Saturday, 20 May 2017

राजकीय घटितांचे अन्वयार्थ



            राजकीय घटितांचे अन्वयार्थ
भारताच्या राजकीय वाटचालीतील घटितांचे हवे ते अन्वयार्थ लावण्याचे काम अतिशय पध्दतशीरपणे आपल्या सोईच्या राजकारणासाठी होत असल्याचे दिसते आहे. यात घडणाऱ्या साऱ्या घटना या ही एक अपरिहार्य बाब असली तरी त्यांची कारणमीमांसा, निकाल वा परिणाम यांचे विश्लेषण मात्र ज्या निष्पक्षतेने व्हायला हवे, ते न होता एका विशिष्ठ विचाराच्या पुष्टीकरणासाठी केले जात असण्याचा संशय यावा इतपत बटबटीतपणे केले जात आहे. एकतर सारी घटिते ही संवैधानिक व लोकशाही मार्गाने होत असल्याने त्यांच्या अवैधपणाच्या कुठल्या शंका न घेता त्यातील रूढ, स्विकारलेल्या, साकारलेल्या साऱ्या संकल्पनानुरूप होत असल्याने कुणाला तशी हरकत घेण्याचेही कारण नाही. मात्र जनतेच्या पातळीवर या साऱ्या स्थित्यंतरांचे हे जे काही अर्थ लावले जात आहेत ते पचनी पडण्याचे काम मात्र काहीसे अनोळखी, भितीदायक व संशयास्पद ठरू लागले आहे. या मार्गाने जनमत तयार होतांना त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाशी हे विश्लेषण तादात्म्य पावत नसल्याने शेवटी खरे काय या गोंधळसदृश परिस्थितीला येऊन पोहचले आहे. या साऱ्या प्रकाराला कारणीभूत असलेली निश्चित अशी कारणे आहेत व त्याचे सारे संदर्भ हे तुलनात्मक राजकारणासाठी न वापरता एका निखळ लोकशाहीला अपेक्षित असणाऱ्या बदलांचा मागोवा पुढे जात असतांना खऱ्या अर्थाने मार्गदर्शक ठरण्याच्या दृष्टीने लक्षात घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा जंगलात वाट चूकलेल्या व मार्ग न सापडणाऱ्या वाटसरूंसारखी साऱ्यांची अवस्था व्हायची शक्यता आहे.
या प्रकाराला कारणीभूत असणारी सारी कारणे व आयुधेही ही एकाच प्रकारची आहेत. भारतीय राजकारणातील काही वास्तवांचा चपखलपणे वापर करत हे शक्य असल्याचे सिध्द होत आहे. एकतर लोकशाहीत होत असलेल्या साऱ्या बदलांना स्व-अर्थ लावून आपल्या बाजूला वळवत राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न व त्यामुळे खरा मार्ग शोधणाऱ्यांची होणारी पंचाईत लक्षात घ्यायला हवी. यात कालहरणापेक्षा सर्वसामान्यांचा लोकशाहीवरचा विश्वास डळमळीत होऊन सनदशीर मार्गापेक्षा इतर मार्गाने आपले इप्सित साधण्याचा काही समाज घटकांचा प्रयत्न नाकारता येणार नाही. व तसे ते घडूही लागल्याचे दिसते आहे. हे सारे घडवण्याचे पध्दतशीर मार्ग काही मानसशास्त्रीय संकल्पना, अत्यानुधिक संपर्क तंत्रज्ञान, लोकेच्छा वा असंतोष शमवणारी तथाकथित तार्किक मांडणी, प्रसंगी खोटी व भुलवणारी आश्वासने, माध्यमांवरील अतिक्रमण व जनतेच्या खरी माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराची गळचेपी, या साऱ्यांचा चाणाक्षपणे वापर करीत साध्य केले जात आहे.
आता एकाद्या निवडणुकीत मिळवलेला विजय व त्यातून किती अर्थ पिळून आपल्याकडे वळवावेत याला काही धरबंध राहिलेला नाही. निवडणुकीतले यश हे बहुपेडी असते व जनतेच्या दृष्टीने अनेक अपरिहार्यतांचा तो एक परिपाक असतो. अशी निवड ही सर्वार्थाने अंतिम वा स्वेच्छादर्शक नसते. एका प्राप्त परिस्थितीत पुढच्या बदलापर्यंत घेतलेली ती एक उसंत असते. यात पर्यायांची उपलब्धता व निवडणुकांची तांत्रिकता हा एक महत्वाचा घटक विसरला जातो व जनतेने आम्हाला हुडकून हुडकून मतदान करून स्वेच्छेने निवडून आणले असा भास निर्माण केला जातो. भाजपा या केवळ सत्ताप्राप्तीसाठी झपाटलेल्या मानसिकतेला जनतेने  काँग्रेसच्या अभूतपूर्व गलथानपणानंतर सत्तेवर आणले व तेही भाजपाने जनतेला दिलेली अभिवचने व सुराज्याचे निर्माण केलेले चित्र ज्या पध्दतीने ठसवण्यात आले याचा समावेश होतो. या विजयानंतर आता भारतीय राजकारणात एक नवे पर्व सुरू झाले असून पूर्वीच्या साऱ्या राजकीय संस्कृतीला छेद देत, नवीन पायंडे व प्रतिके निर्माण करत खरोखर काहीतरी बदल होतोय असे वातावरण तयार करण्यात आले. जनतेच्या दृष्टीने मानसिक पातळीवर हा बदल सुखावणारा असला तरी नंतरच्या काळात जनतेच्या जीवनात खरोखर काही सकारात्मक सुधार झाल्याचे दिसले नाही.
भाजपाचा भारतीय राजकारणातील हा प्रवेश हा तसा ऐतिहासिक दाखवला जात असला व जनता आता या नव्या बदलाला सिध्द झाली आहे असे दाखवण्याच्या काळातच या प्रचाराला छेद देणारा दिल्लीत आपला सदुसष्ट व भाजपाला केवळ तीन जागा देणारा निकाल लागला, खुद्द गुजराथमध्ये ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीत भाजपाला लोकांनी नाकारल्याच्या बातम्या होत्या. त्याचे विश्लेषण मात्र भाजपाने आपले माध्यमांतील वजन वापरत फारसे जनतेच्या नजरेत येऊ दिले नाही. याच काळात बिहारमध्ये त्याच भाजपाला मिळालेले अपयश, त्याचेही मूल्यमापन फारसे होऊ शकले नाही. यावरून भाजपाची ही निखळ यश वा  ध्येयधोरणांपेक्षा आपल्या लोकशाहीतील कमतरतांचा चाणाक्षपणे गैरफायदा घेत सत्तेवर येण्याची खेळीच समजली पाहिजे. आताही उत्तर प्रदेशातील विजयाची कारणे भाजपाला लोकांनी स्विकारल्याचा दावा करीत असली तरी प्रत्यक्षात लोकांनी काँग्रेस, समाजवादी वा बसपाला नाकारण्याची ती एक लाट होती व दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने उरलेल्या भाजपाच्या पारड्यात ते यश भाजपा केवळ तेथे असल्याने पडू शकले. या निवडणुकीत भाजपाची सारी भिस्त ही धर्मजातींच्या आधारावर बेतलेली असली तरी त्यांना मिळालेले यश पहाता मतदारांनीच जातधर्म नाकारुन भाजपाला इतरच कारणांनी मतदान केलेले दिसते. अन्यथा भाजपाला एवढे यश मिळते ना.
सत्तेत असल्याचे जे काही अनुषांगिक फायदे असतात ते भाजपाला मिळणे स्वाभाविकच आहे कारण भारतीय राजकारणाची ती एक अपरिहार्यता आहे व भारतीय राजकीय मंडळींचा एकंदरीत राजकारणात असण्याचा उद्देश हा तसा काही लपून राहिलेला नाही. राजकीय मंडळींच्या डागाळलेल्या कारकिर्दीला एक संरक्षक कवच म्हणून सत्तेचा वापर केला जातो. या मंडळीमुळेच पक्षपध्दतीला नको तेवढे महत्व प्राप्त होत जणू एकादा पक्षच परिवर्तनाचे एकमेव हत्यार आहे असे दाखवत काही अपवाद वगळता शोषक टोळ्यांच्या स्वरुपात हे सारे पक्ष वावरू लागले आहेत. विविध पक्षांतील सरमिसळ हा अभ्यासाचा विषय ठरावा. भारतीय राजकारण हे काहीतरी मिळवण्याचे साधन व ज्यांनी ते अगोदरच मिळवलेले ते सांभाळण्याचे कारण हे सत्तेत असण्याचे महत्वाचे कारण समजले जाते. भाजपा सत्तेवर येताच ज्या तत्वहिनतेने राजकीय मंडळींनी भाजपात उड्या मारल्या त्या भाजपाच्या ध्येयधोरणांच्या प्रेमापोटी नसून स्वतःच्या स्वार्थापोटी होत्या. ही जी वाढ दिसते आहे व त्यामुळेच निवडणुकांतील निकालही काहीसे त्या अर्थाचे दिसू लागले आहेत. अजूनही भाजपातील इनकमिंग हे राजकीय महत्वाकांक्षी मंडळीच्या भाऊगर्दीमुळेच आहे. या मंडळीला आपल्या आसपास जे घडू लागले त्याची भिती वा जुमानत नसेल प्रत्यक्ष कारवाई व चौकशीची धमकी यातून ते साध्य केले जात आहे. केवळ याच कारणामुळे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष केवळ नावाला उरला असून केवळ कालहरण करत आपली इनिंग कधी संपते याच्या प्रतिक्षेत वावरतो आहे. 
यात विरोधी पक्षाची बाजू घ्यायचे तसे काही कारण नाही, परंतु सर्वासामान्य जनतेला कारभारात नेमके काय चालले आहे हे जर प्रबळ विरोधी पक्ष असला तर सत्ताधाऱ्यांची ज्या खुल्या पध्दतीने चिरफाड होऊ शकते त्यानी राजकारणाला व त्यातील ध्येयधोरणांना जनहिताचे वळण मिळत तशी दिशा देता येऊ शकते. नेमके तेच होत नसल्याने सर्वसामान्य, ज्यात शेतकरी प्रामुख्याने एकतर्फी व एकतंत्री निर्णयांचा बळी ठरतो आहे, व त्यातून आता कसा नेमका मार्ग काढावा याचे उत्तर कुठे मिळत नाही. नेमक्या या परिस्थितीचा शिवसेना अत्यंत चाणाक्षपणे आपल्या राजकारणासाठी वापर करून घेत आहे व सत्तेच्या समीकरणांत भाजपाही त्यांचे हे सारे राजकारण खपवून एक गैरराजकारणी पायंडा पाडते आहे. या साऱ्या राजकारणात सर्वसामान्य नागरिक मात्र हरवलेला वाटतो व कायदेशीर का होईना, परंतु लोकशाहीला अपेक्षित असलेल्या जनहिताच्या पावित्र्याचा बळी देत, राज्य तर आहे पण कुणासाठी हा मोठा प्रश्न उपस्थित करत सर्वसामान्यांची हतबलताच वाढवणारा ठरतो आहे. आज भारतापुढील खरी आव्हाने ज्यात दहशतवाद, पाकिस्तान-काश्मिर प्रश्न, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शेतीचे प्रश्न, कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न हे केवळ माध्यम व्यवस्थापनामुळे तेवढ्या प्रखरतेने स्पष्ट होऊ दिले जात नाहीत. एकतर्फी व एकतंत्री निर्णय घेण्यात स्थिर सरकारे हा शाप की वरदान याचा पुनर्विचार करायला लावणारी ही परिस्थिती आहे. काही प्रामाणिक माध्यमे अजूनही आपले मूलभूत कर्तव्य न विसरल्यानेच पर्यायांच्या शक्य़ताही वाढीस लागत एक वेगळा विचार मांडण्यास कारणीभूत ठरताहेत ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब !!
                                                 डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
   

Wednesday, 3 May 2017

तूर खरेदी फेरनिर्णयाचा अजब फतवा



        तूर खरेदी फेरनिर्णयाचा अजब फतवा
          पहिली तुर खरेदी सपशेल फसल्यानंतर तरी सरकारने त्यापासून धडा घेत नव्याने सुधारित व शहाणपणाचे निर्णय घ्यायला हवे होते. मात्र सरकारने तुर खरेदीचा जो फेरनिर्णय जाहीर केलाय त्यातल्या तरतुदी बघता आता नव्याने सरकारने त्यांच्या व शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवून ठेवल्या आहेत.  काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी केल्याने तो कितपत टिकेल याबाबतही शंका आहेत. मात्र एक खरे की सदरची झालेली तूर खरेदी ही संशयास्पद झाल्याचे आरोप होऊ लागल्यानेच त्याला आळा बसण्यासाठी सरकारनेच पुढाकारी (aggressive) होत शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत, ज्यांच्या सहभागाशिवाय असे प्रकार करणे केवळ अशक्य आहे अशा प्रशासनावर मात्र मेहेरनजर दाखवत पुर्नखरेदीची व चौकशीची जबाबदारी परत त्यांच्यावरच सोपवली आहे.
          सरकारचा हा पवित्रा साहजिकच आहे तो यासाठी की सरकार या परिस्थितीतून कुठलाही सर्वमान्य तोडगा काढू शकत नाही. मात्र या साऱ्या प्रकरणात खोलवर जाता लक्षात येते की सरकारच या साऱ्या प्रकारात प्रचंड गोंधळलेले दिसते व त्यानुसार त्यांची तशी वक्तव्येही बाहेर येऊ लागली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच या तुर खरेदीत चारशे कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. तो कितपत खरा वा खोटा हे कालातंराने सिध्द होईलच मात्र त्याची जबाबदारी सरकारला स्वतःलाच स्विकारावी लागेल अशी परिस्थिती आहे. या घोटाळ्यात सामील वा कारणीभूत असणाऱ्या प्रशासनाबाबत सरकार ब्र शब्दही बोलत नाही हे स्पष्टतेसाठी पुरेसे आहे.
          आता प्रत्यक्ष खरेदी सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत शेतकरी असतांना ज्या पणन खात्यावर ही खरेदी करण्याची जबाबदारी होती त्यात तुरीच्या प्रतवारी करण्याची जबाबदारी मात्र सहकार खात्यावर टाकली आहे. आता ऐनवेळी सहकार खाते असे म्हणते की तुरीची प्रत ठरवणारी अशी कोणतीही यंत्रणा त्यांच्याकडे नसल्याने ही जबाबदारी त्यांच्यावर टाकू नये. एकीकडे आपल्या डोळ्यात जीव आणून आपल्या तुरीच्या खरेदीची वाट पहाणारा शेतकरी व दुसरीकडे शासनाच्या कुठल्याही खात्यात समन्वय नसल्याने असे तुघलकी आदेश यावरून सरकारला तुर खरेदीत खरोखरच स्वारस्य आहे हे लक्षात येते.
          याहीपेक्षा एक गंभीर मुद्दा पुढे येतोय तो सरकार तुर खरेदीच्या बाबतीत काही महत्वाचे तपशील वगळत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत कालहरण करण्याचा. मुळात सरकारची शेतमाल बाजारातील खरेदी ही किती कारणांनी वा कुठे व कशी होते हे लक्षात घेता साऱ्या वेगवेगळ्या खरेद्यांची सरमिसळ करत एकीचे निकष दुसरीला तर दुसरीचे नियम तिसरीला असे लावत गोंधळात भर पाडली जात आहे. उदाहरणार्थ खरेदीला मुदत वाढवण्याच्या बाबतीत गेल्यावर्षीच्या खरेदीच्या तारखांचे संदर्भ दिले जात आहेत. ही खरेदी केद्र सरकारच्या बफर स्टॉकची, एकाद्या मालाची किंमत हाताबाहेर जाऊ लागली की सरकारने आपला साठा बाजारात आणत त्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी असते व ती एफसीआय ही केंद्र सरकारची यंत्रणा अन्न पुरवठा मंत्रालयासाठी करीत असते. ती साऱ्या राज्यातून होत असते व ती शक्य व्हावी म्हणून राज्य सरकारे वेळोवेळी बोनसही जाहीर करीत असतात. गेल्या वर्षी असलेले डाळींचे दर लक्षात घेता सरकारने चढ्या भावाने म्हणजे सात हजार पाचशे ते दहा हजारांवर तुरीची खरेदी केली. त्याही दराने सरकारला त्यांचे राखीव साठ्याचे इप्सित साध्य करता येईल अशी परिस्थिती व विक्रीचा जोर नसल्याने तेव्हा त्यांनी दिलेल्या मुदतीला तसा फारसा अर्थ नव्हता. यावर्षी मात्र जी तुरीची खरेदी सुरु झाली ती कृषि मंत्रालयाची (शासकीय परिपत्रकानुसार) किंमत स्थिरता निधी योजनेतून पडलेले भाव सावरण्यासाठी करण्यात आली व तिला बफर स्टॉकच्या खरेदीचे निकष चूकीने लावण्यात आले. त्यामुळे असे तारखेच बंधन घालण्याचे कुठलेही प्रयोजन नव्हते. किंमत स्थिर होईपर्यंतची खरेदी असा तिचा अर्थ होतो व ते उद्दिष्ट साध्य न करताच अशी तारखेची मुदत टाकून खरेदी बंद करणे हे बेकायदेशीर आहे. कारण किंमत स्थिरीकरणाचा फायदा तसा साऱ्या शेतकऱ्यांना समानतेने मिळायला हवा.
          तिसरी खरेदी असते ती शेतमालाचे दर किमान हमी दरापेक्षा कमी झाले तर राज्य सरकारने बाजार हस्तक्षेप करून ते दर सावरण्यासाठी प्रयत्न करणे व ते दर कोसळू न देणे यासाठी. यातला पहिला भाग असा की शेतमालाचे खरेदीविक्रीचे व्यवहार होण्याची कायदेशीर जागा म्हणजे त्या परिक्षेत्रातील बाजार समिती. या बाजार समितीच्या आवारात किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी न होऊ देणे हा पहिला प्रतिबंधकात्मक उपाय असू शकतो. मात्र गरजू शेतकऱ्यांना शेतमाल विकणे अनिवार्य झाल्यास असे व्यवहार लपवण्यासाठी या बाजार समिती व्यतिरिक्त असे व्यवहार केले जातात व त्याची कुठलीही पावती व पुरावा मागे ठेवला जात नाही. सर्वच बाजार समित्यांमध्ये हे प्रकार उघड चालत असतात व ते साऱ्या संबंधित घटकांनी स्विकारलेले वास्तव असते.
          शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल बाजार समितीतील परवाना धारक खरेदीदारांनाच विकला पाहिजे ही कायदेशीर अट ना तर बाजार समिती पाळते ना ती खरेदीविक्री करणारे शेतकरी वा व्यापारी पाळतात. मात्र हा प्रकार अगदी राजरोसपणे चालत असल्याने सरकारने त्यावर काही मार्ग काढल्याचे दिसत नाही. उलट असे प्रकार लक्ष देऊन उघडकीस आणून बाजार समिती व्यवस्थापन त्यातून आपला स्वार्थ साधत असते. अशा प्रकारातून काही व्यापाऱ्यांनी काही तुर विकली असली तरी त्याचीही सर्वस्वी जबाबदारी सरकारवरच येते, कारण प्रशासनाच्या संमती व सहभागाशिवाय असे प्रकार होणेच शक्य नाही. इतर खरेद्यांपेक्षा खरा प्रश्न येतो तो किंमत स्थिरीकरण खरेदीचा, ज्यात सरकारला वेगळेच निकष लावून ती खरेदी करायला हवी व खरेदीपूर्वीच सारे निकष जाहीर करून शेतकरी व्यतिरिक्त शेतमाल खरेदी होणार नाही याची जबाबदारी सरकारवरच येते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे हे अन्यायाचे ठरेल. या तिन्ही खरेद्यात सरकारने किती किती खरेदी केली हे जाहीर व्हायला हवे. 
          शिवाय राज्य सरकारकडे एफसीआयसारखी सक्षम यंत्रणा नसेल तर त्यांनी अशा अनोळख्या प्रकारात न पडणेच उत्तम. आज सरकार ज्या निमसरकारी नाफेड व तिच्या उपसंस्थांवर ही जबाबदारी सोपवते आहे त्या साऱ्या मरणासन्न अवस्थेत भ्रष्टाचाराने लिप्त असून अशा अधूनमधून येणाऱ्या पर्वण्यांवरच त्यांचा चरितार्थ चालत असतो. काही संस्थाचे अस्तित्व तर केवळ कागदांवर असते. नाफेडला नुकताच किंमत स्थिरीकरण योजनेतील खरेदी केलेला कांदा साठवणीतील गलथानपणामुळे फेकून द्यावा लागल्याच्या बातम्या आहेत. दुसरे असे की आपणही भागीदार असलेला भ्रष्टाचार कधी काळी उघडकीस आला तर अशा संस्थांना बळी देत साऱ्याचं खापर त्यांच्यावर फोडून स्वतःला नामनिराळे रहाता येते. यात प्रत्येक गावात स्वतःचे गोदाम व मनुष्यबळ असलेल्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांची मदत का घेण्यात आली नाही हे कळत नाही.  
          तिसरा मुद्दा येतो तो शेतकऱ्यांच्या झाडाझडतीचा. यासाठी सातबाऱ्याचे प्रमाण मानू असे सांगितले जाते. आता आपल्या राज्यकर्त्यांना आपले महसूल खाते व त्यात कार्यरत असणाऱ्या तलाठ्यांसारख्या घटकांची कार्यपध्दती माहित आहे त्यांच्या जीवावर शेतकऱ्यांवर एवढा मोठा आरोप करणे हे धार्ष्ट्याचे वाटते. हे तलाठी पिकपेऱ्याची नोदणी कशी करतात हे सरकारने शेतकऱ्यांनाच विचारून निश्चित केल्यास सरकारचे डोळे उघडू शकतील. शिवाय एका एकरात किती तुर आली हे ठरवण्याचे निकष असले तरी शेतकऱ्यांना दोषी ठरवण्याइतपत सक्षम निश्चितच नाहीत. सातबारा किती एकराचा हे समोर दिसत असतांना व त्यावर किती तुर विकायला आणली हे ओळखण्याइतके अनभिज्ञ सातवा वेतन आयोग घेणारे प्रशासन असेल तर त्याला शेतकरी दोषी असल्याचे कसे मानता येईल ? बऱ्याच डाळवर्गिय पिके हे मुख्य पिक म्हणून न घेतले जाता मिश्र पिक म्हणून घेतले जाते. तेथे एकरी तुर किती पिकली हे कसे ठरवणार ? शिवाय आपल्याकडे भाड्याने शेती घेऊन ती खेडण्याची पध्दत असते. यात सातबाऱ्याला मुळ मालकाचे नाव असले तरी शेती पिकवणारा वेगळाच असतो. त्यांने पिकवलेल्या तुरीचे पैसे अगोदरच पैसे घेऊन बसलेल्या मूळ मालकाच्या नावावर जमा करणे म्हणजे हा तर अतिरेक झाला.
 प्रशासनाला अशा केवळ स्वेच्छा अधिकार देणाऱ्या या साऱ्या तरतुदी परत भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहित करणाऱ्याच असून त्या गरीब शेतकऱ्यांना नागवणाऱ्याच ठरणार आहेत. सरकार मात्र भाकरी नाही तर केक खा अशी आपल्या भरपेटी आश्वासनांनीच शेतकऱ्यांना मुंगेरीलाल छाप स्वप्ने दाखवत राहील व त्यांच्या हक्काचे सरकारी योजनांचे लाभ परत एकदा मिळू देणार नाही अशी परिस्थिती आहे.
                                                             डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com      

Thursday, 27 April 2017

मुख्यमंत्री, जरा हे जाणून घ्या !!



            मुख्यमंत्री, जरा हे जाणून घ्या !!
          शेतकऱ्यांना सरकारी धोरणांमुळेच आलेल्या कर्जबाजारीपणावर कर्जमाफी हा उपाय नाही, त्याला कायमचा कर्जमुक्त केला पाहिजे हा आपला विचार पचवून आता शेतकरी कर्जमुक्तीच्या वाटेला लागणार अशा आशेत असतांना तुमच्याच युक्तीवादाला छेद देणारा तुर उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडणारा तुघलकी निर्णय ऐकून शेतकऱ्याला शाश्वत शेतीचा मार्ग दाखवणारे हेच ते मुख्यमंत्री का असा सवाल आम्हा दिनबापड्या शेतकऱ्यांना पडला आहे. शेती, शेतकरी, शेतमाल बाजार या बाबतीत सरकारचे आकलन अनेकवेळा अज्ञानमूलक, पूर्वग्रहदूषित व एकाच व्यवस्थेतील पूरक घटकांमध्ये विद्वेषाची बीजे पेरणारे सिध्द झाले आहे. आताच्याही निर्णयातून हेच स्पष्ट होते आहे व यातून होणारी शेतकऱ्यांची फरफट लक्षात घेता त्याची योग्य मार्गाने चिरफाड होणे गरजेचे आहे त्यासाठी खालील मुद्यांकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो.
1.   यावर्षीची तुर खरेदी ही अपवादात्मक होती व सरकारच्याच एकंदरीत धोरणाचा परिपाक होती. गेल्या वर्षी खऱ्या का खोट्या डाळ टंचाईमुळे तुर डाळीचे दर अडीचशे रुपये किलोपर्यंत पोहचल्याने सरकारने काही निर्णय जाहीर केले. त्यात भारतीय शेतकऱ्यांनी डाळवर्गीय पिकांची लागवड वाढवून देशाला त्यात स्वयंपूर्ण केले पाहिजे या पंतप्रधांनाच्या आवाहनाचा समावेश होतो. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी आपली पिकपध्दती बदलत डाळ वर्गीय पिकांच्या उत्पादनात भरघोस वाढ करून दाखवली.
2.   या आवाहनाला प्रोत्साहन मिळाले ते त्याकाळी तुरीला शेतमाल बाजारात मिळत असलेल्या बारा हजार रुपये च्या भावाने व टंचाईकाळात खुद्द सरकारनेच अठरा हजाराच्या भावाने आयात केलेल्या डाळींने. असे आकर्षक भाव तुरीला मिळत असतांना शेतकऱ्यांना दुसऱ्या कुठल्या पिकात असे भाव मिळत नसल्याने लागवडीत वाढ होणे नैसर्गिक होते.
3.   टंचाई काळातही व अतिरिक्त उत्पादन झाल्यावरही ते किती होणार याची अद्ययावत आकडेवारी व त्यावर करावयाच्या कारवाईची जबाबदारी ही सारी सरकार व त्यातील प्रशासनाची असते. खुल्या बाजारात ते एकवेळ क्षम्य असले तरी जो शेतमाल बाजार सरकार कायद्याने नियंत्रित करते त्यात तर सरकारची जबाबदारी अधिकच महत्वाची ठरते. विशेषतः आता अतिरिक्त उत्पादनाची विल्हेवाट कशी लावावी याची सरकारकडे कुठलीही योजना नव्हती व अजूनही नाही हे सिध्द झाल्यामुळे आता आपल्या कर्तव्यात चूकलेल्या व सातव्या वेतनाला आपला अधिकार मानणाऱ्या या प्रशासनावर सरकार कुठली कारवाई करणार हे आपणच जाहीर करावे.
4.   या हंगामात तयार झालेली तुर ज्यावेळी बाजारात येऊ लागली त्या परिस्थितीकडेही सरकारने दूर्लक्षच केलेले दिसते. एकतर त्या अगोदर देशाची गरज भागवणारी चढ्या भावाची आयात झालेली होती व साठेही बऱ्यापैकी होते. आयात दरही किमान होता. त्यापेक्षाही वरताण म्हणजे नेमकी तुर बाजारात येण्याच्या वेळी तुरीचे वाढते उत्पादन लक्षात घेता एफसीआयने हमी दरापेक्षा कितीतरी कमी दराने आपल्याकडील साठ्याची विक्री डाऴ उत्पादकांना केली त्यामुळे नव्या खरेदीसाठी कोणीही बाजार समित्यांमध्ये फिरकेनासे झाल्याने शेतकऱ्यांची तुर विक्रित कोंडी होऊ लागली.
5.   आपण ज्या व्यापाऱ्यांच्या तुरीचे कारण आता खरेदी थांबवण्यासाठी वापरता आहात ते तर अत्यंत अज्ञानमूलक आहे. नियमनमुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर ते सरकारच्याच धोरणाशी विरोधाभास दर्शवणारे आहे. कारण खरेदीवर निर्बंध आणून ती मर्यादित ठेवणाऱ्या बाजार समिती कायद्यामुळे अनेक विकृत व समांतर विक्री व्यवस्था तयार झाल्या आहेत. शेतमाल बाजारातील हे एक भीषण वास्तव असून शेतकरी, व्यापारी व ग्राहक यांनी ते कधीच स्विकारले आहे. तुरच नव्हे तर कापूस, कांदा, भाजीपाला यासारख्या अनेक शेतमालात केवटेव्यापारी हे गाव वा शिवार खरेदी करून वाहतुकीयोग्य मालाचे प्रमाण झाले की मोठ्या बाजार समितीत विक्रीला पाठवीत असतात. वाशीसारख्या बाजार समितीत येणारा बव्हंशी माल हा असाच असतो व त्याच्या विक्रित आजवर तो शेतकऱ्यांचा की व्यापाऱ्यांचा असा वाद निर्माण झाला नाही. तो माल शेतकऱ्यांचाच असतो व शेतकऱ्यांना आकारमान वा वाहतूकीत तो माल बाजार समितीत नेऊन विकणे शक्य वा परवडणारे नसल्यानेच एक पर्यायी व्यवस्था म्हणून साऱ्यांनी स्विकारलेली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर गरजेनुसार पैसे उपलब्ध करून देणारी ही एक पुरवठा साखळी आहे व आपल्या अपुऱ्या पडणाऱ्या कायद्यातील तूट भरून काढणारी सोय आहे. त्यामुळे कुठला माल शेतकऱ्यांचा व कुठला व्यापाऱ्याचा हा या दोघांमध्ये वितुष्ट निर्माण करणारा वाद आपण घालू नये. राज्यात पिकलेली डाळ ही विकायला कोणीही आणेनाका तिचे आर्थिक समायोजन याअगोदरच संमत झाल्याने ती खरेदी करणे हे सरकारचे परिमार्जन समजले पाहिजे. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना कुणी विचारत नसणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना ही मदतच केली आहे त्याची भरपाई अशी व्हावी हे उचित नाही. त्यामुळे हे पापही सरकारचेच असून त्यावर योग्य ती उपाययोजना न केल्याने त्याचे परिणाम साऱ्यांना भोगावे लागताहेत.
6.   मुदतवाढ देण्यात येणारी आजवर तुरीची झालेली खरेदी ही केंद्राची बफर स्टॉक करण्याची खरेदी होती तिचा व राज्याच्या खरेदीशी काही संबंध जोडता येणार नाही. या संस्थेच्या आजवरच्या खरेदीत कुठल्याही राज्यात शेतकरी व व्यापारी असा भेद करण्यात आला नाही. राज्य सरकारचे हे त्यांच्यावर एकप्रकारे अतिक्रमणच आहे.  ही खरेदीही फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियासारख्या सक्षम यंत्रणेद्वारा करण्याऐवजी नाफेडसारख्या कुपोषित यंत्रणेद्वारा करण्यात काय हंशील होते हे कळले नाही. राज्याच्या सरकारने विधानसभेत तुरीचा शेवटचा दाणा खरेदी होईपर्यंत ती चालू राहील हे अगोदरच जाहीर केल्यामुळे तिचा या बाहेरच्या खरेदीच्या मुदतीशी जोडणे म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यासारखेच होईल व विधानसभेच्या हक्कभंगाचाही मुद्दा उपस्थित करता येईल.
7.   आता या मुदतीशी जोडली जाणारी तुर बाजारात का आणली नाही याचीही भरीव अशी कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे सरकारचे जाहीर वैधानिक वक्तव्य म्हणजे तुरीचा शेवटच्या दाण्यापर्यंत तुरीची खरेदी केली जाईल हे होय. या विधानावर आश्वस्त होऊन शेतकरी बाजार समितीत पाय व तुर ठेवायला जागा नसतांना व आपली तुर कधी विकली जाईल याची शाश्वती नसतांना ट्रॅक्टर व वा गाडीभाडे भरत कशाला बाजार समितीत आणेल ?  कारण यापूर्वी बाजार समितीत पोहचलेली डाळ दोन तीन महिने झाली तरी विकली जात नव्हती. शिवाय शेतकरी ज्यावेळी बाजार समितीत चौकशीला जात तेव्हा त्यांनाच तुर न आणण्याचे आदेश मिळत असतांना संयम बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांची तुर बाजारात येऊ शकली नाही यात त्यांचा काय दोष ? शिवाय एकंदरीत चाललेली खरेदीही फारशी उत्साहदायक होती असे नाही तर रडतपडत, आज बारदाना नाही तर ग्रेडर नाही अशा फालतु कारणांनी कधीही बंद पडेल व कधी सुरु होईल याबाबत अनिश्चिती दर्शवणारी होती. शेतकऱ्यांनी तुमच्या तुघलकी मर्जीप्रमाणे वागावे असा आग्रह हा अनाठायी वाटतो.
8.   आपण आज तुरीच्या खरेदीबाबत जे काही बोलता आहात ते एकाद्या मुख्यंमंत्र्याला मुळीच शोभणारे नाही. वेंधळेपणाचे नाटक करत, चूका झाल्याचे कबूल करत एका सुनियोजिक षंडयंत्राचे समर्थक म्हणून आपण शेतकऱ्यांवर अन्यायच करीत असल्याचा आरोप तुमच्यावर झाला तर त्याचे उत्तर काय असणार हा एक प्रश्नच आहे.
                                                          डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

Sunday, 23 April 2017

ठसाहीन आंदोलने व ढिम्म सरकार.



       ठसाहीन आंदोलने व ढिम्म सरकार.

          शेतकरी आंदोलनांची एक स्वतंत्र अशी पार्श्वभूमी आहे. सुरुवातीच्या काळात प्रबोधनाची जबाबदारी मुख्यत्वे पार पाडतांना त्यातूनच सरकारवर दबाब येत प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल असे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शेतीचे प्रश्न हे अधिकच क्लिष्ट होत शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या व त्यांची सोडवणूक करणारे सरकार या दोघांचा गोंधळ उडालेला दिसतो. यात भर पडते ती आताशा स्पर्धात्मक झालेल्या पक्षीय राजकारण व सत्ताकारणाने. त्यामुळे शेतीचे राजयीकीकरण झालेले सारे प्रश्न हे माध्यमांत, चर्चेत कायम असूनही ते सुटण्याच्या दृष्टीने काही होत नसल्याने त्यांची कोंडी झाल्याचे दिसते.
          एक मात्र मान्य करायला हवे की शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे व तो जसे जमेल वा शक्य होईल त्या मार्गाने बाहेर पडू लागला आहे. यात सरकारी धोरणांना दिशा देणाऱ्या अभ्यासू व अनुभवी आंदोलनांना धोका संभवतो. मुळात शेतकऱ्यांचा  असंघटितपणा व मागण्यांत एकवाक्यता नसणे याबरोबर सरकारवर काही परिणाम होण्याच्या दृष्टीने जी राजकीय ताकद दिसायला हवी त्याच्या अभावामुळे आंदोलने होऊनही केवळ माध्यमांत बातम्या येण्यापलिकडे त्यातून फारसे निष्पन्न होतांना दिसत नाही.
          यापूर्वीची सरकारे किमान शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना जे प्राधान्य देत असल्याचे दाखवत तेवढीही संवेदनशीलता सध्याचे सरकार केवळ त्यांना मिळालेल्या पाशवी बहुमतामुळे दाखवत नसल्याचे दिसते आहे. एकतर मतदारांचा संच शहरी होत ग्रामीण मतांची संख्याही तेवढी परिणामकारक राहिली नसल्याने अन्नधान्याची टंचाई झाली तरी आम्ही आयात करून देशाची भूक भागवू असा पवित्रा सध्याच्या सरकारने घेतलेला दिसतो. शेती प्रश्न सोडवण्याची गरज व निकड नसल्याची कारणे यात दडलेली आहेत.
          मागील वर्षीचे अंजनगाव सूर्जीचे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य मागणारे आंदोलन वा बचू कडू यांनी अमरावतीत काढलेला शेतकऱ्यांचा मोर्चा यावर सरकारने केलेला अमानुष हल्ला अजूनही ताजा आहे. नंदुरबार व धुळ्यातील शेतकऱ्यांची आंदोलने अशीच दडपली गेली. इतर चुटपूट आंदोलनांची सरकार तर दखलही घेत नाही. आताची दखल घेण्यासारखी आंदोलने म्हणजे नगर जिल्ह्यातील पुणतांबे येथील शेतकरी संपावर जाण्याचे आंदोलन, बचू कडू यांची सी एम ते पी एम ही आसूड यात्रा. काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचा संघर्ष मोर्चा हा पक्षीय व तोही केवळ कर्जमाफी या राजकीय वलय असलेल्या प्रश्नापोटीच असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा असल्याचे मानण्याचे कारण नाही.
          पुणतांब्याचे आंदोलन शेतकरी संपावर जाऊन काहीच पिकवणार नाहीत वा पिकवले तर स्वतः पुरते पिकवतील अशा प्रकारचे आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेच नाही तर देश कुठून खाणार असा त्यांचा सवाल असला तरी आजची शेतकऱ्यांची संघटनात्मक ताकद लक्षात घेता राज्यातील एकूण एक शेतकऱ्यांनी संपावर जायचा निर्णय घेतला तरी अन्नधान्य पिकवणारी राज्ये वेगळीच आहेत व देशातील सद्य अन्नसाठा लक्षात घेता केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी संपावर जाऊन आपण सरकारला कोंडीत पकडू शकू हा युक्तीवादही तसा फारसा सयुक्तीक ठरत नाही. ज्या शेतकऱ्यांची गांववार वा पिकवार एकी होऊ शकत नाही ते अशारितीने एकगठ्ठा संपावर जातील हेही पटत नाही. शिवाय समाजातील इतर घटक जेव्हा संपावर जातात तेव्हा त्यांचे तसे आर्थिक नुकसान काहीच होत नाही. त्यांचा पगार संपामुळे बंद होत नाही. त्यांच्या संघटनात्मक ताकद व सौदेबाजीच्या शक्तीनुसार संप करूनही त्यांच्यावरील कायदेशीर कारवाई वा आर्थिक नुकसान होऊ दिले जात नाही. शेतकऱ्यांनी संप केल्यास त्याच्याकडे कुणी ढूंकूनही पहाणार नाही मात्र त्याच्या घरची चूल पेटेल की नाही याची काळजी त्याला आपल्या व्यक्तिगत पातळीवर घ्यावी लागेल.
 अपक्ष आमदार बचू कडू यांची आसूड यात्राही तशीच दडपली गेली आहे. गुजरातच्या सीमेवरच साऱ्या आंदोलकांना गुजरातमध्ये प्रवेश नाकारला व एकंदरीतच गुजराथेतील शेतकऱ्यांची काय अवस्था असावी हे लक्षात आले. मात्र या यात्रेमुळे सरकार आता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांला विरोध करून त्यांची दखल अप्रत्यक्षरित्या घेऊ लागल्याचे दिसते आहे. शेतकऱ्यांमधील वाढता असंतोष हा पृष्ठभागावर आणण्याचे काम या आंदोलनानी केलेले दिसते.
समृध्दी मार्गासाठी सरकार ज्या पध्दतीने शेतकऱ्यांच्या जमीनी हडप करण्याचा प्रयत्न करते आहे त्या विरोधात उभे ठाकलेले नाशिक जिल्ह्यातील शेवडे येथील आंदोलन पेटू लागले आहे. सरकारची अरेरावी ही शेतकऱ्यांच्या पथ्यावरच पडत असून सरकारला काही काळ का होईना मागे सरसावण्यात हे आंदोलन यशस्वी झाले आहे.
अशी शेतकऱ्यांची स्वबळावरची आपला असंतोष प्रकट करणारी ही सारी आंदोलने शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता, माध्यमातून होणाऱ्या चर्चा शेतकऱ्यांची मानसिकता उघड करीत असली तरी सरकार मात्र त्यांची फारशी दखल घेत नसल्याचे दिसते आहे. उलटपक्षी ही आंदोलने दडपून टाकण्यासाठी सरकार ज्या बळाचा वापर करीत त्यांना अटक, लाठीमार वा खोटे खटले दाखल करते त्यानी त्यांचा व्यक्त होण्याचा घटनादत्त  अधिकारही हिरावला जातो हेही सरकार लक्षात घेत नाही.
साऱ्या शेतकऱ्यांना नम्र विनंती आहे की सरकारच्या हाती आपल्या छळाचे हत्यारे देणारी प्रतिकात्मक आंदोलने करण्यापेक्षा सरकारला कोंडीत पकडणारी आंदोलने हाती घ्यावीत. मगरीची ताकद ती पाण्यात असेपर्यंतच असते, पाण्याबाहेर आली की कोणीही तिला टपली मारू शकतो. तेव्हा आपापल्या घरी, गावात राहून आठ दिवस फक्त बाजार समितीत शेतमाल विक्रीला जाणार नाही एवढे बघा. शेतकरी तरूणांनी टोळकी करून जवळच्या बाजार समितीसमोर लक्ष ठेवत कोणी शेतमाल विकायला नेणार नाही एवढे बघा. आठ दिवसात शहरात भाजीपाला, फळे व कांदेबटाटे, दूध गेले नाही तर शहरी जनताच या सरकारला वठणीवर आणेल. आपण काही करायचे नाही फक्त गंमत बघत बाजार समित्या कशा बंद रहातील याची काळजी घ्यायची. या काळात सर्व गावात बाजार भरवत आपल्या किंमतीनी शेतमाल विकायला मात्र हरकत नाही. मात्र ग्राहकाने आपल्या गावात येऊन आपला भाव दिला पाहिजे. यात आर्थिक नुकसानीच्या शक्यता नाहीत, मालाचेही नुकसान नाही व सरकारलाही कोंडीत पकडता येईल. शेवटी सरकारला जागे करण्याचे जे मार्ग आहेत त्यात आता अशा आंदोलनांचा समावेश करून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याशिवाय शेतकऱ्यांना फारसे पर्याय नाहीत एवढेच या निमित्ताने !!
                                           डॉ. गिरधर पाटील 9422263689.