Thursday, 12 October 2017

एकत्रित निवडणुका - लोकशाहीला मारक



    एकत्रित निवडणुका - लोकशाहीला मारक
आपल्याकडे कुठलाही निर्णय घेतांना त्याला जनहिताचे वा समस्या सुटण्याच्या शक्यतांचे भरभरक्कम आवरण चढवून जणू काही पर्याय नसलेला हा एकमेव निर्णय आहे असे भासवण्याची प्रथा पडत चालली आहे. गेल्या काही दिवसातील देशातील जनमानसावर व्यापकतेने चांगलेवाईट परिणाम करणारे निर्णय ज्या पध्दतीने घेण्यात आले त्याचा अनुभव ताजा असतांना परत एकत्रित निवडणुका घ्यायचा निर्णय ज्या पध्दतीने जाहीर होतोय त्यात अनेक शंकाना वाव मिळतोय. वास्तवात हा अधिकार निवडणूक आयोगाचा असतांना अगोदर सरकारच्या तोंडून हा निर्णय बाहेर पडावा व त्याला पाठिंबा देत निवडणूक आयोगाने हो ला हो भरावे हेच मुळात अतर्क्य आहे. म्हणजे लोकशाहीत आपल्याला मिळालेल्या स्वायत्तेचा वापर जर जनसामान्यांसाठी न होता विशिष्ट मार्गाने जाणार असेल तर त्या लोकशाहीला काही अर्थ नसल्याचे खेदाने म्हणावे लागते.
या निर्णयासाठी जी कारणे दिली जातात ती विशेषतः आर्थिक स्वरूपाची ती लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेच्या विरोधात जाणारी व समस्या न समजल्याने तिचे सुलभीकरण करण्याच्या प्रयत्नांची निदर्शक समजली पाहिजेत. मुळात आपला निवडणूक आयोग त्याची सुमार क्षमता व आवाका लक्षात घेता त्याच्या कार्यपध्दतीचे काय परिणाम होऊ शकतात हे आपण लक्षात घेत नाही. आम्ही या निवडणुकांना सज्ज आहोत असे म्हणणाऱ्या निवडणूक आयोगाची सज्जता आजवरच्या अनेक निवडणुकांतून सिध्द झाली असून केवळ त्यावर अपिल करण्याची सोय व त्यातून काही निष्पन्न होत नसल्याने निवडणुकांतील सारे गैरप्रकार मागील पानावरून पुढे चालत त्यांना एकप्रकारे व्यावहारिक अधिष्ठान मिळाल्याचे दिसते आहे. निवडणुका असल्या म्हणजे हे सारे होणारच असे स्विकारण्यापत आपली मानसिकता आज झाल्याचे दिसते.
याचा विरोध आजवर झाला नाही असेही नाही. निवडणुकांच्या अगोदर वाघाची डरकाळी फोडत आपली वाघनखे परजत ज्या आवेगाने निवडणूक आयोग सर्वसामान्यांना धडकी भरवतो तो आवेश एकदा मतदान झाले की कुठे जातो हे कळत नाही. निवडणूक काळात झालेल्या बव्हंशी तक्रारी या दखल न घेताच निवडणूक आयोग टोपलीत टाकते व जणू काही झालेच नाही या अविर्भावात पुढच्या निवडणुकांच्या गैरप्रकाराला तोंड द्यायला सज्ज होते. अशा या निवडणुकांचा मूळ उद्देश वा त्याचे लोकशाहीतील महत्व न समजलेल्या निवडणुक आयोगाच्या या निर्णयाची चिरफाड होणे मात्र आवश्यक आहे.
मुळात या आयोगाच्या ज्या मूलभूत कमतरता आहेत त्यात स्वतःचे मनुष्यबळ नसणे, निश्चित कार्यप्रणाली नसणे, कारवाईच्या अधिकारांची पायमल्ली करणे व झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी न स्विकारणे अशा प्रकारची आहेत. निवडणूक काळात त्या त्या सरकारातील प्रशासनातून हा आयोग मनुष्यबळ उसने घेतो व आपल्यावर लादलेली महत्वाची जबाबदारी पार पाडतो. या उसन्या मनुष्यबळावर नियंत्रण ठेवणारी आयोगाची यंत्रणा कितपत सक्षम असते हेही आजवर जगजाहीर झाले आहे. केवळ माध्यमातून सभ्य जनतेला दमदाटी करीत रहाणे व प्रत्यक्ष तक्रारींकडे दूर्लक्ष करीत रहाणे हा यांचा खाक्या असतो.  या प्रशासनाचे अगोदरच असलेले राजकीय हितसंबंध यात सक्रिय होत नसतीलच हे निवडणूक आयोगही छातीठोकपणे सांगू शकत नसतांना निवडणुका या निष्पक्षपणे पार पडतात हे कसे समजायचे ?
दुसरा मुद्दा येतो तो संसाधनांचा. पाच वर्षातून एकदाच येणाऱ्या या निवडणुकांना लागणाऱ्या यंत्रांचा खर्च यावेळी चौतीस हजार कोटी व त्याचबरोबर पावती देणाऱ्या यंत्रांचा खर्च साडे चौदा हजार कोटी सांगितला गेला आहे. हा सारा खर्च केवळ एकाच वेळी निवडणुका घ्यायच्या हट्टापोटी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. या यंत्रांचा किमान संच करून तो प्रत्यक्षात वारंवार वापरून खर्च नगण्य पातळीवर आणता येऊ शकतो. निवडणुका झाल्यानंतर ही यंत्रे कुठे असतात त्यांची देखभाल वा छेडखानी कोण करते या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत. परत नव्या निवडणुकांना नवी यंत्रे असा अव्यापारेष्यु व्यापार खर्च कमी करण्याच्या कारणाने केला जातोय. हा सारा खर्च संपूर्णरित्या कमी करून प्रभावीपणे निवडणुका कशा घेता येतात हे पुढे येणारच आहे. त्यामुळे एकत्रित निवडणुकांमुळे खर्च वाचेल हा एक भ्रम असल्याचे दिसून येईल.
हा झाला निवडणुक आयोगाच्या सक्षमतेचा प्रश्न. दुसरीकडे निवडणुकात भाग घेणारे पक्ष वा सामान्य जनता यांच्याही सोईचा भाग येतो. काही प्रस्थिपित राजकीय पक्ष सोडले तर लोकशाही प्रक्रियेत असणारे अनेक राजकीय पक्ष आपापल्या कुवतीनुसार निवडणुकात आपला सहभाग नोंदवत असतात. त्यांची संसाधने वा प्रचार यंत्रणा या एकाच वेळी घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये निरूपयोगी ठरत त्यांना अत्यंत तुटपुंजीच्या वातावरणात या निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. पक्षातील वक्ते वा इतर प्रचार यंत्रणा नसल्याने माध्यमेही या नव्या प्रवेशकांकडे दूर्लक्ष करण्याची शक्यता असते. शिवाय लहान पक्षांचे प्रचारक वा वक्ते हे स्वतः उमेदवार असले तर पक्षाला त्यांचा काहीएक उपयोग न होण्याची शक्यता असते. प्रस्थापित राजकीय पक्षांना याचा फारसा त्रास जाणवणार नसला तरी या निमित्ताने होणाऱ्या गोंधळाच्या परिस्थितीचा त्यांना फायदाच घेता येण्याची शक्यता असते व तशी उदाहरणे अनेक दिसून आली आहेत.
एकदा पाच वर्षांतून या निवडणुका पार पडल्या सामान्य जनतेचा व लोकशाहीकरणाचा बिलकूल संबंध न येऊ देण्याचा कडेकोट बंदोबस्त या पध्दतीने करता येतो. एकदा मतदान केले ना, आता पाच वर्ष गडबड करू नका या न्यायाने सर्वासामान्यांना आपले जनमानस व्यक्त करणाचा दुसरा कुठलाच मार्ग रहात नाही हे लोकशाहीला मारक आहे. पाच वर्ष अशा अनिर्बंध वातावरणात देशाला एकटे सोडणे हेही घातकच ठरणार आहे. निवडणुका या सरकारवर अंकुश ठेवण्यापायी कशा वारंवार वापरता येतील हे पहाणे महत्वाचे असतांना लोकांना लोकशाही प्रक्रियेतून बाजूला करण्याचा हा प्रयत्न समजला पाहिजे.
यावर उपाय आहे परंतु तो स्विकारण्याची मानसिकता असायला हवी. लोकशाहीत निर्णय प्रक्रियेत प्रबळ असणारे घटक आपल्या विरोधात जाणारे निर्णय सहसा होऊ देत नाहीत याचा ही संकल्पना काही वर्षांपूर्वीच मांडूनही त्यावर अपेक्षित चर्चा झाली नाही आता या निर्णयाची पार्श्वभूमी असल्याने ती व्हावी ही अपेक्षा.  
                   सर्वसामान्य जनतेचा व लोकशाही प्रक्रियेचा तसा सरळ संबंध येतो तो निवडणुकीत व तोही पाच वर्षांतून एकदा. एकदा निवडणुका आटोपल्या की सा-यांचे लक्ष निवडून आलेले आपल्यासाठी व आपल्या नावाने काय काय करतात याकडे. मात्र एकदा अधिकार दिल्याने त्यात ढवळाढवळ करणे संसदीय लोकशाहीचा बागुलबुवा दाखवत अशक्यप्राय होत गेल्याने बदलासाठी पाच वर्ष परत वाट पहाणे हाती उरते. या पाच वर्षात घडणा-या घटनांचा आवाका व वेग बघता पुढच्या निवडणुकांच्या वेळी नेमकी काय परिस्थिती असेल हेही अनिश्चित. शिवाय निवडणुकांवर स्वार होणा-या कुणाच्या तरी अकस्मात मृत्युची सहानुभूती, परकीय आक्रमण, आर्थिक वा दहशतवादी अरिष्टांच्या लाटा यात नेमक्या जनतेच्या आशा आकांशा व्यक्त होतीलच असे होत नाही.
          यावरचा एक उपाय म्हणून नागरिकांचा या लोकशाही प्रक्रियेशी अधिकोधिक संबंध कसा आणता येईल हे पहाणे व भारतासारख्या महाकाय देशाच्या सा-या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक निर्णय प्रक्रिया या पाच वर्षिय कालखंडात अडकवून न ठेवता तत्कालिन परिस्थितीच्या गरजा व लोकेच्छा यासह प्रवाही कशा होतील हे पहाणे आवश्यक ठरेल. या मधल्या काळात अनेक वेळा काही गंभीर व क्लिष्ट प्रश्नांवर सार्वमत व्हावे असे प्रकर्षाने वाटत रहाते मात्र आपल्याकडे निवडणुकांशिवाय असे सार्वमत व्यक्त होण्याचा दुसरा मार्ग नसल्याने पुढच्या निवडणुकीची वाट पहाण्याखेरीज दुसरा मार्ग नसतो. मात्र या परिवर्तनासाठी करावे लागणारे बदल वा सुधार हे मूलगामी स्वरूपाचे असल्याने सुरवातीला नैसर्गिक न्यायानुसार ते धक्कादायक वाटतील व स्वीकारण्यातही स्थितीवाद्यांना जड जाईल तरीही ते अपरिहार्य असल्याने त्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.
                   सध्या लोकसभेच्या निवडणुका, त्यात यावेळी परत विधानसभांच्या निवडणुकाही घेण्याचेही घाटते आहे, या एकाचवेळी घ्याव्यात असा कुठलाही कायदा व संकेत नाही. तो एक सोईस्कर व्यवस्थापनाचा भाग असावा व त्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केलेली आहे. या निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा सरळ लोकशाहीकरणाशी दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी संबंध येतो. या निवडणुकातून लोकप्रतिनिधी निवडणे हा मुख्य उद्देश असला तरी त्या निमित्ताने देशापुढचे प्रश्न वा समस्या यांचा एक सार्वजनिक उहापोह करत एक जनमत तयार करण्याचाही असावा. त्याचा सत्ताधाऱ्यांना कारभार करतांना एक मार्गदर्शक  उपयोग व्हावा हाही असतो. या निवडणुका जर लोकप्रतिनिधी व मतदारांचे घटनादत्त अधिकार न डावलता जर ठराविक कालावधित टप्प्याटप्प्याने घेतल्या तर देशात बराच काळ ही लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया राबवता येईल. यात सातत्य व गतिमानता ठेवतानाच प्रत्येक खासदाराला त्याचा पाच वर्षाचा प्रातिनिधित्वाचा कालखंड पूर्ण करता यावा व कुठल्याही काळात लोकसभेत ५४० खासदारांची उपस्थिती हे दोन महत्वाचे निकष पाळता येतील.
          संकल्पना अधिक सोपी करण्यासाठी एक उदाहरण घेता येईल. पाच वर्षांच्या कालखंडात ६० महिने येतात. या काळात जर ५४० खासदार निवडून आणायचे असतील तर दर वर्षी १०८ खासदार निवडता येतील. म्हणजे या वर्षी निवडलेले १०८ खासदार त्यांची ५ वर्षांची मुदत पूर्ण करून बरोबर पाच वर्षांनी त्यांचे मतदारसंघ पुढच्या निवडीसाठी तयार राहतील. अशारितीने दर वर्षी वेगवेगळे मतदारसंघ खुले करून संपूर्ण भारतात कायमस्वरूपी लोकशाहीकरणाला पूरक असे वातावरण निर्माण करता येईल. मात्र ही लोकसभा दहावी, अकरावी वा बारावी असे संबोधता येणार नाही, कारण सतत कुठल्याही वेळी कायमस्वरूपी ५४० खासदार यात उपस्थित असतील.
          सुरूवातीला काही घटनात्मक पेच येऊ शकतील. यात निवडणुका लांबवण्याचा अधिकार वापरता येईल. लोकसभेची मुदत संपल्यानंतर ही पध्दत स्वीकारतांना दर वर्षी लॉटरी पध्दतीने १०८ मतदारसंघ निवडून त्यात निवडणुका घेता येतील. तोवर इतर सर्वांना त्यांची पाळी येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. एकदा पहिले चक्र पूर्ण झाले की लॉटरी पध्दतीची गरज रहाणार नाही, कारण पाच वर्षांची मुदत पूर्ण झालेले मतदारसंघ निवडणुकीला तयार असतील.
          लोकशाहीकरणाबरोबर होणारा महत्वाचा फायदा म्हणजे तत्कालिन प्रश्न व समस्यांवर पक्षांची भूमिका व जनमत काय आहे याचे प्रतिबिंब याचे प्रातिनिधिक सार्वमत या निवडणुकांमधून सर्वकाळ व्यक्त होऊ शकेल. जनमतानुसार पक्षांना, विशेषतः सत्ताधारी पक्षाला आपले निर्णय करावे लागतील, भूमिका घ्याव्या लागतील, हा एक मोठा फायदा यात दिसतो. शिवाय लोकानुयय करणारे व आश्वासने देऊन न पाळणारे पक्ष सावध होतील, कारण लागलीच दुस-या निवडणुकीस सामोरे जावे लागणार असल्याने असले प्रकार आपोआपच बंद होतील.
सध्या या निवडणुकांशी संबंधित असणारा निवडणुक आयोग, त्यात सहभागी होणा-या सरकारी यंत्रणा, राजकीय पक्ष, माध्यमे या साऱ्यांवर एकत्रित निवडणुकांचा अचानकपणे ताण येतो. या गोंधळाच्या वातावरणात मतदारही भांबावल्याने निर्णयक्षम रहात नाहीत. निवडणुक आयोगाच्या क्षमता लक्षात घेता मतदारसंघात एकादा निरिक्षक पाठवण्यापलिकडे त्यांना या निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. शेवटच्या दिवसांपर्यंत मतदार याद्या सदोष असतात. सनदी अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली तयार होणाऱ्या याद्या सहेतुकपणे तशा ठेवल्या जातात असा आरोप होतो. प्रशासनही मनुष्यबळ व वेळ कमी असल्याच्या आड लपते. आता १०८च मतदारसंघात निवडणुका असल्याने अशा सबबी त्यांना सांगता येणार नाहीत. एकत्रित घेण्यात येणा-या निवडणुकांतील धांदलीचा गैरफायदा घेऊन अनेक लोकशाही विरोधी कृत्ये केली जातात. प्रशासन व पोलीस यंत्रणेचा ताण कमी झाल्याने ते अधिक कार्यक्षमतेने या समस्या हाताळू शकतील.
महत्वाचा भाग म्हणजे सा-या राजकीय पक्षांना सुसंघटीत होऊन निवडणुकांना सामोरे जाता येईल. आपली संसाधने, क्षमता, प्रचारक, वक्ते, वाहने या  ठराविक मतदारसंघात त्यांना सुयोग्यपणे वापरता येतील. माध्यमांना सर्व पक्षांना योग्य जागा व वेळ देता येईल. पेड न्यूज सारखे प्रकार आटोक्यात येतील. पाच वर्षांतील एक संधी अशी पक्षांना जी तातडी वा निकड तयार होऊन येनकेन प्रकारे निवडून यायचेच म्हणून होणारी गुंडागर्दी वा दडपशाही आटोक्यात येईल, कारण जनताही तेवढीच सुसंघटीत झालेली असेल.
म्हणजे अत्यंत शांत परिस्थितीत शांत डोक्याने या निवडणुका पार पडल्या तर जनतेच्या लोकशाहीकरणाबरोबर जनमताचे योग्य ते प्रतिबिंब सदासर्वकाळ संसदेत पडत असल्याने व जनाधाराची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असल्याने राजकीय पक्षांच्या मनमानीने भारतीय लोकशाहीला जे साचलेपणाचे वा साचेबंदपणाचे स्वरूप आले आहे ते जाऊन एक प्रवाही गतिमान लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकेल असे वाटते.
                                           डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com
         

Thursday, 28 September 2017

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण ?



    शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण ?
          एकदा नव्हे दहांदा कबूल केले की चलनबंदीचा निर्णय योग्य होता, तरीही त्या निर्णयाच्या परिणामांची मीमांसा करू नये असे मात्र मुळीच नाही. हा देश चालवण्याचे काही अधिकार सरकारला असले तरी साऱ्या देशावर व्यापकतेने व खोलवर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांबाबत निर्णय करणाऱ्यांनी पुरेसा अभ्यास करूनच ते लादावेत अशी अपेक्षाही गैर नाही. अशा निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास हा त्यांनी आले या भोगासी वा देशभक्तीचे आवरण चढवत सहन करावा हे आवाहनही तसे गैर नाही कारण त्यात तसे काही नुकसान नसून पैसे मिळण्यातील कठीणता वा अडचणी अशा प्रकारात ते मोडते. मात्र समाजातील एका मोठ्या वर्गाचे उत्पन्न हाती आले असता ते मुळातच विकले न गेल्याने त्यांचे सरळ सरळ आर्थिक नुकसान झाले आहे हा गुणात्मक फरक शहरी व शेतकरी यांच्या नुकसानीत दिसून येतो. शेतकऱ्यांना हाताशी धरून जिल्हा बँकांना चलन बदलाची परवानगी द्यावी हा राजकीय पदर असलेला दुराग्रह माध्यमांनी उचलून धरला तरी या निर्णयामुळे आपल्या बंदिस्त शेतमाल बाजारात ज्यांच्या हाती खरेदीचे अधिकार एकवटले आहेत त्यांनी मातीमोल भावाने हा माल खरेदी केला व शेतकऱ्याची माती केली त्याबद्दल कोणी ब्र शब्द बोलायला तयार नाही.
          शेतमाल बाजाराची परवड ही तशी तीनचार महिन्यांपासून म्हणजे नियमनमुक्ती व आडतीचा निर्णय या बाजारात लागू केल्यापासून सुरू झालेली दिसते. कधी नव्हे ते यावर्षी दोन पैसे फायदा व्हावा म्हणून शेतकऱ्यांनी साठवलेला कांदा यावर्षी व्यापाऱ्यांनी दोन महिने लिलाव बंद ठेऊन कुजवला व त्याच दरम्यान हंगामाच्या सुरुवातीला स्वस्तात घेतलेला कांदा विकून ते मोकळे झाले. सोयाबीनच्या दर्जाबद्दल प्रश्न निर्माण करत सारा सोयाबीन किमान हमी दरापेक्षा कमी दरात खरेदी केला. डाळींबाबतही तसेच काहीसे झाले. हा बाजार इतक्या दयनीय अवस्थेत असतांना त्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत काय हाहाकार माजेल याचा विचार वा अभ्यास नकरता चलनबंदीचा निर्णय लादला व त्या उंटावरच्या शेवटच्या काडीमुळे तर सारा बाजारच ठप्प झाल्याचे चित्र बघायला मिळायले. एकीकडे शेतात तरारलेल्या पिकाचे दोन पैशात रुपांतर करून वर्षाचा खर्च भागवण्याची स्वप्ने पहाणारा शेतकरी दारात आलेल्या लक्ष्मीचे आता काहीच हाती लागणार नाही या भावनेने शोकाकूल झाला. एकीकडे देशात केवळ अडीच ते तीन टक्के लोकसंख्या, ज्यात बऱ्याच प्रमाणात पगारदारही आहेत, आयकर भरून वा न भरून काळा पैशांच्या निर्मितीला कारणीभूत ठरत असतांना त्याच देशातील पंचावन्न टक्के लोकसंख्येच्या घटनादत्त उपजिविकेच्या अधिकारावरच घाला घालत त्यांना त्यांच्या हक्काचे उत्पन्नही मिळू द्यायचे नाही इतपर्यंत या निर्णयाचे परिणाम बघायला मिळतात. एकीकडे कर न भरणारा देशद्रोही, कर भरणारा व त्यासाठी रांगेत उभा रहाणारा देशभक्त ठरत असेल तर देशासाठी आपल्या उत्पन्नावर पाणी सोडणाऱ्या शेतकऱ्याला काय म्हणावे हा प्रश्न विचारण्याजोगा असला तरी शेवटी या नुकसानीला कोणाला तरी जबाबदार ठरवणे अपरिहार्य आहे. कारण यात शेतकऱ्यांचा काही एक दोष नसतांना त्यांना या सुलतानी, नव्हे तर तुघलकी संकटाला सामोरे जावे लागते आहे.
          वास्तवात सरकार ज्या मानभावीपणे देशहिताचे कारण देत या निर्णयाची भलामण करते आहे, वास्तवात ते तसे मुळीच नाही. आयकर विभागाकडे अनेक काळ्या पैशांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांचा गतीने व निष्पक्षपणे निपटारा झाला असता तरी बराच काळा पैसा बाहेर येऊ शकला असता. आपल्या मर्जीतील उद्योगांचे करच नव्हे तर सरकारी बँकांची कर्जे व सरकारची इतर देणी यांच्या लवादावर सरकारला काही करावयाचे नाही. सर्वौच्च न्यायालयाने देशातील करबुडव्यांची व काळे धन बाळगणाऱ्यांची यादी प्रसिध्द करायला सांगूनही सरकार त्याला बधले नाही. एवढेच नव्हे तर देशातील एनपीए झालेल्या वा केलेल्या उद्योगांची यादीही सरकार प्रसिध्द करायला तयार नाही. लाखो करोंडोचे कर्ज बुडवून परदेशात राजरोसपणे चैन करणाऱ्या उद्योगपतींना हात लावायची सरकारची तयारी नाही. म्हणजे सरकार म्हणून स्विकारलेल्या प्राथमिक कर्तव्यांबाबत एवढा ढिसाळपणा असतांना केवळ अडीच टक्के लोकसंख्येतील काही चुकार लोकांसाठी साऱ्या प्रामाणिक देशाला वेठीस धरत देशभक्तीचे डोस पाजले जात आहेत.
          सरकार आता या निर्णयामागे लोक कसे उभे आहेत याचे भ्रामक चित्र माध्यमांतून रंगवण्याचा प्रयत्न करते आहे. देशातील ज्यांना थोडेफार अर्थशास्त्र कळते अशांच्या मते केवळ खोटे चलन या निर्णयामुळे बाद होईल. देशातील काळा पैसा जो चलनात वावरतो तो दोन तीन टक्के असून नवशिक्या भ्रष्टाचाऱ्यांकडेच असू शकतो. जे यात मुरलेले असतात ते आपला काळा पैसा चलनात ठेवतात हा सरकारचा भ्रम आहे कारण तो येण्यापूर्वीच त्याच्या गुंतवणुकीचे मार्ग ठरलेले असतात. आज शहरी वा ग्रामीण भागातील अचानक वाढलेले जमीनींचे भाव, गेल्या काही वर्षांत वाढलेली सोन्याची आयात, शेअर बाजारातील वाढती गुंतवणुक वा परदेशी गुंतवणुकीच्या नावाने येणारा वाढता पैसा हे सारे काळा पैशांच्या अवैध गुंतवणुकीचे परिणाम आहेत. मुळात साऱ्या सरकारी बँका करबुडव्या व कर्जबुडव्या उद्योगांमुळे अडचणीत आल्या होत्या व त्याचवेळी होणारे रुपयाचे अवमुल्यन त्यांना अधिकच महाग पडले असते. या अगोदरच्या काळा पैसा जाहीर करण्याची सारी आवाहने फोल ठरल्याने बँकेत पैसाच येईनासा झाल्यावर तो एनकेन प्रकारे कसा येईल या सुपीक डोक्यातून ही कल्पना आलेली दिसते. यातून जमा झालेल्या पैशांना ठेवी म्हणत सरकार व बँका आपली पाठ धोपटून घेत आहेत, वास्तवात तो सर्वसामान्य जनतेचा पैसा तुम्ही जबरदस्तीने जमा करायला लावून काढण्यावर निर्णय लादल्यानेच जमा झालेला आहे. चलन म्हणून त्याचा वापर मर्यादित झाल्यानेच बँकाच्या खात्यावर जमा दिसतो एवढाच त्याचा अर्थ आहे.
या विषयावर अत्यंत तपशीलवार अभ्यास करून मते मांडणाऱ्या अर्थक्रांतीनुसार देशाची अर्थव्यवस्था सुधार कार्यक्रमातील केवळ एक भाग वापरत एक क्रांतीकारी निर्णय असा आभास निर्माण केला जात आहे. त्यानी सुचवलेल्या कर सुधारणा व त्यातील भ्रष्टाचार कमी केला असता तरी यापेक्षा अधिक देशभक्ती सिध्द झाली असती. मात्र आता सत्ताकारण व पक्षीय राजकारणाच्या कुरघोडीत सर्वसामान्यांची अशीच फरफट होत रहाणार हे मात्र नक्की !!   
                                                             डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता..



           शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता..
          नोटाबंदीचे कवित्व संपून आताशी जनतेला आपण नेमके कुठे येऊन पोहचलो आहोत याची जाणीव होऊ लागली आहे. जनतेने सोसावयाच्या कळांची पन्नास दिवसांची मुदत संपूनही त्यांचे हाल संपायचे दिसत नाहीत. बँकाच्या रांगा थोड्याफार कमी झालेल्या दिसत असल्यातरी शेतकऱ्यांची वा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची बिघडलेली घडी कशी बसवायची याची मात्र सरकारात कुणाला काळजी दिसत नाही. यातून होणाऱ्या उद्रेकावर सरकार जर लाठीमारासारखे उपाय योजणार असेल तर मात्र शेतकरी समाजाने आता काही तरी निश्चित भूमिका स्विकारणे अपरिहार्य ठरणार आहे. आपण शेतकऱ्यांबद्दल बोलतोय तर राष्ट्रपतींनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलतांना देशाचा विकास दर घटण्याची भिती व्यक्त केली आहे. काहींनी देश अराजकाकडे जात असल्याचे निरिक्षण नोंदवले आहे तर अर्थतज्ञांनी सरकारच्या अनुत्पादक व अस्मितांच्या राजकारणामुळे देश दिवाळखोरीकडे वाटचाल करीत असल्याचा इशारा दिला आहे. शेतीतल्या वाढ वा घटीबाबत परस्पर विरोधी विधाने जाहीर होत असून पिके चांगली झाली असली तरी शेतकऱ्यांच्या खिषात काय पडले याबाबत सारे गप्प आहेत.  नोटाबंदीनंतर काही शेतकरी नेत्यांनी प्रथमच तोंड उघडले असले तरी सावधपणे आपल्या वांग्यांचे पुराण आळवत व बँकेतून चोवीस हजाराऐवजी दहाच हजार कसे मिळाले यांचे राग आळवायला सुरवात केली आहे. एरवी शेतीच्या धंद्यावर दरवर्षी कोट्यावधींची भर घालणारी यांची शेती नेमकी नोटाबंदी काळातच तोट्याची ठरते हे गणित मात्र साध्या शेतकऱ्याला समजणार नाही.
 मात्र नेहमी चर्चीली जाणारी शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता या निमित्ताने परत एकदा अधोरेखित झाली आहे. स्वामिनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या परताव्यात निश्चितता असावी म्हणजे शेतकऱ्यांना काहीतरी सुरक्षा देत त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य उपभोगता येईल असे मांडले असले तरी तो मुद्दा सोडून त्यांनी एक उदाहरणार्थ दिलेल्या कलमावर आपण उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा अशा समीकरणात बांधून मागतो आहोत. काही शेतकरी नेते वा त्यांच्या संघटना अगतिक होत शेतमालाला रास्त भाव मिळू देत नसाल तर निश्चित वेतन द्यायची मागणी करताहेत. अमेरिकेसारख्या देशात शेतकरी टिकून रहावा म्हणून सरकारचे प्रयत्न जाहीर असले तरी सरकारची कल्याणकारी योजना म्हणून बेरोजगारांना वा वयस्कर लोकांना एक सामाजिक सुरक्षा म्हणून सरकार मदत करीत असते यात फरक करायला हवा. महात्मा गांधी नेहमी म्हणत गरिबी हटवायची असेल तर तुम्ही काहीही करू नका, एकदा गरीब गरीब रहावा म्हणूनचे तुमचे सारे प्रयत्न थांबवा, म्हणजेच एकदाचे त्याच्या छातडावरून उठा म्हणजे तो व त्याची गरिबी यांचे भले होऊ शकेल. तसेच आपल्या शेती धोरणांबाबतही झाले आहे. शेतकऱ्यांना काही संरक्षण देण्याऐवजी आपल्या अनार्थिक धोरणांनी त्याला दिवसेंदिवस गाळात घालण्याचे काम थांबले तर तो आपला विचार स्वतःच करू शकेल. डाळी, खाद्यतेल व गव्हासारख्या आयातीची धोरणे ही आपल्या शेतीच्या मुळावर उठणारी उदाहरणे आहेत.
आज शेतकरी करीत असलेल्या मागण्यांवरून एकादी अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या सदोष वाटणारी मागणी या सरकारने आपल्या अज्ञानामुळे व सत्ताकारणाच्या अपरिहार्यतेमुळे का होईना जर मान्य केली तर भविष्यातील मोठ्या व खुल्या संधींना कृषिक्षेत्र वंचित होण्याची शक्यता आहे. सरकारे ही काही शेतीसारखी शाश्वत नसतात. दर पांच वर्षांनी त्यात बदल होत असल्याने आपल्याला कायम स्वरूपी स्वातंत्र्य देणाऱ्या संधींची वाट बघितली पाहिजे. नाहीतर किमान हमी दराची सरकारने कशी वाट लावली व तेही देतांना कुठल्याही यंत्रणेची वा कायद्याची तजवीज न करता शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले हे आपण बघितले आहे.
म्हणजे शेतकरी अगोदरच सरकारची अनिष्ट धोरणे,आंतरराष्ट्रीय शेतमाल बाजारात होणारे साधकबाधक बदल व हवामानाच्या अनिश्चिततेच्या संकटात आपली आर्थिक सुरक्षा शोधत असतांना हे नवे नोटाबंदीचे संकट त्याच्यापुढे उभे ठाकले आहे. त्यात त्याच्या होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण व जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी यापूर्वीच सारे नोटाबंदीच्या निर्णयाचे कौतुक करण्याच्या काळातच आपण देशोन्नतीच्या (डिसे. 5) वाचकांना अवगत केले आहे. कृषिक्षेत्रावर या नोटाबंदीचे झालेले परिणाम व त्यावरच्या उपाय योजना याबाबत शेतकऱ्यांची परत एकदा निराशा झालेली दिसते. यातून प्रकट होणाऱ्या सरकारच्या विश्वासार्हतेच्या घसरणीचा चांगला प्रत्यय पंतप्रधानांच्या पन्नास दिवसांच्या शेवटच्या भाषणाच्या वेळी आला. त्यांना खरे म्हणजे वास्तवाला सामोरे जात या पन्नास दिवसात जाहीर केलेल्या अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडणे, काळ्या पैसेवाल्यांची झोप उडवणे व खोटे चलन पाताळात गाडणे या उद्दिष्टपूर्तीबाबत देशाला यथोचित संबोधित करायला हवे होते. एवढ्या दिवसात भोगलेल्या त्रासाचे वा योगदानाचे काहीतरी फलित आता जनसामान्यांना मिळेल व काहीतरी चांगले होईल याच्या प्रतिक्षेत असतांनाच पंतप्रधानांनी साऱ्यांची परत एकदा घोर निराशा केली. एक तर या साऱ्या कसरतीतून काय मिळवले हे सारा समाज जोखत असतांना त्यांच्या दृष्टिने काही भरीव असे दिसत नव्हते. आता त्यांच्या समाधानासाठी का होईना या साऱ्या समाज घटकांना त्यांनी जाहीर केलेल्या सवलती मग त्या गृहकर्जातील व्याजाच्या सवलतींच्या असोत वा शेतकऱ्यांचे दोन महिन्यांचे व्याज भरण्याच्या असोत साऱ्यांची निराशा करणाऱ्या ठरल्या. समाज माध्यमातून शेतकऱ्यांनी अगदी प्रत्यक्ष हिशोब मांडत हे साठ दिवसांचे व्याज किती होते याचा लेखाजोखा मांडला आहे. शेतकऱ्यांचे एवढे भयानक आर्थिक नुकसान झालेय व या पन्नास दिवसात ग्रामीण भागाची जी दैना उडाली की त्याचा भाषणात जरा सुध्दा उल्लेख न करता या तुटपुंज्या सवलती म्हणजे जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या ठराव्यात. गर्भार स्त्रीला देण्यात येणाऱ्या मदती सारख्या अनेक योजना या अगोदरपासूनच चालू असल्याचे जाहीर झाले आहे, या सारख्या माध्यमातून राजकीय फायदा उठवण्यासाठी केलेल्या साऱ्या घोषणा व जाहिराती प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यात झारीतील शुक्राचार्य ठरणाऱ्या प्रशासनावर हे सरकार काय कारवाई करते हे साऱ्या शेतकरी वर्गाला चांगले माहित आहे. खरे म्हणजे नोटाबंदीचा निर्णय व त्याचे फलित बघता सरकार बचावात्मक होणे साहजिकच होते त्यामुळेच साऱ्या भाषणात अवातंर बाबी घुसडत सरकारला बाजू मारून न्यावी लागली. एकंदरीत सरकारची घसरती विश्वासार्हता निवडणुकांतील प्रचार, गेल्या दोन वर्षातील वेळकाढू घोषणांचा मारा ते परवाचे भाषण यात सातत्याने जाणवत असल्याने ते किती गंभीरतेने घ्यावे हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.    
                                                              डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689 .

शेतकऱ्यांचा उपजिविकेचा अधिकार.



        शेतकऱ्यांचा उपजिविकेचा अधिकार.
          सरकारने घेतलेला चलनबंदीचा निर्णय हा सैध्दांतिकरित्या कितीही बरोबर असला तरी देशातील अर्थकारण व अर्थव्यवस्थेचा पुरेसा अभ्यास न करता, अंदाज न घेताच लादला गेल्याने त्याच्या अंमलबजावणीतील झालेल्या गलथानपणाबाबत अनेक आक्षेप येऊ घातले आहेत. सुरुवातीला जी अतिरेकी कारवायांवर निर्बंध, काळा पैसा बाहेर येणे व चलनातील खोट्या नोटांचे निर्मूलन ही उद्दिष्टे सांगितली गेली तरी ती कितपत साध्य झाली याबाबत शंका उपस्थित होऊ घातल्या आहेत. देशातील इतर घटकांना झालेला त्रास हा तसा ठळकपणे अधोरेखित झाला असला तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था व शेतकरी या प्रमुख घटकांचे अपरिमित नुकसान झाले असून शहरी नागरिकांना केवळ त्यांचे पैसे मिळण्यातील विलंब वा रांगेत उभे रहावे लागण्याच्या स्वरुपात तसदी भोगावी लागल्याचे दिसते. असे असले तरी शेतकरी व शहरी नागरिक यांच्या नुकसानीत गुणात्मक फरक हा आहे की शेतकऱ्याला त्याचे स्वतःचे बँकेतील पैसे तर नव्हेच परंतु त्याचे जीवन सर्वस्वी ज्याच्यावर अवलंबून आहे असे पिक नेमके उत्पन्नात रुपांतर करण्याच्या वेळेतच हा निर्णय लादला गेल्याने त्याच्या उपजिविकेवरच गदा आल्याचे दिसते आहे. भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला जे काही मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यात उपजिविकेचा अधिकार हा एक महत्वाचा अधिकार मानला जातो. अशा घटनादत्त अधिकारांची अमलबजावणी व्हावी म्हणून सरकार नावाच्या यंत्रणेची नेमणूकही केलेली असते. अशा घटनात्मकरित्या जनतेला जबाबदार असणाऱ्या या सरकारच्या एकाद्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारावर गदा येत असेल तर त्याचे परिमार्जन करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच असली पाहिजे. या साऱ्या नुकसानीची नैतिक जबाबदारी स्विकारत सरकारने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढले पाहिजे अशी मागणी झाली तर ती वावगी समजता येणार नाही.  
          सदरचा निर्णय हा सरकार म्हणते त्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देणारा आहे असे मानले तरी त्याचे परिणाम अजून स्पष्ट व्हायचे आहेत. शिवाय सरकारचे अचानकपणे काळ्या पैशावर गंभीर व प्रामाणिक होणे हेही सरकारच्या याच विषयाच्या आजवरच्या भूमिकेच्या विपरित आहे. निवडणुकीत काळा पैसा हा एक महत्वाचा मुद्दा होता व मला सत्ता द्या म्हणजे या साऱ्या काळा पैशाचा शोध घेत प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा होतील हे आश्वासन जनता अजूनही विसरलेली नाही. मात्र निवडून आल्यानंतर सरकारने आपले खरे दात दाखवत यावर मौन बाळगणे पसंत केले. शेवटी सर्वौच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर एसआयटी नेमली गेली. काळा पैसा भारतात आणण्यावर अनेक सबबी सांगितल्या जाऊ लागल्या. परदेशी बँकांच्या माहितीनुसार हे काळा पैसा ठेवणारे कोण आहेत हे न्यायालयाचा आदेश असतांनाही सरकार सांगू शकले नाही. देशांतर्गत काळा पैसा बाळगणारी तमाम मंडळी म्हणजे उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर्स, व राजकारणी यांच्या विरूध्द कारवाई म्हणजे स्वतःवरच कारवाई असे समीकरण असल्याने त्याबाबतीतल्या अनेक चौकशा, कारवाया जैसे थे ठेवण्यातच सरकारची मानसिकता दिसून आली. एवढेच नव्हे तर आपले उद्योग आपल्या तथाकथित ताळेबंदानुसार  तोट्यात असल्याचे दाखत सरकारी बँकांची कर्जे एनपीए करत त्या बँकांतील प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्यांना अभय व शेतकऱ्याचे पाचपंचवीस हजार थकले म्हणजे त्याच्यावर जप्तीची कारवाई ही परंपरा हे सरकारही खंडीत करू शकले नाही. आता तर या बेपर्वा विनातारण कर्जे वाटणाऱ्या बँकांची प्रकृती सुदृढ दिसावी म्हणून ही कर्जे बेबाक करण्याची पध्दत सुरू झाली आहे. केवळ अधिकार आहे म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांचा पैसा अशा बेजबाबदार पध्दतीने वापरणे हा सरकारचा खेळ आताच्या सांगितल्या जाणाऱ्या भूमिकेशी बिलकूल सुसंगत नाही. काळा पैसाच नव्हे तर स्वामिनाथन आयोगासारख्या निवडणुकीत दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्ती हे सरकार करू शकलेले नाही.
आताही चलनबंदीचा निर्णय हा कितीही योग्य समजला तरी या काळात भारतीय मान्सून व पिक रचनेनुसार शेतात पिक तयार होऊन बाजारात विक्रीला येण्याच्या स्थितीत आलेले असते. शेतकऱ्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था या पिकविक्रीतून येणाऱ्या पैशांवर अवलंबून असते. भारतीय शेतमाल हा बंदिस्त स्वरुपाचा असल्याने त्या विक्रीतील बराचसा महत्वाचा भाग हा त्यात एकाधिकार मिळवलेल्या व्यापारी व आडत्यांच्या हातात असतो. शेतकऱ्यांचा माल रोखीने म्हणा वा उधारीने, त्यांनाच विकणे क्रमप्राप्त असल्याने हा बाजार परत एकदा ठप्प होण्यासाठी एक सशक्त कारण सरकारनेच या एकाधिकारी घटकांना उपलब्ध करून दिले. चलनबंदीचे निमित्त करत सारा शेतमाल बाजार ठप्प झाला असून शेतकरी अत्यंत हवालदिल झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे यावर सरकारने जराही लक्ष दिलेले नाही. शहरातील जनतेला झालेल्या त्रासाबद्दल किमान देशभक्तीचे गाजर दाखवता येते परंतु आपले सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कसे भरून निघेल याबद्दल कोणी ब्र शब्द बोलायला तयार नाही. नाही म्हणायला जिल्हा बँकांवर दाखवलेल्या अविश्वासाच्या मुद्याला एक राजकीय पदर असल्याने किमान तो चर्चेत तरी आला. परंतु शेतमाल बाजारातील झालेल्या या परिणामावर बोलायला कोणी तयार नाही. निर्णय योग्य असला तरी गैरहंगामात, म्हणजे ज्यावेळी शेतमाल तयार नसतो, त्या कालात लादला असता तर देशातील पंच्चावन्न टक्के लोकसंख्येचे असे अपरिमित नुकसान टाळता आले असते.
सदरचा निर्णय हा आपल्याला देशाच्या सद्य परिस्थितीतून वेगळा करून पहाता येणार नाही. काळा पैसा हा त्याची वैधानिक जबाबदारी असलेल्या सरकारचे एक ठळक अपयश आहे. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याची अशी तातडी वा आणीबाणीची वेळ का आली याचा विचार करणेचेही गरजेचे आहे. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते भाजपा सरकारच्याही काही अपरिहार्यता यात आहेत. एकतर निवडणुकीत दिलेली सारी आश्वासने फोल गेलेली, महागाई व बेरोजगारी या आघाड्यांवरील अपयश, सर्जिकल स्ट्राईकचे बूमरँग, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या अपयशाची सावली पडेल असे देशाचे राजकारण ठरवणारी उत्तर प्रदेशातील निवडणुक. ही निवडणुक एनकेनप्रकारे जिंकणे भाजपाला आवश्यक आहे कारण तिच्या निकालाचा सरळ परिणाम हा एकोणावीसच्या निवडणुकांवर असणार आहे. तेव्हा जनतेला एकादा शॉक देणारा निर्णय देता आला तर तो या चलनबंदीच्या स्वरुपात देत सरकारने आपले हातपाय झाडले आहेत.
तशा या निर्णयाला देशातील राष्ट्रीकृत बँकांची रसातळाला गेलेली अवस्थाही कारणीभूत असल्याचे दिसते आहे. या बँकांनी राजकीय हस्तक्षेपामुळे वाटलेली अनेक कर्जे अनुत्पादक ठरल्याने या बँकांचे ताळेबंद त्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घालणारे ठरू लागले होते. तत्कालिन रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम यांनी या बँकांचे अपराध पोटात घालावे म्हणून निष्फळ ठरलेले प्रयत्न शेवटी त्यांची गच्छंती होण्यात यशस्वी ठरले व या बँकांना या स्वकर्तृत्वी संकटातून बाहेर काढण्यासाठी जनतेचा पैसा कसा आणता येईल या प्रयत्नाचाही वास या नोटाबंदीच्या निर्णयाला येत असल्याचे दिसते. अशा या अनेक गुंतागुतीच्या कारणानी आणलेल्या या निर्णयाचे सुलभीकरण करून त्याला देशभक्तीचे आवरण चढवत जनतेवर लादला जात आहे.  
तसा खोट्या चलनावर परिणाम करणारा हा निर्णय सांगितला जातो त्यानुसार काळ्या पैशांवर परिणामकारक ठरणार नसल्याचे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. कारण चलनात उपलब्ध असलेला काळा पैसा हा तसा एकूण काळ्या धनाच्या दोन ते तीन टक्केच असतो, इतर काळा पैसा हा अगोदरच जमीन, सोने, जंगम मालमत्ता, शेअर्स यात गुंतवलेला असतो. तो काढण्यासाठी वेगळ्या धोरणांची व कारवाईची आवश्यकता आहे. मात्र सरकार अशा कारवायांबाबत वेचकपणाने मार्ग अवलंबवत असल्याने या विरोधातली सर्वंकष कारवाई होणे अशक्यप्राय होते. काळा पैसा वा कर्जबुडवेपणा करून देशातील अनेक प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्या उद्योगपतींनी सुखरूपपणे देशाबाहेर पळ काढला तरी हे सरकार त्यात फारसे जबाबदारीने वागल्याचे दिसून येत नाही. एकंदरीत सांगितल्या जाणाऱ्या संकटाचे भांडवल करत सरकार त्या विरोधात आपले राजकीय स्वार्थ वा उद्दिष्ट सांभाळत कितपत यशस्वी ठरते यावरच या निर्णयाचा लेखाजोखा करणे उचित ठरेल.  
                                                           डॉ. गिरधर पाटील 9422263689