Monday, 28 March 2016

दुष्काळ उरला मदतीपुरता !!



दुष्काळ उरला मदतीपुरता !!
          दुष्काळाच्या सातत्याने येणा-या बातम्यांवरून दिवसेंदिवस दुष्काळाची गंभीरता व तीव्रता वाढतच चाललेली दिसते. राज्यातील सत्तर टक्के गांवातून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून मराठवाड्यातील पाण्याची, विशेषतः पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती अत्यंत स्फोटक झाली आहे. या दुष्काळाला तात्कालिक कारणे जशी कारणीभूत असल्याचे दिसते त्याचबरोबर आजवर एकंदरीतच शेतीच्या प्रश्नांकडे दूर्लक्ष केल्याचा तेवढाच परिणाम झाल्याचे दिसून येते. गेल्या अनेक दशकांच्या अस्मानी व सुलतानी संकटांमुळे विपन्नावस्थेला आलेल्या या क्षेत्राला तत्कालिन दुष्काळ कारणीभूत मानून शेतक-यांच्या असंतोषाला केवळ आर्थिक मदतीच्या आश्वासनांचे गाजर दाखवत केवळ कालहरणाचा प्रयोग चालू आहे. या सा-या विपन्नावस्थेला केवळ आर्थिक मदत जाहीर केल्याने हे प्रश्न सुटतील असे मानत रहाणे हे या सा-या संकटाची गंभीरता व क्लिष्टता वाढवणारे ठरणारच आहे परंतु त्याच बरोबर सरकारला जे काही करणे आवश्यक आहे ते न केल्याने देशातील पासष्ट टक्के लोकसंख्येच्या भविष्याबाबत अनेक प्रश्न उभे ठाकणार आहेत.
          मुळात हा सारा प्रश्न राजकारण व सत्ताकारणापलिकडे गेला आहे. पक्षीय राजकारणाचा एक भाग म्हणजे एकमेकांवर हमरीतुमरीवर येत उणीदुणी काढण्यात आता काही हंशील नाही. कारण आजच्या सा-याच पक्षांनी शेती व शेतक-याकडे सारखेच दूर्लक्ष केल्याचे दिसते. या सा-या पक्षांमध्ये गुणात्मक फरक आताशा फारसा राहिलेला नाही. देशांतर्गत वा आंतरराष्ट्रीय अपरिहार्यतांमुळे त्यांना वेगळे काही करण्याची सोयही तशी राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षात विविध पक्षांची सरकारे सत्तेवर आली तरी त्यांच्यात तसा धोरणात्मक बदल दिसून आलेला नाही. सत्तेसाठी काहीही हा एकमेव कार्यक्रम असणा-या पक्षीय पातळीवर कृषिक्षेत्राच्या उपाययोजना शोधणे हे मृगजळच ठरण्याची शक्यता आहे.
          व्यवस्थेच्या पातळीवर काही उपाय सापडतात का हा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो. याचे उत्तर असे की आपल्या सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय या सा-या व्यवस्थांची नाळ राजकीय व्यवस्थेशी जोडलेली असते. खाण तशी माती या न्यायानुसार आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे मग ते सचोटी, कार्यक्षमता व गंभीरतेच्या बाबतीत असो, प्रतिबिंब या सा-या इतर व्यवस्थांवर पडत असते. त्यामुळे अमुक एक व्यवस्था सुधारली तर अपेक्षित बदल घडतील असे मानणे भ्रामक ठरेल. आज केवळ राजकीय व्यवस्था भ्रष्ट व अकार्यक्षम झाल्याने आहेत ते कायदे, धोरणे राबवणे इतके बेभरवशाचे झाले आहे की आज जाहीर होणा-या करोडो रूपयांच्या मदती या ख-या लाभार्थ्यांपर्यत पोहचतीलच याची हमी देता येत नाही. यात नियंत्रणाभावी प्रशासनाचेही काही स्वार्थ निर्माण होत सारी अमलबजावणीची यंत्रणाच गढूळ होऊन जाते. उदाहरणार्थ शेतक-यांनी भांडून, लाठ्याकाठ्या खाऊन, आंदोलने करून अनेक कायदे पदरात पाडून घेतले. शेवटी या कायद्यांची अंमलबजावणी करत त्यांचे सुपरिणाम शेतक-यांवर व्हायला हवे होते, ते झालेले दिसत नाहीत. जागतिक व्यापार केंद्राचा शेतमाल बाजार सुधार व खुलीकरणाचा कायदा केंद्राला नाईलाजाने का होईना करावा लागला परंतु राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी न केल्याने शेतक-यांना तो लाभदायक ठरू शकला नाही.  किमान हमी दराचा कायदा अस्तित्वात आहे मात्र तो दर शेतक-यांना मिळवून देणारी कुठलीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. याची जबाबदारी देशातील बाजार समित्यांवर टाकलेली आहे. मात्र यात सा-या शेतमालाचे व्यवहार किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने होत असलेल्या तक्रारी येऊन देखील याची वैधानिक जबाबदारी असलेली राज्य सरकारे काही करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. या सा-या शेतमाल बाजारात आडतीसारख्या अनधिकृत वसूली, वजन मापाच्या असुविधा, भावाची अनिश्चिती, देय पैशांच्या अनियमितता या सारख्या मुलभूत स्तरावरच्या सुविधांचा अभाव असून देखील त्याबाबत काही करण्याची इच्छा दिसून येत नाही. अशा या अनास्थेच्या पार्श्वभूमीवर सरकार ज्या पध्दतीने मदती जाहीर करते, त्या शेतक-यांना वाचवण्यापेक्षा खुद्द सरकारलाच वाचवण्यासाठी असतात असा ग्रह होणे स्वाभाविक आहे.  
          आज सरकारचा मुख्य कार्यक्रम अशा मदती जाहीर करून शेतक-यांचा असंतोष आवाक्यात ठेवण्याचा दिसतो. मदत जाहीर करणे, ती प्रत्यक्ष अमलात येतांना प्रशासकीय त्रुटींची मदत घेणे, पाहणी, अहवाल, बैठका, निर्णय यांच्या गदारोळात कालहरण करत मागे जाहीर केलेली मदत आज देण्याची फारशी निकड न रहाणे असे प्रकार सर्रास दिसून येतात. शेवटी मागणी, ओरड, आक्रोश, आंदोलने ही एवढी निष्फळ ठरू लागतात की भिक नको पण कुत्रे आवर अशी या सा-या मदतीची अवस्था होते. याचाच गैरफायदा सोकावलेली राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था इतक्या चाणाक्षपणे करून घेते की मदत दिल्याचे अहवाल तर येतात पण प्रत्यक्षात ती कोणालाच मिळलेली नसल्याचे लक्षात येते. याबाबतील पडताळणी करण्याची कुठलीही यंत्रणा आपल्याकडे नसल्याने माध्यमे देतील ती माहिती खरे असल्याचे मानावे लागते. यातील तक्रारींची दखल सरकारला घ्यावीशी वाटत नाही. वास्तवात या मदतीच्या लाभार्थ्यांची गाववार यादी ऑनलाईन करणे सहज शक्य आहे. आपल्या गावात किती शेतक-यांना मदत मिळाली हे पडताळतांनाच ही सारी प्रक्रिया पारदर्शक करता येईल परंतु तसे होईलसे दिसत नाही. आजवर सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीच्या वा अनुदानांचा एवढा अनुशेष साचलेला दिसून येईल की पूर्वीचे देणे देण्याअगोदरच मदती जाहीर केल्याचा भडिमार केला जातो व या मदतीचे गाजर कधीतरी आपल्यापर्यंत येईल या आशेवर गरीब बिचारा शेतकरी दुःख सोसत रहातो.
          आता या प्राप्त परिस्थितीत केवळ आर्थिक मदती जाहीर करणे हाच एकमेव पर्याय शिल्लक वाटतो का ? तर नाही. शेतीकडे पहाण्याचा धोरणात्मक बदल, उद्योगाचा दर्जा देत उत्पादन, भांडवल, बाजार, तंत्रज्ञान आदि बाबींचा व्यावहारिक स्तरावरचा विचार, धोरणे व त्यांची कठोर अमलबजावणी या शेतीला या विपन्नावस्थेतून बाहेर काढू शकतील. या व्यतिरिक्त सरकार अनेक साध्यासुध्या गोष्टी ज्यांना पैशांची वा आर्थिक तरतुदीची काहीच गरज नाही अशा आपल्या अखत्यारित करू शकते. हे मार्ग शेतक-यांनीच आपल्या वैयक्तीक पातळीवर शोधून काढून सरकारी प्रयत्नांपेक्षा कित्येक पटींनी लाभदायक ठरणारे सिध्द झाले आहेत. अनेक तरूण हरहुन्नरी शेतकरी वा या क्षेत्रात काम करणा-या बिनसरकारी संस्था यांची दखल सरकार का घेत नाही हे कळत नाही. सरकारला हवी असणारी आर्थिक उलाढाल, स्वार्थपूर्ती या प्रामाणिक प्रयत्नात नसल्यानेच अशा भाकड प्रयत्नात सरकार अडकू इच्छित नाही हा होणारा आरोप शेवटी खरा मानायचा का ?
                                                 डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com.

Thursday, 24 March 2016

आता आमचे कसे व काय होणार ?



       

                  आता आमचे कसे व काय होणार ? 
       सांप्रत देशात आज राज्य, धर्म, जनहित इत्यादि गोष्टींच्या संबंधाने जो काही व्यवहार चालला आहे, त्यात काहीतरी बदल व्हावा, व काहीतरी नवे अस्तित्वात यावे असे अलिकडे पुष्कळांस वाटू लागले आहे. त्याचा स्थलावकाशाप्रमाणे विचार झाला पाहिजे व तो करू लागण्यापूर्वी एक गोष्ट करणे फार जरूरीचे आहे ती ही कीं, सामाजिक सुधारणेच्या ज्या तत्वांच्या अनुरोधाने आम्ही येथे रूढ असलेल्या राजकीय व धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक संस्थात फेरफार करावा, त्यापैकी काही मुळीच नाहीशा करून त्याठिकाणी नवीनांची स्थापना करावी, असे म्हणणार, ती तत्वे कोणती हे अगदी थोडक्यात का होईना सांगितले पाहिजे, त्याशिवाय ते कां करायचे हे नीट समजणार नाही. आज ज्या कित्येक राजकीय व सामाजिक गोष्टींविषयी आमच्या लोकांत विशेष मतांतर दिसत आहे, कोणत्याही प्रयत्नाने त्याचे आकलन झाले तर या देशाच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक असणा-या बंधुभाव व सामंजस्याची अपेक्षा करता येईल.

आज देशातील आहेरे घटकांच्या हाती सारी सूत्र गेल्याने नाहीरे घटकांची फार पंचाईत झाली आहे. या शोषित व वंचित घटकांची जी काही दैन्यावस्था झाली आहे ती देशाच्या एकंदरीत राजकीय, सामाजिक व आर्थिक वातावरणाला पोषक आहे असे मानता येणार नाही. आम्हांस विशेष काळजी वाटते ती या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाणारी कृषिसंस्थेची. जगाचे पोट भरण्याची निरपेक्ष सेवा करणा-या या पोशिंद्या शेतकरी वर्गाची हालत आत्महत्यांसारख्या गंभीर स्थितीत येऊन देखील देशातील इतर वर्गांना, विशेषतः याची वैधानिक जबाबादारी असणा-या सरकारनामक व्यवस्थेलाही त्याची फारशी क्षिती नसल्याचे दिसत आहे. एकतर या आहेरे व्यवस्थेकडे शेतीतून निर्माण झालेल्या वरकडीची बचत एवढ्या प्रमाणात साचली आहे की त्यांना आता या वर्गाची गरज नसल्याचे भासू लागले आहे. प्रसंगी परराष्ट्राकडून खाद्यान्न आयात करू परंतु देशात अन्नधान्याची तूट भासू देणार नाही इतपत या व्यवस्थेने या क्षेत्राकडे दूर्लक्ष केले आहे. जागतिक अन्नपरिस्थितीचे रहाटगाडगे हे सदां फिरत रहाणार व कोणत्या वेळी काय होणार हे सांगवत नसल्याने देशातील निम्मी लोकसंख्या अशी वा-यावर सोडणे देश व जनहिताचे नाही हे आम्हास याठिकाणी नमूद करावेसे वाटते.
आज सत्तेवर आलेल्या राजकीय पक्षांना कुठला अमरपट्टा लाभला आहे असे देशातील राजकीय इतिहासावरून सांगता येत नाही. विशेषतः अगोदरच्या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाची शिक्षा म्हणून त्यांना पायउतार व्हावे लागले असले तरी नव्या राजकीय पर्यायाला आपल्या मुळातच नसलेल्या अद्वितिय शक्तीचा प्रत्यवाय यावा व आपण या देशाला अलौकिक परिस्थिती प्राप्त करून देऊ असा भ्रम होऊ लागला आहे व त्या उन्मादात जो एक अट्टाहासी आग्रह प्रकट होऊ लागला आहे तो देशातील सांमजस्य व एकोप्याला धडकी भरवणारा आहे. भारतीय मतदार हा एकंदरीतच अनेक संस्कार, रूढी, परंपरा, अंधश्रध्दांचा बळी ठरला आहे व सम्यक विचारांना आवश्यक असणारी बुध्दीप्रामाण्यता व वास्तवादी वस्तुनिष्ठता नसतांना हे सारे दुष्टचक्र समजणे त्याच्या आवाक्या बाहेरचे आहे. आज या सा-या धार्मिक व परंपरावादी रेटा लावणा-या ज्या शक्ती आहेत त्या मुळात सा-या बहुजनांच्या पाठिंब्यावरच असल्याचे दिसते. आपणच आपली कबर खोदतोय हे बिचा-या भावूक बहुजनांच्या लक्षात येत नाही. शिवसेना वा भाजपासारखे हिंदुत्ववादाचा उघड पुरस्कार करणारे पक्ष हा केवळ बहुजनांच्या बळावरच अस्तित्वात असून ज्या दिवशी या बहुजनांचे डोळे उघडतील त्या दिवशी आपले आर्थिक वा व्यावहारिक स्वातंत्र मिळाल्याची अनुभूती या वर्गाला होऊ शकेल.
या शेतकरी संप्रदायाला अगदी चार्वाकापासून ते फुले शाहू ते आंबेडकरांपर्यंत या समीकरणाची जाणीव करून दिली तरी या समाजातील कर्मकांडे, अंधश्रध्दा, देवदेवकी, कमी न होता वाढतच चालली आहे. एकंदरीत त्यांच्या जीवनातील अनिश्चितता, निराशा व काही तरी चांगले होईल याच्या मावळलेल्या शक्यता यामुळे हा वर्ग तसा कायम भ्रामक सुरक्षिततेच्या शोधात असतो व असे केले म्हणजे आपली भरभराट होईल अशा खोट्या स्वप्नांच्या आहारी जात असतो. आज वाढती उत्सवप्रियता, खोट्या व उसन्या उन्मादात रमणे, कालबाह्य सणांमध्ये काल व उर्जा व्यय करणे, वाढती व्यसनाधीनता ही सारी सामाजिक नैराश्याची चिन्हे असून आपण ज्या मार्गाने जात आहोत तो चूकला असल्याचे संकेत देणारी आहेत. आज आहेरे वर्गाचे स्वार्थ निश्चित झाले असून त्यात कुठलाही बदल म्हणजे आपल्या स्वार्थाला धोका अशी भावना तयार झाल्याने सा-या व्यवस्था व प्रक्रियांवर आवाज उठवणारा वर्ग म्हणून या वर्गाचाच आवाज खरा व शेवटचा आहे असे चित्र तयार होऊ लागले आहे. या विरोधात आवाज उठवणा-यांना डावे, साम्यवादी. समाजवादी एवढेच नव्हे तर थेट राष्ट्रद्रोही ठरवत त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा केला जात आहे.
आपल्या भावनिक जीवनातील प्रतिकांचा वापर राजकीय अस्मिता जोपासण्यात होऊ लागला आहे. आपली जात, धर्मच नव्हे तर मातापिता ही प्रतिकेही सार्वजनिक करत त्यांच्याशी आपल्या भावना जोडत त्यांच्या मनात बंधुभावाऐवजी द्वेष व तिरस्कार निर्माण केला जात आहे. आजवर ज्या भौगोलिक प्रदेशाच्या सीमा कधीच निश्चित नव्हत्या त्या प्रदेशाला मातेची उपमा देत ती सर्वांवर लादली जात आहे. दोन भावांची वाटणी तशी आज जगन्मान्य झाली आहे. त्यामुळे कोण्या भावाचे नुकसान झाले आहे असे दिसले नाही. उलट आर्थिक व व्यवस्थापकीय सोईमुळे उन्नतीच झाल्याचे दिसते. एकाद्या मोठ्या उद्योगाचा कारभार वाढला तर व्यवस्थापकीय कारणांसाठी अनेक लहान कंपन्यात विभाजन करणे हा आर्थिक व व्यावहारिक शहाणपणा समजला जातो. अशा सर्वोपयोगी संकल्पनांना आईचे तुकडे करणे वा तत्सम उपमा देणे हे आजच्या पिढीला संमत होत नसले तरी आपल्या निजी व राजकीय स्वार्थासाठी जबरदस्तीने लादले जाते. प्रसंगी दंगाफसादही करून योग्य निर्णय करू दिले जात नाहीत हे चित्र आज भारतीय सार्वजनिक जीवनाचे झाले आहे.
राष्ट्राला मातेची उपमा देण्यापेक्षा मानवी शरीराची दिली तर ती अधिक युक्त व योग्य ठरावी. शरीरातील पेशी ज्याप्रमाणे आपणास नेमून दिलेले काम सरळपणे करीत शरीराला बळ देत रहातात, तद् नुसार देशातल्या नागरिकांनी देशाहित लक्षात घेऊन आपले वर्तन ठेवल्यास सा-यांचा उत्कर्षकाळ दूर नाही एवढेच या निमित्ताने !!

Sunday, 21 February 2016

मेक इन इंडियातील शेतमाल बाजार...



मेक इन इंडियातील शेतमाल बाजार...
          मेक इन इंडियाच्या सांगितल्या जाणा-या यशात किमानपक्षी शेतीच्या काही प्रश्नांचे, विशेषतः शेतमाल बाजाराचे व त्यातील धोरणात्मक बदलांचे उल्लेख करण्यात आले आहेत. शेतकरी त्याचा शेतमाल कुणालाही विकू शकतील अशा त-हेच्या धोरणाच्या घोषणेची  पुनरावृत्ती परत एकदा करण्यात आली. पुनरावृत्ती म्हणण्याचे कारण ही घोषणा अगदी हर्षवर्धन पाटील ते विखे पाटील ते चंद्रकांत पाटील या सा-या पणन मंत्र्यांनी वेळोवेळी त्यांच्या कारकिर्दित केली आहे. चंद्रकांत पाटलांनी तर काही महिन्यांपूर्वीच भाजीपाला व फळे बाजार समितीच्या नियंत्रणातून बाहेर काढून आता शेतकरी तो माल कुठेही कोणालाही विकू शकतील अशी घोषणा केली होती. मात्र राज्यातील व्यापारी-आडते-माथाडी यांनी त्याला विरोध दर्शवत संपावर जाण्याची हाळी दिली तेव्हा सरकारला एक पाऊल मागे सरत असा कुठलाही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नसल्याचे जाहीर करावे लागले. हे असे याच धोरणात्मक निर्णयाबाबत झाले नसून शेतमाल बाजारात कुठलेही सुधार यायची वेळ आली की हाच कित्ता गिरवत शेतकरी हिताचे सारे प्रयत्न हाणून पाडले जाण्याचा इतिहास जगजाहीर आहे.
          आताही मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेत बारीक तळटीप आहे. ती महत्वाची यासाठी आहे की अशा बदलांसाठी बाजार समिती कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जातील असं या आश्वासनात म्हटले आहे. हे बदल न करता हे धोरण राबवायचे झाल्यास सरकारला अध्यादेश काढून ते अमलात आणावे लागतील. एकंदरीत सारा मामला दिसतो तेव्हढा सोपा नाही. सरकारने मात्र मेक इन इंडियाच्या निमित्ताने याचा पुरेपुर राजकीय फायदा उचललेला दिसतो. मेक इन इंडियाच्याही अगोदर पासून या सुधारांची मागणी बिगर शेतकरी उद्योग व व्यापार क्षेत्राकडून होत आहे. देशातील उद्योगांची सर्वौच्च संस्था फिकीने तर बाजार समिती कायदा रदबादल करून हा सारा शेतमाल बाजार खुला करण्याची मागणी केली आहे. भारत जागतिक व्यापार संस्थेचा सभासद झाल्याच्या सुरूवातीपासून भारतातील शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवत तो खुला करण्याचे दडपण त्या संस्थेकडून येत आहे. परकिय गुंतवणुक, जिच्यासाठी आपला एवढा अट्टहास आहे त्यातील प्रमुख कंपनी वॉलमार्ट यांनी तर हा कायदा रद्द झाल्याशिवाय रिटेल क्षेत्रात गुंतवणूक शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. वायदे बाजाराचे फायदे प्रत्यक्ष शेतक-यांपर्यंत पोहचण्यासाठी मालाचे प्रत्यक्ष हस्तांतरण (Physical Delivery) शक्य करणा-या ज्या गोदाम, प्रयोगशाळा व प्रतवारीच्या यंत्रणा आवश्यक असतात त्या केवळ या कायद्यामुळे न येऊ शकल्याने त्यांचेही कामकाज बाधित झाले आहे. असे असतांना सरकार मात्र या गंभीर विषयाकडे ज्या सहजतेने पहात आहे त्याने मात्र या बदलाची अनिश्चिती अधोरेखित होते आहे.
          हे सारे सुधार जे करावयाचे आहेत ते अशा घिसडघाईने करून चालणार नाहीत. एका कुशलतेने सा-या संबंधित घटकांचे हित सांभाळत हे ऑपरेशन करावे लागणार आहे. त्यासाठी या विषयातील बाजार तज्ञ, अर्थशास्त्री, बँकर, निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योजक, संशोधक, शेतकरी, व्यापारी, रिटेलर अशा शासनानेच मागवलेला दहा सदस्यांच्या समितीच्या नांवासहचा प्रस्ताव शासनाला देऊन आता सहा महिने उलटले आहेत. त्यावर काही करावे असे सरकारला वाटत नाही. या सुधारांच्या अमलबजावणीतील धोके व शासनाची बाजार निरक्षरता लक्षात घेता काही तरी वेडे वाकडे होऊन सरकारचे एकदा तोंड पोळले की सरकार परत या विषयाला हात घालणार नाही याची शक्यता जास्त असल्याने सरकारने या सा-या तज्ञांची मदत घेण्यात काही कमीपणा वाटू देऊ नये. या सा-या सुधारांच्या अंमलबजावणीचा सारा आराखडा आमच्याकडे तयार आहे, सरकारला हवा असल्यास देता येईल.
आज अशी परिस्थिती आहे की समजा सरकारने असा निर्णय केला तर नंतरच्या परिणामांना तोंड देऊ शकेल एवढी खंबीरता वा निर्धार या सरकारमध्ये आहे का ? आजवर सरकारवर प्रभुत्व ठेऊन असलेल्या घटकांचीच मनमानी चालत आली आहे. यात प्रामुख्याने बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन ज्यांना बाजार समिती कायद्यातील तरतुदींचा गैरफायदा घेत आर्थिक गैरव्यवहारांची सवय लागली आहे त्यांचा विरोध सरकारला मोडून काढता येत नाही. दुसरा घटक म्हणजे ज्या व्यापारी आडत्यांना दाराशी चालत आलेला शेतमाल पडत्या भावात घेण्याची संधी जी वर्षानुवर्षे बिनभोबाटपणे मिळत होती ती ते सहजासहजी हातातून जाऊ देतील हेही संभवत नाही. शिवाय या बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत राहून उपजिविका करणारे हमाल, माथाडी, मापारी इ घटक त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न घेऊन समोर उभे ठाकणार आहेत. बाजार समित्यांचे कर्मचारी त्याच मानसिकतेने दबाब टाकतील. शेवटचे पणन व सहकार खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी जे बाजार समित्यांतील गैरप्रकारांचे भांडवल करत आपल्या  अधिकाराची किंमत वसूल करीत होते तेही नकळत या विरोधाला हातभारच लावतील. या एवढ्या लाभार्थ्यांना तोंड देऊन सरकार हा निर्णय राबवू शकले तरच हे सारे शक्य आहे.
शिवाय सरकारच्या घिसडघाईमुळे जर न्यायालयात प्रकरण जाऊन एकदा ते न्याय प्रविष्ठ झाले की, जे या लाभार्थ्यांना हवे असते, परत या सुधारांची अंमलबजावणी होऊन त्याचे प्रत्यक्ष फायदे उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक यांच्यापर्यंत जाण्यात अडचणी निर्माण होऊन शेवटी परिस्थिती जैसे थे रहाण्याचीच शक्यता दिसते. तेव्हा सरकारने सा-या गोष्टी आपल्या हातानेच व आपल्या पध्दतीनेच करण्याचा अट्टहास सोडून द्यावा कारण त्यांचा तो प्रांत नाही हे आजवर लागू न शकणा-या सुधारांवरून सिध्द झाले आहे. आजवर चालत आलेल्या परंपरा व प्रथा यांचा खुलेपणाशी योग्य तो संबंध जोडत या व्यवस्थेत परिवर्तन आणावे लागेल. त्यात शेतकरी, ग्राहक, व्यापारी, आडते, हमाल, माथाडी बाजार समित्या या सा-यांचे प्रबोधन करत त्यांना नव्या व्यवस्थेशी जुळून घ्यायचा अवकाश देत बदल झाला तरच तो शाश्वत व हितकारक ठरेल. नाही तर शेतक-यांच्या सा-या प्रश्नांचे राजकारण करत त्यांची जी बिकट अवस्था आजवर करण्यात आली आहे त्याच मार्गाने शेतमाल बाजारतील सुधारही शेवटी अधांतरीत रहातील. शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा एवढा साधा सरळ उपाय केवळ आपल्या धरसोडीमुळे त्यांना काही लाभ देऊ शकत नाही हे दूर्दैव मात्र आपल्या सर्वांचे असेल हे मात्र लक्षात ठेवलेले बरे !!
                                                         डॉ. गिरधर पाटील, 9422263689.

Tuesday, 12 January 2016

हवामान अस्मानी तर धोरणं सुलतानी !!



          हवामानाचे बदलते प्रारूप व या बदलांतही जाणवणारी एक भयाण अनिश्चितता यानी भारतीयच नव्हे तर सा-या जगातील शेतीला एका अनामिक चिंतेनं ग्रासलं आहे. भारतातला मान्सूनी पाऊस व त्यानुसार घेतली जाणारी रब्बी व खरीपाची पिके ही भारतीय शेतीची वैशिष्ठ्ये असल्याने त्यातला थोडासाही फेरफार वा बदल हा शेतीचे नुसते उत्पादनच नव्हे तर सा-या देशाचे जीवनमान बदलवून टाकतो. या सा-या बदलांना पॅसिफिक सागराच्या तपमानातील चढउतारामुळे निर्माण झालेला अल निनो इफेक्ट जबाबदार असल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षांतील उपलब्ध असलेल्या पर्जन्य व तपमानातील चढउतारांच्या आकडेवारीनुसार या अल निनोच्या संभाव्य परिणामांबद्दल काही ठोकळ नित्कर्ष काढता येत असले तरी या प्रकारच्या संकटावर मात करतांना त्याच्या परिणामातील बचावात्मक वा स्वसंरक्षणात्मक आघाडीवर बरेच काही करता येण्यासारखे आहे. अशा या संकटावरील उपाय योजनाही मानवी आवाक्याबाहेरच्या ठरत असल्याने शेवटी या बदलांना यशस्वीपणे तोंड देत टिकून रहाणे व त्यासाठी आवश्यक काय ते करीत रहाणे हाच पर्याय शेवटी शिल्लक रहातो.
          तशी शेती बाधित करणारी प्रमुख कारणे ही नैसर्गिक पर्यावरण व मानवी जोपासनेत दिसतात. शेतीला जोपासणा-या सुयोग्य सामाजिक, राजकीय व आर्थिक वातावरण यांचा यात महत्वाचा वाटा असतो. बदलत्या पर्यावरणामुळे होणा-या अतिवृष्टी, अवर्षण, अवकाळी पाऊस, गारपीट, शीतलहरी, यासारख्या अकस्मात संकटाना तोंड देण्याची व नुकसान सहन करण्याची क्षमता शेवटी शेती आपण कशा स्थितीत जोपासली आहे यावर ठरत असते. आणि शेतीला मिळणारे हे संरक्षक कवच व टिकून रहाण्याची क्षमता शेवटी शेती ज्या राजकीय व आर्थिक व्यवस्थेत वाढत असते त्यांच्या धोरणात्मक स्वरूपावर ठरत असते. एकाद्या सुदृढ व सक्षम माणसाला आजाराचा तेवढा त्रास होत नाही जेवढा त्याच आजाराचा एकाद्या दूर्बल व अशक्त माणसाला होईल. भारतीय शेती नेमकी याच अवस्थेतून जात आहे व गेल्या काही शतकातील ज्या वातावरणात ती वाढते (खरे म्हणजे खुरटते) आहे त्या वातावरणाची मीमांसा करीत त्यावरच्या उपाय योजना कटाक्षाने अमलात आणणे हाच खरे म्हणजे या नैसर्गिक संकटांवर मात करण्याचा प्रभावी उपाय आहे असे वाटते.
          या सा-या पार्श्वभूमिवर आज आपण नेमके कुठे आहोत ? शेतीवर कोसळणा-या या सा-या संकटांचा वेग पहाता व त्यामुळे होणा-या परिणांमाचा अंदाज अजूनही आपल्या धोरणकर्त्यांना येत नाही. आजवरच्या इतिहासातील पडलेले दुष्काळ व आताशा येऊ घातलेले हे हवामानातील बदल यातील फरक व गांभिर्य अजूनही आपल्या विचारात व धोरणांत दिसत नाही.  देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दुरगामी परिणाम करणा-या शेतीवरील या देशव्यापी संकटाची शास्त्रीय मीमांसा न करता, त्यावरच्या मूलगामी स्वरूपाच्या उपाययोजना न करता धोपटमार्गाने सहजशक्य मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. हे संकट केवळ शेतक-यांवरील संकट असे आज आपण मानत इतर सारे घटक प्रेक्षकाची भूमिका वठवत बुडणा-याला काठावरूनच सल्ले वा मानसिक समुपदेशन करीत आहोत. शेतीला वाचवणे म्हणजे केवळ आर्थिक मदतीचे आकडे जाहीर करणे यापुरतीच आपल्या व्यवस्थेची जबाबदारी दिसते आहे. तीही योग्य रितीने पार पाडण्यातील ढिसाळ व गलथानपणा शेवटी या व्यवस्थेचे आकलन, दृष्टीकोन वा नियत स्पष्ट करणारी आहे.
          आजवरच्या शेतीसंबंधी धोरणांचा वा त्यांच्या अंमलबजावणीचा परिणाम भारतीय शेतीवर  झालेला दिसतो. भारतीय शेतीतील संरचनांचा व मूलभूत सुविधांचा अभाव तिच्या आजच्या परिस्थितीला कारणीभूत असल्याचे दिसते. शेतीला लागणा-या सिंचनासारख्या मूलभूत सुविधा नसल्याने आज शेतीक्षेत्र अडचणीत आलेले असून देशपातळीवर एकूण शेतजमीनीच्या केवळ 35 टक्के जमीन सिंचित आहे तर महाराष्ट्रासारखे प्रगत समजले राज्य केवळ 18 टक्के सिंचनावर अवलंबून असल्याचे दिसते. 82 टक्के शेती ही कोरडवाहू असतांना तिने उत्पादनाच्या काय अपेक्षा पूर्ण कराव्यात हे कळत नाही. सिंचित जमिनींच्या उत्पादनातही असेच असंतुलन दिसून येते. सरकारच्या चूकीच्या धोरणांमुळे ऊसासारख्या पिकांना राजकीय कारणांमुळे प्राधान्य देत गेल्याने इतर पिकांवर वा शेतक-यांवर तसा अन्याय झालेला दिसतो. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या पाणी टंचाईत पहिला बळी जातो तो शेतीच्या पाण्याचा. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करत दुसरे प्राधान्य उद्योगांना देत शेतीला तिस-या क्रमांकावर ठेवत तिच्या हक्काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवले जाते. शेतीला लागणा-या वीजेबाबतही असाच प्रकार आहे. ग्रामीण भागाला पुरेसा वीज पुरवठा न झाल्याने विहिरीत पाणी असून ते पिकांना देता येत नाही. असलेल्या सिंचनाचा हा एक प्रकारे अपव्यय असून शेती उत्पादनावर त्याचा गंभीर परिणाम होत असतो.
शेतमालाला मिळणारा वा मिळू न देणारा भाव हा एक चूकीच्या धोरणांचा गंभीर परिणाम आहे. शेतमाल बाजार बंदिस्त ठेवत त्यातील सरकारी व मध्यस्थांच्या एकाधिकारी हस्तक्षेपाच्या अनेक संधीचा गैरफायदा घेत शेतमालाला रास्त भाव मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाते.  शेतमालाचे भांडवलात रूपांतर करणारा हा शेतमाल बाजार अत्यंत मागास अवस्थेत ठेवण्यात येत असून त्यात भाव पाडणे, वजन मापाच्या सुविधा नसणे, आडतीसारख्या बेकायदेशीर कपाती करणे, शेतक-यांनी न वापरलेल्या हमाली-तोलाई सारख्या सेवांची खंडणी वसूल करणे यातून शेतक-यांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण असते व हे सारे आपल्या चूकीच्या धोरणांचे, चूकीच्या कायद्यांचे व चूकीच्या अंमलबजावणीचे परिणाम आहेत.
शेतक-यांचा काहीएक दोष नसतांना त्याची जबर शिक्षा त्यांनीच भोगण्याचा अजब प्रकार दिसून येतो. शेतमालाचे किरकोळ बाजारातील दर जे शेतक-यांनी वाढवलेले नसतात वा त्यातील काही हिस्सासुध्दा कधी शेतक-यांना मिळालेला नसतो अशावेळी सरकार महागाई नियंत्रणाच्या नावाने आयाती-निर्यातीवर जी काही अन्यायी बंधने आणते ती मात्र शेतक-यांना दोन पैसे मिळण्यापासून नेहमीच वंचित ठेवत आली आहेत. याच चूकीच्या धोरणांमुळे शेतक-यांकडून चाळीस रुपयांनी घेतलेली तूर दोनशे रुपयांनी बाजारात विकली जाते. आठ रुपयांनी घेतलेला कांदा ऐंशी रुपयांनी विकला जातो. ही सारी आपल्या चूकीच्या धोरणांची परिणीती आहे.
असाच प्रकार शेतक-यांना प्रगत तंत्रज्ञान व परकिय भांडवलापासून वंचित ठेवणा-या चूकीच्या धोरणांबाबत दिसून येतो. आज सा-या जगात वापरली जाणारी जणुकीय बियाणी केवळ सरकारी बंधनांमुळे शेतक-यांना वापरता येत नाहीत. बी.टी. कापसाचे उदाहरण समोर असून देखील याबाबत काही सकारात्मक वा शेतक-यांच्य हिताचे काही केले जात नाही. आज इस्त्राईल सारखा लहानसा देश जेथे दोन इंचापेक्षा कमी पर्जन्यमान आहे, हा देश सतत तपमानाच्या चढउतारांना सामोरा जात असतो, केवळ शेतीला प्रथम प्राधान्य व प्रगत तंत्रज्ञानाच्या जोरावर सा-या युरोपच्या फळबाजारावर वर्चस्व मिळवून आहे. म्हणजे संकटे सारखी असली तरी शेतीकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन जोवर सकारात्मक होत नाही तोवर या क्षेत्राला बरे दिवस येतील असे वाटत नाही. अस्मानी संकटांना ख-या अर्थाने तोंड द्यायचे असेल तर निदान आपली आजवरची चूकलेली सुलतानी धोरणे जरी दुरूस्त करता आली तर शेतीवरच्या या अस्मानी संकटांची दाहकता निश्चितच कमी करता येईल.
                                      डॉ. गिरधर पाटील.  Girdhar.patil@gmail.com