Thursday, 29 June 2017

कृषि शोषणाचा राजमार्ग !!



             कृषि शोषणाचा राजमार्ग !!
          अनादि काळापासून शेती ही शोषणाच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे व सारा मानव जातीचा इतिहास हा शेतीच्या शोषणाचा इतिहास आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. अशा या शेतीचे अनेक मार्गानी शोषण होत असते. त्यात काही चोरवाटा आहेत, काही परंपरा वहिवाटीच्या रुळलेल्या वाटा आहेत तर काही सरकार प्रणित कायद्याने प्रस्थापित अधिकृत शोषणाचे राजमार्ग आहेत. आताच्या हायटेक सरकारांमुळे या शोषणाच्या मार्गातही आता फोरलेन वा सिक्सलेन महामार्ग दिसू लागले आहेत. अन्नसुरक्षा, कुपोषण वा महागाई निवारण यासारखे कल्याणकारी बुरखे चढवत सरकार शोषणाचे नवनवे मार्ग शोधत असते. या व्यापक व तीव्र शोषणप्रक्रियेमुळे सारा शेती व्यवसाय हा पराकोटीच्या विपन्नावस्थेला पोहचला असून उत्पादक व पोशिंद्या समाजाने त्याचा परामर्ष घेणे आवश्यक आहे.
मानवाच्या ज्या मूलभूत गरजा समजल्या गेल्या आहेत त्यात अन्नाचे अनन्यसाधारण महत्व अधोरेखित झाले आहे. हवा व पाण्यासारख्या इतर गरजा सहजप्राप्य असल्यातरी अन्नाच्या शोधासाठी मानवाला बरेच प्रयत्नशील रहावे लागले आहे. त्यामुळे मानवी जीवनाचा सारा इतिहास बघितला तर तो अन्नाशी संबंधित अशा शेतीचा उगम, विकास, व्यापार व प्रक्रिया यांच्याशी जुळलेला दिसून येतो. अन्य प्राण्यांची शिकार करून मिळवल्या जाणा-या अन्नविषयक गरजांमध्ये व इतर सुरक्षिततांमध्ये औद्योगिक प्रयत्नांचा वाटा दिसून येतो. यात विविध प्रकारची हत्यारे, त्याला लागणारे धातुंसारखे मूळ घटक यांचे शोध लागलेले दिसतात. निसर्गनियमित सृजनात्मक शेती व मानवी कल्पकतेने भारलेले औद्योगिक क्षेत्र यातील संघर्षस्थळे आजही अधोरेखित करता येतात व या दोन संस्कृतींचा स्पर्धात्मक प्रवासाचा आलेख आजही मानवी जीवनाच्या साऱ्या क्षेत्रात तसाच प्रभावी असल्याचे दिसते. या साऱ्या सकारात्मक चित्राची एक काळी बाजूही आहे ती म्हणजे या क्षेत्रांचे शोषण. आपण स्वतः उत्पादक नसलेलल्या सामाजिक घटकांनी आपल्या साऱ्या गरजा या उपलब्ध व्यवस्थेतून विनिमय टाळत भागवण्याचा मार्ग म्हणजे शोषण. शेतीतून निर्माण होणाऱ्या गुणाकारी उत्पादनावर तसा साऱ्यांचा हक्क निर्माण झालेला दिसतो. शेती उत्पादनातील वरकडीतून निर्माण होणारे भांडवल  व औद्योगिक क्षेत्रात श्रमांच्या शोषणांतून निर्माण होणारी भांडवली वरकड या शोषणप्रवण घटकांचे अस्तित्व आजही वेगवेगळ्या दृष्यअदृष्य स्वरूपात मानवी व्यवहारात दिसून येते.
मानवी इतिहासातील शेतीच्या उगमाचे स्थान लक्षात घेता आजच्या साऱ्या राज्य, अर्थ व समाज व्यवस्था यांचे मूळ हे शेतीच्या शोषणाशी संबंधित आहे, मात्र यातल्या शोषणाच्या बटबटीतपणाला अधिकृत व्यवस्था, कायदे व धोरणे यांचे आवरण चढवत ती सर्वमान्य व सुसह्य करण्याचा प्रयत्न झालेला दिसून येतो. या शोषणाचा तसा संबंध हा धर्मव्यवस्थेशीही जोडता येतो. धर्म जोपासना वा रक्षणाची जबाबदारी ही सामूहिक ठरवून दान, दक्षिणा मिळवल्या जात. वैदिक काळात ऋषिमुनींच्या सा-या यज्ञवैकल्याच्या साधनसामुग्रीची जबाबदारी त्यावेळच्या कृषिक्षेत्रावर सोपवलेली होती व त्यासाठी लागणारे धान्य, दुधदुभते वा पशु हे शेतीक्षेत्राकडून दान म्हणून घेतले जात. दान व दक्षिणा ही तशी आजच्या कराशी तुलना करता भावनिक स्तरावरची भययुक्त देवाणघेवाण असेही समजता येईल. शेतीवर त्यावेळच्या जातीव्यवस्थेचाही पगडा दिसून येतो. शेती व्यवसाय हा जाती व्यवस्थेत अत्यंत कनिष्ट म्हणजे शूद्र वर्गाशी जोडला आहे तर शेतीचा व्यापार हा त्याहून थोडा श्रेष्ठ म्हणजे वैश्य वर्गाशी जोडला गेलेला दिसतो.
शेतकरी संघटनेच्या अभ्यास शिबिरात या विषयावर खोलवर चर्चा होत एक सम्यक असे प्रारूप साकारले आहे व शेतीचा उगम, तिच्यात आजवर होत गेलेल्या चांगल्यावाईट बदलांचा मागोवा घेत आजही शेतीचे प्रश्न कसे गहन होत गेले याचे उत्तर त्यातून शोधण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अदिमानवाच्या अगदी प्राथमिक जीवनात जेव्हा गर्भार स्त्रीच्या वावरावर निर्बंध येत शारिरिक अवस्थेमुळे एकाच ठिकाणी रहाणे भाग पडत असे, त्यावेळी तिला आणून दिलेल्या फळे वा अन्नधान्याची बीजे तेथेच आसपास कुठेतरी टाकली जात. तेव्हा पहिल्यांदा तिच्या लक्षात आले की ही बीजे परत पुनर्जिवित होत त्यातून त्याच प्रकारचे अन्नधान्य निर्माण होत आहे. हा शेतीचा उगम होता व काही अन्नधान्यासाठी लांबवर कुठे न भटकता या बिया पेरल्या तर अन्नाचे उत्पादन होऊ शकते याचे गमक उपलब्ध झाल्याने ती स्त्री आपल्या गरजेची वा पसंतीची बीजे पेरत शेतीचे उत्पादन घेऊ लागली. मात्र यासाठी लागणा-या जमीनीचे सखलीकरण वा सिंचनाच्या व्यवस्था यात पुरुषाची जोड मिळत गेल्याने अन्न उत्पादनाचे सारे स्वरूप व प्रमाणच बदलत गेल्याचे दिसते. याचा दुसरा महत्वाचा फायदा असा झाला की या अदिमानवाचे भटकंतीचे जीवन संपून त्याला एक भौगोलिक स्थैर्य आले व मानवी कळपांचे वसाहतीत रुपांतर होत शेतीसाठी बैल, घोडे यासारख्या पाळीव प्राण्यांचा उपयोग व दुधदुभत्यासाठी गाईम्हशी, शेळ्यामेंढ्यांचा उपयोग होऊ लागल्याचे दिसते.
आपले सामाजिक अस्तित्व जसे उद्यमशील वा उद्योजकीय प्रेरणांनी भारलेले दिसून येते त्याचवेळी समाजात काही एक न करता आपल्या गरजा कशा भागवता येतील अशा वर्गाचे अस्तित्वदेखील दिसून येते. आपल्याकडील काही घटकांकडे अतिरिक्त अन्नधान्य वा पशुधन उपलब्ध असल्याचे लक्षात येताच त्या कशा मिळवता येतील याकडे या वर्गाचे लक्ष जाऊ लागले. उत्पादक समाज हा तसा पापभिरू व गाववस्तीच्या स्वरूपात कळपात रहाणारा समाज होता. या समाजातील सर्व घटकांत सांमजस्याने संवाद साधत कुटूंब, विवाहादि व्यवस्था निर्माण करत एक समानता व सहिष्णुतेची सामाजिक संस्कृती निर्माण होत होती. मात्र त्याचवेळी कुठलेही सामाजिक संदर्भ वा जाणीवा नसलेला एक वर्ग दऱ्याखोऱ्यात रहात आपली वेगळीच जीवनशैली विकसित करीत होता. यात प्रामुख्याने शेतातले पिक तयार झाले की या वसाहतींवर हल्ला चढवायचा व सारे पिक लुटून न्यायचे व आपल्या अन्नविषयक गरजा भागवायच्या याचा त्यात भाग असे. या संदर्भातील इतिहासात अन्नधान्य वा पशुधन या बरोबर स्त्रीयांचीही लूट होत असल्याचे दाखले सापडतात. या दरोडेखोर टोळ्यांची संख्या व हल्ल्याचे प्रमाण वाढते होऊ लागल्याने या दोन विरोधाभासी संस्कृतीतील संघर्ष विकोपाला जाऊ लागला व सुसंस्कृत समाजाने या हल्लेखोरांशी संवाद साधायला सुरवात केली.
          जोवर या जंगली समाजाला स्वतःची अन्नविषयक गरज भागवण्याची इच्छा, साधने वा क्षमता प्राप्त होत नाहीत तोवर या समाजाच्या गरजांचे वास्तव स्विकारणे क्रमप्राप्त होते.  सुसंस्कृत समाजाने या साऱ्यांना एक प्रस्ताव दिला की आम्ही तुम्हाला लागते ते द्यायला तयार आहोत मात्र ही लूटमार सोपी जावी म्हणून तुम्ही जो हिंसाचार वा अत्याचार करत आमच्यात दहशत पसरवता व आमच्या स्त्रिया-मुलाबाळांचे वा मालमत्तेचे नुकसान करता ते टाळावे म्हणून आम्ही स्वतःहून ठरेल ते आपणास स्वखुषीने द्यायला तयार आहोत. मात्र आपण एका ठराविक वेळी यावे व आपला हिस्सा घेऊन जावा. हा प्रस्ताव तसा जंगली समाजाला सोईचाच होता कारण इतर टोळ्यांशी स्पर्धा टाळत सहजगत्या लूट मिळत असेल तर ती कोण नाकारणार हाही भाग त्यात होताच. इकडे सुसंस्कृत समाजाने काही तरी देऊन आपल्या सुरक्षिततेची हमी मिळवली व एवीतेवी वरकड ठरणाऱ्या बाबींमधून ती मिळणार असेल तर त्याबद्दल फारशी खंतही बाळगण्याचे कारण नव्हते.
म्हणजे आम्ही तुम्हाला सुरक्षितता देतो (दुस-या अर्थाने म्हणजे तुम्हाला त्रास देणार नाही व तुमच्यावर अन्यायही करणार नाही) त्या बदल्यात तुम्ही आम्हाला काहीतरी द्या या साध्या व सोप्या समीकरणावर आजचे अत्यानुधिक जग सरकार व त्यावर राज्य करणारी व्यवस्था या सरकार (State) नावाच्या अवस्थेला पोहचली आहे. म्हणजे सरकार नावाच्या व्यवस्थेचा उगमच अशा एका सुसंकृत समाजाने जंगली समाजाशी केलेल्या कराराशी संबंधित आहे. यातील देवाणघेवाणीच्या वस्तुंमध्ये कर नावाची संकल्पना विकसित झाली व सरकार ज्या प्रमाणात विकसित होत गेले त्यातून या कराव्यतिरिक्त इतरही शोषणाचे मार्ग कसे विकसित होत गेले हेही पहाणे उद्बोधक ठरेल. ज्याला आपण कर म्हणतो हा मुख्यत्वे या सरकार नावाच्या व्यवस्थेला पोसण्यासाठी होता. काही न करता या व्यवस्थेत एकदा प्रवेश झाला की कायमचे फुकटच या आकर्षक प्रस्तावामुळे सरकार नावाची व्यवस्था फोफावणे स्वाभाविकच होते, (आजही सरकारी नोकरीचे जे काही आकर्षण दिसून येते त्यामागचे गमकही हेच असावे) त्यातून सरकारचाच स्वतःवरील भार वाढत गेल्याने सरकारला संरक्षणात्मक कामाबरोबर कल्याणकारी बुरखा चढवत आपल्या विस्ताराचे समर्थन करावे लागते आहे.
आज आपण म्हणजे, सारे शेतकरी जो सारा भरतो त्याचा इतिहासही असाच आहे. त्याकाळी या दरोडेखोरांच्या मुख्याला सरदार म्हणत. अशा अनेक सरदारांना कह्यात ठेवणारा राजा समजला जाई. या साऱ्यांची एक सरंजामी व्यवस्था होती. या राज्यात आपले स्थान अबाधित ठेवण्यासाठी सरदारांना राजाला खंडणी द्यावी लागे. ही खंडणी प्रत्येक गावातून, वस्तीतून गावातीलच एक पाटील वा देशमुख नेमून त्यावर ही खंडणी गोळा करण्याचे काम सोपवले जाई. ही खंडणी त्या भागाचा वतनदार, सरदार यांच्यामार्फत त्या राजाकडे पोहचत असे. आपले राज्य म्हणजे जिवंत लोकांचा उत्पादक प्रदेशाचा भूभाग नसून खंडणी गोळा करण्याचा इलाखा असे त्याचे त्यावेळच्या राज्य या व्यवस्थेचे स्वरूप होते. त्यावेळची सारी युध्देही आपला इलाखा अबाधित ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असे. ही व्यवस्था आजतागायत आपल्याकडे आहे तशीच चालू आहे. त्यासाठी महसूल नावाचे मुख्य खाते नेमले जाते व तलाठ्यासारखे मुलाजिम नेमून अधिकृत सारा गोळा करून शासनाच्या तिजोरीत भरण्याची पध्दत आहे.
याचाच अर्थ सरकारशी संबंधित सारी समीकरणे ही अशा मार्गाने उत्पादक समाजाकडून संपत्तीचे संकलन वा सार्वजनिक संसाधने ताब्यात घेऊन त्यांचा विनियोग करणे यापुरती मर्यादित दिसतात. सरकारला आपले अस्तित्व कायम ठेवण्याबरोबर त्याची अपरिहार्यताही निश्चित ठेवणे तेवढेच महत्वाचे असते. म्हणजे सरकार असावे असे नेहमीच नागरिकांना वाटावे असे वातावरण ठेवावे लागते. यासाठी सा-या समाजात असुरक्षितता राहील व भययुक्त वातावरणात नागरिक नेहमीच सरकारच्या बाजूने असावेत अशी योजना असते. प्रसंगी युध्दे वा परकीय आक्रमणांची मदत घेत सरकारे प्रबळ झालेली दिसून येतात. या सा-या घडामोडींसाठी सरकारची संसाधनांची गरज वाढती असते व त्याच्या पूर्ततेसाठी त्याला शोषणाचे निरनिराळे मार्ग चोखाळत सामान्यांच्या जनजीवनात प्राधान्याचे स्थान मिळवता येते.
सरकारची ही शोषणाची हत्यारे शेतीव्यतिरिक्त घटकांवर वापरतांना त्यावर खूप मर्यादा येतात. एकतर या घटकांची आवक निश्चित असल्याने त्यावरचा करही किती वाढवायचा यावर या मर्यादा येतात. शिवाय हे सारे घटक करीत असलेली परावर्तीत उत्पादने वा पुरवीत असलेली सेवा ही तशा अर्थाने उत्पादन ठरवण्यात अर्थ नसतो. शेती हा जगातील असा एकमेव उद्योग आहे की त्यात एका दाण्याचे हजार दाणे होत तशा अर्थाने उत्पादन होत असते. त्यामुळे एकाद्या सिंहाने शिकार मारल्यावर त्यावर ताव मारणारे कोल्हकुत्रे या शेतीच्या शोषणातही दिसतात. मात्र आपल्या सावजाला मारण्यासाठी सरकार नावाच्या सिंहाकडे काय काय हत्यारे आहेत हेही पहावे लागेल. यात शोषणाला वैधानिकता प्राप्त करून देणारे काही कायदे आहेत, तर काही ठिकाणी परंपरागत शोषणाच्या प्रथांचा आधार घेत त्याविरोधात काहीएक न करण्याची प्रवृत्ती दिसते. हे सारे शोषक कायदे आजच्या परिभाषेत शेती विरोधातील असल्याचे सिध्द होऊनही सरकार त्याबद्दल काही करायला तयार नाही.
शेतीच्या शोषणाचा सर्वात गाजलेला महामार्ग म्हणजे भारतातील बाजार समिती कायदा. शेतमाल बाजाराला बंदिस्त करून शेतमालाचे शोषण करणारा एक राक्षसी कायदा म्हणून तो ओळखला जातो. अलिकडच्या काळात या बाजार समित्या म्हणजे शेतक-यांचे कत्तलखाने असल्याचे म्हटले जाते. एक म्हणजे आशययुक्त शब्दांकित करण्याचा फरक सोडला तर अदिमानवाकडून शेतात माल तयार झाल्यावर तो लूटून नेणा-या दरवडेखोरापेक्षा हा कायदा वेगळा आहे असे मानता येत नाही. शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल आम्ही सांगू त्या ठिकाणी, सांगू त्याला, त्याच्या भावात विकावा असा हा कायदा म्हणतो. अर्थात या कायद्याचे पितृत्व ज्या इंग्रजांकडे जाते त्यांचा भारतावर राज्य करण्याचा मुख्य उद्देशच शेतीच्या शोषणाचा होता व आपल्या औद्योगिक उत्पादनाला सहज व स्वस्त कच्चा माल मिळवणे हा हेतु असल्याने त्यांना फारसा दोष देता येणार नाही. असे असले तरी त्यांनीसुध्दा हा कायदा करतांना त्याकाळी फोफावलेल्या अवैध व अन्यायकारी सावकारीचा हवाला देत शेतमाल विक्रिवर असे निर्बंध आवश्यक असल्याचे कल्याणकारी कारण देत हा कायदा आणला होता. म्हणजे एकीकडे संरक्षणाचे आमिष दाखवायचे व प्रत्यक्षात हेतु मात्र शोषणाचा हा इंग्रजाचाच नव्हे तर सरकार नामक व्यवस्थेचाच गुणधर्म म्हणून प्रकट झालेला दिसतो.
मात्र देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही हाच नव्हे तर असे अनेक कायदे दाखवता येतील की ते शेतीशोषणप्रवण असून देखील त्यांचा पुनर्विचार झाला नाही. एवढेच नव्हे तर घटनेद्वारा एक नागरिक म्हणून शेतक-यांना मिळालेल्या अनेक मूलभूत अधिकारांचा संकोच करत शेतीविरोधी अनेक नवे कायदे घटना दुरुस्तीच्या नावाने घुसडण्यात आले व त्या विरोधात न्याय वा दाद  मिळवण्यासाठी शेतक-यांना न्यायालयातही जाता येऊ नये अशी भरभक्कम तजवीज करण्यात आली. या घटनादुरूस्तीनुसार शेतक-यांना अगोदरच्या घटनेने दिलेला मालमत्तेचा अधिकार नाकारण्यात आला व त्याला अधिक शोषणप्रवण करण्यात आले. त्याला खेडण्यासाठी मिळालेल्या जमीनीच्या अधिग्रहणाबाबत सरकारला एकतर्फी अधिकार देण्यात आले व सार्वजनिक उपयोगाच्या निमित्ताने त्याची जमीन कधीही कशीही हिरावून घेण्याचा कायदा करण्यात आला. त्यामुळे शेतीक्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक थांबली व शेतीसाठी लागणा-या मूलभूत सुविधांचा मोठा अनुशेष या क्षेत्रात तयार झाला. एवढेच नव्हे तर या मालमत्तेच्या अधिकार नाकारल्यामुळे या व्यवसायातील कर्ज व पतपुरवठ्याचे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले दिसतात.  जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा हा अनेक शेतमालाच्या विक्रि, साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया यावर बंधने आणत शेतक-याला दोन पैसे मिळवून देणा-या संधीपासून दूर ठरवणारा ठरला.
गरिबी हटावसारखे सरकारचे काही आवडते कार्यक्रम शेतीच्या शोषणाला कारणीभूत ठरले आहेत. सार्वजनिक वितरणासाठी लागणारा शेतमाल हा किमान हमी दराने वा लेव्हीसारखी सक्तीची हत्यारे वापरून गोळा करायचा व आपल्या कल्याणकारी योजना राबवायच्या असा काही सरकारांचा परिपाठ होता. साखर व कांद्यासारखे पदार्थ जीवनावश्यक ठरवून सहकारी कारखान्यातून सक्तीचे शोषण करत लेव्हीची साखर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित होत असे. यात उस उत्पादक शेतक-यांचे सरळ आर्थिक नुकसान सिध्द झाले तरी सरकारने ते प्रखर आंदोलने होईपर्यंत मागे घेतले नव्हते. ठराविक कारखान्यांनाच उस घालण्याची सक्ती शेतकऱ्यांनी झोनबंदीचे आंदोलन केल्यानंतर महत्प्रयासाने उठवण्यात आली. आजही कांद्याच्या बाबतीत कुठलेही धोरण निश्चित होत नसल्याने शोषक घटकांना मोकळे रान मिळत पाच पैसे किलोने कांदा विकला जात आहे. निर्यातीतल्या धरसोडीच्या धोरणांमुळे भारत आपली कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ गमावतोय तरी त्याचे कुणाला सोयरसुतक नाही. कापूस एकाधिकारात अशीच कापूस उत्पादकांची लूट करण्यात आली व बाजारातील कापसाची प्रत्यक्ष किंमत कधी शेतक-यांना मिळू दिली नाही. ही सारी धोरणे व व्यवस्था सरकार प्रणित घटकांना शोषण करणे सुलभ व्हावे म्हणूनच आखण्यात येत होती व शेतक-यांचे होणारे नुकसान प्रत्यक्षात दिसत असून देखील सरकारने कधी त्याबाबत संवेदनशीलता दाखवली नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अशा शोषणाचे सर्वाधिक ठळक उदाहरण म्हणजे औद्योगिक विकासासाठी स्वस्त कामगार मिळावेत म्हणून सरकारी धोरणे ठरवून शेतमालाच्या किमती निम्नस्तरावर ठेवण्यात आल्याचे दिसते. याचा उलगडा ज्यावेळी जागतिक व्यापार संस्थेला दिलेल्या लेखाजोख्यात पुराव्यासकट मिळाला तेव्हा भारतीय शेतक-यांना कमी भाव देऊन मिळवलेली एकूण रक्कम ही शासनाने केलेल्या सार्वजनिक उद्योगातील भांडवली गुंतवणुकी इतकीच होती. हा योगायोग होता की शासकीय धोरणातील कठोर वास्तव होते हा भाग बाजूला ठेवला तरी त्याकाळातून शेतीतील भांडवलाचा जो काही ऱ्हास झाला त्याचे पुनर्भरण न झाल्याने आज लाखो शेतकऱ्यांना आत्महत्यांचा उपाय शोधावा लागला आहे.
अशा प्रकारचे शोषण अजूनही अनेक मार्गाने चालू आहे. शेतमालाच्या किंमती ठरवणारा आयोग किती न्याय्य पध्दतीने काम करतो हे त्यांनी ठरवलेले दर व राज्यांनी तशाच प्रकारच्या यंत्रणेद्वारा ठरवलेले दर यांच्यातील तफावतीवरून दिसून येतो. यातील राज्यांनी ठरवलेले दर हे वास्तविक धरले तर त्यानुसार शेतक-यांना जे काही कमी पैसे मिळाले ते लाखो करोडोत जातात. त्या मानाने शेतक-यांवरचे कर्ज नगण्य असले तरी सरकार मात्र कर्जमुक्तीचा विचार करायला तयार नाही. शेतक-यांकडून शोषित रकमेचा वापर सरकारने इतर समाजोपयोगी कारणासाठी केला असता तरी ते क्षम्य होते, मात्र या बचतीचा वापर सरकार आपल्या राजकीय कारणांसाठी आपल्याला मत देण्या-यांचे लांगूलचालन करीत त्या संघटित कर्मचा-यांवर सातवा वेतन आयोग, वा आपल्या आमदार खासदारांचे पगार वाढवत अनुत्पादक कामासाठी करते आहे. ते मात्र अक्षम्य आहे.
शेतीचे शोषण करणा-या अशा या अनेक चोरवाटा, प्रथापरंपरा वा सरकारी कायदे वा धोरणांचे महामार्ग आहेत. या शोषणातून शेतीतील गमावलेल्या भांडवलाचे पुनर्भरण न करता औद्योगिक विकासासाठी साधनसामग्री उभारणे ही राष्ट्रीय आत्महत्या ठरेल. कारण भारतातील निम्मे लोकसंख्या ही स्वतःचेच पोट नव्हे तर देशाचेही भरत, त्याचवेळी निर्यातीत आघाडी घेत कालक्रमणा करते आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत तसा सेवाक्षेत्राच्या अचानक वाढीमुळे तसा तुलनात्मक कमी दिसणाऱ्या कृषिच्या वाट्यावर न जाता शाश्वत विकासाच्या व रोजगाराच्या संधी कुठल्या क्षेत्रात असू शकतात हे नियोजनकारांनी बघितले पाहिजे. आज औद्योगिक क्रांतीची बढाई मारणारे चीन सारखे अनेक देश आंतरराष्ट्रीय असंतुलनामुळे कधीही अडचणीत येऊ शकतात. अगदी अमेरिकाही त्याला अपवाद नाही. मात्र या सा-या देशांवर आलेल्या अरिष्टांसारखेच भारतावरही येऊन गेले तरी भारतातील कृषिक्षेत्रामुळे आपण आपली आर्थिक हानि वाचवू शकल्याचे उदाहरण ताजे असूनही आपण त्यापासून काही धडा घेत नाही.
या सर्व गदारोळाचे मुख्य कारण आहे तुमचे सरकार कोणाचे आहे, कुणासाठी काम करते आहे व कसे काम करते आहे हे बघणे. चर्चील एकदा म्हणाले होते, भारत हा दलालांचा देश आहे व ते कधी उत्पादक व ग्राहकांना समाधान मिळू देतील हे संभवत नाही. जपान हा उद्योगी देश आहे, अमेरिका ही उद्योजकांची समजली जाते. जर्मनी, इटली हे तंत्रज्ञांचे देश समजले जातात. या साऱ्या देशांमधील सामाजिक समाधान व समृध्दी बघता भारतात जोवर शेतक-यांचे म्हणजे उत्पादक घटकांचे राज्य येत नाही तोवर जेणो राजा बेपारी, तेणी प्रजा भिकारी या म्हणीचा प्रत्यय व अनुभव घेत शेतीच्या लुटीच्या महामार्गावरून सैर करणे हेच आपल्या हाती उरते.
                                           डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com      


Saturday, 20 May 2017

राजकीय घटितांचे अन्वयार्थ



            राजकीय घटितांचे अन्वयार्थ
भारताच्या राजकीय वाटचालीतील घटितांचे हवे ते अन्वयार्थ लावण्याचे काम अतिशय पध्दतशीरपणे आपल्या सोईच्या राजकारणासाठी होत असल्याचे दिसते आहे. यात घडणाऱ्या साऱ्या घटना या ही एक अपरिहार्य बाब असली तरी त्यांची कारणमीमांसा, निकाल वा परिणाम यांचे विश्लेषण मात्र ज्या निष्पक्षतेने व्हायला हवे, ते न होता एका विशिष्ठ विचाराच्या पुष्टीकरणासाठी केले जात असण्याचा संशय यावा इतपत बटबटीतपणे केले जात आहे. एकतर सारी घटिते ही संवैधानिक व लोकशाही मार्गाने होत असल्याने त्यांच्या अवैधपणाच्या कुठल्या शंका न घेता त्यातील रूढ, स्विकारलेल्या, साकारलेल्या साऱ्या संकल्पनानुरूप होत असल्याने कुणाला तशी हरकत घेण्याचेही कारण नाही. मात्र जनतेच्या पातळीवर या साऱ्या स्थित्यंतरांचे हे जे काही अर्थ लावले जात आहेत ते पचनी पडण्याचे काम मात्र काहीसे अनोळखी, भितीदायक व संशयास्पद ठरू लागले आहे. या मार्गाने जनमत तयार होतांना त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाशी हे विश्लेषण तादात्म्य पावत नसल्याने शेवटी खरे काय या गोंधळसदृश परिस्थितीला येऊन पोहचले आहे. या साऱ्या प्रकाराला कारणीभूत असलेली निश्चित अशी कारणे आहेत व त्याचे सारे संदर्भ हे तुलनात्मक राजकारणासाठी न वापरता एका निखळ लोकशाहीला अपेक्षित असणाऱ्या बदलांचा मागोवा पुढे जात असतांना खऱ्या अर्थाने मार्गदर्शक ठरण्याच्या दृष्टीने लक्षात घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा जंगलात वाट चूकलेल्या व मार्ग न सापडणाऱ्या वाटसरूंसारखी साऱ्यांची अवस्था व्हायची शक्यता आहे.
या प्रकाराला कारणीभूत असणारी सारी कारणे व आयुधेही ही एकाच प्रकारची आहेत. भारतीय राजकारणातील काही वास्तवांचा चपखलपणे वापर करत हे शक्य असल्याचे सिध्द होत आहे. एकतर लोकशाहीत होत असलेल्या साऱ्या बदलांना स्व-अर्थ लावून आपल्या बाजूला वळवत राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न व त्यामुळे खरा मार्ग शोधणाऱ्यांची होणारी पंचाईत लक्षात घ्यायला हवी. यात कालहरणापेक्षा सर्वसामान्यांचा लोकशाहीवरचा विश्वास डळमळीत होऊन सनदशीर मार्गापेक्षा इतर मार्गाने आपले इप्सित साधण्याचा काही समाज घटकांचा प्रयत्न नाकारता येणार नाही. व तसे ते घडूही लागल्याचे दिसते आहे. हे सारे घडवण्याचे पध्दतशीर मार्ग काही मानसशास्त्रीय संकल्पना, अत्यानुधिक संपर्क तंत्रज्ञान, लोकेच्छा वा असंतोष शमवणारी तथाकथित तार्किक मांडणी, प्रसंगी खोटी व भुलवणारी आश्वासने, माध्यमांवरील अतिक्रमण व जनतेच्या खरी माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराची गळचेपी, या साऱ्यांचा चाणाक्षपणे वापर करीत साध्य केले जात आहे.
आता एकाद्या निवडणुकीत मिळवलेला विजय व त्यातून किती अर्थ पिळून आपल्याकडे वळवावेत याला काही धरबंध राहिलेला नाही. निवडणुकीतले यश हे बहुपेडी असते व जनतेच्या दृष्टीने अनेक अपरिहार्यतांचा तो एक परिपाक असतो. अशी निवड ही सर्वार्थाने अंतिम वा स्वेच्छादर्शक नसते. एका प्राप्त परिस्थितीत पुढच्या बदलापर्यंत घेतलेली ती एक उसंत असते. यात पर्यायांची उपलब्धता व निवडणुकांची तांत्रिकता हा एक महत्वाचा घटक विसरला जातो व जनतेने आम्हाला हुडकून हुडकून मतदान करून स्वेच्छेने निवडून आणले असा भास निर्माण केला जातो. भाजपा या केवळ सत्ताप्राप्तीसाठी झपाटलेल्या मानसिकतेला जनतेने  काँग्रेसच्या अभूतपूर्व गलथानपणानंतर सत्तेवर आणले व तेही भाजपाने जनतेला दिलेली अभिवचने व सुराज्याचे निर्माण केलेले चित्र ज्या पध्दतीने ठसवण्यात आले याचा समावेश होतो. या विजयानंतर आता भारतीय राजकारणात एक नवे पर्व सुरू झाले असून पूर्वीच्या साऱ्या राजकीय संस्कृतीला छेद देत, नवीन पायंडे व प्रतिके निर्माण करत खरोखर काहीतरी बदल होतोय असे वातावरण तयार करण्यात आले. जनतेच्या दृष्टीने मानसिक पातळीवर हा बदल सुखावणारा असला तरी नंतरच्या काळात जनतेच्या जीवनात खरोखर काही सकारात्मक सुधार झाल्याचे दिसले नाही.
भाजपाचा भारतीय राजकारणातील हा प्रवेश हा तसा ऐतिहासिक दाखवला जात असला व जनता आता या नव्या बदलाला सिध्द झाली आहे असे दाखवण्याच्या काळातच या प्रचाराला छेद देणारा दिल्लीत आपला सदुसष्ट व भाजपाला केवळ तीन जागा देणारा निकाल लागला, खुद्द गुजराथमध्ये ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीत भाजपाला लोकांनी नाकारल्याच्या बातम्या होत्या. त्याचे विश्लेषण मात्र भाजपाने आपले माध्यमांतील वजन वापरत फारसे जनतेच्या नजरेत येऊ दिले नाही. याच काळात बिहारमध्ये त्याच भाजपाला मिळालेले अपयश, त्याचेही मूल्यमापन फारसे होऊ शकले नाही. यावरून भाजपाची ही निखळ यश वा  ध्येयधोरणांपेक्षा आपल्या लोकशाहीतील कमतरतांचा चाणाक्षपणे गैरफायदा घेत सत्तेवर येण्याची खेळीच समजली पाहिजे. आताही उत्तर प्रदेशातील विजयाची कारणे भाजपाला लोकांनी स्विकारल्याचा दावा करीत असली तरी प्रत्यक्षात लोकांनी काँग्रेस, समाजवादी वा बसपाला नाकारण्याची ती एक लाट होती व दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने उरलेल्या भाजपाच्या पारड्यात ते यश भाजपा केवळ तेथे असल्याने पडू शकले. या निवडणुकीत भाजपाची सारी भिस्त ही धर्मजातींच्या आधारावर बेतलेली असली तरी त्यांना मिळालेले यश पहाता मतदारांनीच जातधर्म नाकारुन भाजपाला इतरच कारणांनी मतदान केलेले दिसते. अन्यथा भाजपाला एवढे यश मिळते ना.
सत्तेत असल्याचे जे काही अनुषांगिक फायदे असतात ते भाजपाला मिळणे स्वाभाविकच आहे कारण भारतीय राजकारणाची ती एक अपरिहार्यता आहे व भारतीय राजकीय मंडळींचा एकंदरीत राजकारणात असण्याचा उद्देश हा तसा काही लपून राहिलेला नाही. राजकीय मंडळींच्या डागाळलेल्या कारकिर्दीला एक संरक्षक कवच म्हणून सत्तेचा वापर केला जातो. या मंडळीमुळेच पक्षपध्दतीला नको तेवढे महत्व प्राप्त होत जणू एकादा पक्षच परिवर्तनाचे एकमेव हत्यार आहे असे दाखवत काही अपवाद वगळता शोषक टोळ्यांच्या स्वरुपात हे सारे पक्ष वावरू लागले आहेत. विविध पक्षांतील सरमिसळ हा अभ्यासाचा विषय ठरावा. भारतीय राजकारण हे काहीतरी मिळवण्याचे साधन व ज्यांनी ते अगोदरच मिळवलेले ते सांभाळण्याचे कारण हे सत्तेत असण्याचे महत्वाचे कारण समजले जाते. भाजपा सत्तेवर येताच ज्या तत्वहिनतेने राजकीय मंडळींनी भाजपात उड्या मारल्या त्या भाजपाच्या ध्येयधोरणांच्या प्रेमापोटी नसून स्वतःच्या स्वार्थापोटी होत्या. ही जी वाढ दिसते आहे व त्यामुळेच निवडणुकांतील निकालही काहीसे त्या अर्थाचे दिसू लागले आहेत. अजूनही भाजपातील इनकमिंग हे राजकीय महत्वाकांक्षी मंडळीच्या भाऊगर्दीमुळेच आहे. या मंडळीला आपल्या आसपास जे घडू लागले त्याची भिती वा जुमानत नसेल प्रत्यक्ष कारवाई व चौकशीची धमकी यातून ते साध्य केले जात आहे. केवळ याच कारणामुळे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष केवळ नावाला उरला असून केवळ कालहरण करत आपली इनिंग कधी संपते याच्या प्रतिक्षेत वावरतो आहे. 
यात विरोधी पक्षाची बाजू घ्यायचे तसे काही कारण नाही, परंतु सर्वासामान्य जनतेला कारभारात नेमके काय चालले आहे हे जर प्रबळ विरोधी पक्ष असला तर सत्ताधाऱ्यांची ज्या खुल्या पध्दतीने चिरफाड होऊ शकते त्यानी राजकारणाला व त्यातील ध्येयधोरणांना जनहिताचे वळण मिळत तशी दिशा देता येऊ शकते. नेमके तेच होत नसल्याने सर्वसामान्य, ज्यात शेतकरी प्रामुख्याने एकतर्फी व एकतंत्री निर्णयांचा बळी ठरतो आहे, व त्यातून आता कसा नेमका मार्ग काढावा याचे उत्तर कुठे मिळत नाही. नेमक्या या परिस्थितीचा शिवसेना अत्यंत चाणाक्षपणे आपल्या राजकारणासाठी वापर करून घेत आहे व सत्तेच्या समीकरणांत भाजपाही त्यांचे हे सारे राजकारण खपवून एक गैरराजकारणी पायंडा पाडते आहे. या साऱ्या राजकारणात सर्वसामान्य नागरिक मात्र हरवलेला वाटतो व कायदेशीर का होईना, परंतु लोकशाहीला अपेक्षित असलेल्या जनहिताच्या पावित्र्याचा बळी देत, राज्य तर आहे पण कुणासाठी हा मोठा प्रश्न उपस्थित करत सर्वसामान्यांची हतबलताच वाढवणारा ठरतो आहे. आज भारतापुढील खरी आव्हाने ज्यात दहशतवाद, पाकिस्तान-काश्मिर प्रश्न, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शेतीचे प्रश्न, कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न हे केवळ माध्यम व्यवस्थापनामुळे तेवढ्या प्रखरतेने स्पष्ट होऊ दिले जात नाहीत. एकतर्फी व एकतंत्री निर्णय घेण्यात स्थिर सरकारे हा शाप की वरदान याचा पुनर्विचार करायला लावणारी ही परिस्थिती आहे. काही प्रामाणिक माध्यमे अजूनही आपले मूलभूत कर्तव्य न विसरल्यानेच पर्यायांच्या शक्य़ताही वाढीस लागत एक वेगळा विचार मांडण्यास कारणीभूत ठरताहेत ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब !!
                                                 डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
   

Wednesday, 3 May 2017

तूर खरेदी फेरनिर्णयाचा अजब फतवा



        तूर खरेदी फेरनिर्णयाचा अजब फतवा
          पहिली तुर खरेदी सपशेल फसल्यानंतर तरी सरकारने त्यापासून धडा घेत नव्याने सुधारित व शहाणपणाचे निर्णय घ्यायला हवे होते. मात्र सरकारने तुर खरेदीचा जो फेरनिर्णय जाहीर केलाय त्यातल्या तरतुदी बघता आता नव्याने सरकारने त्यांच्या व शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवून ठेवल्या आहेत.  काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी केल्याने तो कितपत टिकेल याबाबतही शंका आहेत. मात्र एक खरे की सदरची झालेली तूर खरेदी ही संशयास्पद झाल्याचे आरोप होऊ लागल्यानेच त्याला आळा बसण्यासाठी सरकारनेच पुढाकारी (aggressive) होत शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत, ज्यांच्या सहभागाशिवाय असे प्रकार करणे केवळ अशक्य आहे अशा प्रशासनावर मात्र मेहेरनजर दाखवत पुर्नखरेदीची व चौकशीची जबाबदारी परत त्यांच्यावरच सोपवली आहे.
          सरकारचा हा पवित्रा साहजिकच आहे तो यासाठी की सरकार या परिस्थितीतून कुठलाही सर्वमान्य तोडगा काढू शकत नाही. मात्र या साऱ्या प्रकरणात खोलवर जाता लक्षात येते की सरकारच या साऱ्या प्रकारात प्रचंड गोंधळलेले दिसते व त्यानुसार त्यांची तशी वक्तव्येही बाहेर येऊ लागली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच या तुर खरेदीत चारशे कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. तो कितपत खरा वा खोटा हे कालातंराने सिध्द होईलच मात्र त्याची जबाबदारी सरकारला स्वतःलाच स्विकारावी लागेल अशी परिस्थिती आहे. या घोटाळ्यात सामील वा कारणीभूत असणाऱ्या प्रशासनाबाबत सरकार ब्र शब्दही बोलत नाही हे स्पष्टतेसाठी पुरेसे आहे.
          आता प्रत्यक्ष खरेदी सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत शेतकरी असतांना ज्या पणन खात्यावर ही खरेदी करण्याची जबाबदारी होती त्यात तुरीच्या प्रतवारी करण्याची जबाबदारी मात्र सहकार खात्यावर टाकली आहे. आता ऐनवेळी सहकार खाते असे म्हणते की तुरीची प्रत ठरवणारी अशी कोणतीही यंत्रणा त्यांच्याकडे नसल्याने ही जबाबदारी त्यांच्यावर टाकू नये. एकीकडे आपल्या डोळ्यात जीव आणून आपल्या तुरीच्या खरेदीची वाट पहाणारा शेतकरी व दुसरीकडे शासनाच्या कुठल्याही खात्यात समन्वय नसल्याने असे तुघलकी आदेश यावरून सरकारला तुर खरेदीत खरोखरच स्वारस्य आहे हे लक्षात येते.
          याहीपेक्षा एक गंभीर मुद्दा पुढे येतोय तो सरकार तुर खरेदीच्या बाबतीत काही महत्वाचे तपशील वगळत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत कालहरण करण्याचा. मुळात सरकारची शेतमाल बाजारातील खरेदी ही किती कारणांनी वा कुठे व कशी होते हे लक्षात घेता साऱ्या वेगवेगळ्या खरेद्यांची सरमिसळ करत एकीचे निकष दुसरीला तर दुसरीचे नियम तिसरीला असे लावत गोंधळात भर पाडली जात आहे. उदाहरणार्थ खरेदीला मुदत वाढवण्याच्या बाबतीत गेल्यावर्षीच्या खरेदीच्या तारखांचे संदर्भ दिले जात आहेत. ही खरेदी केद्र सरकारच्या बफर स्टॉकची, एकाद्या मालाची किंमत हाताबाहेर जाऊ लागली की सरकारने आपला साठा बाजारात आणत त्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी असते व ती एफसीआय ही केंद्र सरकारची यंत्रणा अन्न पुरवठा मंत्रालयासाठी करीत असते. ती साऱ्या राज्यातून होत असते व ती शक्य व्हावी म्हणून राज्य सरकारे वेळोवेळी बोनसही जाहीर करीत असतात. गेल्या वर्षी असलेले डाळींचे दर लक्षात घेता सरकारने चढ्या भावाने म्हणजे सात हजार पाचशे ते दहा हजारांवर तुरीची खरेदी केली. त्याही दराने सरकारला त्यांचे राखीव साठ्याचे इप्सित साध्य करता येईल अशी परिस्थिती व विक्रीचा जोर नसल्याने तेव्हा त्यांनी दिलेल्या मुदतीला तसा फारसा अर्थ नव्हता. यावर्षी मात्र जी तुरीची खरेदी सुरु झाली ती कृषि मंत्रालयाची (शासकीय परिपत्रकानुसार) किंमत स्थिरता निधी योजनेतून पडलेले भाव सावरण्यासाठी करण्यात आली व तिला बफर स्टॉकच्या खरेदीचे निकष चूकीने लावण्यात आले. त्यामुळे असे तारखेच बंधन घालण्याचे कुठलेही प्रयोजन नव्हते. किंमत स्थिर होईपर्यंतची खरेदी असा तिचा अर्थ होतो व ते उद्दिष्ट साध्य न करताच अशी तारखेची मुदत टाकून खरेदी बंद करणे हे बेकायदेशीर आहे. कारण किंमत स्थिरीकरणाचा फायदा तसा साऱ्या शेतकऱ्यांना समानतेने मिळायला हवा.
          तिसरी खरेदी असते ती शेतमालाचे दर किमान हमी दरापेक्षा कमी झाले तर राज्य सरकारने बाजार हस्तक्षेप करून ते दर सावरण्यासाठी प्रयत्न करणे व ते दर कोसळू न देणे यासाठी. यातला पहिला भाग असा की शेतमालाचे खरेदीविक्रीचे व्यवहार होण्याची कायदेशीर जागा म्हणजे त्या परिक्षेत्रातील बाजार समिती. या बाजार समितीच्या आवारात किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी न होऊ देणे हा पहिला प्रतिबंधकात्मक उपाय असू शकतो. मात्र गरजू शेतकऱ्यांना शेतमाल विकणे अनिवार्य झाल्यास असे व्यवहार लपवण्यासाठी या बाजार समिती व्यतिरिक्त असे व्यवहार केले जातात व त्याची कुठलीही पावती व पुरावा मागे ठेवला जात नाही. सर्वच बाजार समित्यांमध्ये हे प्रकार उघड चालत असतात व ते साऱ्या संबंधित घटकांनी स्विकारलेले वास्तव असते.
          शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल बाजार समितीतील परवाना धारक खरेदीदारांनाच विकला पाहिजे ही कायदेशीर अट ना तर बाजार समिती पाळते ना ती खरेदीविक्री करणारे शेतकरी वा व्यापारी पाळतात. मात्र हा प्रकार अगदी राजरोसपणे चालत असल्याने सरकारने त्यावर काही मार्ग काढल्याचे दिसत नाही. उलट असे प्रकार लक्ष देऊन उघडकीस आणून बाजार समिती व्यवस्थापन त्यातून आपला स्वार्थ साधत असते. अशा प्रकारातून काही व्यापाऱ्यांनी काही तुर विकली असली तरी त्याचीही सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवरच येते, कारण प्रशासनाच्या संमती व सहभागाशिवाय असे प्रकार होणेच शक्य नाही. इतर खरेद्यांपेक्षा खरा प्रश्न येतो तो किंमत स्थिरीकरण खरेदीचा, ज्यात सरकारला वेगळेच निकष लावून ती खरेदी करायला हवी व खरेदीपूर्वीच सारे निकष जाहीर करून शेतकरी व्यतिरिक्त शेतमाल खरेदी होणार नाही याची जबाबदारी सरकारवरच येते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे हे अन्यायाचे ठरेल. या तिन्ही खरेद्यात सरकारने किती किती खरेदी केली हे जाहीर व्हायला हवे. 
          शिवाय राज्य सरकारकडे एफसीआयसारखी सक्षम यंत्रणा नसेल तर त्यांनी अशा अनोळख्या प्रकारात न पडणेच उत्तम. आज सरकार ज्या निमसरकारी नाफेड व तिच्या उपसंस्थांवर ही जबाबदारी सोपवते आहे त्या साऱ्या मरणासन्न अवस्थेत भ्रष्टाचाराने लिप्त असून अशा अधूनमधून येणाऱ्या पर्वण्यांवरच त्यांचा चरितार्थ चालत असतो. काही संस्थाचे अस्तित्व तर केवळ कागदांवर असते. नाफेडला नुकताच किंमत स्थिरीकरण योजनेतील खरेदी केलेला कांदा साठवणीतील गलथानपणामुळे फेकून द्यावा लागल्याच्या बातम्या आहेत. दुसरे असे की आपणही भागीदार असलेला भ्रष्टाचार कधी काळी उघडकीस आला तर अशा संस्थांना बळी देत साऱ्याचं खापर त्यांच्यावर फोडून स्वतःला नामनिराळे रहाता येते. यात प्रत्येक गावात स्वतःचे गोदाम व मनुष्यबळ असलेल्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांची मदत का घेण्यात आली नाही हे कळत नाही.  
          तिसरा मुद्दा येतो तो शेतकऱ्यांच्या झाडाझडतीचा. यासाठी सातबाऱ्याचे प्रमाण मानू असे सांगितले जाते. आता आपल्या राज्यकर्त्यांना आपले महसूल खाते व त्यात कार्यरत असणाऱ्या तलाठ्यांसारख्या घटकांची कार्यपध्दती माहित आहे त्यांच्या जीवावर शेतकऱ्यांवर एवढा मोठा आरोप करणे हे धार्ष्ट्याचे वाटते. हे तलाठी पिकपेऱ्याची नोदणी कशी करतात हे सरकारने शेतकऱ्यांनाच विचारून निश्चित केल्यास सरकारचे डोळे उघडू शकतील. शिवाय एका एकरात किती तुर आली हे ठरवण्याचे निकष असले तरी शेतकऱ्यांना दोषी ठरवण्याइतपत सक्षम निश्चितच नाहीत. सातबारा किती एकराचा हे समोर दिसत असतांना व त्यावर किती तुर विकायला आणली हे ओळखण्याइतके अनभिज्ञ सातवा वेतन आयोग घेणारे प्रशासन असेल तर त्याला शेतकरी दोषी असल्याचे कसे मानता येईल ? बऱ्याच डाळवर्गिय पिके हे मुख्य पिक म्हणून न घेतले जाता मिश्र पिक म्हणून घेतले जाते. तेथे एकरी तुर किती पिकली हे कसे ठरवणार ? शिवाय आपल्याकडे भाड्याने शेती घेऊन ती खेडण्याची पध्दत असते. यात सातबाऱ्याला मुळ मालकाचे नाव असले तरी शेती पिकवणारा वेगळाच असतो. त्यांने पिकवलेल्या तुरीचे पैसे अगोदरच पैसे घेऊन बसलेल्या मूळ मालकाच्या नावावर जमा करणे म्हणजे हा तर अतिरेक झाला.
 प्रशासनाला अशा केवळ स्वेच्छा अधिकार देणाऱ्या या साऱ्या तरतुदी परत भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहित करणाऱ्याच असून त्या गरीब शेतकऱ्यांना नागवणाऱ्याच ठरणार आहेत. सरकार मात्र भाकरी नाही तर केक खा अशी आपल्या भरपेटी आश्वासनांनीच शेतकऱ्यांना मुंगेरीलाल छाप स्वप्ने दाखवत राहील व त्यांच्या हक्काचे सरकारी योजनांचे लाभ परत एकदा मिळू देणार नाही अशी परिस्थिती आहे.
                                                             डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com