Sunday, 23 April 2017

ठसाहीन आंदोलने व ढिम्म सरकार.



       ठसाहीन आंदोलने व ढिम्म सरकार.

          शेतकरी आंदोलनांची एक स्वतंत्र अशी पार्श्वभूमी आहे. सुरुवातीच्या काळात प्रबोधनाची जबाबदारी मुख्यत्वे पार पाडतांना त्यातूनच सरकारवर दबाब येत प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल असे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शेतीचे प्रश्न हे अधिकच क्लिष्ट होत शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या व त्यांची सोडवणूक करणारे सरकार या दोघांचा गोंधळ उडालेला दिसतो. यात भर पडते ती आताशा स्पर्धात्मक झालेल्या पक्षीय राजकारण व सत्ताकारणाने. त्यामुळे शेतीचे राजयीकीकरण झालेले सारे प्रश्न हे माध्यमांत, चर्चेत कायम असूनही ते सुटण्याच्या दृष्टीने काही होत नसल्याने त्यांची कोंडी झाल्याचे दिसते.
          एक मात्र मान्य करायला हवे की शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे व तो जसे जमेल वा शक्य होईल त्या मार्गाने बाहेर पडू लागला आहे. यात सरकारी धोरणांना दिशा देणाऱ्या अभ्यासू व अनुभवी आंदोलनांना धोका संभवतो. मुळात शेतकऱ्यांचा  असंघटितपणा व मागण्यांत एकवाक्यता नसणे याबरोबर सरकारवर काही परिणाम होण्याच्या दृष्टीने जी राजकीय ताकद दिसायला हवी त्याच्या अभावामुळे आंदोलने होऊनही केवळ माध्यमांत बातम्या येण्यापलिकडे त्यातून फारसे निष्पन्न होतांना दिसत नाही.
          यापूर्वीची सरकारे किमान शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना जे प्राधान्य देत असल्याचे दाखवत तेवढीही संवेदनशीलता सध्याचे सरकार केवळ त्यांना मिळालेल्या पाशवी बहुमतामुळे दाखवत नसल्याचे दिसते आहे. एकतर मतदारांचा संच शहरी होत ग्रामीण मतांची संख्याही तेवढी परिणामकारक राहिली नसल्याने अन्नधान्याची टंचाई झाली तरी आम्ही आयात करून देशाची भूक भागवू असा पवित्रा सध्याच्या सरकारने घेतलेला दिसतो. शेती प्रश्न सोडवण्याची गरज व निकड नसल्याची कारणे यात दडलेली आहेत.
          मागील वर्षीचे अंजनगाव सूर्जीचे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य मागणारे आंदोलन वा बचू कडू यांनी अमरावतीत काढलेला शेतकऱ्यांचा मोर्चा यावर सरकारने केलेला अमानुष हल्ला अजूनही ताजा आहे. नंदुरबार व धुळ्यातील शेतकऱ्यांची आंदोलने अशीच दडपली गेली. इतर चुटपूट आंदोलनांची सरकार तर दखलही घेत नाही. आताची दखल घेण्यासारखी आंदोलने म्हणजे नगर जिल्ह्यातील पुणतांबे येथील शेतकरी संपावर जाण्याचे आंदोलन, बचू कडू यांची सी एम ते पी एम ही आसूड यात्रा. काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचा संघर्ष मोर्चा हा पक्षीय व तोही केवळ कर्जमाफी या राजकीय वलय असलेल्या प्रश्नापोटीच असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा असल्याचे मानण्याचे कारण नाही.
          पुणतांब्याचे आंदोलन शेतकरी संपावर जाऊन काहीच पिकवणार नाहीत वा पिकवले तर स्वतः पुरते पिकवतील अशा प्रकारचे आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेच नाही तर देश कुठून खाणार असा त्यांचा सवाल असला तरी आजची शेतकऱ्यांची संघटनात्मक ताकद लक्षात घेता राज्यातील एकूण एक शेतकऱ्यांनी संपावर जायचा निर्णय घेतला तरी अन्नधान्य पिकवणारी राज्ये वेगळीच आहेत व देशातील सद्य अन्नसाठा लक्षात घेता केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी संपावर जाऊन आपण सरकारला कोंडीत पकडू शकू हा युक्तीवादही तसा फारसा सयुक्तीक ठरत नाही. ज्या शेतकऱ्यांची गांववार वा पिकवार एकी होऊ शकत नाही ते अशारितीने एकगठ्ठा संपावर जातील हेही पटत नाही. शिवाय समाजातील इतर घटक जेव्हा संपावर जातात तेव्हा त्यांचे तसे आर्थिक नुकसान काहीच होत नाही. त्यांचा पगार संपामुळे बंद होत नाही. त्यांच्या संघटनात्मक ताकद व सौदेबाजीच्या शक्तीनुसार संप करूनही त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाई वा आर्थिक नुकसान होऊ दिले जात नाही. शेतकऱ्यांनी संप केल्यास त्याच्याकडे कुणी ढूंकूनही पहाणार नाही मात्र त्याच्या घरची चूल पेटेल की नाही याची काळजी त्याला आपल्या व्यक्तिगत पातळीवर घ्यावी लागेल.
 अपक्ष आमदार बचू कडू यांची आसूड यात्राही तशीच दडपली गेली आहे. गुजरातच्या सीमेवरच साऱ्या आंदोलकांना गुजरातमध्ये प्रवेश नाकारला व एकंदरीतच गुजराथेतील शेतकऱ्यांची काय अवस्था असावी हे लक्षात आले. मात्र या यात्रेमुळे सरकार आता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांला विरोध करून त्यांची दखल अप्रत्यक्षरित्या घेऊ लागल्याचे दिसते आहे. शेतकऱ्यांमधील वाढता असंतोष हा पृष्ठभागावर आणण्याचे काम या आंदोलनानी केलेले दिसते.
समृध्दी मार्गासाठी सरकार ज्या पध्दतीने शेतकऱ्यांच्या जमीनी हडप करण्याचा प्रयत्न करते आहे त्या विरोधात उभे ठाकलेले नाशिक जिल्ह्यातील शेवडे येथील आंदोलन पेटू लागले आहे. सरकारची अरेरावी ही शेतकऱ्यांच्या पथ्यावरच पडत असून सरकारला काही काळ का होईना मागे सरसावण्यात हे आंदोलन यशस्वी झाले आहे.
अशी शेतकऱ्यांची स्वबळावरची आपला असंतोष प्रकट करणारी ही सारी आंदोलने शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता, माध्यमातून होणाऱ्या चर्चा शेतकऱ्यांची मानसिकता उघड करीत असली तरी सरकार मात्र त्यांची फारशी दखल घेत नसल्याचे दिसते आहे. उलटपक्षी ही आंदोलने दडपून टाकण्यासाठी सरकार ज्या बळाचा वापर करीत त्यांना अटक, लाठीमार वा खोटे खटले दाखल करते त्यानी त्यांचा व्यक्त होण्याचा घटनादत्त  अधिकारही हिरावला जातो हेही सरकार लक्षात घेत नाही.
साऱ्या शेतकऱ्यांना नम्र विनंती आहे की सरकारच्या हाती आपल्या छळाचे हत्यारे देणारी प्रतिकात्मक आंदोलने करण्यापेक्षा सरकारला कोंडीत पकडणारी आंदोलने हाती घ्यावीत. मगरीची ताकद ती पाण्यात असेपर्यंतच असते, पाण्याबाहेर आली की कोणीही तिला टपली मारू शकतो. तेव्हा आपापल्या घरी, गावात राहून आठ दिवस फक्त बाजार समितीत शेतमाल विक्रीला जाणार नाही एवढे बघा. शेतकरी तरूणांनी टोळकी करून जवळच्या बाजार समितीसमोर लक्ष ठेवत कोणी शेतमाल विकायला नेणार नाही एवढे बघा. आठ दिवसात शहरात भाजीपाला, फळे व कांदेबटाटे, दूध गेले नाही तर शहरी जनताच या सरकारला वठणीवर आणेल. आपण काही करायचे नाही फक्त गंमत बघत बाजार समित्या कशा बंद रहातील याची काळजी घ्यायची. या काळात सर्व गावात बाजार भरवत आपल्या किंमतीनी शेतमाल विकायला मात्र हरकत नाही. मात्र ग्राहकाने आपल्या गावात येऊन आपला भाव दिला पाहिजे. यात आर्थिक नुकसानीच्या शक्यता नाहीत, मालाचेही नुकसान नाही व सरकारलाही कोंडीत पकडता येईल. शेवटी सरकारला जागे करण्याचे जे मार्ग आहेत त्यात आता अशा आंदोलनांचा समावेश करून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याशिवाय शेतकऱ्यांना फारसे पर्याय नाहीत एवढेच या निमित्ताने !!
                                           डॉ. गिरधर पाटील 9422263689.
         
         
             

Friday, 14 April 2017

कर्जमाफी नव्हे, लूटवापसी !!



               कर्जमाफी नव्हे, लूटवापसी !!
          कर्जमाफीच्या बाबतीत सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांची परिस्थिती कितीही हलाखीची असली तरी कर्जमाफी हा काही त्यावरचा उपाय नाही व दुसरी म्हणजे राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात राज्याला हा सुमारे तीस हजार कोटींचा भार पेलवणे शक्य नाही. याचाच अर्थ असा होतो की शेतकऱ्यांच्या या हलाखीला सरकार वा त्याची धोरणे जबाबदार आहेत असे सरकार मानत नाही. ही सारी गृहितके अज्ञानमूलक असून  शेतकऱ्यांना मदत करा वा करू नका, पण त्यांचे प्रश्न काय आहेत हे न समजल्याचे द्योतक आहेत.
          शेतकऱ्याच्या हलाखीची कारणमीमांसा करतांना शेतकऱ्यांचे उत्पादन कमी म्हणून त्यांचे उत्पन्न कमी असे आपले कृषिखात्यातील उच्चविद्याविभूषित गणंग सांगत होते. त्यावर आपल्या शेतकऱ्यांनी आपले उत्पन्न कैक पटीत वाढवले तर त्याला सामावून घेणारा शेतमाल बाजार सरकारने आपल्या कचाट्यात ठेवत या वाढीव उत्पन्नाला किमान उत्पादन खर्चही मिळू द्यायचा नाही अशी सरकारची धोरणे. एकाद्या बाजारात विक्रेत्यांची संख्या ज्या प्रमाणात वाढेल त्या प्रमाणात खरेदीक्षमता वाढवाव्यात हे सरकारला उमजत नाही. कारण ठिकठिकाणच्या शेतमाल बाजारात फोफावलेला एकाधिकार. शेतकऱ्यांचा माल त्यांच्या भावात विकला नाही तर त्यांनी तो फेकूनच द्यावा असा आपला कायदा आहे. सरकार एकतर या बाजाराला उचित न्याय देत नाही दुसरीकडे त्याच्या स्वबलावर खुलेपणातून विकसितही होऊ देत नाही. आज या बाजारात खरेदीसाठी तयार व उत्सुक असणारे अनेक रोजगारनिर्मितीक्षम घटक या बाजारात येऊ दिले जात नाहीत. लासलगांवच्या कांदा व्यापाऱ्यात कोंडाळ्यातील जून्या व्यापारी परिवाराशिवाय खरेदीला कोणाला परवानगी देऊ नये असा फतवा सरकारच्या बाजार समितीवर बंधनकारक ठरत असून पणन खाते केवळ आपल्या निजी स्वार्थासाठी त्यावर शेतकऱ्यांना काही न्याय मिळेल अशी कारवाई करायला धजावत नाही. विदर्भातील कापूस बाजार, कोल्हापूरातील गूळ बाजार, वाशीतील आंबा बाजार, सांगलीतील हळद बाजार, जळगावातील केळी बाजार असे अनेक बाजार या माफियांच्या हातात गेले असून केवळ संपावर जाण्याच्या धाकाने ते सरकारला आपल्या बोटावर नाचवत असतात. या बाजारात खरेदीची पर्यायी व्यवस्था उभी रहावी अशी सरकारची इच्छा व क्षमताही नाही. अशावेळी सरकार हा बाजार आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न करत शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उचित न्याय मिळण्यापासून का रोखते आहे हे कळत नाही.
          याचे साधे व सरळ कारण आहे की या बाजारातून निर्माण होणारा अवैध पैसा. या अवैध पैशांचे प्रमाण एवढे आहे की एकाद्या राजकीय पुढाऱ्याला मंत्री होतो कि बाजार समितीचा सभापती तर तो नक्कीच बाजार समितीचा सभापती होईल. आज सरकारला भेडसावणाऱ्या तीस हजार कोटींची तरतूद केवळ या बाजारातील शेतकऱ्यांची अवैधरित्या होणाऱ्या लूटीला आळा घातला तरी त्यातून होणाऱ्या करचुकवेगिरीतून करता येईल. शेतकऱ्याला उचित दर मिळालातर त्याचा कर्जबाजारीपणा आटोक्यात येत आजच्यासारख्या अराजक वा असंतोषाला तोंड देण्याची सरकारला गरज रहाणार नाही. दुसरा भाग असा की या बाजाराच्या मर्यादित क्षमतांमुळे शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाची जी हानि होते ती त्याच्या वैयक्तीक नुकसानीबरोबर राष्ट्रीय उत्पादनाचीही हानि करते हे कोणी लक्षात घेत नाही. म्हणजे या वाढीव उत्पादनाचे आकडे सरकार आपली पाठ थोपटून घेण्यासाठी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात धरते त्याचवेळी पुढे या शेतमालाचे काय झाले याबाबत मात्र मूग गिळून बसते.
          2008 च्या कॅगच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यातील कृषि उत्पन्न हे सुमारे चार लाख कोटींचे असल्याचे दाखवले आहे. याच अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे की राज्यात तीनशे पाच बाजार समित्या कार्यरत असून त्यात दरवर्षी सुमारे चाळीस हजार कोटींची उलाढाल होते. म्हणजे नियमनमुक्तीपूर्व काळात ज्या शेतमालाला बाजार समित्यांशिवाय पर्याय नव्हता त्या बाजार समित्यातून केवळ दहा टक्के शेतमालाची विक्री हिशोबात दाखवली जात असे. यात शेतमालाच्या भावाबरोबर बाजार समित्यांचा सेस, सरकारचा विक्री व इतर अनुषांगिक कर, या शेतमालाच्या हमाली, वाहतूक वा जकातीसारखे इतर कर चुकवून कोणाच्या खिषात जातात हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. परळीसारखी छोटी बाजार समिती, जी अगोदर वीस लाख रुपये तोट्यात होती एका कार्यक्षम सचिवाने या गळतीला आळा घालताच केवळ तीन महिन्यात दोन कोटी रुपयांच्या फायद्यात आली. एवढा फरक लक्षात आल्यानंतर या सचिवाचे कौतुक करण्याऐवजी आपल्या राजकीय व्यवस्थेने पणन खात्याला हाताशी धरून या सचिवाला सळो की पळो करत कामावरून काढून टाकले व आज तीच बाजार समिती चिपाड होत कर्जबाजारी झाल्याचे दिसते. हे एक उदाहरण बाजार समित्यांमध्ये काय चालते हे दाखवायला पुरेसे आहे. वाशी, पुणे, नाशिक, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, सांगली या सारख्या अजस्त्र आर्थिक उलाढाल असलेल्या बाजार समित्यांमध्ये किती करचुकवेगिरी होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.  
          म्हणजे सरकारने केवळ या हिशोबात दाखवल्या न गेलेल्या शेतमालाच्या विक्रीतील गळती थांबवली व हे कराचे दर किमान दहा टक्के धरले तरी दरवर्षी सरकारचे उत्पन्न छत्तीस हजार कोटींनी वाढू शकते. शिवाय वाढलेल्या खरेदीक्षमातंमुळे स्पर्धा होत शेतमालाला अधिकचा भाव मिळू शकेल व त्याला कर्जात ढकलणाऱ्या संकटाचे परिमार्जनही होऊ शकते. मात्र सरकारला शेतकऱ्यांची झाली लूट ही शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्यापेक्षा आपल्या राजकीय व्यवस्थेला सत्ताकारण व राजकारण करण्यासाठीच मिळवण्याचा अट्टहास दिसतो आहे. या बाजार समित्यांत आजवर झालेल्या शेतमाल विक्रिची आकडेवारी ठेवणे कायद्याने बंधनकारक असले तरी सहेतुक आगी व इतर कारणांमुळे अशी माहिती उपलब्ध होत नाही. बऱ्याचशा बाजार समित्यांचे दहा दहा वर्ष लेखापरिक्षण झालेले नाही. याबाबतच्या तक्रारी आल्यावर पणन व सहकार खाते चौकशांचे केवळ नाटक करत त्या तक्रारी मिटवण्यात तेवढाच भ्रष्टाचार करते. आज वाशी, पुणे वा नाशिक सारख्या बाजार समित्यातील करोंडो रुपयांचे गैरव्यवहार ज्यांचा शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाला रास्त भाव मिळण्याचा संबंध आहे ते उघडकीस येऊनही पणन व सहकार खाते त्यावर कारवाई करण्यास तयार नाही. म्हणजे सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या उचित भावाची जबाबदारीही घेत नाही व त्यावर होणाऱ्या अन्यायाचे परिमार्जनही करीत ऩाही असा हा दुटप्पी कारभार चालू आहे.
          माझी सरकारला विनंती आहे की प्रामाणिक जनतेचा पैसा सरकारमध्ये आज ज्या मार्गाने हडप होतोय त्या मार्गाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मुळीच नको. तो पैसा तुम्हालाच लखलाभ होवो, मात्र शेतकऱ्यांच्या हक्काचे जे पैसे तुमच्या चुकीच्या धोरणामुळे नको त्या घटकांच्या घशात घालताहात तेवढे काढून परत त्याची लूट वापसी करा. असे जर झाले तर एकाद्या वर्षी द्यावी लागणारी कर्जमाफी परत द्यावी लागणार नाही याची हमी मात्र तुम्ही मागितली नाही तरी आम्ही देतो एवढे मात्र नक्की.
                                                                    डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

Saturday, 1 April 2017

कर्जमाफी नको, पण यात्रा आवरा !!



          कर्जमाफी नको, पण यात्रा आवरा !!
          राज्यातील राजकारणाचा उन्हाळा चांगलाच तापू लागला आहे. विशेषतः राज्यातील निवडणुका लागून त्यांचे निकाल लागेल्यानंतर तर सारे राजकीय चित्र व समीकरणे पालटली आहेत. सत्ताधारी, सत्ताधारी विरोधक व वैधानिक विरोधक अशात विभागली गेलेली आपली राजकीय व्यवस्था आपापले हिशोब जमवण्याच्या प्रयत्नात दिसताहेत. वैधानिक विरोधी पक्ष सारे आपले अवसान गाळून नामशेष व्हायच्या मार्गाला आले त्यामुळे त्यांना काही तरी करतोय असे दाखवणे भाग आहे. सध्यातरी त्यांच्या साऱ्या राजकीय कर्तृत्वाच्या नाड्या या वेगवेगळ्या गैरप्रकार व चौकशी योग्य प्रकरणाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांच्या हाती असल्याने त्यांच्या काहीतरी करायला तशा अनेक मर्यादा आहेत. मात्र सध्या उचलला गेलेला कर्जमाफीचा मुद्दा हा त्यांच्या दृष्टीने बुडत्याला काडीचा आधार असला तरी या साऱ्या राजकारणामागे आहे तो भाजपा व शिवसेनेतील सत्तासंघर्ष हे लक्षात घेतले पाहिजे.
वरवर पहाता शेतकरी सुखावून जावा व आपल्याबद्दल राजकीय पक्षांना असलेल्या कळवळ्याबद्दल त्याचा ऊर आनंदाने भरून यावा अशीच ही परिस्थिती असतांना शेतकऱ्यांना मात्र यातून फारसे काही निघेल असे वाटत नाही. कारण प्रत्यक्ष जगतांनाचा त्यांचा अनुभव फार वेगळा असतो व अशा बेगडी शेतकरी प्रेमाची पुष्टी करणारा नसतो. कर्जमाफी द्यावी की न द्यावी याची स्वतंत्र अशी राजकीय, आर्थिक व सामाजिक कारणे आहेत, व त्यांना स्पर्श न करता केवळ राजकीय आखाड्यात कर्जमाफी द्यायला लावली की नाही या तात्पुरत्या समाधानासाठीच जर हे सारे चालले असेल तर तांत्रिकदृष्ट्या कर्जमाफी होऊन देखील शेतकऱ्याच्या आताच्या परिस्थितीत व नंतरही पदरात काही पडू न देण्याची व्यवस्था असल्याने कर्जमाफी हे काही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरचा एकमेव उपाय नाही हे अर्धसत्यच परत एकदा सिध्द व्हायची शक्यता आहे.
          तसे पहायला गेले तर शेती व शेतकऱ्यांची गंभीर परिस्थिती हा काही आज उद्भवलेला प्रश्न नाही. भारतीय राजकीय, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेवरचे ते एक गंभीर संकट आहे. शेतीला दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफी, पॅकेजेस, वा आपातकालिन मदती हा काही आपल्याला नवीन विषय नाही. आजवर आपण तो किती गंभीरतेने घेतलाय त्याचाही अनुभव ताजा आहे. असे असतांना कर्जमाफीचा विषय काही कारण नसतांना आजच का चर्चेला यावा यामागे वेगळी पण निश्चित अशी कारणे आहेत. यात शेतकऱ्यांबद्दलचे प्रेम वा कळवळा नसून पक्षीय राजकारणाच्या रणनीतीचा व जुळवण्यात येणाऱ्या समीकरणाचा एक भाग आहे. आज बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत एकमेकांवर अंकुश ठेवण्याच्या प्रयत्नातीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा वापर होतोय हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असून यांची राजकीय समीकरणे जमली की कर्जमाफीचा प्रश्न परत एकदा गौण ठरण्याची शक्यता आहे. अशा वातावरणात कर्जमाफी (Subject to condition)  द्यावी लागली तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या गंभीर परिस्थितीत काही सुधार वा बदल घडतील याची सुतराम शक्यता नाही. यातील वास्तव असे आहे की ज्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा आग्रह होतोय तो ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या एकतीस टक्के आहे. त्यातही संस्थात्मक पतपुरवठ्यातून कर्जपुरवठा झालेले केवळ सतरा टक्के आहेत. म्हणजे ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या केवळ पाचसाडेपाच टक्के शेतकरीच याच येऊ शकणार आहेत. खरे म्हणजे शंभर टक्के आत्महत्यांच्या सावटात वावरणारा भारतीय शेतकरी एकाद्या राज्यातील ग्रामीण भागातील अल्पशा शेतकऱ्याना विविध अटी लादून कर्जमाफी दिल्यामुळे या गर्तेतून बाहेर येईल असे समजणे भाबडेपणाचे लक्षण आहे. खुद्द मुख्यंमंत्री कर्जमाफी दिली तर आत्महत्या थांबण्याची हमी मागताहेत यावरून तसा दावा कुणी केलेला नसूनसुध्दा चर्चेत आणला जात आहे. यातल्या विरोधाभासाची परिसीमा अशी की महाराष्ट्रात मुख्यंमंत्री कर्जमाफीला विरोध करीत असले तरी उत्तर प्रदेशातील निवडणुका जिंकण्याची अपरिहार्यता लक्षात घेता पंतप्रधानांनीच तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचे गाजर दाखवले आहे. म्हणजे बदलत्या राजकीय अपरिहार्यतांमुळे एका राज्यात जे ग्राह्य ते इतर राज्यात निषिध्द असा प्रकार बघायला मिळतो.
मुख्यमंत्री तातडीच्या कर्जमाफी ऐवजी शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाच्या इतर दिर्घकालिन उपाययोजनांचा हवाला देतात. एकवेळ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अशी तातडीची मदत न देताही तो सरळ सक्षमतेच्या कक्षेत जाईल असे कल्पून सुध्दा प्रत्यक्षात शेतीत सरकार जे काही करते आहे त्यावरून शेतकरी सक्षम होण्यापेक्षा शेती सोडून त्याला आपली जमीन त्यागून तो परागंदा कसा होईल अशीच सारी धोरणे आहेत. शेतकऱ्यांचे कर्जफेडीत होणारे सक्षमीकरण अशा गोंडस नावाने ही भलामण केली जाते. त्या आघाडीवर काय चित्र आहे ? खुद्द केंद्र सरकारचा पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा कार्यक्रम आहे. तसे शेतकरीच काय कुणाही सोम्यागोम्याने पाच वर्षांसाठी बँकेत ठेव ठेवली तर ती आपोआप दुप्पट होते तो भाग अलाहिदा. आता शेतकऱ्यांच्या दामदुपटीतील या कार्यक्रमातील ज्या योजना आहेत त्या शेतमाल बाजारातील सुधार, देशपातळीवरील एकल शेतमाल बाजार, निर्यातीतील प्रोत्साहनात्मक वातावरण, उत्पादनातील त्रुटींमुळे आयातीवरचा भर काढत भारतीय शेतकऱ्यांना योग्य प्रोत्साहन अशा ठळकतेने लक्षात घेतल्या तरी राज्य व राष्ट्र पातळीवर याबाबतीत सारा आनंदी आनंद आहे. किमान हमी दर शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी त्या दरापेक्षा कमी दराने शासन नियंत्रीत बाजार समित्यांत खरेदी होऊ नये असे प्रावधान असूनसुध्दा सारा सोयाबीन, तूर व इतर कडधान्ये किमान हमी दरापेक्षा विकली गेली. त्यावरच्या तक्रारींचा उपयोग केवळ राज्यकर्त्यांनी या बाजार समित्यांतील व्यापारी व आडत्यांकडून आपला लाभ वाढवून घेण्यापलिकडे काही केले नाही. बाजार समितीत खरेदीसाठी कुणी येऊ द्यायचे नाही व शेतकऱ्याला अगतिक करत बिगर पावतीचा खरेदी करत कुठलाही पुरावा न ठेवता व्यापाऱ्यांना अशा खरेदीची सरसकट मुभा राजरोसपणे दिसते आहे. शेतकऱ्यांनी भरमसाट उत्पन्न काढले तरी विकले न गेलेले कांदे, टमाटे व पालेभाज्या या रस्त्यावर फेकून का द्याव्या लागतात याचे उत्तर सरकारकडे नाही. कांद्याचे दर जरासे वाढताच निर्यातबंदी ज्या तत्परतेने होते ती कांद्याचे भाव पडायला लागल्यावर निर्यत खुली करण्यात दिसत नाही. बराच गाजावाजा करत आणलेली पंतप्रधान पिक विमा योजना अपयशी ठरली असून केवळ राज्याने आपला सहभाग विमा कंपनीला न दिल्याने लाखो शेतकरी नुकसान भरपाईला मुकले आहेत.
राज्याने अनुभवलेल्या भीषण दुष्काळातील सरकारची भूमिका जाहीर आहे. ज्या काही करोंडोंच्या मदती जाहीर झाल्या त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचल्या की नाही याबद्दल खुद्द सरकारच उदासीन आहे. एवढी मदत येऊन देखील शेतकऱ्यांची अनेक विहित अनुदाने अजूनही प्रलंबित आहेत. याबद्दलच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवली जात असून आताशा या तक्रारी उघड होत यात करोंडोंचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सिध्द होत आहे. विदर्भातील एका कृषि अधिकाऱ्याने केलेला भ्रष्टाचार नुकताच उघडकीस आला असून त्याची व्याप्ती लक्षात घेता त्यात तो अधिकारी एकटा असावा असे मानणे कठीण जाते. ज्या जलस्वराज योजनेची जाहिरात केली जाते त्यात झालेला टेंडर घोटाळा उघडकीस येऊन सुध्दा त्याला क्लिन चीट मिळाल्याचे दिसते आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत की सरकार शेतकऱ्यांबद्दलचा जो जाहीर कळवळा दाखवत असते त्याच्या विपरित वर्तन व धोरणे काम करीत असतात म्हणून सरकारवर विश्वास न राहिल्याने चोराची लंगोटी का होईना म्हणून कर्जमाफीसारख्या फुटकळ उपायांची मागणी केली जाते. 
 मुळात प्रश्न सध्याच्या कर्जापेक्षा शेतकऱ्यांना कर्जाच्या सापळ्यात नेऊन त्यांचा खातमा करणाऱ्या व्यवस्थेचा आहे. साऱ्या जगात शेतीचा धंदा कुठेही फायद्याचा नसल्याचे दिसत असले तरी तेथील सरकारांनी एक सामाजिक सुरक्षा म्हणून शेतीला जे संरक्षण पुरवत या घटकाचे अस्तित्व राखले आहे. ही राष्ट्रे आपल्या शेतकऱ्यांना तो शेतीत टिकून रहावा म्हणून अधिकचे अनुदान देत असतात असे जागतिक व्यापार संस्थेत आलेल्या माहितीवरून दिसत असले तरी त्याचवेळी भारताच्या कबूलीजबाबात आम्ही आमच्या शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादन खर्चाचीही भरपाई होणार नाही असे दर देत असल्याने एक प्रकारे उणे अनुदान देत असतो असे कधीच कबूल केले आहे. म्हणजे शेतकरी शेतीत टिकून रहाण्याच्या दिशेने नेमकी उलटी भूमिका आपली सरकारे घेत असल्याने आपली शेती ही गंभीर अवस्थेला पोहचली आहे. आजवरच्या या धोरणाने शेतीतील भांडवल लयास गेले असून या क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक व मूलभूत सेवासुविधांचे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या शेतीला संरक्षणात्मक आधार देत ती तगून रहाण्यासाठी योग्य धोरणे व त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी आवश्यक असतांना शेतकऱ्यांवरच्या प्रेमाचे नाटक वठवत त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न आज चाललेला दिसतोय. आज सरकारमध्येच शेतकऱ्यांवरची सारी कर्जे अनैतिक मानणाऱ्या शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी सत्तेत असून देखील त्यांचा कुठे आवाज ऐकू येत नसल्याने शेतकऱ्यांनी आजवर जोपासलेल्या नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकूणच आजवरच्या साऱ्या कर्जमाफ्या या शेतकरी प्रेमापोटी दिलेल्या नसून एका राजकीय अपरिहार्यतेतून दिल्याचे लक्षात येते. याहीवेळेला कर्जमाफी झाली तर ती तशीच असेल.         
          एकतर शेती अगोदरच अस्मानी संकटांनी बाधित असतांना सरकारची चूकीची धोरणे व अमलबजावणीमुळे ती सावरण्याऐवजी आजच्यासारखी गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. म्हणजे मूळ रोगाची जबाबदारी जरी रूग्णाने घेतली तरी वैद्याच्या गलथानपणामुळे निर्माण झालेला आजार बरा करण्याची नैतिक जबाबदारी त्याचीच असल्याने सरकारला या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही. आता उपाय म्हणून कर्जमाफी होऊ शकते की नाही हा वादाचा मुद्दा करत त्यावर काथ्याकूट केला जात आहे. उद्योग क्षेत्रात एकादा उद्योग तोट्यात गेला तर त्याला सावरण्यासाठी अर्थखाते वा बँकांच्या अनेक योजनांचा लाभ दिला जातो. यात त्या उद्योजकाच्या हेतु व क्षमतांवर आक्षेप न घेता आजवर लाखो करोडोंची कर्जे बेबाक करण्यात आली आहेत. मात्र शेतीतील कर्ज ही शेतकऱ्यांचीच जबाबदारी असे समजून त्याला मिंधे करत त्याच्यावर उपकार केल्याचे दाखवले जाते. आज व्यक्तीगत उद्योगापेक्षा सारे शेतीक्षेत्रच बाधित झाले असतांना त्याला या गर्तेतून बाहेर काढण्याची जबाबदारी आपणा सर्वांची आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. 
 कर्जमाफीपेक्षा अनेक अशा बाबी आहेत की त्यावर तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. साध्या कामगारांच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र ट्रायब्युनल आहे तर शेतकऱ्यांना आपल्यावरील अन्यायाची दाद मागण्यासाठी कुठलीही व्यवस्था नाही. कृषि मूल्य आयोगाच्या कार्यपध्दतीबद्दल आक्षेप असूनही राज्य व केंद्राच्या किमान हमी दरातील तफावती व त्या मिळवून देणाऱ्या यंत्रणांचा अभाव याकडे लक्ष दिले जात नाही. अशा या साऱ्या किरकोळ पण गंभीर प्रश्नांची जबाबदारी डोक्यावर असणाऱ्या सरकारने मग ते सत्ताधारी असोत की विरोधक हे सारे सोडून असे अंगात आल्यासारखे केवळ कर्जमुक्तीसारख्या प्रश्नावर घुमायला लागावे हे काही पटत नाही.
                                                          डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com


शेतकऱ्यांच्या मागण्या
सरकारची भूमिका
वास्तवात काय असायला हवे.
शेतमालाला रास्त भाव.
बंदिस्त शेतमाल बाजाराकडे अक्षम्य दूर्लक्ष. खुलीकरणाबाबत अनास्था. आयात निर्यातीच्या धोरणात धरसोड.
शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य. खुला बाजार सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय. शोषक घटकांचे निष्प्रभीकरण.
उत्पादनासाठी मूलभूत संरचना
सिंचन, उर्जा, दळणवळण याकडे दूर्लक्ष. शेतीच्या निविष्ठा शोषक स्वरुपाच्या. प्रशासकीय अन्यायाच्या निराकरणाचा अभाव
जमीन, पाणी, उर्जा हे तातडीचे विषय असावेत. पाणी वापर संस्थातील शेतकऱ्यांचा सहभाग. ग्रामीण भागात उर्जा प्रथम तत्वावर.
शेतमाल विक्री, प्रक्रिया, निर्यात.
सद्य शेतमाल बाजार शोषक घटकांच्या हाती. शेतकऱ्याला भाव व अटी ठरवण्याचा अधिकार नाही. निर्यात ही व्यापार क्षेत्रातून
शेतमालाची विक्रि, वाहतूक, साठवण, प्रक्रिया यासाठी खुली व्यवस्था व गुंतवणूक. मूलभूत सुविधात सरकारी गुंतवणूक. जागतिक बाजारात शेतकऱ्यांचा सरळ सहभाग.
शेतीविषयक जाचक कायदे.
शेतकऱ्यांना मालमत्तेचा अधिकार नसणे, बाजार समिती कायदा, जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा भार, जमीन विषयक क्लिष्ट कायदे, साठवणूक प्रतिबंधक कायदा हे सारे शेतीविरोधी आहेत
शेतजमीन मालकीचे नवे प्रारुप व्हावे. शेतमाल इतर उत्पादनानुसार खुल्या पध्दतीने वावरावा. सरकारी खरेदी, लेव्ही वा समाज कल्याणाच्या योजना सरकारी जबाबदारीवर राबवाव्या.
निश्चित उत्पन्नाची हमी.
कृषिमूल्य आयोगाबाबत अनेक तक्रारी. केंद्र व राज्यातील किमान हमी दरात प्रचंड तफावत. शिवाय हे दर मिळण्याची कुठलीही सक्षम यंत्रणा नसणे. शासन नियंत्रित बाजाराचा दुरूपयोग.
किमान हमी दर हे शास्त्रीय पध्दतीने काढून शेतमालाला मिळतील अशी व्यवस्था उभारणे. या दरापेक्षा कमी दराने खरेदी हा राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा मानावा.
सामाजिक सुरक्षितता
समाजातील इतर घटकांच्या तुलनेत सापत्न वागणूक. भरमसाठ वेतन आयोग, सहा महिन्याच्या पगारी मातृपितृ रजा, पर्यटनाच्या सवलती या आत्महत्येच्या उंबरठ्यावरच्या शेतकऱ्यांना साधी जाहीर मदत मिळण्यात अडचणी.
प्रगत देशातील वंचित घटकांना देण्यात येणाऱ्या सामाजिक सुरक्षेचा अंगिकार. दूर्बल वयीन पेन्शन, परित्यक्ता, महिला व बाल विकासाच्या योजना. आरोग्य योजना सक्षम कराव्यात.
ग्रामीण जीवनशैली
सरकारसह इतर सामाजिक घटकांचे ग्रामीण जीवनाकडे अक्षम्य दूर्लक्ष. शहरी ग्रामीण तसेच गरीब श्रीमंत यातील वाढती दरी चिंताजनक. ग्रामीण लोंढा शहराकडे स्थलांतरीत.
ग्रामीण जनजीवन सुखावह व सुरक्षित होण्याच्या दृष्टीने साऱ्या घटकांनी गंभीर प्रयत्न करावेत. ग्रामीण भागात शिक्षण, आरोग्य व दळणवळण-संपर्काच्या व्यवस्था सक्षम कराव्यात.