Thursday, 11 January 2018

चिंता कृषि अर्थकारणाची.......



चिंता कृषि अर्थकारणाची.......
देशावरील दुष्काळाचे सावट दूर व्हायची चिन्हे काही दिसत नाहीत. सरकारी आकडेवारीनुसार पावसाचे प्रमाण सुमारे २० टक्क्याने कमी झाले असून लागवडीखालील क्षेत्रात १० टक्के घट झाली आहे. अजूनही अतिवृष्टीची शक्यता वर्तवली जात असल्याने उत्पादनाचा नेमका अंदाज येणे कठीण झाले आहे. कडधान्यांची लागवड सुमारे १७ टक्के घसरल्याने त्याच्या दर व उपलब्धतेबाबत गंभीर परिस्थिती निर्माण व्हायची शक्यता आहे. वायदे बाजारात या घटकांच्या तेजी वरून भारतातीलच नव्हे तर जागतिक अन्नधान्य बाजाराची यावर्षीची परिस्थिती अत्यंत अनिश्चित व दोलायमान रहाणार आहे. त्यामुळे भारतात नाही पिकले तर आयात करता येईल अशीही परिस्थिती राहिलेली नाही. कृषि क्षेत्रातील या घडामोडींमुळे देशाचा विकास दर जो मागच्या वर्षी ६.५ होता तो ६ पेक्षाही खाली घसरण्याची भीती नियोजन मंडळाने व्यक्त केली आहे. अर्थात ही सारी आकडेवारी सरकारी असल्याने कितपत विश्वासार्ह्य आहे याबद्दल शंका असली तरी कृषि क्षेत्रात काहीतरी वेगळे व गंभीर घडते आहे हे मात्र निश्चित.
देशातील दुष्काळावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत ८ तारखेला मंत्री गटाची बैठक भरते आहे व हा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत त्यात घेतलेले निर्णय बाहेरही पडले असतील. अलिकडे दुष्काळावरच्या सा-या चर्चा वा उपाययोजना या तहान लागल्यावर विहिर खोदण्याच्या घाटणीच्या असतात व ताबडतोबीची मदत म्हणून सर्वांना, विशेषतः सत्ताधा-यांना आर्थिक पॅकेज देण्यात वा केंद्राकडे मागणी करण्यातच स्वारस्य असते. कोणी कितीचे पॅकेज आणले यावर त्या मंत्र्याचा वा पक्षाचा राजकीय पुरूषार्थ ठरतो व दुष्काळाच्या कारवाईबाबत, आता आणले ना पॅकेज, परत काय हवे अशी भूमिका नित्याची झाली आहे. आताही या मंत्रीगटाच्या बैठकीत दुष्काळाच्या सांगोपांग चर्चेपेक्षा देण्यात येणा-या २००० कोटींच्या वाटणीची चर्चा कम भांडण ज्यादा व्हायची शक्यता आहे. आजवरचा शेतक-यांचा या पॅकेजबाबतचा अनुभव अत्यंत वाईट असून आजवर जाहिर केलेल्या अनेक पॅकेजेसच्या रकमा शेतक-यांपर्यंत पोहचलेल्या नाहीत. अनेक पॅकेजेस कुठे गडप झालीत याचाही थांगपत्ता लागत नाही. ज्यांचा थागपत्ता लागला आहे त्यावरील भ्रष्टाचार सिध्द झाला असला तरी कारवाई करण्याचे नाव नाही. एवढेच काय केंद्राने ठिबक सिंचनासाठी पाठवलेल्या रकमेचा विनियोगही शेतक-यांना न देता संशयास्पदरित्या बँकेत ठेऊन गैरवापर करण्यात आला. शेवटी हे अनुदान शेतक-यांच्या तोंडात न जाता केंद्राकडे परत गेल्याच्या बातम्या आहेत.
शासन घेतलेल्या निर्णयांचा आपले शेतकरी प्रेम जाहीर करण्यासाठी जाहिरातीसारखा राजकीय उपयोग करून घेते. माध्यमांतून प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांनी शेतक-यांच्या आशा पल्लवीत होताच अमलबजावणी न होता हे निर्णय कुठे गायब होतात त्याचा शासनालाही पत्ता लागत नाही. दुष्काळापूर्वीच शासनाने ४२ प्रकारच्या नाशवंत भाज्या व फळे बाजार समिती कायद्यातून मुक्त करण्याचा निर्णय थाटामाटात जाहिर केला व शेतक-यांना आपला हा शेतमाल कुठेही, कोणालाही विकता येईल असे जाहीरही केले. मात्र बाजार समितीतील चटावलेल्या लाभार्थ्यांनी, म्हणजे आडते-व्यापा-यांनी माथाडी कामगारांना पुढे करून सरकारला असा धोबीपछाड मारला की शासन या निर्णयाबाबत अगदी चिडिचूप झाले आहे. कारण हा निर्णय जाहिर होऊन सहा महिने झाले तरी शासनाची अमलबजावणी करण्याची इच्छा दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे माथाडींच्या नेतृत्वाचा कैवार घेतलेल्या पक्षांनाच शेतक-यांचे तारणहार असल्याचा साक्षात्कार होत असतो.
राज्यात हे असे तर केंद्रात पण शेतीबद्दल फारसे सकारात्मक होतांना दिसत नाही. राज्यातील आघाडीतील आपल्या पक्षाच्या फाईल्स संमत होत नाहीत, वा काहीना भ्रष्टाचाराचे आरोप करून टार्गेट केले जाते याविरोधात कृषिमंत्र्यांनी जो थयथयाट केला व सरकारला नमवले, तोच निर्धार कांद्यांची निर्यातबंदी हटवतांना दाखवला असता तर त्या हंगामात शेतक-यांचे करोडो रूपयांचे नुकसान झाले ते वाचवता आले असते. केंद्रिय कृषि खाते केवळ शेतीविषयक माहितीचे संकलन वा वितरण केंद्र म्हणूनच कार्यरत असल्याचे दिसते, कारण गेल्या काही दिवसात कृषि बाबतीत कुठलेही धोरणात्मक निर्णय झालेले दिसत नाहीत. झाले असतील तर त्याचे दृष्य परिणाम शेतक-यांपर्यंत पोहचलेले दिसत नाहीत.
जागतिक व्यापार करारात नमूद केलेल्या भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवून खाजगी गुंतवणूक, संकल्पना व व्यवस्थापन आणण्याबाबतचे प्रयत्न ठप्प झाल्याचे दिसते आहे. राज्यात खाजगी क्षेत्रातील साठवण, पुरवठा साखळ्या व टर्मिनल मार्केट सारखे अनेक निर्णय जाहिर होऊन देखील अमलबजावणीच्या बाबतीत काहीही पुढे सरकत नाहीत. एकीकडे सुधारित बाजारामुळे शेतक-याला दोन पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली की त्यात खोडा घालायचा व शेतक-याचे भांडवल जमू द्यायचे नाही असे सातत्याने घडत आले आहे. दुसरीकडे असे भांडवल पुरवण्याची शासनाची स्वतःची क्षमता राहिलेली नाही. कर्जात बुडालेली राज्ये व केवळ पॅकेजेसचा राजकीय फायदा घेणारे केंद्र सरकार याबाबतीत काही करू शकत नसतांना परदेशी भांडवल व गुंतवणुकीबाबतही शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. या निर्णयाला ममता वा डाव्यांचा विरोध असल्याचे सांगितले जाते. तसा डाव्यांचा विरोध अणु करारालाही होता. तेव्हा तर सारे सरकार पणाला लावून तो विरोध झुगारून अणु करार केला गेला हे सा-या देशाने पाहिले आहे. नेमके शेतक-यांच्याच बाबतीत अशी दृढ भूमिका घ्यायला सारे कचरतात. राष्ट्रपती निवडीच्यावेळी ममतांचा विरोध असतांना देखील काँग्रेसने तो जुमानला नाही, तेव्हा परदेशी गुंतवणुकीच्या वेळी हा विरोध केवळ प्याद्यासारखा वापरला जात असल्याचे दिसते.
आता मात्र देशाची अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने घरंगळत निघाली आहे, सा-यांनी क्षुद्र राजकारणाबाहेर जाऊन गंभीरतेने विचार करणे आवश्यक आहे. शेतीच्याबाबतीत सिंचन, पतपुरवठा, बाजार व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य, खुली निर्यात याबाबत झालेल्या चूका दुरूस्त केल्या नाहीत तर सारा देशच आर्थिक गर्तेत सापडणार आहे. औद्योगिक क्षेत्राकडूनही फारशा अपेक्षा नाहीत कारण तेच आर्थिक प्रोत्साहनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. शेतक-यांना ७१००० हजार कोटी (त्यापैकी ४२०००च वाटले गेले) कर्जमाफीचा ज्या पध्दतीने गाजावाजा झाला त्याच वर्षी औद्योगिक क्षेत्राला मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी १,२४,००० कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले. एवढेच नव्हे तर देशातील ६८ टक्के जनता दिवसाला ३२ रूपयेही मिळवू शकत नसतांना सोन्याचा व्यापार करणा-या सराफांना ५४००० कोटींची करसवलत देण्यात आली. ही करसवलत अर्थसंकल्पीय असल्याने तिचा फटका सर्वसामान्यांनाच करवाढीच्या रूपाने बसणार हे नक्की.
शेतकरी केवळ संघटित नसल्याने व मतपेटीच्या राजकारणात गृहित धरला जात असल्याने सत्तेतील नेत्यांना शेतक-यांच्या हिताची परवड परवडू शकते. एक वर्ग म्हणून अजूनही या व्यवस्थेत आपले स्थान शेतकरी निश्चित करू शकलेला नाही. ज्यादिवशी शेतक-यांच्या मताचा प्रभाव सत्तेची समीकरणे बदलवू शकण्याच्या पातळीवर येईल त्यादिवशी आता दूर्लक्ष करणारे हे सारे राजकारणी शेतक-यांच्या घरी येऊन त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे बळेबळेच सांगतील एवढे मात्र नक्की !!    
                        डॉ.गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com      

रिटेल गुंतवणूक – कृषिक्षेत्राची सुटका



रिटेल गुंतवणूक – कृषिक्षेत्राची सुटका
आर्थिक निर्णय हे ब-याचदा अप्रिय व त्यामुळे अस्वीकारार्ह्य असतात. त्यामुळे ते घेणे व घेऊन अमलात आणणे हे कठीण होत जाते. एका अर्थशास्त्रज्ञाने ही सारी प्रक्रिया कुत्र्याचे शेपूट कापण्यासारखे असल्याचे म्हटले आहे. जो काही आर्थिक निर्णय घ्यायचा तो एकदाचा घेऊन म्हणजे कुत्र्याची शेपटी नेमकी किती कापायची हे एकदाचे ठरवून कापल्यास कुत्रा व आपण एकाच वेळी या सा-या त्रासातून मुक्त होतो. अन्यथा निर्णयभयास्तव वा अन्य काही कारणानी थोडी थोडी कापत गेल्यास जो काही त्रास होतो तो आज आपण सारे भोगत आहोत. ९१ सालीच झालेल्या निर्णयानुसार आर्थिक सुधार जर त्या वेगाने अमलात आणले असते तर आज वारंवार असे अप्रिय निर्णय घ्यायची वेळ आली नसती.
या निमित्ताने होणा-या सा-या टीकेला व आंदोलनांना एक पक्षीय राजकारणाची धार आहे व त्याला विरोधी विरूध्द सत्ताधारी असे परिमाण प्राप्त झाल्यामुळे त्यातील आर्थिक गुणदोष वा लाभनुकसानीची महत्वाची बाजू दूर्लक्षित होते आहे. आज सरकारला हा निर्णय काँग्रेस पक्ष म्हणून नव्हे तर एक देश व त्याची अर्थव्यवस्था या परिप्रेक्ष्यातून घ्यावा लागला आहे. अर्थात ही वेळ आजवर घेतलेल्या वा न घेतलेल्या निर्णयांतूनच आली असल्याने तो राजकीय भाग जरासा बाजूला ठेऊन या निर्णयाची आर्थिक मीमांसा झाल्यास मिळालेल्या जीवदानाचा सदुपयोग करता येईल.
आजच्या जागतिक अर्थ व्यवस्थेचा भारत एक भाग असल्यामुळे त्याला एकारल्यागत रहाणे शक्य नाही. अनेक करार-मदार, देवाण-घेवाण यांच्या अटीशर्थीं पाळत या व्यवस्थेशी जुळवून घेत आपल्या अर्थव्यवस्थेला जपावे लागते. आपली एकंदरीत ताकद पहाता संघर्षापेक्षा सामोपचाराचाच मार्ग आपल्याला सोईस्कर ठरत असतो. अर्थात आपल्यावर लादल्या गेलेल्या अशा या सा-या निर्णयांचा आजवरचा परिणाम हा सकारात्मक असून त्याची काही फळेही आपण आज चाखत आहोत. मुख्य म्हणजे ज्या परकीय आक्रमणाची धास्ती घेत आपण आपल्या कवचातून बाहेर येत नव्हतो तो जागतिकीकरणाचा निर्णयही अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण करत नियतीनेच आपल्यावर लादला होता. त्यामुळे अशा निर्णयांनी घाबरून न जाता त्यात आपल्याला काय वाढून ठेवले आहे हे बघणे योग्य ठरेल.
भारतीय कृषिक्षेत्राच्या दृष्टीने रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक ही एक ऐतिहासिक घटना समजली पाहिजे. भारतीय कृषिक्षेत्राची कुंठीतावस्था ही आर्थिक स्वरूपाची आहे. भारतीय शेतमाल बाजार  हा सरकारची धोरणे व बाजार समिती कायद्यासारख्या एकाधिकारी शोषण प्रवृत्तींच्या ताब्यात गेल्याने शेतीतील उत्पादकता समाधानकारक असून देखील उत्पादक व ग्राहक यांना न्याय देऊ शकलेली नाही. शेतीक्षेत्रातील भांडवलाचा असा सातत्याने होणारा -हास या क्षेत्रासाठी आवश्यक असणा-या साठवण, वितरण, वाहतूक वा प्रक्रिया संरचना न आणू शकल्याने उत्पादित होणा-या शेतमालाच्या काढणीपश्चात ३० ते ४० टक्के नुकसानीस कारणीभूत ठरतो आहे. (वार्षिक सुमारे ७०,००० कोटी) या बाजारातील दलालादि मध्यस्थांच्या शोषणाचा आकडाही ३०-४० टक्क्यांचाच आहे, म्हणजे शेतीतील जवळ जवळ पाऊण उत्पादकता ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत न येता महागाईला मात्र कारणीभूत ठरते आहे. हा सारा बोजा उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक यांच्यावरच जात असल्याने त्यांच्या दृष्टीने या निर्णयाचे महत्व अधिक आहे.
आजचा भारतीय शेतमाल बाजार हा सरकारच्याच ताब्यात राहिल्याने बाजार या संकल्पनेचे किमान निकषही पूर्ण न करण्याच्या अवस्थेत आहे. अमदाबादच्या जगप्रसिध्द व्यवस्थापन संस्थेने भारतातील प्रमुख शेतमाल बाजाराचा अभ्यास करून अनेक धक्कादायक नित्कर्ष जाहीर केले आहेत. या सा-या बाजारांमध्ये खरेदीचा अधिकार ठराविक व्यापा-यांनाच असतो व आलेल्या शेतमालाचा लिलाव करतांना दिल्या जाणा-या भावाशी उत्पादन खर्च वा बाजारातील मागणीचा कसलाही शास्त्रीय आधार नसलेल्या पध्दती अवलंबल्या जातात. या खरेदीदारांच्या खरेदीक्षमतांपेक्षा आलेल्या अतिरिक्त मालाच्या विक्रिची कुठलीही हमी नसते. प्रसंगी राष्ट्रिय नुकसानीला कारणीभूत ठरत शेतक-यांना हा माल फेकण्याशिवाय पर्याय रहात नाही. या बाजार पेठांमध्ये शेतमालाचे वजनमाप, मालाची साठवणूक, प्रतवारी करणारी कुठलीही यंत्रणा नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. आर्थिक व्यवहारांसाठी बँकासदृश व्यवस्था तर जाऊ द्या येणा-या शेतक-यासाठी साध्या पिण्याच्या पाण्याची सोयही या बाजार समित्यांमध्ये आढळली नाही. काही बाजार समित्यातून या अधिकृत शोषणाबरोबर तेथील गुंडाकरवी होणारी उघड चोरी व त्याबद्दल तक्रार करणा-या शेतक-यांवर होणा-या जीवघेण्या हल्ल्यांचीही नोंद झाली आहे.
अशा बाजाराची सर्वप्रथम या एकाधिकारी दंडेलशाहीतून मुक्तता होऊन तो खुला होणे महत्वाचे आहे. खरेदीत खुलेपणा व पारदर्शकता आणल्याखेरीज उत्पादकतेला प्रोत्साहन मिळणार नाही. जागतिक व्यापार संस्थेने त्यांच्याशी झालेल्या करारानुसार भारत सरकारला हा एकाधिकार संपवण्याचे प्रयत्न करूनही यशस्वी झालेले नाहीत. या क्षेत्राच्या भांडवलविषयक गरजा पूरवण्याची क्षमता आता सरकारमध्ये नसल्याने बाहेरील भांडवल हा एकमेव पर्याय शिल्लक रहातो व तो निदान भारतीय बाजारपेठेचे परकीयांना असलेल्या आकर्षणामुळे का होईना शक्य होतो आहे. हे येणारे भांडवल एकाद्या प्रपातासारखे असेल व त्यात बंदीवान झालेल्या सद्य शेतमाल बाजाराच्या सा-या शोषण शृंखला गळून पडतील व सरकारी आश्रयाने पोसलेली ही सारी व्यवस्था लयास जाण्याची संधी उपलब्ध होईल असे वाटते.
या बाजारात येणा-या या गुंतवणुकीमुळे ज्या संरचना तयार होतील त्यामुळे काढणीपश्चात नुकसान व शोषक घटकांच्या अतिरिक्त भारातून मुक्तता होणार असल्यामुळे शेतक-यांना अधिकचा भाव व ग्राहकांना किफायतशीर दरात दर्जेदार शेतमाल मिळू शकेल. या गुंतवणुकीमुळे साठवण, वितरण, वाहतूक, प्रतवारी, प्रक्रिया क्षेत्रात असंख्य रोजगाराच्या संधि निर्माण होणार असून ग्रामीण भागाचे एकंदरीतच जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. त्या निमित्ताने ग्रामीण क्षेत्रात येणा-या सेवासुविधांमुळे शहर व गाव यातील विषमता कमी होत वाढत्या शहराकरणालाही आळा बसू शकेल. शिवाय हे परकीय भांडवल मोठ्या शहरांकडून कमी लोकसंख्येच्या शहरांकडे येणार असल्याने सध्याच्या किरकोळ व्यापा-याच्या व्यवसायात फारशा उलथापालथी होणार नाहीत. अर्थात जगात ज्या ज्या ठिकाणी ही प्रक्रिया झाली तेथे लहान व्यापारी अडचणीत आले असे झालेले नाही त्यामुळे त्याला असलेल्या राजकीय परिमाणाशिवाय फारसे महत्व नाही.
अ गुड इकॉनॉमिक्स इज ऑल्वेज ए बॅड पॉलिटिक्स असे म्हटले जात असल्याने तुम्हाला काय सोईचे ते निवडा म्हणजे झाले.
                                               डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

परकीय गुंतवणूक, आशेच्या पहाटवाटा....



परकीय गुंतवणूक, आशेच्या पहाटवाटा.....
राजकारणातून आर्थिक विकास साधण्याचे दिवस संपून अर्थकारणानेच सारे राजकारण बदलून टाकण्याचे दिवस आले आहेत असे दिसते. अर्थात बाहेरच्या अर्थवादी जगाचा आपल्यावर होणारा परिणाम हा आजवरच्या अनुभवावरून फारसा वाईट नसल्याने राजकारणाने जे जमत नाही ते अर्थकारणाने जमते का पहाण्यास काहीच हरकत नसावी. कारण राजकारणग्रस्त भारत सरकारला शेवटी अर्थकारणालाच शरण जाऊन तात्पुरती का होईना आपली सुटका करून घेण्यात यश मिळाले आहे असे वाटते. घेतलेल्या या निर्णयांचे भवितव्य पुढे येणा-या राजकीय उलथापालथीवर अवलंबून असल्याने त्या निमित्ताने एकंदरीतच शेतीक्षेत्राच्या नेमक्या गरजा काय आहेत व यामुळे त्यात बदलाच्या काय संभाव्यता आहेत त्या अधोरेखित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या निर्णयांमुळे राजकीय दृष्ट्या एका दगडात किती पक्षी मारले गेले हे येणारा काळच ठरवणार असल्याने या आर्थिक इष्टापत्तीमुळे मात्र कृषिक्षेत्राच्या दृष्टीने अनेक संधींची कवाडे खुलणार हे मात्र नक्की.
आपली काहीच चूक नसतांना सजा भोगणा-या व सुटकेच्या कुठल्याच संधी नसल्याने निराशाग्रस्त कैद्याला जेलरने अचानकपणे त्याची सुटका होणार असल्याचा निरोप दिल्यावर त्याची जी काही मनस्थिती होईल ती आज किरकोळ क्षेत्रात येऊ घातलेल्या गुंतवणुकीमुळे भारतीय शेतीक्षेत्राची झाली आहे. कारण आजवर या क्षेत्राने जे काही अनुभवले आहे त्याला केवळ भोग हाच शब्द समर्पक ठरेल इतकी विदारक परिस्थिती या क्षेत्राची झाली आहे.
देशाला पुरून उरेल व निर्यातही करण्यापर्यंत उत्पादनाची पातळी गाठलेल्या या क्षेत्राचे प्रमुख प्रश्न हे निर्माण झालेल्या भांडवल क्षय व त्याच्या पुनर्भरणाच्या अभावामुळे विकास संरचनांची निर्मिती न झाल्याच्या संदर्भातील आहेत. या भांडवलक्षयाचे खरे कारण भारतातील सद्य शेतमाल बाजार, त्यातील सरकारचा हस्तक्षेप व त्यामुळे निर्माण झालेल्या शोषण व्यवस्थांत सापडते. कुठल्याही उत्पादनाची किंमत व त्याअर्थाने त्यातून होणारा नफातोटा हे बाजार नावाची व्यवस्था न्याय्यतेने ठरवते. इतर मार्गांनी या किंमती ठरवल्यास त्यात येणा-या विकृती या उत्पादक व ग्राहक या दोघांना मारक ठरतात. असा हा बाजार कितपत सक्षम व त्यामुळे न्याय्य आहे यावर उत्पादक व ग्राहक यांना न्याय मिळण्याची शक्यता असते. भारतातील औद्योगिक उत्पादनाच्या बाजाराची अवस्था काहीशी बरी असली तरी शेतमाल बाजार आज ज्या अवस्थेत आहे ते बघता त्याला बाजार म्हणावे की काय असा प्रश्न पडतो.
हा सारा शेतमाल बाजार बंदिस्त स्वरूपाचा असून त्याला बाजार समिती कायद्याचे वैधानिक संरक्षण प्राप्त झाले आहे. त्यात उत्पादक व ग्राहक या दोघांना डावलून त्याच्या नफ्यातोट्याचे निर्णय घेतले जातात. शेतकरी तर केवळ माल पिकवून तयार झाल्यावर या बाजारात नेणे यापुरताच असतो. एकदा हा माल बाजारात गेल्यावर त्याचे काय करायचे हे ठराविक मंडळी ठरवते. या मालाचा लिलाव केला जातो, ज्यात कुठल्याही प्रकारची स्पर्धात्मकता नसते. सर्वसाधारणपणे ज्या मालाला धनी नाही, वा चोरलेला, वा कर्जापोटी जप्त केलेल्या मालाचा लिलाव करण्याचा प्रघात आहे. बहुतेक या व्यवस्थेच्या दृष्टीने शेतमाल पिकवणारे शेतकरी या तिन्ही अवस्थांचे निकष पूर्ण करीत असावेत. बाजाराचा मूलभूत निकष असलेले वजनमापाचे संकेतही या बाजारात पाळले जात नाहीत. ढिगाने व शेकड्याने लावलेला शेतमाल अंदाजे त्याचे मोजमाप ठरवत रूमालाखालच्या सौद्यांनी दलालांच्या हातात सुखनैव पडतो. आपल्या डोळ्यासमोर होत असलेली लूट पहात हातात पडेल ती रक्कम घेऊन शेतक-याला राहिलेले हिशोब कसे पुरे करायचे या विवंचनेत परतावे लागते.
हाच माल जेव्हा ग्राहकांपर्यत जातो त्यावेळी त्याच्या खरेदीच्या किमतीशी त्याचा काही संबंध रहात नाही. त्याला त्याच्या गरजेनुसार किंमत मोजूनच खरेदी करावी लागते. अशी ही शोषण विळख्यात सापडलेली शेतमाल बाजार व्यवस्था सुधारण्याची आपल्या सरकारांची इच्छाशक्ती मतांच्या राजकारणात क्षीण झालेली दिसते. काही राजकीय पक्ष तर, विशेषतः महाराष्ट्रातील, सा-या बाजार समित्यांच्या राजकारणावर पोसलेले असून ती व्यवस्था सुधारण्याच्या विरोधात नेहमीच स्वराजकारणाचा क्षुद्र विचार करीत असतात. यात आघाडीवर असणारा एक पक्ष स्वतःला शेतक-यांचा कैवारी दाखवण्यातही पुढे असतो. सत्तेचा गैरवापर करीत शेतमाल बाजारात शेतक-यांच्या आर्थिक नुकसानीबरोबर एक दहशतीचे वातावरण तयार करण्यात आले आहे. या अनास्थेमुळे भारतीय सरकारी पातळीवर या व्यवस्थेत काही बदल होतील याची सुतराम शक्यता नाही. यामुळे आहे त्या परिस्थितीत सुधारही करायचे नाही व इतर मार्गानी होणा-या सुटकेला विरोधही करीत रहायचे या कैचीत सापडलेल्या शेतीक्षेत्राला कसे बाहेर पडता येईल हा यक्षप्रश्न तयार झाला आहे.
भारताने जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर या बाजाराची दुरवस्था काय आहे हे जागतिक व्यापार केंद्राच्या लक्षात आल्याने त्यांनी भारत सरकारवर या बाजारातील एकाधिकार संपवून खुलेपणा, पारदर्शकता, खाजगी भांडवल व व्यवस्थापन आणण्याच्या दृष्टीने सातत्याने दबाब आणला होता. त्याचाच परिणाम म्हणून केंद्राला एक नवा कायदाही करावा लागला. मात्र हा विषय राज्याचा असल्याने या कायद्याच्या अमलबजावणीच्या बाबतीत हेळसांड झाल्याने या बाजारात यत्किंचितही सुधार येऊ शकलेले नाहीत.
अशा त-हेने आपल्या उध्दाराच्या सा-या शक्यता गमावल्याच्या निराशेच्या वातावरणात केवळ याच क्षेत्रात येणा-या गुंतवणुकीची घोषणा होताच या क्षेत्राच्या आशा पल्लवित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र या नव्या जीवनाचे नेमके चित्र काय असेल हे पाहू जाता, अपेक्षेनुसार सारे घडत गेले तर तुका आकाशाएवढ्या शक्यता जोखता येतात. या सा-या बदलांच्या केंद्रस्थानी जे काही घटक असणार आहेत त्यात प्रामुख्याने शेतकरी, शेतमाल बाजार, ग्राहक, उद्योग, रोजगार व ग्रामीण जीवन हे असतील व यांच्यावर होणारे प्रत्यक्ष परिणाम देशाच्या अर्थकारणाला सकारात्मक ठरू शकतील.
यातला प्रथम घटक शेतकरी या सा-या प्रक्रियेचा प्रमुख लाभार्थी ठरणार आहे. कारण या व्यवस्थेत तो प्रत्यक्ष नाडला गेला आहे. उत्पादनाच्या बाबतीत अनेक अस्मानी व सुलतानी संकटाना सामना देत त्याने आपली कार्यक्षमता सिध्द करून देखील या योगदानाचे रास्त माप त्याच्या पदरात पडलेले नाही. काहीही पेरले तरी कर्जच उगवते या वास्तवाचा बळी ठरत त्याच्या व्यक्तीगत पातळीवरच्या भांडवलाचा –हास होत आजवर सन्मानाने तर जाऊ द्या साधे जिवंत रहाणेदेखील अशक्यप्राय झाले आहे. शेतकरी शेतात राजा असतो मात्र बाजारात गेला की त्याला गुलामापेक्षा हीन ठरवल्याने या बाजारात होणारे बदलच शेतक-यांना या दुष्टचक्रातून बाहेर काढू शकतील. बाजारात जर त्याच्या गुंतवणुकीवरचा परतावा त्याला या उद्योगात स्वारस्य निर्माण करणारा असेल तरच तो यात टिकून राहील अन्यथा वाढलेल्या जमींनीच्या किमती व सभोवतालचे चंगळवादी मायावी वातावरण यातून बाहेर पडण्यासाठीचे चांगले निमित्त ठरू शकेल की काय याची भिती वाटते. म्हणजे एकीकडे शेतीक्षेत्रातील आर्थिक भांडवलाचा –हास व दुसरीकडे या मार्गाने मनुष्यबळाची म्हणजे श्रमाची गळती यामुळे या क्षेत्राचे भवितव्यच धोक्यात आले आहे. परकीय गुंतवणुकीमुळे शेतीचा धंदा जर फायद्याचा झाला तर शेतकरी आपल्या व्यवसायात टिकून रहायला मदत होईल.
परदेशी भांडवल हे येतांनाच काही न्याय्य संकेत व बाजाराचे मूलभूत निकषांच्या पूर्वअटींसह येईल. कारण कुठलेही प्रगत भांडवल या प्रकारच्या बंदिस्त व अपारदर्शक वातावरणात काम करणार नाही. सद्य व्यवस्थेचे लाभार्थी वा सरकार यांना कितीही वाटले तरी त्यांचे ही व्यवस्था टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न फोल ठरतील. या बाजारात येणा-या खुलेपणामुळे शेतक-यांच्या प्रत्यक्ष उत्पादनात, रास्त भाव व सक्षम साठवण-वाहतूकीतून होणा-या बचतीमुळे वाढ होणार आहे. आजचा या नुकसानीचा आकडा सुमारे दीड लाख कोटी रूपयांचा आहे. हा तोटा कमी होत त्याची भांडवल विषयक गरज जर योग्यरितीने पूर्ण झाली तर शेतीत उत्पादनाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली साधने, जसे सिंचन सुविधा, उपकरणे, बीबियाणे, यावर तो भांडवली गुंतवणूक करून आपले उत्पन्न वाढवत स्वतःच्याच नव्हे तर देशाच्या उत्पन्नात भर घालू शकतो.
या गुंतवणुकीचा लाभार्थी ठरणारा महत्वाचा घटक म्हणजे शेतमाल बाजार असणार आहे. आजवर झालेली या बाजाराची दुरवस्था आपल्या लक्षात येऊन देखील त्यातील सुधारांच्या पातळीवर जबाबदार घटकांकडून फारसे सकारात्मक झालेले दिसत नाही. या बाजाराची सद्य अवस्था बघता अगणित सुधारांची आवश्यकता असल्याचे दिसते. शेतमालाचे वजनमाप करण्याच्या सोई, हाताळणी व साठवणीतील कार्यक्षमतेने टाळता येणारे नुकसान, त्वरित वाहतूक व वितरणामुळे मालाची गुणवत्ता राखत योग्य त्यावेळी ग्राहकापर्यंत माल पोहचल्याने त्यात होणारी मूल्यवृध्दी हे सारे मार्ग या क्षेत्रातील होणारा तोटा रोखणारे आहेत. त्यातील होणारी बचत ही उत्पादक, ग्राहक व व्यवस्था या तिघांसाठी लाभदायक ठरू शकेल. देशांतर्गत बाजाराच्या गरजा पूर्ण करत अतिरिक्त उत्पादनाचा निर्यातीचा पर्याय नक्कीच फायद्याचा ठरू शकतो. जगाची बदलती भौगोलिक परिस्थिती व खादान्न्याच्या बदलत्या नकाशांमुळे निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या भारताचे शक्तीस्थळ ठरणा-या कृषि उत्पादनाला वेगळेच परिमाण लाभत भारत जगाचे स्वयंपाकघर नक्कीच बनू शकतो.
यानंरचा प्रमुख लाभार्थी म्हणजे ग्राहक. आज सा-या जगात अन्न सुरक्षिततेवर चर्चा चालू आहे. फक्त जिवंत राहण्यापुरतेच नाही तर सकस व आरोग्यदायी अन्न देण्याचाही विचार मांडला जात आहे. आज भारतीय अन्न बाजारात ग्राहकाची रास्त दर देण्याची क्षमता असून देखील त्याच्या अन्न विषयक सा-या गरजा पूर्ण होण्यात सध्याची व्यवस्था अपूर्ण पडत असल्याचे दिसते. याचा अर्थ उत्पादनात काही गडबड आहे असे नाही तर अन्नाचा शेतातून ताटापर्यंत जाण्याचा जो मार्ग आहे त्यात गडबड आहे. त्यामुळेच एकीकडे गोदामात सडणारे धान्य व दुसरीकडे कुपोषणाचे बळी असे विरोधाभासी चित्र जगाची महासत्ता होण्याची स्वप्ने पहाणा-या भारतात दिसते. एकंदरीतच शेतमाल बाजारात गुणात्मक बदल होत जर अत्यंत कमी खर्चात ग्राहकांना दर्जेदार शेतमाल पुरवणे हे या नव्या व्यवस्थेतच शक्य आहे कारण आजवर अनेक प्रयत्न करून देखील आपल्याला ते जमलेले नाही.
हा सुधारित बाजार येतांनाच काही संधी आपोआप येतील. त्या मुख्यत्वे उद्योगाशी संबंधित असल्याने बाजारातील सेवा सुविधा, पुरवठा साखळ्या, शीतगृहासारखे साठवण उद्योग, वाहतूकीची साधने, बँकींग व संपर्क व्यवस्था या सा-यांचे जाळेच या निमित्ताने आपोआप उभे रहाते. शेतक-यांना उत्साहवर्धक भावातून निर्माण झालेल्या अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रक्रिया उद्योग वा निर्यातीच्या दृष्टीकोनातून विचार होऊ शकतो.
एवढे प्रचंड भांडवल, त्यातून निर्माण होणारा उद्योग व सेवा सुविधांचा सारा पसारा याला मनुष्यबळाची गरज भासणारच आहे. या सा-यातून रोजगाराच्या ज्या काही संधी निर्माण होतील त्या अमाप असतील, एवढेच नव्हे त्यांचे कार्यस्थळ आज सा-यांचे आकर्षणस्थळ झालेली शहरे नसतील तर ज्या ग्रामीण भागात कोणी आज रहायला तयार नाही ती खेडी असतील. एवढी लोकसंख्या रोजगाराच्या निमित्ताने खेड्यामध्ये आल्यावर परत रोजगार वाढवणा-या शिक्षण, आरोग्यादि सुविधा निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. एकंदरीत आज निम्याने का होईना नाईलाजाने खेड्यात रहाणा-या लोकसंख्येचे जीवनमान उंचावण्यास याची मदत होईल व शहर-खेड्यात तसा फारसा फरक न राहिल्याने शहरी जनतेला ग्रामीण भागात रहाणाचा पर्याय उपलब्ध होत शहरातील रियल इस्टेटच्या किमती कमी होत ते भांडवल ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत येऊ शकेल. अशा या सा-या शक्यतांची बीजे पोटात बाळगणा-या प्रक्रियेबाबत झालेला निर्णय हा ऐतिहासिक का आहे हे लक्षात येण्यास अडचण नसावी.
जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतरच्या इंडियाने जे काही अनुभवले त्याच प्रकारची अनुभूती जागतिकीकरणाच्या फायद्यांपासून वंचित राहिलेल्या भारताला आता या नव्या संधीतून उपलब्ध होणार असल्याने सा-यांनी या अर्थकारणात राजकारण न आणता त्याचे स्वागत केले पाहिजे एवढेच या निमित्ताने !!
                    डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com
  
   


Saturday, 9 December 2017

आपली लोकशाही, असून अडचण, नसून खोळंबा !!



आपली लोकशाही, असून अडचण, नसून खोळंबा !!
          नवं कापड घेऊन आपल्या मापाचा सदरा शिवून स्वतः तो वापरणं वेगळं, आणि कुणाचा तरी अगोदरच शिवलेला आपल्याला होतोय का बघत वापरणं यात जेवढा फरक असेल तेवढाच फरक आपण व आपल्याला मिळालेल्या लोकशाहीच्या सदऱ्यात असू शकेल. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याला जगात उपलब्ध असलेली त्यातल्या त्यात निकोप पध्दती म्हणून लोकशाही स्विकारावी लागली. त्यात गैरही काही नाही, मात्र लोकशाहीला मूलभूतरित्या आवश्यक असणाऱ्या परिस्थितीचा विचार व आवश्यक असणाऱ्या भूमिका जनतेत रुजवल्या न गेल्याने जे काही उगवते आहे ते मात्र लोकशाहीला अपेक्षित असेल असे मानता येत नाही. आपल्याकडे वैधानिक पातळीवर लोकशाही असल्याचे समजले जाते. सर्व प्रक्रिया लोकशाहीला अनुसरुन तिचे नियम व निकष पाळणाऱ्या, मात्र हे सर्व कां व कशासाठी करायचे याचा अर्थ न समजलेल्या जनतेला त्यातला नेमका जीव, मर्म वा आत्मा काय हे न समजल्याने या लोकशाहीला एक वेगळेच स्वरूप प्राप्त होत ज्यांच्यासाठी ही व्यवस्था असल्याचे समजले जाते, त्या जनतेचा मात्र प्रचंड भ्रमनिरास होऊ लागला आहे.
          लोकशाहीचा उगम ज्या देशात झाला तो देश खरोखर भाग्यवान समजला पाहिजे. कारण त्यावेळच्या प्रस्थापित व्यवस्थेतील गुणदोषांचे विश्लेषण होत आदर्श व्यवस्था काय असावी याचे वैचारिक मंथन होऊनच ही व्यवस्था निर्माण झाली असली पाहिजे. यात सामूहिक मानसिकतेचा मोठा सहभाग असावा. अर्थात त्या स्थलकालानुरूप त्यांच्या परिस्थितीजन्य परिमाणांचा त्यावर प्रभाव असणार हे निश्चित. समाजातील काही प्रबळ घटकांच्या प्रभावाखाली जेरीस आलेले मानवी समूह, मग ती सरंजामशाही असो, की एकाधिकारशाही, त्यातून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात सामाजिक संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने नेमका पर्याय काय असावा या प्रयत्नातून लोकशाहीचा जन्म झालेला दिसतो. आजतरी जगात सर्वात अशी निकोप व्यवस्था म्हणून लोकशाही समजली जात असली असली तरी ज्या देशात ती राबवली जाणार असेल तेथील संस्कृती, मानसिकता व त्या देशावर व त्यातील जनसमूहावर वर्षानुवर्षे झालेले संस्कार यांचा विचार होऊन लोकशाहीकरणाचे वेगळे प्रयत्न व्हायला हवेत, ते दिसत नसल्याने प्रत्यक्षात लोकशाही असूनही तिचे लाभ मात्र सर्वसामान्यांना मिळू द्यायचे नाहीत, अशा व्यवस्थाच अप्रत्यक्षरित्या कार्यरत झालेल्या दिसतात.
          या दृष्टीकोनातून भारतातील परिस्थिती बघितली तर ज्या देशात ही लोकशाही राबवायची तो एकमय असा देश कधीच नव्हता. शिवाय येथील जनतेत कित्येक शतकांच्या सरंजामशाहीचा प्रभावही रुजलेला व भिनलेला होता. सतत होणारी परकिय आक्रमणे व त्यातून निर्माण झालेली धर्मीय तेढ याचबरोबर जातीय वर्णव्यवस्था यामुळे हा प्रदेश व त्यातील जनसमूह असंख्य मार्गांनी विस्कळीत व असंघटित होते. या साऱ्या विविधतेत आपण पारतंत्र्यात आहोत व स्वतंत्र होण्यासाठी स्वातंत्र्य या किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र आले पाहिजे यातून भारत या देशाची प्रतिमा निर्माण झालेली दिसते. स्वातंत्र्यलढ्यात ज्या काही समाज, व्यक्ती, संस्थानिक, वा राजकीय पक्षानी एकत्रित येत लढा दिला असला तरी या साऱ्यांमध्ये एकवाक्यता वा एकविचार होता असे मानता येत नाही. आपण सारे या भौगोलिक प्रदेशातील समान पिडित असल्याने एक झाले पाहिजे अशा भावनेतून हा लढा निर्माण झालेला दिसतो. त्यामुळे लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवल्या जाणाऱ्या या व्यवस्थेतील लोक या संकल्पनेवरच अनेक प्रश्न उभे रहातात व हे लोक ज्यावेळी एकमय होऊन एका समान व्यासपीठावरून सामूहिक विचार करू शकतील त्यावेळी खरी लोकशाही आल्याचे मानता येईल.
          लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला मिळालेला मत व तो बजावण्याचा हक्क हा मूलस्थानी मानला जातो. मात्र हा हक्कच जर अप्रत्यक्षरित्या धर्म, जात, पक्ष, आर्थिक स्वार्थ, उत्पादन व शोषणाची साधने यातून हिरावला जात हे मत संकुचित होत काही घटक उरलेल्या घटकांवर पर्याय न ठेवत हावी होत असतील तर लोकशाहीचा मूळ उद्देशच धुळीला मिळाला असे म्हणता येईल. म्हणजे वरील घटकांच्या व्यतिरिक्त विचार करत अधिक व्यापक वा सामूहिकतेने मतदान करण्यात असुरक्षितता वाटेल असे वातावरण तयार होणे हे लोकशाहीला अपेक्षित नाही. आज भारतात जे काही होते आहे ते अशा असुरक्षितेपोटी विविध घटकांत दुफळी माजवत ज्यांनी कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने हे अधिकार मिळवले आहेत ते लोकाच्यापेक्षा स्व चा विचार अधिक करत असल्याने लोकशाही असूनही त्यातील लाभांपासून वंचित असणारे घटक वाढू लागले आहेत. आपल्या निवडणूक पध्दतीतील कमतरतांमुळे निवडून येणाऱ्यांत नेमक्या या असंतोषाचे प्रतिबिंब उमटू शकत नसल्याने या वंचितांचा आवाजही ऐकेनासा होऊ शकतो. आज या लोकशाहीत लोक म्हणजे प्रबळ झालेले काही गट ज्यांचे उद्देश व स्वार्थ एक समजले जाऊ शकतात ते सक्षम, सक्रिय व प्रबळ झाले असून सर्वसामान्याना लोकशाहीचे कुठलेही लाभ न मिळू देण्यास कारणीभूत होत आहेत.
          आजच्या या लोकशाहीची प्रत परिणामकारक व जबाबदेही होण्यासाठी आवश्यक असणारे सुधार नेमके दूर्लक्षित होत असून ती सदृढ होण्याऐवजी लोकांच्या मनात तिच्या परिणामकारतेविषयी संदेह व संशयाचे वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे. त्यातून हिंसात्मक पर्यायाला प्राबल्य मिळण्याची शक्यताही वाढीस लागते. लोकशाही सर्व स्तरांवर तेवढ्याच सक्षमतेने राबवता यावी यासाठी नव्या तरतुदी वा निवडणुक सुधारांची आवश्यकता प्रतिपादन केली जात असली तरी सद्यव्यवस्थेत स्वारस्य असलेल्यांच्या ताब्यात ते अमलात आणण्याचे अधिकार जात असल्याने त्या आघाडीवर अक्षरशः काहीच होत नसल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे एनकेनप्रकारे एकदा सत्तेत प्रवेश मिळवला व तेथे टिकून रहाण्याचे कसब प्राप्त केले की सार्वजनिक निधीचा अपहार, भ्रष्टाचार व अनैतिक कृत्ये केली तरी त्यावर कुठलीही कारवाई न होऊ देता देशाचे आर्थिक, राजकीय व सामाजिक नुकसान करण्याचा पायंडा पडत चालला आहे. हे सारे प्रकार एवढ्या थराला पोहचल्याचे दिसते की यात हिंसाचाराचा समावेश होत सर्वसामान्य नको ते राजकारण या भितीने सामूहिक सहभागापासून वंचित राहू लागला आहे. यात निवडणुकांत पसरवली जाणारी दहशत व त्यातून येणारे अलोकशाहीकृत परिणाम यांनी खऱ्या लोकशाहीला कधी वाव मिळेल यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
          यावरचा उपाय म्हणजे देशात लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया सक्षमतेने राबवली पाहिजे. सातत्याने निवडणुकांसारखे राजकीय कार्यक्रम घेत राहिले तर एक प्रकारचे विचार मंथन होत अनेक प्रश्नांवरच्या विविध बाजू लोकांपुढे येऊ शकतात. त्यातून आपले मत बनवण्याची सक्षमता येऊ शकते. राजकीय पक्षांनी दिलेली आश्वासने खरी की खोटी यावरचा निर्णय पाच वर्षांसाठी तुंबून रहातो व फसवल्या गेलेल्या जनतेला त्याविरोधात काहीएक करता येत नाही. पाच वर्षांनी एकदा निवडणूक या प्रारुपात देश पाच वर्षांसाठी जनसामान्यांसाठी संदर्भहीन ठरतो व आपले व देशाचे जे काही होते आहे ते पहाण्यावाचून गत्यंतर नसते. आज भारतीय जनता नेमकी याच मानसिकतेतून जात असून त्यांना खरा न्याय देऊ शकणारी लोकशाही मात्र असून अडचण नसून खोळंबा ठरते आहे !!
                                                                                  डॉ. गिरधर पाटील.