात आहेत. एकतर निवडणुकीत दिलेली सारी आश्वासने फोल गेलेली, महागाई व बेरोजगारी या आघाड्यांवरील अपयश, सर्जिकल स्ट्राईकचे बूमरँग, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या अपयशाची सावली पडेल असे देशाचे राजकारण ठरवणारी उत्तर प्रदेशातील निवडणुक. ही निवडणुक एनकेनप्रकारे जिंकणे भाजपाला आवश्यक आहे कारण तिच्या निकालाचा सरळ परिणाम हा एकोणावीसच्या निवडणुकांवर असणार आहे. तेव्हा जनतेला एकादा शॉक देणारा निर्णय देता आला तर तो या चलनबंदीच्या स्वरुपात देत सरकारने आपले हातपाय झाडले आहेत.
तशा या निर्णयाला देशातील राष्ट्रीकृत बँकांची रसातळाला गेलेली अवस्थाही कारणीभूत असल्याचे दिसते आहे. या बँकांनी राजकीय हस्तक्षेपामुळे वाटलेली अनेक कर्जे अनुत्पादक ठरल्याने या बँकांचे ताळेबंद त्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घालणारे ठरू लागले होते. तत्कालिन रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम यांनी या बँकांचे अपराध पोटात घालावे म्हणून निष्फळ ठरलेले प्रयत्न शेवटी त्यांची गच्छंती होण्यात यशस्वी ठरले व या बँकांना या स्वकर्तृत्वी संकटातून बाहेर काढण्यासाठी जनतेचा पैसा कसा आणता येईल या प्रयत्नाचाही वास या नोटाबंदीच्या निर्णयाला येत असल्याचे दिसते. अशा या अनेक गुंतागुतीच्या कारणानी आणलेल्या या निर्णयाचे सुलभीकरण करून त्याला देशभक्तीचे आवरण चढवत जनतेवर लादला जात आहे.  
तसा खोट्या चलनावर परिणाम करणारा हा निर्णय सांगितला जातो त्यानुसार काळ्या पैशांवर परिणामकारक ठरणार नसल्याचे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. कारण चलनात उपलब्ध असलेला काळा पैसा हा तसा एकूण काळ्या धनाच्या दोन ते तीन टक्केच असतो, इतर काळा पैसा हा अगोदरच जमीन, सोने, जंगम मालमत्ता, शेअर्स यात गुंतवलेला असतो. तो काढण्यासाठी वेगळ्या धोरणांची व कारवाईची आवश्यकता आहे. मात्र सरकार अशा कारवायांबाबत वेचकपणाने मार्ग अवलंबवत असल्याने या विरोधातली सर्वंकष कारवाई होणे अशक्यप्राय होते. काळा पैसा वा कर्जबुडवेपणा करून देशातील अनेक प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्या उद्योगपतींनी सुखरूपपणे देशाबाहेर पळ काढला तरी हे सरकार त्यात फारसे जबाबदारीने वागल्याचे दिसून येत नाही. एकंदरीत सांगितल्या जाणाऱ्या संकटाचे भांडवल करत सरकार त्या विरोधात आपले राजकीय स्वार्थ वा उद्दिष्ट सांभाळत कितपत यशस्वी ठरते यावरच या निर्णयाचा लेखाजोखा करणे उचित ठरेल.  
                                                           डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

Saturday, 17 September 2016

मराठ्यांना आरक्षण – एक बाष्कळ मागणी



दि. 14 जाने 2009 रोजी लोकसत्तेत मराठा आरक्षणावर प्रसिध्द झालेला हा लेख तसूभरही फरक न पडता आजही तेवढाच चपखल लागू ठरतो आहे. आज मराठा समाजाच्या दैन्यावस्थेचा उल्लेख होत असला तरी मुख्यत्वे ती शेतीतून आलेली दिसते. या समाजाचे शेतीचे प्रश्न न सोडवता आरक्षणासारख्या अनिश्चित मार्गाने सारा समाज हाकणे हे या समाजाच्या दृष्टीने घातक ठरण्याची शक्यता आहे.
    मराठ्यांना आरक्षण – एक बाष्कळ मागणी
        मराठा जात हे एक अजब रसायन आहे. शहाण्णव कुळी, इतर कुळी, अक्करमाशे, कुणबी वा शाळेत नांव घालतांना मिळालेल्या जात बदलाच्या संधीमुळे अपग्रेडझालेली इतर समाजातील मंडळी या सा-यांना एका पोतडीत घालून आरक्षणाच्या मिषानेएकगठ्ठामतदार म्हणून संबोधले जात आहे. यातील कुणबी समाजाला अगोदरच इतर मागासवर्गीयांचा दर्जा मिळालेला आहे. मुख्यत्वे शेतीची पार्श्वभूमी असलेल्या या समाजाने स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्व क्षेत्रात ज्या वेगाने मुसंडी मारली त्यावरून या समाजाला दाखवली जाते तेवढी आरक्षणाची गरज आहे असे वाटत नाही. वास्तवात शेती क्षेत्राला गरज आहे ती वेगळ्या मदतीची आरक्षणाची नाही.
          आरक्षण मिळाले तरी या समाजाच्या पदरात काही पडेल, अशी आरक्षण व्यवस्थेची क्षमता वा इतर परिस्थितीही राहिलेली नाही. ही आरक्षणाची मागणी मराठा समाजाकडून झालेली नसून काही हतबल झालेल्या व मार्ग सापडत नसलेल्या फुटकळ पुढा-यांकडून होत आहे. केवळ मतपेटीचे राजकारण व येणा-या निवडणुकीत चघळायला एकादा तुकडा असावा यासाठी धर्मनिरपेक्षतावासर्वधर्मसमभावाचाडांगोरा पिटणारे पक्षही हा आरक्षणाचा मुद्दा जाणीवपूर्वक जोपासताहेत.
          मराठा समाज हा तसा शेतीशी निगडित समजला जातो. शेतक-यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या पाहता या क्षेत्राची परिस्थिती फारशी चांगली आहे, असे म्हणता येणार नाही. या समाजाची अस्मिताही शिवाजी महाराजांशी जोडलेली आहे. शिवाजी महाराजांनी मराठ्यांचे राज्य आणले मावळ्यांच्या जीवावर. परंतु ऐष झाली ती सरदारांची व मामलतदारांची. तशीच विभागणी आजही झालेली दिसते. ज्यांचे पोट केवळ शेतीवर आहे, असे मावळे शेतकरी एकीकडे व ज्यांचा तसा अर्थाजन म्हणून शेतीशी काही संबंध राहिलेला, असे शेतकरी समाजाचे नेते व या समाजाचे सरकारच्या विविध खात्यातील अंमलदार दुसरीकडे. या नेत्यांमध्ये हजारो करोडोंची साम्राज्ये असलेले निरनिराळ्या क्षेत्रातील सम्राट, मंत्री, आमदार-खासदार, ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद, सहकारातील विविध पदाधिकारी व सरकारदरबारी असलेले पोलिस, मुलकी, पाटबंधारे, शिक्षण, बांधकाम, कृषि वा तत्सम खात्यात पोलिस अधिकारी, तलाठी, शिक्षक, ग्रामसेवक, पाटकरी अशा कळीच्या जागांवर विविध खात्यांमध्ये नोकरीला असणा-या ताकदवान नोकरशहांचा समावेश आहे. यांच्या नव्या पिढीने उद्योग व व्यापाराच्या क्षेत्रातही शिरकाव केल्याचे दिसते आहे. यातल्या राजकारण्यांनी आपल्या सग्यासोय-यांना नोक-या मिळवून देणे व नंतर या नोकरशहांनी मिळालेल्या अधिकाराने आपल्याच समाजाला जेरीस आणणे यापलिकडे काही केले नाही. या सर्वांना या समाजाच्या ख-या समस्या काय आहेत, हे माहित आहे. मात्र तरीही या समाजाला आरक्षणासारख्या फालतू मुद्यामागे फरफटत नेण्यात आपापली अधिकारस्थळे टिकवून ठेवणे हाच हेतु आहे. समाजकारणाच्या नावाखाली ते राजकारण करीत आहेत, ते याचसाठी.
          मुख्य मुद्दा हा या समाजाचा मुख्य व्यवसाय असणा-या शेतीच्या अर्थकारणाचा आहे. आजची शेती निव्वळ कर्ज पिकवणारी आहे आणि त्याचे मूळ कारण शेतमालाला उत्पादन खर्चही भरून न निघणा-या भावामुळे आहे हे आता सिध्द झाले आहे. शेतक-यांनी मोठ्या आशेने निवडून दिलेल्या शेतकरी नेत्यांनीही आजवर या समाजाच्या हिताकडे दूर्लक्ष करून शोषणाची व्यवस्थाच सुदृढ करण्यात हातभार लावला आहे. शेतकरी कुटूंबातून नोकरीसाठी बाहेर पडलेल्या मराठ्यांचीही एक नवीनच जात तयार झाली आहे.
          बांधावरचा शेतकरी आणि हे मराठे यात महदंतर आले आहे. आरक्षण मिळाले तरी या बांधावरच्या शेतक-यांपर्यंत पोहोचेल का याचीच शंका आहे. या बांधावरच्या शेतक-याच्या समस्या वेगळ्या आहेत. आरक्षणामुळे शेतमालाला रास्त भाव मिळेल का, याबद्दल कोणी बोलायला तयार नाही. शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबवण्याबद्दल कोणीही गंभीर होऊन उपाय शोधत नाहीत. किंबहुना शेतक-यांच्या आत्महत्या या ब-याच नेत्यांना डोकेदुखीच ठरत आहेत.
          सुदैवाने शेतक-यांमध्ये रूजत असलेला आर्थिक विचार व जागतिक आणि देशात होत असलेले बदल हे शेतीला प्रोत्साहित करणारे आहेत. जागतिक पातळीवरची तेलाधिष्ठित अर्थव्यवस्था आता अन्नाधिष्ठित होते आहे. भारतात असणारे शेतीला पूरक हवामान, भौगोलिक परिस्थिती व कष्टाळू शेतकरी यांना सुगीचे दिवस यायची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा शक्यता पूर्वीही दिसल्या होत्या व त्याची नोंद इतिहासात आहे. परंतु ज्या ज्या वेळी सर्वसामान्य समाज अर्थवादाचा अंगीकार करण्यास सिध्द होतो त्या त्या वेळी स्वार्थी राजकारणी जातीयवादासारखी क्षुद्र भुतावळ उठवतात व सर्वसामान्यांना अर्थवादाच्या फायद्यापासून दूर नेतात ! याची ठळक उदाहरणे म्हणजे जागतिकीकरण व खुली व्यवस्था स्विकारतांना झालेला विरोध. नंतर जागतिक व्यापार करार करातांना केलेला वितंडवाद. आजही या कराराच्या तरतुदी स्विकारण्याच्या आड हीच मंडळी असून, शेतक-यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यांची नांदी असणा-या दोहा कराराच्या शेतमाल बाजाराच्या सुधारांना हेच विरोध करताहेत.
          आरक्षण मागितले म्हणजे मिळते, एवढे ते सोपे नाही. हे या नेत्यांनाही माहित आहे. निवडून आल्यानंतर – निवडून येण्यासाठी – अशी आश्वासने द्यावीच लागतात अशा मुक्ताफळांची आठवण अजून ताजी आहे. मुळात या सा-या मराठी नेत्यांना ग्रामीण भागात मत मागण्यासाठी मुद्दा राहिलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा वेळी आरक्षणाचे हे गाजर उपयोगी पडेल असा कयास असावा. आरक्षणाची जादूही तशीच आहे. लाखो शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या तरी ढिम्म न हालणारे हे सरकार आहे. मात्र मंडल आयोगाच्या वेळी पाच विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या तर दिल्लीतील सरकार गडगडले. तसाच चमत्कार होण्याची भाबडी आशा या मराठी नेत्यांना वाटत असावी.
          मी स्वतः एक शहाण्णव कुळी मराठा आहे. शेतीतील लाचारीचा अनुभव घेतलेला. ग्रामीण पार्श्वभूमी असूनदेखील तीसपस्तीस वर्षे वैद्यकिय व्यवसाय, सामाजिक बांधिलकी म्हणून शेतकरी चळवळीत काम, दोन्ही मुले अमेरिकेत सॉफ्टवेअर इंजिनियर, धनार्जनाच्या वा शिक्षणाच्या संधी तशा दूर्मिळ समजल्या जात त्याही काळात मला आरक्षण असावे असे कधी वाटले नाही. काही गोष्टी या आपण मिळवायच्याच असतात या विचारामुळे मराठा जातीत जन्मल्याचा फुका अभिमान वा एकादी गोष्ट मिळाली नाही म्हणून मराठा समाजात जन्मल्याचा पश्चाताप वाटला नाही.
          मुळात काही मिळवण्यात वा गमावण्यात जात हे भांडवल ठरू शकते, असे मानणारे या समाजात फारसे नाहीत, असे या समाजाच्या प्रगतीकडे पाहून म्हणता येईल. आरक्षणाचा फायदा झालाच तर हा मुद्दा घेऊन या निवडणुकीत लढणा-या काही मराठी नेत्यांचा काही जागा अधिक मिळवण्यात होईल. आरक्षणाची मागणी ही सा-या मराठा समाजाकडून होते आहे, असे भ्रामक चित्र तयार केले जात आहे. आरक्षणापेक्षा अनेक गंभीर समस्या या ग्रामीण मराठा समाजाला भेडसावत आहेत. अशा वेळी या समाजाला आरक्षणापोटी गर्तेत टाकणे व मूळ समस्यांवरून लक्ष विचलित करणे यापेक्षा या राजकारणी खेळाचे फारसे महत्व नाही.
                                                         डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com 

Monday, 28 March 2016

दुष्काळ उरला मदतीपुरता !!



दुष्काळ उरला मदतीपुरता !!
          दुष्काळाच्या सातत्याने येणा-या बातम्यांवरून दिवसेंदिवस दुष्काळाची गंभीरता व तीव्रता वाढतच चाललेली दिसते. राज्यातील सत्तर टक्के गांवातून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून मराठवाड्यातील पाण्याची, विशेषतः पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती अत्यंत स्फोटक झाली आहे. या दुष्काळाला तात्कालिक कारणे जशी कारणीभूत असल्याचे दिसते त्याचबरोबर आजवर एकंदरीतच शेतीच्या प्रश्नांकडे दूर्लक्ष केल्याचा तेवढाच परिणाम झाल्याचे दिसून येते. गेल्या अनेक दशकांच्या अस्मानी व सुलतानी संकटांमुळे विपन्नावस्थेला आलेल्या या क्षेत्राला तत्कालिन दुष्काळ कारणीभूत मानून शेतक-यांच्या असंतोषाला केवळ आर्थिक मदतीच्या आश्वासनांचे गाजर दाखवत केवळ कालहरणाचा प्रयोग चालू आहे. या सा-या विपन्नावस्थेला केवळ आर्थिक मदत जाहीर केल्याने हे प्रश्न सुटतील असे मानत रहाणे हे या सा-या संकटाची गंभीरता व क्लिष्टता वाढवणारे ठरणारच आहे परंतु त्याच बरोबर सरकारला जे काही करणे आवश्यक आहे ते न केल्याने देशातील पासष्ट टक्के लोकसंख्येच्या भविष्याबाबत अनेक प्रश्न उभे ठाकणार आहेत.
          मुळात हा सारा प्रश्न राजकारण व सत्ताकारणापलिकडे गेला आहे. पक्षीय राजकारणाचा एक भाग म्हणजे एकमेकांवर हमरीतुमरीवर येत उणीदुणी काढण्यात आता काही हंशील नाही. कारण आजच्या सा-याच पक्षांनी शेती व शेतक-याकडे सारखेच दूर्लक्ष केल्याचे दिसते. या सा-या पक्षांमध्ये गुणात्मक फरक आताशा फारसा राहिलेला नाही. देशांतर्गत वा आंतरराष्ट्रीय अपरिहार्यतांमुळे त्यांना वेगळे काही करण्याची सोयही तशी राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षात विविध पक्षांची सरकारे सत्तेवर आली तरी त्यांच्यात तसा धोरणात्मक बदल दिसून आलेला नाही. सत्तेसाठी काहीही हा एकमेव कार्यक्रम असणा-या पक्षीय पातळीवर कृषिक्षेत्राच्या उपाययोजना शोधणे हे मृगजळच ठरण्याची शक्यता आहे.
          व्यवस्थेच्या पातळीवर काही उपाय सापडतात का हा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो. याचे उत्तर असे की आपल्या सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय या सा-या व्यवस्थांची नाळ राजकीय व्यवस्थेशी जोडलेली असते. खाण तशी माती या न्यायानुसार आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे मग ते सचोटी, कार्यक्षमता व गंभीरतेच्या बाबतीत असो, प्रतिबिंब या सा-या इतर व्यवस्थांवर पडत असते. त्यामुळे अमुक एक व्यवस्था सुधारली तर अपेक्षित बदल घडतील असे मानणे भ्रामक ठरेल. आज केवळ राजकीय व्यवस्था भ्रष्ट व अकार्यक्षम झाल्याने आहेत ते कायदे, धोरणे राबवणे इतके बेभरवशाचे झाले आहे की आज जाहीर होणा-या करोडो रूपयांच्या मदती या ख-या लाभार्थ्यांपर्यत पोहचतीलच याची हमी देता येत नाही. यात नियंत्रणाभावी प्रशासनाचेही काही स्वार्थ निर्माण होत सारी अमलबजावणीची यंत्रणाच गढूळ होऊन जाते. उदाहरणार्थ शेतक-यांनी भांडून, लाठ्याकाठ्या खाऊन, आंदोलने करून अनेक कायदे पदरात पाडून घेतले. शेवटी या कायद्यांची अंमलबजावणी करत त्यांचे सुपरिणाम शेतक-यांवर व्हायला हवे होते, ते झालेले दिसत नाहीत. जागतिक व्यापार केंद्राचा शेतमाल बाजार सुधार व खुलीकरणाचा कायदा केंद्राला नाईलाजाने का होईना करावा लागला परंतु राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी न केल्याने शेतक-यांना तो लाभदायक ठरू शकला नाही.  किमान हमी दराचा कायदा अस्तित्वात आहे मात्र तो दर शेतक-यांना मिळवून देणारी कुठलीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. याची जबाबदारी देशातील बाजार समित्यांवर टाकलेली आहे. मात्र यात सा-या शेतमालाचे व्यवहार किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने होत असलेल्या तक्रारी येऊन देखील याची वैधानिक जबाबदारी असलेली राज्य सरकारे काही करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. या सा-या शेतमाल बाजारात आडतीसारख्या अनधिकृत वसूली, वजन मापाच्या असुविधा, भावाची अनिश्चिती, देय पैशांच्या अनियमितता या सारख्या मुलभूत स्तरावरच्या सुविधांचा अभाव असून देखील त्याबाबत काही करण्याची इच्छा दिसून येत नाही. अशा या अनास्थेच्या पार्श्वभूमीवर सरकार ज्या पध्दतीने मदती जाहीर करते, त्या शेतक-यांना वाचवण्यापेक्षा खुद्द सरकारलाच वाचवण्यासाठी असतात असा ग्रह होणे स्वाभाविक आहे.  
          आज सरकारचा मुख्य कार्यक्रम अशा मदती जाहीर करून शेतक-यांचा असंतोष आवाक्यात ठेवण्याचा दिसतो. मदत जाहीर करणे, ती प्रत्यक्ष अमलात येतांना प्रशासकीय त्रुटींची मदत घेणे, पाहणी, अहवाल, बैठका, निर्णय यांच्या गदारोळात कालहरण करत मागे जाहीर केलेली मदत आज देण्याची फारशी निकड न रहाणे असे प्रकार सर्रास दिसून येतात. शेवटी मागणी, ओरड, आक्रोश, आंदोलने ही एवढी निष्फळ ठरू लागतात की भिक नको पण कुत्रे आवर अशी या सा-या मदतीची अवस्था होते. याचाच गैरफायदा सोकावलेली राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था इतक्या चाणाक्षपणे करून घेते की मदत दिल्याचे अहवाल तर येतात पण प्रत्यक्षात ती कोणालाच मिळलेली नसल्याचे लक्षात येते. याबाबतील पडताळणी करण्याची कुठलीही यंत्रणा आपल्याकडे नसल्याने माध्यमे देतील ती माहिती खरे असल्याचे मानावे लागते. यातील तक्रारींची दखल सरकारला घ्यावीशी वाटत नाही. वास्तवात या मदतीच्या लाभार्थ्यांची गाववार यादी ऑनलाईन करणे सहज शक्य आहे. आपल्या गावात किती शेतक-यांना मदत मिळाली हे पडताळतांनाच ही सारी प्रक्रिया पारदर्शक करता येईल परंतु तसे होईलसे दिसत नाही. आजवर सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीच्या वा अनुदानांचा एवढा अनुशेष साचलेला दिसून येईल की पूर्वीचे देणे देण्याअगोदरच मदती जाहीर केल्याचा भडिमार केला जातो व या मदतीचे गाजर कधीतरी आपल्यापर्यंत येईल या आशेवर गरीब बिचारा शेतकरी दुःख सोसत रहातो.
          आता या प्राप्त परिस्थितीत केवळ आर्थिक मदती जाहीर करणे हाच एकमेव पर्याय शिल्लक वाटतो का ? तर नाही. शेतीकडे पहाण्याचा धोरणात्मक बदल, उद्योगाचा दर्जा देत उत्पादन, भांडवल, बाजार, तंत्रज्ञान आदि बाबींचा व्यावहारिक स्तरावरचा विचार, धोरणे व त्यांची कठोर अमलबजावणी या शेतीला या विपन्नावस्थेतून बाहेर काढू शकतील. या व्यतिरिक्त सरकार अनेक साध्यासुध्या गोष्टी ज्यांना पैशांची वा आर्थिक तरतुदीची काहीच गरज नाही अशा आपल्या अखत्यारित करू शकते. हे मार्ग शेतक-यांनीच आपल्या वैयक्तीक पातळीवर शोधून काढून सरकारी प्रयत्नांपेक्षा कित्येक पटींनी लाभदायक ठरणारे सिध्द झाले आहेत. अनेक तरूण हरहुन्नरी शेतकरी वा या क्षेत्रात काम करणा-या बिनसरकारी संस्था यांची दखल सरकार का घेत नाही हे कळत नाही. सरकारला हवी असणारी आर्थिक उलाढाल, स्वार्थपूर्ती या प्रामाणिक प्रयत्नात नसल्यानेच अशा भाकड प्रयत्नात सरकार अडकू इच्छित नाही हा होणारा आरोप शेवटी खरा मानायचा का ?
                                                 डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com.

Thursday, 24 March 2016

आता आमचे कसे व काय होणार ?



       

                  आता आमचे कसे व काय होणार ? 
       सांप्रत देशात आज राज्य, धर्म, जनहित इत्यादि गोष्टींच्या संबंधाने जो काही व्यवहार चालला आहे, त्यात काहीतरी बदल व्हावा, व काहीतरी नवे अस्तित्वात यावे असे अलिकडे पुष्कळांस वाटू लागले आहे. त्याचा स्थलावकाशाप्रमाणे विचार झाला पाहिजे व तो करू लागण्यापूर्वी एक गोष्ट करणे फार जरूरीचे आहे ती ही कीं, सामाजिक सुधारणेच्या ज्या तत्वांच्या अनुरोधाने आम्ही येथे रूढ असलेल्या राजकीय व धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक संस्थात फेरफार करावा, त्यापैकी काही मुळीच नाहीशा करून त्याठिकाणी नवीनांची स्थापना करावी, असे म्हणणार, ती तत्वे कोणती हे अगदी थोडक्यात का होईना सांगितले पाहिजे, त्याशिवाय ते कां करायचे हे नीट समजणार नाही. आज ज्या कित्येक राजकीय व सामाजिक गोष्टींविषयी आमच्या लोकांत विशेष मतांतर दिसत आहे, कोणत्याही प्रयत्नाने त्याचे आकलन झाले तर या देशाच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक असणा-या बंधुभाव व सामंजस्याची अपेक्षा करता येईल.

आज देशातील आहेरे घटकांच्या हाती सारी सूत्र गेल्याने नाहीरे घटकांची फार पंचाईत झाली आहे. या शोषित व वंचित घटकांची जी काही दैन्यावस्था झाली आहे ती देशाच्या एकंदरीत राजकीय, सामाजिक व आर्थिक वातावरणाला पोषक आहे असे मानता येणार नाही. आम्हांस विशेष काळजी वाटते ती या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाणारी कृषिसंस्थेची. जगाचे पोट भरण्याची निरपेक्ष सेवा करणा-या या पोशिंद्या शेतकरी वर्गाची हालत आत्महत्यांसारख्या गंभीर स्थितीत येऊन देखील देशातील इतर वर्गांना, विशेषतः याची वैधानिक जबाबादारी असणा-या सरकारनामक व्यवस्थेलाही त्याची फारशी क्षिती नसल्याचे दिसत आहे. एकतर या आहेरे व्यवस्थेकडे शेतीतून निर्माण झालेल्या वरकडीची बचत एवढ्या प्रमाणात साचली आहे की त्यांना आता या वर्गाची गरज नसल्याचे भासू लागले आहे. प्रसंगी परराष्ट्राकडून खाद्यान्न आयात करू परंतु देशात अन्नधान्याची तूट भासू देणार नाही इतपत या व्यवस्थेने या क्षेत्राकडे दूर्लक्ष केले आहे. जागतिक अन्नपरिस्थितीचे रहाटगाडगे हे सदां फिरत रहाणार व कोणत्या वेळी काय होणार हे सांगवत नसल्याने देशातील निम्मी लोकसंख्या अशी वा-यावर सोडणे देश व जनहिताचे नाही हे आम्हास याठिकाणी नमूद करावेसे वाटते.
आज सत्तेवर आलेल्या राजकीय पक्षांना कुठला अमरपट्टा लाभला आहे असे देशातील राजकीय इतिहासावरून सांगता येत नाही. विशेषतः अगोदरच्या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाची शिक्षा म्हणून त्यांना पायउतार व्हावे लागले असले तरी नव्या राजकीय पर्यायाला आपल्या मुळातच नसलेल्या अद्वितिय शक्तीचा प्रत्यवाय यावा व आपण या देशाला अलौकिक परिस्थिती प्राप्त करून देऊ असा भ्रम होऊ लागला आहे व त्या उन्मादात जो एक अट्टाहासी आग्रह प्रकट होऊ लागला आहे तो देशातील सांमजस्य व एकोप्याला धडकी भरवणारा आहे. भारतीय मतदार हा एकंदरीतच अनेक संस्कार, रूढी, परंपरा, अंधश्रध्दांचा बळी ठरला आहे व सम्यक विचारांना आवश्यक असणारी बुध्दीप्रामाण्यता व वास्तवादी वस्तुनिष्ठता नसतांना हे सारे दुष्टचक्र समजणे त्याच्या आवाक्या बाहेरचे आहे. आज या सा-या धार्मिक व परंपरावादी रेटा लावणा-या ज्या शक्ती आहेत त्या मुळात सा-या बहुजनांच्या पाठिंब्यावरच असल्याचे दिसते. आपणच आपली कबर खोदतोय हे बिचा-या भावूक बहुजनांच्या लक्षात येत नाही. शिवसेना वा भाजपासारखे हिंदुत्ववादाचा उघड पुरस्कार करणारे पक्ष हा केवळ बहुजनांच्या बळावरच अस्तित्वात असून ज्या दिवशी या बहुजनांचे डोळे उघडतील त्या दिवशी आपले आर्थिक वा व्यावहारिक स्वातंत्र मिळाल्याची अनुभूती या वर्गाला होऊ शकेल.
या शेतकरी संप्रदायाला अगदी चार्वाकापासून ते फुले शाहू ते आंबेडकरांपर्यंत या समीकरणाची जाणीव करून दिली तरी या समाजातील कर्मकांडे, अंधश्रध्दा, देवदेवकी, कमी न होता वाढतच चालली आहे. एकंदरीत त्यांच्या जीवनातील अनिश्चितता, निराशा व काही तरी चांगले होईल याच्या मावळलेल्या शक्यता यामुळे हा वर्ग तसा कायम भ्रामक सुरक्षिततेच्या शोधात असतो व असे केले म्हणजे आपली भरभराट होईल अशा खोट्या स्वप्नांच्या आहारी जात असतो. आज वाढती उत्सवप्रियता, खोट्या व उसन्या उन्मादात रमणे, कालबाह्य सणांमध्ये काल व उर्जा व्यय करणे, वाढती व्यसनाधीनता ही सारी सामाजिक नैराश्याची चिन्हे असून आपण ज्या मार्गाने जात आहोत तो चूकला असल्याचे संकेत देणारी आहेत. आज आहेरे वर्गाचे स्वार्थ निश्चित झाले असून त्यात कुठलाही बदल म्हणजे आपल्या स्वार्थाला धोका अशी भावना तयार झाल्याने सा-या व्यवस्था व प्रक्रियांवर आवाज उठवणारा वर्ग म्हणून या वर्गाचाच आवाज खरा व शेवटचा आहे असे चित्र तयार होऊ लागले आहे. या विरोधात आवाज उठवणा-यांना डावे, साम्यवादी. समाजवादी एवढेच नव्हे तर थेट राष्ट्रद्रोही ठरवत त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा केला जात आहे.
आपल्या भावनिक जीवनातील प्रतिकांचा वापर राजकीय अस्मिता जोपासण्यात होऊ लागला आहे. आपली जात, धर्मच नव्हे तर मातापिता ही प्रतिकेही सार्वजनिक करत त्यांच्याशी आपल्या भावना जोडत त्यांच्या मनात बंधुभावाऐवजी द्वेष व तिरस्कार निर्माण केला जात आहे. आजवर ज्या भौगोलिक प्रदेशाच्या सीमा कधीच निश्चित नव्हत्या त्या प्रदेशाला मातेची उपमा देत ती सर्वांवर लादली जात आहे. दोन भावांची वाटणी तशी आज जगन्मान्य झाली आहे. त्यामुळे कोण्या भावाचे नुकसान झाले आहे असे दिसले नाही. उलट आर्थिक व व्यवस्थापकीय सोईमुळे उन्नतीच झाल्याचे दिसते. एकाद्या मोठ्या उद्योगाचा कारभार वाढला तर व्यवस्थापकीय कारणांसाठी अनेक लहान कंपन्यात विभाजन करणे हा आर्थिक व व्यावहारिक शहाणपणा समजला जातो. अशा सर्वोपयोगी संकल्पनांना आईचे तुकडे करणे वा तत्सम उपमा देणे हे आजच्या पिढीला संमत होत नसले तरी आपल्या निजी व राजकीय स्वार्थासाठी जबरदस्तीने लादले जाते. प्रसंगी दंगाफसादही करून योग्य निर्णय करू दिले जात नाहीत हे चित्र आज भारतीय सार्वजनिक जीवनाचे झाले आहे.
राष्ट्राला मातेची उपमा देण्यापेक्षा मानवी शरीराची दिली तर ती अधिक युक्त व योग्य ठरावी. शरीरातील पेशी ज्याप्रमाणे आपणास नेमून दिलेले काम सरळपणे करीत शरीराला बळ देत रहातात, तद् नुसार देशातल्या नागरिकांनी देशाहित लक्षात घेऊन आपले वर्तन ठेवल्यास सा-यांचा उत्कर्षकाळ दूर नाही एवढेच या निमित्ताने !!